बाइक टैक्सी पर रोक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा हलफनामा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 जनवरी, 2023 को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करे, जिसके तहत पूरे राज्य में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक लगाई गई थी।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा,"2023 जीआर के पालन का विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया जाए।"सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं (ऑटो रिक्शा चालकों) को भी फटकार लगाई और कहा कि यह याचिका जनहित याचिका नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित की याचिका है।चीफ जस्टिस आराधे ने टिप्पणी...

एल्गार परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी रमेश गाइचोर को पुणे में बीमार पिता से मिलने के लिए 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (26 अगस्त) को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी रमेश गाइचोर को 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी, जिससे वह पुणे में अपने बीमार पिता से मिल सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने गाइचोर को 25,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें एक पुलिस दल के साथ ले जाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त करेंगे, क्योंकि वह वर्तमान में तलोजा जेल में बंद हैं।गौरतलब है कि गाइचोर ने 1 जुलाई, 2025 को विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'स्प्राउट्स न्यूज़' को गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कथित मानहानिपूर्ण लेख प्रकाशित करने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मानहानि के मुकदमों में एकपक्षीय अंतरिम राहत दी जा सकती है, जहां आक्षेपित लेख प्रथम दृष्टया झूठे, लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण हों, और जहां नोटिस जारी करने से मांगी गई राहत का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए। न्यायालय ने पाया कि ऐसी सामग्री के निरंतर प्रकाशन से वादी की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी। जस्टिस आर. आई. छागला गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 13 अगस्त 2025 और 18 अगस्त 2025 को प्रकाशित लेखों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा को धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की याचिका में 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा उर्फ ​​ध्रुव कुमार को अपनी प्रामाणिकता साबित करने और 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। यह राशि उन्हें फिल्म निर्माता राघवेंद्र हेगड़े से मिली थी। हेगड़े ने अभिनेता पर 9 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हेगड़े के कहने पर सरजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हेगड़े ने आरोप लगाया है कि कन्नड़ अभिनेता ने उनसे सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर फिल्म निर्माता सहमत हो गए और शुरुआत में अभिनेता को 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके...

'न्यायालय कर्मचारी न्यायपालिका की रीढ़ हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को जिला न्यायालयों में कर्मचारियों के लिए एसी सुविधाएं बढ़ाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा स्थित पीठ ने हाल ही में राज्य सरकार को जिला न्यायालयों में सहायक कर्मचारियों के लिए एयर कंडीशनिंग सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि सहायक कर्मचारी जैसे स्टेनोग्राफर, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट मैनेजर, बेलिफ, चपरासी, नाज़िर आदि न्यायपालिका की रीढ़ हैं। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने कहा कि उत्तरी गोवा के मर्सेस स्थित नए न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों और वकीलों (बार रूम में) के लिए ऐसी एयर कंडीशनिंग सुविधाएं पहले ही उपलब्ध...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा- NSE उपनियमों के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड पारित करने की तीन महीने की समय सीमा निर्देशात्मक, अनिवार्य नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेश्वरन की बेंच ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनएसई उपनियमों के नियम 13 की व्याख्या की। कोर्ट ने माना कि नियम 13(ब) के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को संदर्भ शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पारित करने की समय सीमा निर्देशात्मक है, न कि अनिवार्य।मामले का विवरणयह याचिका 25 सितंबर, 2013 को पारित एक मध्यस्थता अवॉर्ड (दूसरा अवॉर्ड) को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जो एनएसई के उपनियमों के तहत गठित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेजों की वैधता पर फैसला सुनाया, समिति के आदेश को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 अगस्त, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में अमरावती की अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के 'माना' अनुसूचित जनजाति के दावे को अमान्य घोषित किया गया था। ज‌स्टिस प्रवीण एस. पाटिल की अध्यक्षता वाली अदालत ने माना कि समिति ने बिना कारण बताए पुनः जांच के निर्देश देकर गलती की, विशेष रूप से तब जब सतर्कता सेल ने स्वतंत्रता-पूर्व दस्तावेजों, विशेष रूप से 1932 के कोतवाल बुक प्रविष्टि की प्रामाणिकता की पुष्टि की थी, जिसमें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'लुटेरे' फिल्म प्रोड्यूसर्स की निषेधाज्ञा याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि निर्माता संघ के साथ फिल्म टाइटल का रजिस्ट्रेशन अपने आप में किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध कोई प्रवर्तनीय विशेष अधिकार नहीं बनाता। इसलिए यह निषेधाज्ञा का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे रजिस्ट्रेशन केवल संघ के सदस्यों के बीच आंतरिक विनियमन के लिए हैं और ट्रेडमार्क एक्ट या कॉपीराइट एक्ट के तहत इनका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।जस्टिस संदीप वी. मार्ने सुनील द्वारा दायर वाणिज्यिक बौद्धिक संपदा मुकदमे में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। सुनील ने फिल्म निर्माता...

