"हम भी कार्रवाई पर वापस जाना चाहते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई की संभावना पर भरोसा जताया

सुप्रीम कोर्ट की दो पीठों ने बुधवार को अलग-अलग मामलों के दौरान फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने की संभावना पर भरोसा जताया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि,

"कोर्ट "कार्रवाई पर वापस जाने" के लिए उत्सुक है। हालांकि ऐसा स्वास्थ्य अधिकारियों की राय को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के 18 जनवरी से अपने अधीनस्थ और अधीनस्थ न्यायालयों में बड़े पैमाने पर शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू करने के फैसले को चुनौती देने वाली दो दलीलों की अध्यक्षता कर रहा था। इस फैसले में वकीलों को वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने का विकल्प नहीं दिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल खुद और साथ के वकीलों के साथ मिलकर Covid -19 के "स्पष्ट और वर्तमान खतरे" से संबंधित मुद्दा उठाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत को सूचित किया कि आम आदमी सुनवाई के वर्चुअल मोड के कारण न्याय तक पहुंचने में असमर्थ है।

इस पर सीजेआई ने जवाब दिया कि,

"हम भी कार्रवाई पर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों से पूछना चाहते हैं। हम एक स्वास्थ्य मुद्दे पर अधिवक्ताओं की राय नहीं लेना चाहते हैं।"

इसी तरह के एक मामले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि,

"फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने के मामले पर दो सप्ताह के भीतर विचार-विमर्श किया जाएगा।"

यह टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई थी। इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2018, जो नौकरियों और शिक्षा में मराठों को आरक्षण प्रदान करता है, को बरकरार रखा गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने स्थगन की मांग की क्योंकि उन्होंने खंडपीठ को सूचित किया कि कार्यवाही की वर्चुअल प्रकृति के कारण, सभी वकील इधर-उधर बिखरे हुए थे। इसके साथ ही मामले की तैयारी करने में असमर्थ थे।

वकील रोहतगी ने कहा कि,

"सभी वकील विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं और हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। इस पर वर्चुअल मोड में बहस करना मुश्किल है। हम योग्यता में नहीं हैं। टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है और बुजुर्गों के लिए 6-8 सप्ताह का इंतजार है।"

न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि,

"कोर्ट का 25 जनवरी को मामले की सुनवाई शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। अब यह मामला दो सप्ताह के बाद रखा जाएगा ताकि फिजिकल सुनवाई शुरू होने के बारे में कुछ स्पष्टता हो।"

COVID-19 महामारी के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करते हुए 16 मार्च, 2020 से प्रतिबंधित कामकाज शुरू कर दिया था। भीड़भाड़ से बचने के लिए कई एहतियाती उपाय भी अपनाए गए थे।

23 मार्च को राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित होने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें अदालत परिसर में मुकदमों और वकीलों के प्रवेश को निलंबित करने का निर्देश दिया गया था। तभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा रही है।