सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप: हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे से पूछा, क्या आपने प्रदर्शनकारियों को भड़काया?

मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति को कथित नुकसान पहुंचाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने आंदोलन के नेता मनोज जरांगे और अन्य आयोजकों से हलफनामा दायर करने को कहा कि क्या उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था या नहीं।एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं और बिना हलफनामे के याचिका का निस्तारण संभव नहीं।अदालत ने कहा,“आप हलफनामे में स्पष्ट करें कि आप किसी भी नुकसान...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण धरने पर राज्य से कहा – लोगों को जबरन हटाया जा सकता था

मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण लोगों को हुई असुविधा पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भोजनावकाश के बाद के सत्र में टिप्पणी की कि राज्य सरकार प्रदर्शन स्थल को 'जबरदस्ती' खाली करा सकती थी। इससे पहले कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दोपहर 3 बजे यह बताने के लिए कहा था कि नागरिकों को कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है। जब मामला उठाया गया, तो राज्य के एडवोकेट जनरल डॉ...

'हम घेरे में नहीं रह सकते': मराठा आंदोलन के बीच न्यायाधीश को पैदल अदालत जाने पर मजबूर करने पर महाराष्ट्र सरकार और मनोज जारंगे को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए राज्य और कार्यकर्ता मनोज जारंगे की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण सोमवार को एक मौजूदा हाईकोर्ट जज को अदालत तक पैदल चलना पड़ा। संदर्भ के लिए, प्रदर्शनकारियों ने मुंबई की सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया - वहां खेलते, नाचते और सोते रहे, जिससे जस्टिस रवींद्र घुगे को सिटी सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचने के लिए भीड़ के साथ फुटपाथ पर चलना पड़ा।इस पर संज्ञान लेते हुए, कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर...

Income Tax | ‌फिक्‍स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े TDS रिफंड धारा 80IA कटौती के लिए योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सावधि जमा पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े टीडीएस रिफंड आयकर अधिनियम की धारा 80IA के तहत कटौती के योग्य हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80IA बुनियादी ढांचा, बिजली और दूरसंचार जैसे कुछ क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करती है।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला ने कहा कि करदाता के पात्र व्यवसाय को जारी रखने के उद्देश्य से सावधि जमा रखना अनिवार्य है। सावधि जमा रखना बेकार पड़ी अतिरिक्त धनराशि को जमा करने के लिए नहीं है। यह इस तथ्य से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता जताई, योजना के शीघ्र कार्यान्वयन का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है और झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि झुग्गी पुनर्वास योजना के उद्देश्य के अनुसार परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए। न्यायालय ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा इस योजना के मूल उद्देश्य को विफल कर देती है, जिसका उद्देश्य झुग्गीवासियों को सुरक्षित आवास प्रदान करना है।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर...

मामूली अपराध में संलिप्तता का खुलासा न करने पर सेवा से हटाना कठोर सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामूली अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्धि का खुलासा न करना, अपने आप में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बर्खास्तगी को उचित नहीं ठहरा सकता। न्यायालय ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी का कठोर दंड देने से पहले अधिकारियों को अपराध की प्रकृति, पद के कर्तव्यों और कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। जस्टिस प्रवीण एस पाटिल और जस्टिस श्रीमती एमएस जावलकर की खंडपीठ नितिन सदाशिव खापने द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

'समर्थन वाले हलफनामे के बिना दस्तावेजों का पता न लग पाना द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देने का आधार नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि बिना किसी सहायक हलफनामे के, केवल दस्तावेजों की अनुपलब्धता या अनुपलब्धता का दावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। न्यायालय ने केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। ज‌स्टिस प्रफुल्ल एस खुबालकर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड...