सर्टिफिकेट खारिज करने पर याचिका पर फैसला करने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के जज देखेंगे फिल्म 'अजेय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि वह 'आए : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' नामक फिल्म देखेगा और उसके बाद फिल्म के निर्माताओं की ओर से फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करने की याचिका पर फैसला करेगा।यह फिल्म 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' पुस्तक से प्रेरित है, जो कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। गौरतलब है कि सीबीएफसी की परीक्षा...

पीड़िता या अधिकारी से क्रॉस एक्जामिनेशन न होना आरोपी के निष्पक्ष ट्रायल से इनकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता से पूछताछ करने में विफलता के साथ-साथ उसका बयान दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने की चूक अभियोजन पक्ष के मामले को घातक रूप से कमजोर करती है और इसके परिणामस्वरूप आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चूक अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ पर प्रहार करती है और अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती है।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस श्याम सी. चांडक की खंडपीठ दीपक बाबासाहेब...

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट की धारा 53A(1) के तहत आदेश, प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 6 साल के भीतर देना होगा: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि बॉम्बे / महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 53 A(1) के तहत एक आदेश धारा 32 के तहत अधिनिर्णय का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से छह साल की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए। इसने फैसला सुनाया कि केवल छह साल के भीतर कार्यवाही शुरू करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अंतिम आदेश उसी अवधि के भीतर किया जाना है।जस्टिस जितेंद्र जैन सोनी मोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी...

INCOME TAX | विंटेज कार की बिक्री से हुई आमदनी टैक्सेबल, अगर व्यक्तिगत उपयोग साबित न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई करदाता विंटेज कार बेचता है तो उसकी बिक्री से प्राप्त राशि आयकर के दायरे में आएगी, जब तक कि करदाता यह साबित न कर दे कि कार वास्तव में व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी।चीफ जस्टिस अलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मरने की खंडपीठ ने कहा कि केवल यह तथ्य कि कार का व्यक्तिगत इस्तेमाल संभव है। अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि हर कार करदाता की व्यक्तिगत संपत्ति है, इसलिए उसे पूंजीगत संपत्ति से बाहर रखा जा सकता है।मामले में करदाता ने एक विंटेज कार 20,000...

CIRP शुरू होने से लगभग दस साल पहले समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी लागू नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के बाद समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी लागू नहीं की जा सकती।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा,"यह तर्क कि व्यक्तिगत गारंटी CIRP के बाद भी मान्य रहती है, इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि गारंटी CIRP से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। गारंटी की वैधता अवधि के दौरान, निश्चित रूप से विभाग द्वारा कोई दावा दायर नहीं किया गया। यह याचिका गारंटी समाप्त होने के लगभग 10 साल बाद दायर की गई। वह भी एक रिट याचिका के माध्यम से,...

