CCI की जांच के खिलाफ एशियन पेंट्स को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी पक्ष को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा धारा 26(1) के तहत शुरुआती राय बनाने के चरण में मौखिक या लिखित सुनवाई का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आदेश प्रशासनिक प्रकृति का होता है और सुनवाई देना या न देना CCI के विवेक पर निर्भर करता है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ एशियन पेंट्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एशियन पेंट्स ने CCI के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें महानिदेशक...

अपील का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, विधायिका अपराध के आधार पर अपीलीय फॉर्म निर्धारित कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक नहीं। इसलिए विधायिका अपराध के विषय के आधार पर अपीलीय मंच निर्धारित कर सकती है।अदालत ने कहा,"इस तर्क के संबंध में कि अभियुक्त अपीलीय मंच खो देता है, यह न्यायालय इसे निराधार पाता है। अपील का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है; यह विशुद्ध रूप से विधायिका द्वारा निर्मित वैधानिक अधिकार है। विधायिका विषय की प्रकृति के आधार पर कुछ मामलों में जानबूझकर उच्चतर अपीलीय मंच का प्रावधान कर सकती है।"अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का...

स्वीकृत लोन का भुगतान न करना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

औरंगाबाद स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में यह निर्णय दिया कि केवल इसलिए कि वित्तीय कंपनी ने प्रक्रियागत आवश्यकताओं के अभाव में स्वीकृत लोन राशि का भुगतान नहीं किया और/या प्रसंस्करण शुल्क की मांग की या एक किस्त अग्रिम ले ली। लोन आवेदक आत्महत्या कर लेता है तो उक्त फर्म या उसके कर्मचारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने या मानहानि का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगावकर की खंडपीठ ने कहा कि वित्तीय कंपनी के कर्मचारियों का कृत्य 'उकसाने' के समान नहीं हो...

सिर्फ टैक्स केस लंबित होने से विदेश यात्रा पर रोक नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ टैक्स संबंधी मुकदमा लंबित होने के आधार पर उसे विदेश यात्रा करने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है।जस्टिस एस.एम. मोदक ने यह टिप्पणी राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। DRI ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कस्टम एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी को विदेश जाने की अनुमति दी गई।मामले के अनुसार आरोपी फर्नीचर व्यवसायी...

'कुछ अवसरों पर पक्षकार की अनुपस्थिति अभियोजन न करने के आधार पर मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 256 के तहत किसी शिकायत को केवल इसलिए अभियोजन न करने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिकायतकर्ता या वकील सुनवाई की कुछ तारीखों पर अनुपस्थित थे। न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार शिकायतकर्ता को शिकायत के गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और कठोर या अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए।जस्टिस एम. एम. नेर्लिकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 7 जनवरी, 2023 के आदेश...

बीमा पॉलिसी की संदिग्ध शर्तों की व्याख्या बीमाधारक के पक्ष में होगी : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि बीमा पॉलिसी की शर्तों में अस्पष्टता हो, तो कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम सिद्धांत लागू होगा और उसकी व्याख्या बीमाधारक के पक्ष में की जाएगी। अदालत ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई जिसने एक विधवा का बीमा दावा केवल तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था।जस्टिस संदीप वी. मार्ने एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें बीमा कंपनी ने बीमा लोकपाल के 21 नवंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कंपनी को विधवा को 27 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया गया...

2012 पुणे सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (9 सितंबर) को पुणे में 2012 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के एक आरोपी को लंबे समय से मुकदमे में देरी होने के आधार पर जमानत दे दी।1 अगस्त 2012 की शाम को पुणे शहर में पांच कम तीव्रता वाले बम धमाके हुए थे, जिनमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसके अलावा एक जिंदा बम भी हीरो स्ट्रीट रेंजर साइकिल की टोकरी में मिला था, जो एक भीड़भाड़ वाले इलाके की दुकान के बाहर खड़ी थी। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड, पुणे ने उसे डिफ्यूज कर दिया था। शुरुआत में यह मामला पुणे के दक्कन पुलिस स्टेशन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर ध्रुव सरजा के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल न करने का निर्देश दिया

कन्नड़ एक्टर ध्रुव सरजा उर्फ ​​ध्रुव कुमार को अस्थायी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को फिल्म निर्माता राघवेंद्र हेगड़े द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में आरोपपत्र दाखिल न करने का आदेश दिया। उन पर कथित तौर पर 9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने आदेश पारित कर मुंबई पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना मामले में आरोपपत्र दाखिल न करने का निर्देश दिया।सरजा के खिलाफ हेगड़े के कहने पर FIR दर्ज की गई है। हेगड़े...

2008 Malegaon Blast: प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती

2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले के पीड़ितों ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था।निसार अहमद सैय्यद बिलाल द्वारा दायर अपील पर जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ 15 सितंबर को सुनवाई कर सकती है।अन्य पीड़ितों शेख लियाकत मोहिउद्दीन, शेख इशाक शेख यूसुफ, उस्मान खान ऐनुल्लाह खान, मुश्ताक शाह हारून शाह और शेख इब्राहिम शेख...

दादा-दादी के साथ बच्चे का 'भावनात्मक लगाव' माता-पिता को संरक्षण देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

केवल भावनात्मक लगाव होने के कारण बच्चे की अभिरक्षा उसके दादा-दादी को नहीं दी जा सकती और इससे जैविक माता-पिता की तुलना में अभिरक्षा का कोई 'वरिष्ठ' अधिकार नहीं मिलता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 सितंबर (गुरुवार) को एक पिता की अपने बेटे की अभिरक्षा पाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दंपत्ति को 12 नवंबर, 2019 को जुड़वां बच्चों का आशीर्वाद मिला और चूंकि (जुड़वां बच्चों के) पिता ने बृहन्मुंबई नगर...

आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत एओ नगरपालिका कर योग्य मूल्य से अधिक संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत कर निर्धारण अधिकारी (एओ) संपत्ति का वार्षिक मूल्य नगरपालिका के कर योग्य मूल्य से अधिक निर्धारित कर सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 22 "गृह संपत्ति से आय" की करयोग्यता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति का वार्षिक मूल्य, जिसमें उससे संबद्ध कोई भवन या भूमि शामिल है, जिसका करदाता स्वामी है, सिवाय उस संपत्ति के उन हिस्सों के जिन पर वह अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यवसाय या पेशे के लिए कब्जा कर सकता है और जिसके लाभ पर आयकर लगता...

'अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय का सृजन महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के तहत नए राजस्व क्षेत्र के समान नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि प्रशासनिक सुविधा के लिए अतिरिक्त तहसीलदार का कार्यालय बनाना महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 4 के तहत नए राजस्व क्षेत्र के सृजन या गठन के समान नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी नियुक्तियां संहिता की धारा 7 और 13 के तहत स्वीकार्य हैं। राजस्व क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए अनिवार्य पूर्व प्रकाशन और अधिसूचना की प्रक्रिया के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस मनीष पिताले और जस्टिस वाई. जी. खोबरागड़े की खंडपीठ 18 जुलाई, 2023 के एक सरकारी प्रस्ताव को चुनौती...

स्वच्छ पानी के अधिकार को प्राथमिकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने झील में 'ईको-फ्रेंडली' गणेश विसर्जन से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के आलीशान मालाबार हिल इलाके के नागरिकों को शहर के बाणगंगा तलाव में ''पर्यावरण अनुकूल'' गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संजय शिर्के को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। शिर्के के अनुसार, वह और मालाबार हिल क्षेत्र के अन्य निवासी कई वर्षों से हर साल बाणगंगा तलाव में अपनी पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों का विसर्जन करते रहे हैं। हालांकि, इस साल महाराष्ट्र प्रदूषण...

