सिर्फ आधार, पैन और वोटर आईडी होना भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कथित बांग्लादेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज होने से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो जाता है और संबंधित व्यक्ति को इन दस्तावेजों के सत्यापन को रिकॉर्ड में रखना होगा।एक एकल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे पिछले साल ठाणे पुलिस ने इस आधार पर बुक किया था कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है और उसने भारतीय अधिकारियों को गुमराह किया और आधार कार्ड, पैन...

जुआ-संबंधी गतिविधियों में उम्मीदवार की संलिप्तता नैतिक पतन, सार्वजनिक सेवा के लिए सीधे विचार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी उम्मीदवार का जुए से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल होना निश्चित रूप से नैतिक पतन है और रिट कोर्ट किसी नियोक्ता को ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा, खासकर न्यायपालिका में, के लिए विचार करने का आदेश नहीं दे सकते, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय दिया। जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने जयेश लिमजे नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मुंबई के सिटी सिविल सत्र न्यायालय के प्रशासन के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने 9 जून को उसका नाम चयन सूची से हटा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गाजा में नरसंहार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की सीपीआई (एम) की याचिका पर मुंबई पुलिस का रुख पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को मुंबई पुलिस को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) द्वारा फिलिस्तीन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने, युद्धविराम का आह्वान करने और गाजा में जारी नरसंहार की निंदा करने के लिए दायर याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब माकपा ने गाजा में नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने पार्टी की आलोचना की थी कि वह...

MV Act की धारा 166 के तहत बीमा दावेदार कम कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए दावे की राशि सीमित कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक दावेदार मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 166 के तहत अपील दायर करते समय दावे की राशि सीमित कर सकता है ताकि प्रारंभिक चरण में कम कोर्ट फीस का लाभ उठाया जा सके और उसे मूल कार्यवाही में दावा की गई पूरी राशि पर कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सके।जस्टिस शैलेश पी. ब्रह्मे MV Act की धारा 166 के तहत दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहे थे। अपीलकर्ता ने शुरू में दुर्घटना के लिए 40 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया...

मनोरंजन कर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मूवी टिकट बुकिंग में कोई फर्क नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट की धारा 2(बी) में जोड़े गए सातवें प्रावधान की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। इस प्रावधान के तहत सिनेमा मालिकों द्वारा ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग के लिए वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी मनोरंजन कर के दायरे में शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन टिकट बुकिंग से अलग नहीं है। इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रविष्टि 62 के तहत कर योग्य माना जा सकता है।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ...

बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश: AJEY फिल्म की सर्टिफिकेशन के लिए योगी आदित्यनाथ की NOC की ज़रूरत नहीं, CBFC केवल आपत्तिजनक सीन बताएं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया कि वह फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' के सर्टिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने पर ज़ोर न दे।फिल्म निर्माता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को बताया गया कि CBFC के सीईओ ने उन्हें योगी आदित्यनाथ से मिलकर NOC लाने को कहा था तभी फिल्म को सर्टिफाई किया जाएगा। साथ ही CBFC अध्यक्ष ने खुद फिल्म निर्माताओं को योगी से मिलने के लिए समय दिलाने की बात कही...

महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के तहत रखरखाव शुल्क फ्लैट मालिकों के प्रस्ताव द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉन्डोमिनियम में अपार्टमेंट मालिकों को महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अनुसार अपने अविभाजित हित के अनुपात में साझा क्षेत्रों के लिए रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा। न्यायालय ने कहा कि इस वैधानिक आवश्यकता को अपार्टमेंट मालिकों के संघ द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया जा सकता है जो इकाई के आकार की परवाह किए बिना समान शुल्क लगाने की मांग करते हैं।जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ट्रेजर पार्क कॉन्डोमिनियम के सदस्यों द्वारा दायर एक...

तकनीकी आधार पर खारिज याचिका नहीं रोकेगी मुआवज़े की नई उम्मीद: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवज़े की पुनः गणना को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि ज़मीन अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत दाखिल याचिका तकनीकी कारणों से खारिज हो गई हो और उसका गुण-दोष के आधार पर निपटारा नहीं हुआ हो तो प्रभावित व्यक्ति को धारा 28-A के तहत पुन: मुआवज़े की मांग करने का पूरा हक है।जस्टिस आर.जी. अवचट और जस्टिस नीरज पी. धोटे की खंडपीठ ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उस्मानाबाद जिले की एक ज़मीन मालकिन ने मुआवज़े की बढ़ोतरी के लिए राहत मांगी थी।वर्ष...