बाइक टैक्सी पर रोक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा हलफनामा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 19 जनवरी, 2023 को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करे, जिसके तहत पूरे राज्य में बाइक टैक्सी चलाने पर रोक लगाई गई थी।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा,"2023 जीआर के पालन का विवरण देते हुए हलफनामा दायर किया जाए।"सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं (ऑटो रिक्शा चालकों) को भी फटकार लगाई और कहा कि यह याचिका जनहित याचिका नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित की याचिका है।चीफ जस्टिस आराधे ने टिप्पणी...

एल्गार परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी रमेश गाइचोर को पुणे में बीमार पिता से मिलने के लिए 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (26 अगस्त) को भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपी रमेश गाइचोर को 3 दिन की अंतरिम ज़मानत दी, जिससे वह पुणे में अपने बीमार पिता से मिल सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने गाइचोर को 25,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें एक पुलिस दल के साथ ले जाया जाएगा, जिसकी व्यवस्था नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त करेंगे, क्योंकि वह वर्तमान में तलोजा जेल में बंद हैं।गौरतलब है कि गाइचोर ने 1 जुलाई, 2025 को विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'स्प्राउट्स न्यूज़' को गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ कथित मानहानिपूर्ण लेख प्रकाशित करने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मानहानि के मुकदमों में एकपक्षीय अंतरिम राहत दी जा सकती है, जहां आक्षेपित लेख प्रथम दृष्टया झूठे, लापरवाह और दुर्भावनापूर्ण हों, और जहां नोटिस जारी करने से मांगी गई राहत का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाए। न्यायालय ने पाया कि ऐसी सामग्री के निरंतर प्रकाशन से वादी की व्यावसायिक प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति होगी। जस्टिस आर. आई. छागला गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 13 अगस्त 2025 और 18 अगस्त 2025 को प्रकाशित लेखों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा को धोखाधड़ी की FIR रद्द करने की याचिका में 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेता ध्रुव सरजा उर्फ ​​ध्रुव कुमार को अपनी प्रामाणिकता साबित करने और 3 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया। यह राशि उन्हें फिल्म निर्माता राघवेंद्र हेगड़े से मिली थी। हेगड़े ने अभिनेता पर 9 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हेगड़े के कहने पर सरजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हेगड़े ने आरोप लगाया है कि कन्नड़ अभिनेता ने उनसे सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर फिल्म निर्माता सहमत हो गए और शुरुआत में अभिनेता को 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके...

'न्यायालय कर्मचारी न्यायपालिका की रीढ़ हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को जिला न्यायालयों में कर्मचारियों के लिए एसी सुविधाएं बढ़ाने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा स्थित पीठ ने हाल ही में राज्य सरकार को जिला न्यायालयों में सहायक कर्मचारियों के लिए एयर कंडीशनिंग सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि सहायक कर्मचारी जैसे स्टेनोग्राफर, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट मैनेजर, बेलिफ, चपरासी, नाज़िर आदि न्यायपालिका की रीढ़ हैं। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने कहा कि उत्तरी गोवा के मर्सेस स्थित नए न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों, सरकारी वकीलों और वकीलों (बार रूम में) के लिए ऐसी एयर कंडीशनिंग सुविधाएं पहले ही उपलब्ध...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा- NSE उपनियमों के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड पारित करने की तीन महीने की समय सीमा निर्देशात्मक, अनिवार्य नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेश्वरन की बेंच ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनएसई उपनियमों के नियम 13 की व्याख्या की। कोर्ट ने माना कि नियम 13(ब) के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड को संदर्भ शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पारित करने की समय सीमा निर्देशात्मक है, न कि अनिवार्य।मामले का विवरणयह याचिका 25 सितंबर, 2013 को पारित एक मध्यस्थता अवॉर्ड (दूसरा अवॉर्ड) को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जो एनएसई के उपनियमों के तहत गठित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेजों की वैधता पर फैसला सुनाया, समिति के आदेश को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 अगस्त, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में अमरावती की अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के 'माना' अनुसूचित जनजाति के दावे को अमान्य घोषित किया गया था। ज‌स्टिस प्रवीण एस. पाटिल की अध्यक्षता वाली अदालत ने माना कि समिति ने बिना कारण बताए पुनः जांच के निर्देश देकर गलती की, विशेष रूप से तब जब सतर्कता सेल ने स्वतंत्रता-पूर्व दस्तावेजों, विशेष रूप से 1932 के कोतवाल बुक प्रविष्टि की प्रामाणिकता की पुष्टि की थी, जिसमें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'लुटेरे' फिल्म प्रोड्यूसर्स की निषेधाज्ञा याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि निर्माता संघ के साथ फिल्म टाइटल का रजिस्ट्रेशन अपने आप में किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध कोई प्रवर्तनीय विशेष अधिकार नहीं बनाता। इसलिए यह निषेधाज्ञा का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे रजिस्ट्रेशन केवल संघ के सदस्यों के बीच आंतरिक विनियमन के लिए हैं और ट्रेडमार्क एक्ट या कॉपीराइट एक्ट के तहत इनका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।जस्टिस संदीप वी. मार्ने सुनील द्वारा दायर वाणिज्यिक बौद्धिक संपदा मुकदमे में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। सुनील ने फिल्म निर्माता...

सर्टिफिकेट खारिज करने पर याचिका पर फैसला करने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के जज देखेंगे फिल्म 'अजेय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि वह 'आए : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' नामक फिल्म देखेगा और उसके बाद फिल्म के निर्माताओं की ओर से फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करने की याचिका पर फैसला करेगा।यह फिल्म 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' पुस्तक से प्रेरित है, जो कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। गौरतलब है कि सीबीएफसी की परीक्षा...

पीड़िता या अधिकारी से क्रॉस एक्जामिनेशन न होना आरोपी के निष्पक्ष ट्रायल से इनकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता से पूछताछ करने में विफलता के साथ-साथ उसका बयान दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने की चूक अभियोजन पक्ष के मामले को घातक रूप से कमजोर करती है और इसके परिणामस्वरूप आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चूक अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ पर प्रहार करती है और अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती है।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस श्याम सी. चांडक की खंडपीठ दीपक बाबासाहेब...

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट की धारा 53A(1) के तहत आदेश, प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 6 साल के भीतर देना होगा: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि बॉम्बे / महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 53 A(1) के तहत एक आदेश धारा 32 के तहत अधिनिर्णय का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से छह साल की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए। इसने फैसला सुनाया कि केवल छह साल के भीतर कार्यवाही शुरू करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अंतिम आदेश उसी अवधि के भीतर किया जाना है।जस्टिस जितेंद्र जैन सोनी मोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी...

INCOME TAX | विंटेज कार की बिक्री से हुई आमदनी टैक्सेबल, अगर व्यक्तिगत उपयोग साबित न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई करदाता विंटेज कार बेचता है तो उसकी बिक्री से प्राप्त राशि आयकर के दायरे में आएगी, जब तक कि करदाता यह साबित न कर दे कि कार वास्तव में व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी।चीफ जस्टिस अलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मरने की खंडपीठ ने कहा कि केवल यह तथ्य कि कार का व्यक्तिगत इस्तेमाल संभव है। अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि हर कार करदाता की व्यक्तिगत संपत्ति है, इसलिए उसे पूंजीगत संपत्ति से बाहर रखा जा सकता है।मामले में करदाता ने एक विंटेज कार 20,000...

CIRP शुरू होने से लगभग दस साल पहले समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी लागू नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के बाद समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी लागू नहीं की जा सकती।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा,"यह तर्क कि व्यक्तिगत गारंटी CIRP के बाद भी मान्य रहती है, इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि गारंटी CIRP से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। गारंटी की वैधता अवधि के दौरान, निश्चित रूप से विभाग द्वारा कोई दावा दायर नहीं किया गया। यह याचिका गारंटी समाप्त होने के लगभग 10 साल बाद दायर की गई। वह भी एक रिट याचिका के माध्यम से,...