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप: हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे से पूछा, क्या आपने प्रदर्शनकारियों को भड़काया?

मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति को कथित नुकसान पहुंचाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने आंदोलन के नेता मनोज जरांगे और अन्य आयोजकों से हलफनामा दायर करने को कहा कि क्या उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था या नहीं।एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं और बिना हलफनामे के याचिका का निस्तारण संभव नहीं।अदालत ने कहा,“आप हलफनामे में स्पष्ट करें कि आप किसी भी नुकसान...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण धरने पर राज्य से कहा – लोगों को जबरन हटाया जा सकता था

मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण लोगों को हुई असुविधा पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भोजनावकाश के बाद के सत्र में टिप्पणी की कि राज्य सरकार प्रदर्शन स्थल को 'जबरदस्ती' खाली करा सकती थी। इससे पहले कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दोपहर 3 बजे यह बताने के लिए कहा था कि नागरिकों को कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है। जब मामला उठाया गया, तो राज्य के एडवोकेट जनरल डॉ...

'हम घेरे में नहीं रह सकते': मराठा आंदोलन के बीच न्यायाधीश को पैदल अदालत जाने पर मजबूर करने पर महाराष्ट्र सरकार और मनोज जारंगे को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए राज्य और कार्यकर्ता मनोज जारंगे की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण सोमवार को एक मौजूदा हाईकोर्ट जज को अदालत तक पैदल चलना पड़ा। संदर्भ के लिए, प्रदर्शनकारियों ने मुंबई की सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया - वहां खेलते, नाचते और सोते रहे, जिससे जस्टिस रवींद्र घुगे को सिटी सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचने के लिए भीड़ के साथ फुटपाथ पर चलना पड़ा।इस पर संज्ञान लेते हुए, कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर...

Income Tax | ‌फिक्‍स्ड डिपॉजिट पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े TDS रिफंड धारा 80IA कटौती के लिए योग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सावधि जमा पर ब्याज, व्यवसाय से जुड़े टीडीएस रिफंड आयकर अधिनियम की धारा 80IA के तहत कटौती के योग्य हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80IA बुनियादी ढांचा, बिजली और दूरसंचार जैसे कुछ क्षेत्रों में संचालित व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करती है।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पी पूनीवाला ने कहा कि करदाता के पात्र व्यवसाय को जारी रखने के उद्देश्य से सावधि जमा रखना अनिवार्य है। सावधि जमा रखना बेकार पड़ी अतिरिक्त धनराशि को जमा करने के लिए नहीं है। यह इस तथ्य से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता जताई, योजना के शीघ्र कार्यान्वयन का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन में बार-बार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है और झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि झुग्गी पुनर्वास योजना के उद्देश्य के अनुसार परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाए। न्यायालय ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा इस योजना के मूल उद्देश्य को विफल कर देती है, जिसका उद्देश्य झुग्गीवासियों को सुरक्षित आवास प्रदान करना है।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर...

मामूली अपराध में संलिप्तता का खुलासा न करने पर सेवा से हटाना कठोर सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामूली अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्धि का खुलासा न करना, अपने आप में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बर्खास्तगी को उचित नहीं ठहरा सकता। न्यायालय ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी का कठोर दंड देने से पहले अधिकारियों को अपराध की प्रकृति, पद के कर्तव्यों और कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। जस्टिस प्रवीण एस पाटिल और जस्टिस श्रीमती एमएस जावलकर की खंडपीठ नितिन सदाशिव खापने द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

'समर्थन वाले हलफनामे के बिना दस्तावेजों का पता न लग पाना द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देने का आधार नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि बिना किसी सहायक हलफनामे के, केवल दस्तावेजों की अनुपलब्धता या अनुपलब्धता का दावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। न्यायालय ने केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। ज‌स्टिस प्रफुल्ल एस खुबालकर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड...