गाज़ा का मुद्दा हमारा नहीं, पहले देश के लोगों के लिए बोलिए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलीस्तीन पर विरोध की अनुमति से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गाज़ा में इज़राइल द्वारा किए जा रहे कथित नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] की याचिका खारिज की।अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले अपने देश के नागरिकों के लिए देशभक्ति दिखाइए।"चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंकद की खंडपीठ ने कहा कि भारत में पहले से ही कई गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे में पार्टी को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो भारत के नागरिकों को प्रभावित करते हैं।जस्टिस घुगे ने...

6 फीट तक की सभी PoP मूर्तियों का कृत्रिम जल कुंडों में अनिवार्य रूप से विसर्जन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को स्पष्ट किया कि आगामी गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा उत्सवों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी 6 फीट तक ऊँची मूर्तियों का कृत्रिम तालाबों/जल कुंडों में विसर्जन अनिवार्य रूप से करना होगा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि पिछले वर्ष बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 5 फीट से कम ऊंचाई वाली 1.95 लाख गणेश मूर्तियों के लिए लगभग 204 जल कुंड बनाए। हालांकि, इन 204 कुंडों में केवल 85,000 मूर्तियों का ही विसर्जन किया गया, जबकि शेष मूर्तियों का...

भीड़ के गुस्से और 'दरगाह' बताई जा रही जगह पर लोगों के आने-जाने से ढांचा वैध साबित नहीं हो सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिमॉलिशन ऑर्डर वापस लेने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गाजी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हूले उर्फ परदेशी बाबा ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी विशेष भूमि पर केवल "भीड़ का गुस्सा" या "लोगों का आना" इस दावे के आधार पर कि वह एक दरगाह है, यह साबित नहीं कर सकता कि वह एक वैध संरचना है। इस याचिका में ठाणे में एक संरचना को गिराने के 30 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। इस प्रकार, कोर्ट ने दरगाह को गिराने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसका कथित तौर पर ठाणे जिले में निजी भूमि पर नगरपालिका की मंजूरी के बिना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़ी टीवी शो के खिलाफ FIR में मूल शिकायतकर्ता की जगह पुलिस अधिकारी द्वारा फर्जी व्यक्ति को अदालत में पेश करने पर नाराजगी जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट हाल ही में एक साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी के आचरण से व्यथित हुआ, जिसने लोकप्रिय चैनल ज़ी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी धारावाहिक "तुम से तुम तक" के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एक जालसाज को शिकायतकर्ता के रूप में अदालत के सामने पेश किया। जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता - सुनील शर्मा ने तर्क दिया है कि इस धारावाहिक के प्रसारण से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो एक 50 वर्षीय व्यक्ति के 20 वर्षीय लड़की से प्यार करने की कहानी पर आधारित...

7,000 मूर्तियां छोटी बात नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ऊंची गणेश मूर्तियों के लिए कृत्रिम विसर्जन विकल्प तलाशने को कहा

गणेश उत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी मूर्तियों के प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जन पर चल रही याचिका की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊंची मूर्तियों के लिए भी कृत्रिम टैंकों में विसर्जन का विकल्प अपनाने पर विचार करने को कहा।राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल डॉ. बीरेन्द्र सराफ ने चीफ जस्टिस अलोक अराधे और जस्टिस संदीप मर्ने की पीठ को बताया कि 5 फीट तक की सभी मूर्तियों का विसर्जन अब अनिवार्य रूप से कृत्रिम जलाशयों...

लोक अदालत बिना कारण बताए पक्षकार को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देने से इनकार नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि स्थायी लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-D में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, भले ही सारांश प्रक्रिया का पालन किया गया हो।अदालत ने एक दूरसंचार विधेयक से जुड़े विवाद में पीएलए के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण के प्रतिवादी के गवाह से जिरह करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ बिंदु नारंग द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही...

बॉम्बे हाईकोर्ट से Uber को बड़ी राहत, रिक्शा यूनियनों के हिंसक विरोध और सेवा बाधा की धमकी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उबर (Uber) को तत्काल अंतरिम राहत देते हुए रिक्शा चालकों की यूनियनों द्वारा 23 जुलाई से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन और सेवा में बाधा डालने की धमकियों के खिलाफ आदेश पारित किया।यह याचिका जस्टिस आर.आई. चागला की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थी।उबर की ओर से पेश एडवोकेट ने दलील दी कि हाल ही में यूनियनों द्वारा उनके ड्राइवर-पार्टनर्स को भड़काया जा रहा है, क्योंकि वे काली-पीली टैक्सियों के समान अधिकार चाहते हैं और बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।यह भी...

पर्सनल लॉ के विरुद्ध होने पर बच्चे का कल्याण और आराम सर्वोपरि: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुस्लिम मां को 9 साल के बच्चे की कस्टडी बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने सोमवार (21 जुलाई) को कहा कि जब पर्सनल लॉ बच्चे के कल्याण और आराम के विरुद्ध होता है तब भी बच्चे का ही दबदबा होता है।एकल जज जस्टिस शैलेश ब्रह्मे ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 7 साल से अधिक उम्र के नाबालिग की कस्टडी पिता को देता है। इस मामले में बच्चा 9 साल का है। बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बात करने के बाद जज ने पाया कि बच्चे का अपनी मां के साथ बेहतर जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने बच्चे की कस्टडी उसके पक्ष में दे दी।पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला...

7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में आरोपियों को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारी हताश थे, खिसियानी बिल्ली बन, उन्होंने निर्दोष लोगों को नोंचा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुख्यात 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को बरी करते हुए कहा कि मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने आरोपियों को बेहद 'अमानवीय और बर्बर' तरीके से प्रताड़ित किया, क्योंकि अधिकारी उस समय 'हताश' थे। इसलिए पुलिस द्वारा प्राप्त आरोपियों के 'स्वीकारोक्ति बयान' अस्वीकार्य है।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की स्पेशल बेंच ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि आरोपी 76 दिनों तक 'लंबी' पुलिस हिरासत में थे। न्यायिक हिरासत...

7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष मकोका अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें मुम्बई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर बम बनाने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में पांच आरोपियों को मौत और सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।मुंबई में लोकल लाइनों में 7 बम धमाके हुए थे। इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कुख्यात "7/11 मुंबई विस्फोट" के रूप में भी जाना जाता है। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में गवाहों के बयानों की कॉपी-पेस्ट की फिर से निंदा की, राज्य सरकार से इस खतरे से निपटने को कहा

लगातार चिंता व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बार फिर जांच अधिकारियों द्वारा गवाहों के बयानों की कॉपी-पेस्ट की प्रथा पर चिंता जताई। साथ ही राज्य सरकार को इस बढ़ती खतरे से निपटने का निर्देश दिया।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने आपराधिक याचिका का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसे न्यायालय द्वारा राहत देने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद वापस ले लिया गया था।मामले की मुख्य सुनवाई 25 जून, 2025 को हुई और CrPC की धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों की जांच के...

अनुसूचित जनजाति सूची में प्रविष्टि को यथावत पढ़ा जाना चाहिए, संविधान-पूर्व साक्ष्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जनजाति की स्थिति की लगातार प्रविष्टियाँ दर्शाने वाले संविधान-पूर्व दस्तावेज़ी साक्ष्य को केवल इस आधार पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि दावेदार आत्मीयता परीक्षण को पूरा करने में विफल रहे हैं। न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के एक आदेश को रद्द कर दिया और उसे वेदांत वानखड़े और उनके पिता, जिन्होंने 'ठाकुर' अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा किया था, उनको वैधता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।जस्टिस एम.एस. जावलकर और जस्टिस प्रवीण...