'दुर्घटना' में अचानक फिसलना भी शामिल, मुआवज़े के लिए दूसरे वाहन की संलिप्तता ज़रूरी नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सड़क दुर्घटना (Accident) के लिए किसी अन्य वाहन की संलिप्तता आवश्यक नहीं है। मोटरसाइकिल के फिसलने या स्किड होने को भी दुर्घटना माना जाएगा और पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत मुआवजा पाने का अधिकार होगा।हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए मृत महिला के परिजनों को 7,82,800 रुपये मुआवजा और 7.5% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। महिला की मौत उस समय हुई थी जब उनकी साड़ी मोटरसाइकिल की चैन में फँस गई, जिससे मोटरसाइकिल फिसल गई और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़े की याचिका पर नोटिस जारी किया, टैक्स छूट में 'पति/पत्नी' की परिभाषा में शामिल करने की माँग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है, जो एक 'समलैंगिक जोड़े' द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी हुआ है। इस याचिका में आयकर अधिनियम (IT Act) की धारा 56(2)(x) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह प्रावधान विषमलैंगिक (heterosexual) दंपतियों के बीच दिए गए उपहारों पर कर छूट देता है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौश पूनावाला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से इस याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा है। यह याचिका पैयो अशीहो और उनके साथी विवेक दीवान ने दायर की है। दोनों ने...

शेयरधारक को दी गई व्यावसायिक अग्रिम राशि, जिसका कंपनी के काम में उपयोग नहीं किया गया, आयकर अधिनियम के तहत डीम्ड लाभांश मानी जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां कोई कंपनी अपने किसी शेयरधारक को अग्रिम राशि प्रदान करती है और यह प्रदर्शित नहीं होता कि इस अग्रिम राशि का उपयोग कंपनी के व्यवसाय के लिए किया गया है, वहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(22)(e) के अंतर्गत उस राशि को लाभांश माना जाएगा। न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने ऐसे अग्रिमों को लाभांश के रूप में जोड़ने को सही ठहराया था।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ एक निजी कंपनी के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लीलावती अस्पताल की शिकायत की पुष्टि किए बिना HDFC MD शशिधर जगदीशन को नोटिस जारी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन को राहत देते हुए एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एक निजी शिकायत पर उन्हें नोटिस जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ट्रस्ट मुंबई में प्रसिद्ध लीलावती अस्पताल चलाता है। अपनी प्राथमिकी में, ट्रस्ट ने जगदीशन पर पूर्व ट्रस्टी चेतन मेहता से 2.05 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, ताकि उन्हें वित्तीय सलाह दी जा सके और ट्रस्ट के संचालन पर...

MCOCA Act के तहत चल रही समवर्ती कार्यवाही SC/ST Act के तहत मुकदमे में देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं: हाईकोर्ट ने जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर पीठ) ने माना कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MACOCA Act) के तहत लंबित मुकदमे का अपने आप में किसी अन्य मुकदमे को स्थगित रखने का पर्याप्त कारण नहीं है। इसलिए मुकदमे में प्रगति के बिना लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की पीठ गोंदिया सेशन कोर्ट द्वारा आईपीसी, शस्त्र अधिनियम, SC/ST Act और बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत हत्या और अन्य अपराधों के आरोपी जुल्फिकार उर्फ छोटू को...

ग्राम पंचायत के नए प्रतिनिधि पुराने फैसले रद्द नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने माना है कि ग्रामपंचायत के निर्वाचित निकाय में बाद में बदलाव, अपने आप में, अपने पहले निकाय द्वारा पारित निर्णयों या प्रस्तावों को रद्द करने का औचित्य नहीं ठहराता है। ऐसा दृष्टिकोण स्थानीय प्रशासन की स्थिरता को कमजोर करेगा और पंचायती राज संस्थाओं के उद्देश्य के विपरीत है।जस्टिस श्रीमती एमएस जावलकर और जस्टिस प्रवीण एस. पाटिल की खंडपीठ सिद्धार्थ ईश्वर मोटघरे द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, वर्धा के 22 दिसंबर,...

सीरियल पसंद नहीं तो मत देखो: बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़ी टीवी के नए धारावाहिक "तुम से तुम तक" पर दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता की नीयत और पहचान को लेकर कड़ी टिप्पणियां कीं। यह धारावाहिक 46 वर्षीय पुरुष और 19 वर्षीय लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है।जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंकड़ की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता सुनील शर्मा से पूछा,“सीरियल में क्या आपत्तिजनक है? अगर आपकी सोच के अनुसार देखें तो हमें टीवी ही बंद करना पड़ेगा अगर 46 साल का अभिनेता 19 साल की लड़की से प्यार करता है तो इससे भावनाएं कैसे...