जिस समाज में कमाने वाले सदस्य नशे की लत में हैं, वह स्वाभाविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

जिस समाज में परिवार का कमाने वाला सदस्य नशे की लत में है, वह स्वाभाविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला को इस आधार पर हिरासत में रखने के फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि वह अवैध शराब बना रही थी।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी ने इस मामले में सही ढंग से अपनी राय बनाई कि याचिकाकर्ता सरस्वती राठौड़ की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक थीं।30 जून को पारित आदेश में कहा गया...

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ़ टिप्पणी से भारतीय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची: भाजपा नेताओं के खिलाफ़ हेट स्पीच के मामले में राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

रोहिंग्या, बांग्लादेशी या जिहादी शब्दों का इस्तेमाल करना भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ़ नहीं है मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि भाजपा नेताओं नितेश राणे, टी राजा और गीता जैन के खिलाफ़ धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना) लागू न करने के अपने फ़ैसले को उचित ठहराया।अभियोजक ने न्यायाधीशों से कहा,"धारा 295ए के लिए कोई मामला नहीं बनता। पूरा बयान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ है। विचाराधीन प्रावधान भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है और बेशक...

Limitation Act की धारा 5 को कामर्शियल कोर्ट के तहत देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता, यहां तक कि स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में भी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कामर्शियल कोर्ट अधिनियम की धारा 13 का हवाला देते हुए एक कामर्शियल मुकदमे से संबंधित अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया, जो सीमा अधिनियम में किसी भी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी देरी की माफी की अनुमति देता है। न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 29 का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि कामर्शियल कोर्ट अधिनियम एक सीमा अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 लागू होती है।जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांबरे और जस्टिस अभय जे मंत्री की डिवीजन बेंच 1,70,16,342 रुपये...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कार्यक्रमों पर यूजीसी नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को दूरस्थ या ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यक्रम पेश करने से पहले विशिष्ट मान्यता स्कोर या रैंकिंग को पूरा करना और पारंपरिक/परंपरागत मोड में कार्यक्रम पेश करना आवश्यक है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी देखा कि मौजूदा मान्यता मानदंड कौशल विश्वविद्यालय के लिए अनुपयुक्त हैं।याचिकाकर्ताओं ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशालय को आईएलएस लॉ कॉलेज में 'संस्थागत जातिवाद, यौन उत्पीड़न' के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक पक्ष में उच्च शिक्षा निदेशालय, पुणे को आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे के 118 से अधिक छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा लगाए गए 'संस्थागत जातिवाद, रैगिंग, यौन उत्पीड़न, गुंडागर्दी, पक्षपात और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ दुर्व्यवहार' के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है। 4 जुलाई को उच्च शिक्षा निदेशालय को संबोधित एक पत्र में, बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे "हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 21 मई को लिखे गए पत्र में छात्रों द्वारा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिप्रेशन और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज के कारण HSC इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्टूडेंट को जुलाई 2024 में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (HSC) इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी, जबकि संबंधित नियमों के तहत उसे ऐसा करने से रोका गया है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुमति दी, जो पिछले साल जुलाई में परीक्षा नहीं दे सका था क्योंकि वह डिप्रेशन और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के इलाज से गुजर रहा था।अदालत ने कहा,"भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से पता...

दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारी का परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक पुलिसकर्मी के बेटे का दावा खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मृतक पुलिसकर्मी के बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति का दावा इस आधार पर खारिज किया कि कर्मचारी के दो से अधिक बच्चे हैं, जिससे उसका परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लाभ के लिए अयोग्य हो गया।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं के अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करने को बरकरार रखा गया था।न्यायालय ने कहा,"प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और...

"7 साल से अधिक समय तक कैद, अधिकतम सजा से अधिक": बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 पोंजी स्कीम मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोंजी योजना में निवेशकों को ठगने के आरोप में मई 2015 में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।जस्टिस मनीष पिताले ने कहा कि चंद्रशेखर पहले ही सात साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं, जो दोषी पाए जाने पर उन्हें दी जाने वाली अधिकतम सजा से करीब अधिक है। पीठ ने कहा कि शुरू में वह 29 मई, 2015 से 10 सितंबर, 2016 तक हिरासत में थे, जब उन्हें जमानत दी गई थी। हालांकि, बाद में उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी क्योंकि वह जमानत देते समय...

चुनाव लड़ने की इच्छा दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए असाधारण परिस्थिति नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व विधायक सुनील केदार की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 153 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक घोटाले के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील केदार की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सिर्फ इसलिए कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, यह अपने आप में "यांत्रिक रूप से दोषसिद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है"।नागपुर पीठ की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप चुनाव लड़ने से केवल अयोग्य ठहराना दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए एक असाधारण परिस्थिति नहीं है। अदालत ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैंसर से पीड़ित महिला को 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, कहा कि उसके पास 'प्रजनन स्वतंत्रता' है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक विवाहित महिला को 25 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी ताकि वह कैंसर के इलाज का लाभ उठा सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि महिला को गर्भवती होने के दौरान अग्नाशय कैंसर का पता चला था। खंडपीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में महिला के जीवन के लिए किसी भी जोखिम का उल्लेख नहीं किया गया है यदि उसे गर्भावस्था के चिकित्सा समापन (एमटीपी) के तहत अनुमति दी जाती है। "रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि एमटीपी की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठेकेदार को राहत दी जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वह बिना अनुमति के जिला परिषद कार्यालय में घुस गया था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ठेकेदार को राहत दी, जिसका लाइसेंस पालघर जिला परिषद ने बिना अनुमति के जिला परिषद हॉल में घुसने के बाद समाप्त कर दिया था, जहां एक बैठक चल रही थी।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने यह कहते हुए लाइसेंस समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी कि जिला परिषद की कार्रवाई तर्कसंगतता की बुधवार की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। "यह एक ऐसा मामला है जहां कई वर्षों तक लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार के रूप में याचिकाकर्ता के लगातार संतोषजनक प्रदर्शन जैसे प्रासंगिक विचारों को...

प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को सजावट और अन्य उद्देश्यों के लिए प्लास्टिक या कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली रिट याचिका के जवाब में अपने हलफनामे दाखिल करने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ एसोसिएशन ऑफ नेचुरल फ्लावर ग्रोवर्स, पुणे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्लास्टिक के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई। इसमें कहा गया कि वे राज्य द्वारा 2022 में जारी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अस्थाई जमानत बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन चूक से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दी गई अस्थाई जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी।जस्टिस एनजे जमादार ने यह आदेश पारित किया, जब गोयल ने हलफनामा प्रस्तुत किया। उक्त हलफनामा में कहा गया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें उन्होंने चार सप्ताह के भीतर लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लीकेशन सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। जैसे ही उनके डॉक्टरों द्वारा उनकी प्री-ऑपरेशनल सर्जिकल फिटनेस की पुष्टि की जाती...

सहमति से बनाया गया संबंध साथी का यौन, शारीरिक या आर्थिक शोषण करने का अधिकार नहीं देता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष और महिला के बीच सहमति से संबंध भी है तो भी यह साथी का शोषण करने का अधिकार नहीं देता। हाईकोर्ट ने बुधवार को ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर शीलभंग, अपहरण, जबरन वसूली, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप है।जस्टिस एनजे जमादार ने विभिन्न गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि पीड़िता के साथ विवाहेतर संबंध रखने वाले आवेदक ने कैसे पीड़िता के साथ बुरा व्यवहार किया।जस्टिस जमादार ने आदेश में कहा,"यह तथ्य कि आवेदक ने हिरासत में रहते हुए...

"मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार करें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट दोषी की याचिका पर राज्य से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को नासिक केंद्रीय कारागार के जेल अधिकारियों से कहा कि वह 2010 में पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट के दोषी मिर्जा हिमायत बेग को नासिक की अंडा कोठरी से बाहर निकालने के अनुरोध पर पुनर्विचार करे।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने जेल अधिकारियों से इस बात पर विचार करने को कहा कि इस तरह की कैद का दोषी पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या है. उन्होंने कहा, 'मैडम आपको इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है वरना हम इस मुद्दे पर फैसला करेंगे. उसे 12 साल तक ऐसे नहीं रखा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस कर्मचारी के 'असाधारण' तबादले पर रोक हटाई, कहा- नियोक्ता के साथ पहले का विवाद दुर्भावना मानने का कोई कारण नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण असाधारण होना और नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच पहले से कोई मुकदमा होना औद्योगिक न्यायालय द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगाने का आधार नहीं है। जस्टिस संदीप मार्ने ने इंडियन एक्सप्रेस (पी) लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक कर्मचारी के स्थानांतरण और पदोन्नति पर औद्योगिक न्यायालय के अंतरिम रोक के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था -“केवल पहले से मुकदमा दायर करना स्थानांतरण के आदेश को रोकने के लिए...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पिछड़ा आयोग को पक्षकार बनाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व जज जस्टिस (रिटायर) सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) को नोटिस जारी किया, जिनकी अनुशंसा पर महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक सेवा और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले SEBC अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में MSBCC...

बॉम्बे हाईकोर्ट जज ने बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस नीला गोखले ने गुरुवार को 1993 के मुंबई बम विस्फोट के दोषी अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अबू सलेम ने जेल अधिकारियों द्वारा उसे तलोजा सेंट्रल जेल से किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने के निर्णय पर हमला करने की मांग की थी।जेल अधिकारियों ने उच्च सुरक्षा वाले "अंडा सेल" के पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए तलोजा जेल में 15 साल से अधिक समय बिताने वाले सलेम को किसी अन्य जेल में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था।यह मामला जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की...

केवल एफआईआर दर्ज करना, अदालत के संज्ञान के बिना आवेदक के खिलाफ चल रही जांच पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का वैध आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज करना या जांच के तहत मामले दर्ज करना पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करने का वैध आधार नहीं है, जब अदालत द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया हो। ज‌‌स्टिस बीपी कोलाबावाला और ज‌स्टिस फिरदौस पी पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज करना या जांच के तहत मामले दर्ज होना पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत “लंबित” आपराधिक कार्यवाही नहीं है।कोर्ट ने कहा,“जब हम 10 अक्टूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन को देखते हैं, तो यह स्पष्ट रूप...

कैंसर से पीड़ित महिला ने 24 सप्ताह की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट की मांग की, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मेडिकल बोर्ड का गठन किया जो यह जांच करेगा कि क्या विवाहित महिला की 24 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है जिससे उसे कैंसर के खिलाफ उपचार का लाभ मिल सके।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान अग्नाशय के कैंसर का पता चला था।खंडपीठ ने 1 जुलाई के अपने आदेश में कहा,"हमें के.ई.एम. अस्पताल, मुंबई के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम (MPT Act) की धारा 3(2डी) के अनुसार मेडिकल...