क्या जाति जांच समितियां स्वतः संज्ञान लेकर जाति प्रमाणपत्रों को मान्य करने वाले अपने ही आदेशों को वापस ले सकती हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी फ़ैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को यह मामला एक बड़ी पीठ को सौंप दिया ताकि यह तय किया जा सके कि क्या जाति जांच समिति (सीएससी) को जाति प्रमाणपत्रों को वैधता प्रदान करने वाले अपने ही आदेशों को इस आधार पर स्वतः वापस लेने का अधिकार है कि वे धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के कारण दूषित थे। ज‌स्टिस मनीष पिताले और ज‌स्टिस यशवराज खोबरागड़े की खंडपीठ ने इसी मुद्दे पर विभिन्न खंडपीठों के अलग-अलग विचारों को देखते हुए, यह राय व्यक्त की कि इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के माध्यम से 'आधिकारिक रूप से'...

"पुलिस किसी का पक्ष क्यों ले रही है?", बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम परिवार की FIR दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को पुणे पुलिस के एक थाना प्रभारी (SHO) के आचरण पर हैरानी जताई, जिन्होंने एक मुस्लिम परिवार की शिकायत पर इस आधार पर FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया कि एक हिंदू परिवार द्वारा रोड रेज के एक मामले में उनके खिलाफ पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। अदालत ने पुणे के पुलिस आयुक्त को संबंधित अधिकारी के खिलाफ 'कड़ी' कार्रवाई करने का आदेश दिया।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि रोड रेज की शुरुआत हिंदू परिवार - केसवानी परिवार - के घर के बाहर हॉर्न...

एल्गर परिषद मामले के आरोपी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (6 अगस्त) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भीमा कोरेगांव एल्गर परिषद मामले के आरोपी रमेश गायचोर द्वारा दायर याचिका पर निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। गायचोर ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अस्थायी ज़मानत मांगी है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने NIA को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया।गाइचोर ने स्पेशल कोर्ट के 1 जुलाई, 2025 के आदेश को चुनौती दी, जिसने उनकी अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी।गाइचोर के अनुसार उनके...

प्राथमिक न्यायालय ज़िला परिषद और पंचायत समितियों अधिनियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध वाद दायर करने की नोटिस अवधि को माफ नहीं कर सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र ज़िला परिषद और पंचायत समितियां अधिनियम की धारा 280 तथा महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 180 के तहत वाद दायर करने से पूर्व अनिवार्य नोटिस देने की जो शर्त है, उसे प्राथमिक न्यायालय माफ नहीं कर सकता। यह स्थिति दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 80(2) से अलग है, जो सीमित विवेकाधिकार प्रदान करती है। कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों का अनुपालन न होने की स्थिति में वाद सुनवाई योग्य नहीं माना जाएगा।जस्टिस शैलेश पी. ब्रह्मे ने यह टिप्पणी उस सिविल...

"क्या संविधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर फिल्म बनाने का कोई नियम-विरोध है : बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBFC से पूछा, कहा- 'अजेय' फिल्म देखें और प्रमाणन पर निर्णय लें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया कि वह 'अजेय' फिल्म को देखकर उस पर प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) को लेकर विधिसम्मत निर्णय ले। यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित एक पुस्तक पर आधारित है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने नाराजगी जताई कि CBFC ने 17 जुलाई को अदालत में यह कहकर आश्वासन दिया कि वह नियमों के अनुसार निर्णय लेगा। फिर भी उसने फिल्म देखे बिना ही फिल्म निर्माताओं का आवेदन अस्वीकार कर दिया।कोर्ट...