यूएपीए गैरकानूनी गतिविधियों के लिए 'निवारक', इसके शीर्षक के कारण इसे निवारक निरोध के बराबर नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस अधिनियम को गैरकानूनी गतिविधियों को करने से रोकने वाला माना जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से इसे 'निवारक निरोध' के बराबर नहीं माना जा सकता। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने भीमा-कोरेगांव एल्गर परिषद मामले के कथित गवाह अनिल बाबूराव बेले द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त अधिनियम के लागू होने की तिथि की कोई घोषणा नहीं की गई है और...

रिश्तेदार ऐसे विदेशी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, जिसे 'देखभाल और संरक्षण' की ज़रूरत न हो या जो JJ एक्ट के अनुसार 'कानून से टकराव' में हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 या दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी विदेशी नागरिक के बच्चे को भारतीय रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने की अनुमति देता हो, जब तक कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता न हो या वह कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा न हो। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने एक भारतीय दंपत्ति द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने जैविक भतीजे, चार वर्षीय अमेरिकी...

लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू के बाद फिरौती जैसे अपराध बढ़े, हाईकोर्ट ने पंजाब DGP से रोकथाम के उपाय पूछे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने के बाद से जबरन वसूली कॉल में वृद्धि हुई है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी से ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए शुरू किए गए निवारक कदमों को निर्धारित करने के लिए कहा है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा, हलफनामे में कहा गया है, 'पुलिस महानिदेशक ने हलफनामा दायर किया था और इंटरव्यू के प्रसारण के बाद अपराध में वृद्धि का संकेत दिया था. हाल ही...

पिता की मृत्यु के बाद मां ही बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक, भले ही बच्चा दादा-दादी के साथ लंबे समय से रह रहा हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता की मृत्यु के बाद, मां नाबालिग की प्राकृतिक अभिभावक बन जाती है और उसे अंतरिम हिरासत से इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्पष्ट सबूत न हों कि उसकी संरक्षकता बच्चे के कल्याण के लिए हानिकारक होगी। अदालत ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मां को अंतरिम हिरासत देने से इनकार कर दिया गया था और निर्देश दिया गया था कि बच्चे को उसे सौंप दिया जाए।जस्टिस एसजी चपलगांवकर 25 वर्षीय महिला पार्वती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें जिला...

पति पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना और दोस्तों के सामने उसका अपमान करना क्रूरता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना और उस पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना, साथ ही उसके दोस्तों के सामने उसका अपमान करना, पति के प्रति क्रूरता माना जाएगा।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति का उसके दोस्तों के सामने अपमान करना और उसके कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना पति को मानसिक पीड़ा पहुंचाएगा।जजों ने कहा,"पति अपने परिवार के व्यवसाय का हिस्सा है। अपने कर्मचारियों के साथ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने UAPA और राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा,"UAPA अपने वर्तमान स्वरूप में संवैधानिक रूप से वैध है... चुनौती विफल।"जजों के समक्ष अनिल बाबूरा बेले नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका विचाराधीन थी, जिन्हें 10 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एल्गार परिषद मामले के...

PSU ठेकों में SC/ST ठेकेदारों को आरक्षण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निविदा शर्तों की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें पेट्रोलियम परिवहन अनुबंधों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) बोलीदाताओं को आरक्षण और रियायतें प्रदान की गई हैं, यह मानते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई केवल सार्वजनिक रोजगार तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ ने मैसर्स पाटिल रोडलाइन्स और अन्य ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बल्क पीओएल (पेट्रोलियम,...

दो दिनों में प्रमाणन पर फैसला लेंगे: योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म पर CBFC ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' नामक फिल्म के निर्माताओं द्वारा प्रमाणन के लिए दायर याचिका पर दो कार्यदिवसों के भीतर फैसला करेगा।फिल्म के निर्माताओं ने प्रमाणन के लिए उनके आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लेने के निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने CBFC के सीनियर वकील अभय खांडेपारकर का बयान दर्ज किया कि वे दो कार्यदिवसों के भीतर...