IT Rules 2021 | अगर फर्जी और झूठी खबरों को नहीं रोका गया तो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सत्य जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने 2023 आईटी संशोधन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि फर्जी या झूठी खबरों को नहीं रोकना ऐसी खबरों के प्राप्तकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा कि वह सही जानकारी प्राप्त करे और गुमराह न हो, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) से भी आता है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जानने का अधिकार और गुमराह न होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है।मेहता ने कहा,"जब तक आप अपने भाषण और अभिव्यक्ति के...

10% मराठा आरक्षण की सिफारिश करने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग को चुनौती में पक्ष बनाया जाए या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा तय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मराठा आरक्षण का विरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर विचार किया कि पूर्व जज जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग को याचिका में पक्ष बनाया जाए या नहीं।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने शुरू में कहा कि आयोग को पक्ष बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उसने कहा कि वह एडवोकेट सुभाष झा द्वारा दायर आवेदन पर फैसला करेगी, जिन्होंने याचिका में पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रतिवादी...

शुरुआती समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन मजबूत न्यायिक प्रणाली सभी चुनौतियों का सामना करेगी: नए आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन पर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए न्यायिक प्रणाली की मजबूती पर भरोसा जताया, जो आज से लागू हो गए हैं। “यह न केवल न्यायपालिका के लिए बल्कि जांच एजेंसियों, सरकारी अभियोजकों, वकील समुदाय, सभी के लिए एक चुनौती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे पास इतनी मजबूत न्यायिक प्रणाली है कि हम सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। हालांकि शुरुआती परेशानियां तो होंगी ही।”जस्टिस उपाध्याय कल मुंबई में...

LGBTQ+ समुदाय के सदस्य जेल में असुरक्षित: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाल तस्करी के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में LGBTQ+ समुदाय से संबंधित व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर एक साल और सात महीने के बच्चे की तस्करी का आरोप है। साथ ही उसने कहा कि समुदाय के सदस्य जेल में असुरक्षित हैं।जस्टिस मनीष पिताले ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा:"इस न्यायालय की राय है कि LGBTQ+ समुदाय से संबंधित व्यक्ति, जो HIV पॉजिटिव भी है, उसे ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जा सकता है> खासकर जेल के चारों कोनों में जो वास्तव में असुरक्षित हैं।”26 मई 2024 को गिरफ्तार किए गए आवेदक पर आईपीसी की धारा...

वयस्कों के बीच अंतरंग संबंध साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला खारिज करने से इनकार किया

'दो वयस्क व्यक्तियों के बीच संबंध किसी एक द्वारा अपने साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने प्रेमी के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर और उसके बाद का आरोपपत्र रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,“शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ जबरन और उसकी सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित किया, जबकि...

कॉलेज कैंपस में हिजाब बैन करना शैक्षणिक हित में: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की याचिका खारिज करते हुए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुंबई के कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट को हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से रोकने वाला ड्रेस कोड स्टूडेंट के व्यापक शैक्षणिक हित में है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने नौ स्टूडेंट एनजी आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स द्वारा ड्रेस कोड के खिलाफ दायर रिट याचिका कर दी।याचिका खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा,"ड्रेस कोड निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य निर्देशों से स्पष्ट है, क्योंकि वे कहते हैं कि इरादा यह है कि...

Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को नौ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई के दो कॉलेजों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। इसमें स्टूडेंट को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया गया था।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में कहा,"उपरोक्त कारणों से हमें हस्तक्षेप करने का कारण नहीं मिलात।"पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान, कॉलेज ने प्रस्तुत किया कि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक...

Pune Porsche Accident | बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, कहा- नाबालिग आरोपी को जमानत पर रिहा करके कानून लागू करना उसका कर्तव्य

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए अभियोजन पक्ष और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जन आक्रोश से प्रभावित होकर स्थिति को संभालने के अव्यवस्थित तरीके की आलोचना की।कोर्ट ने कहा:“हम केवल इस पूरे दृष्टिकोण को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताकर अपनी निराशा और परेशानी व्यक्त कर सकते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हालांकि, इस...

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि निदेशक को भेजा समन

बॉम्बे हाईकोर्ट पतंजलि आयुर्वेद के निदेशक रजनीश मिश्रा को मंगलम ऑर्गेनिक्स द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में पेश होने का निर्देश दिया है।जस्टिस आरआई चागला पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा 30 अगस्त, 2023 के एक अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना आवेदन पर विचार कर रहे थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ एक अंतरिम आवेदन के साथ मूल वाणिज्यिक आईपी मुकदमा दायर किया, जिसमें पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को उसकी मौसी की देखभाल और हिरासत में छोड़ने का आदेश दिया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने नाबालिग आरोपी की मौसी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान में एक निरीक्षण गृह में है, जिसमें उसकी रिहाई की मांग की गई है।न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा पारित किए गए विवादित रिमांड आदेशों को अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि...

प्रथम दृष्टया यौन इरादा नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कों के साथ अप्राकृतिक अपराध रिकॉर्ड करने के आरोप में POCSO आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिस पर तीन किशोरों को कथित तौर पर नंगा करने, उनके गुदा में उंगलियां डालने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और चमड़े की बेल्ट से उन पर हमला करने का आरोप है।जस्टिस अनिल एस किलोर ने कपिल सुरेश टाक नामक व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,“एफआईआर और आवेदक के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आया है जिससे पता चले कि कोई यौन इरादा था।...

"एलन मस्क ने भी EVM का मुद्दा उठाया है": बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से रविंद्र वायकर की चुनावी जीत को चुनौती दी

लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भरत खिमजी शाह ने शिवसेना के रविंद्र वायकर की जीत को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।वकील असीम सरोदे के माध्यम से दायर याचिका में वायकर की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग की गई, जिसमें मतगणना प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और कथित कदाचार के बारे में कई चिंताओं का हवाला दिया गया।याचिका में कहा गया,"यह पहली बार है कि इस घटना के माध्यम से EVM के माध्यम से धोखाधड़ी की विशिष्ट प्रक्रिया सामने आई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारी केस लोड पर निराशा व्यक्त करने के लिए 'Handicapped' शब्द का उपयोग करने के लिए जज की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ए़डिशनल सेशन जज की भारी केस लोड पर निराशा व्यक्त करने के लिए 'Handicapped' शब्द का उपयोग करने के लिए आलोचना की।जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कहा,"भाषा का लहजा और भाव अनुचित और अस्वीकार्य है। इस अर्थ में न्यायिक अधिकारी को 'Handicapped' शब्दों का उपयोग करके अपनी निराशा और असमर्थता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। साथ ही स्थगन देने की अनिच्छा भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए।"विचाराधीन मुद्दा 24 अप्रैल, 2024 को मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज द्वारा पारित एक आदेश के...

MVAT Act के अंतर्गत स्लम्प सेल को माल की बिक्री नहीं माना जाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि व्यापार हस्तांतरण समझौते (BTA) के अंतर्गत स्लम्प सेल को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम (MVAT Act) के अंतर्गत माल की बिक्री नहीं माना जाएगा।जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बी.टी.ए. की अनुसूची 3.3 में निर्धारित अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि के संबंध में BTA के भाग को याचिकाकर्ता की बिक्री का कारोबार मानते हुए टैक्स लगाना समीक्षा अधिकारी की ओर से पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण था।इस प्रकार BTA के...

Pune Porsche Accident | नाबालिग को निगरानी गृह में भेजने से जमानत का प्रभाव खत्म: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग की रिहाई के लिए याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि किशोर न्याय बोर्ड पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को निगरानी गृह में कैसे भेज सकता है, जबकि उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।पीठ ने टिप्पणी की कि रिमांड और उसके बाद के विस्तार ने जमानत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया।पीठ ने जमानत मिलने के बाद किशोर को निगरानी गृह में भेजने की शक्ति के स्रोत पर सवाल उठाया, अदालत ने कहा,“संविधान में कहा गया है कि वह एक परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रहेगा।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को बैंड और गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) को बैंड और एडवोकेट गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने के लिए एडवोकेट जगदीश एम. आहूजा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने अपने आदेश में कहा,“वह उचित पोशाक में नहीं है, इस अर्थ में कि वह नियमों के अनुसार बैंड और एडवोकेट गाउन के बिना है। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करेगा।”2018 में दायर आपराधिक रिट याचिका मामला बोर्ड में सूचीबद्ध नहीं था और एडवोकेट द्वारा उल्लेख...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कक्षा में तीन स्टूडेंट्स का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की दोषसिद्धि बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कक्षा में तीन नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रमेश रतन जाधव की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस किशोर सी संत ने कहा,"पीड़ित लड़कियों के साक्ष्य विश्वसनीय पाए गए हैं। आरोपी की मौजूदगी से इनकार नहीं किया गया। हालांकि बचाव पक्ष ने झूठे आरोप लगाने के लिए दुश्मनी को मकसद के रूप में लिया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 313 के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन और बयान से ऐसा नहीं लिया गया।"अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जाधव ने एक प्राथमिक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली स्टूडेंट की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन से बचना है, जब तक कि यह धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा न हो जैसे कि सिखों के लिए पगड़ी।कॉलेज प्रबंधन के लिए सीनियर एडवोकेट अनिल अंतुरकर ने कहा,“और यह केवल मुसलमानों के मामले में ही नहीं है जैसा कि उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सुझाया गया। यह सभी के लिए है। कॉलेज का कहना है कि आपको धार्मिक प्रतीकों का खुलासा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के कुछ अंशों को हटाने का आदेश दिया, फिल्म रिलीज की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म 'हमारे बारह' को 21 जून, 2024 को रिलीज करने की अनुमति दी, क्योंकि निर्माताओं ने फिल्म में कुछ बदलाव करने पर सहमति जताई।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस आधार पर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई कि यह इस्लाम और मुसलमानों के लिए अपमानजनक है।पीठ ने कहा कि वह अपने आदेश में निम्नलिखित तरीके से बदलावों को दर्ज करेगी,"न्यायालय के सुझावों के अनुसार, और जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है, निम्नलिखित...

बंबई हाईकोर्ट ने क्लर्क द्वारा कथित तौर पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के बाद जुवेनाइल कोर्ट के कामकाज की जांच के आदेश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ठाणे के प्रधान जिला जज को भिवंडी, मुंबई में जुवेनाइल कोर्ट के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने उक्त आदेश क्लर्क के हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मामले में आरोप-पत्र स्वीकार करने से कथित तौर पर इनकार करने पर दिया।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ किशोर आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।अदालत ने कहा,“प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भिवंडी में किशोर न्यायालय से जुड़े क्लर्क सुधीर...