कैदियों को फर्लो की अनुमति देने का उद्देश्य सामाजिक पुनर्वास, केवल अधिक समय तक बाहर रुकने के आधार पर लगातार फर्लो से इनकार करना उचित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि फर्लो के दौरान अधिक समय तक बाहर रुकने की पुरानी घटनाएं विशेष रूप से अगर वे एक दशक पहले हुई हों, अपने आप में फर्लो अवकाश से बार-बार इनकार करने का आधार नहीं हो सकतीं, खासकर जब से दोषी को तब से रिहा ही नहीं किया गया हो। कोर्ट ने दोहराया कि इस प्रकार का इनकार फर्लो की मूल भावना यानी सुधार और सामाजिक पुनःएकीकरण के उद्देश्य को विफल करता है।जस्टिस अनिल एल. पंसारे और जस्टिस एम.एम. नेर्लीकर की खंडपीठ आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर...

बिना स्टांप वाले एग्रीमेंट के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती, भले ही प्रतिवादी ने इसे मान लिया हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई समझौता बिना स्टांप और रजिस्ट्री के है, तो उस पर भरोसा करके अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता। भले ही प्रतिवादी मान ले कि उसने समझौता किया है, लेकिन ऐसे दस्तावेज़ कानून में मान्य नहीं होते जब तक कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत सही तरह से स्टांप और पंजीकरण न हो।जस्टिस एसजी चपलगांवकर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत द्वारा पारित समवर्ती आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी,...

अवैध मंजूरी के कारण भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक को सेवामुक्त करने से मंजूरी मिलने के बाद दूसरे मुकदमे पर रोक नहीं लगती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैध मंजूरी के बिना अभियोजन शुरू किया जाता है तो पूरा मुकदमा ही अमान्य हो जाता है यदि बाद में वैध मंजूरी प्राप्त कर ली जाती है तो नए मुकदमे पर रोक नहीं लगती। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह से सेवामुक्त करने से समाज में गलत संदेश जाएगा।जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के एडीशनल सेशन जज द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में पारित सेवामुक्ति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। प्रतिवादी पर...

तलाक की कार्यवाही में पत्नी द्वारा पति पर नपुंसकता का आरोप लगाना मानहानि नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला, उसके भाई और पिता के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करते हुए कहा कि तलाक की याचिका या FIR में पत्नी द्वारा अपने पति को 'नपुंसक' बताना मानहानि नहीं माना जाएगा।जस्टिस श्रीराम मोदक की एकल पीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा यह आरोप लगाना कि उसका पति नपुंसक है और इससे उसे मानसिक क्रूरता हुई है, उचित है।जज ने 17 जुलाई को पारित आदेश में कहा,"हिंदू विवाह याचिका में नपुंसकता के आरोप अत्यंत प्रासंगिक हैं। अर्थात्, जब पत्नी यह आरोप लगाती है कि नपुंसकता के कारण पत्नी को मानसिक...

पति का दोस्त उसका रिश्तेदार नहीं, उस पर IPC की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR खारिज करते हुए फैसला दिया कि पति का पुरुष मित्र उसका रिश्तेदार नहीं है। इसलिए उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनिल पानसरे और जस्टिस महेंद्र नेर्लिकर की खंडपीठ ने कहा कि उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदकों में से एक पति का दोस्त है, जिसका नाम शिकायतकर्ता पत्नी ने अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज FIR में दर्ज किया।जजों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा वाले संदेशों पर 'हंसने वाली इमोजी' के साथ प्रतिक्रिया देने वाली महिला के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 जुलाई) कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में 'ऑपरेशन सिंदूर' के जश्न पर 'हंसने वाला इमोजी' भेजना, भारतीय ध्वज को जलाने और प्रधानमंत्री को रॉकेट पर बैठे हुए दिखाने वाला वीडियो स्टेटस डालना भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने और दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का अपराध होगा। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने पेशे से शिक्षिका फराह दीबा (46) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। फराह ने पुणे में तब हंगामा मचा दिया था जब...

[धारा 438 BNSS ] पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर आदेश पारित नहीं कर सकता सेशन कोर्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 438 के तहत सेशन कोर्ट को केवल अधीनस्थ आपराधिक कार्यवाहियों में पारित आदेशों की वैधता की जांच करने और उनके प्रवर्तन को रोकने तक ही सीमित अधिकार है। वह किसी संपत्ति के कब्जे की यथास्थिति में बदलाव लाने वाले आदेश पारित नहीं कर सकता, विशेषकर जब मूल कार्यवाही सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से BNSS की धारा 164 के तहत हो।जस्टिस वल्मीकि मेनेज़ेस की एकल पीठ आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता...