जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई: CBI ने RG Kar दोषी को मृत्युदंड देने की अपील को हाईकोर्ट में दी चुनौती

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने RG KAR बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य की अपील को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य ने दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस देबांगसु बसाक और एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा अपील स्वीकार करने की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि यद्यपि केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में अपील को अधिकृत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Rapido को उसके ट्रेडमार्क के दूसरे पक्ष द्वारा रजिस्ट्रेशन के खिलाफ राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने Rapido बाइक/टैक्सी सेवाएं चलाने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज द्वारा 'Rapido' चिह्न के दूसरे पक्ष द्वारा रजिस्ट्रेशन के खिलाफ दायर सुधार याचिकाओं को अनुमति दी।रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज (याचिकाकर्ता) ने प्रस्तुत किया कि उसके पास अपने Rapido चिह्नों के लिए कई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नवंबर, 2017 में हुआ था। उन्होंने कहा कि इसे 2015 में निगमित किया गया और इसकी अखिल भारतीय बाजार में उपस्थिति है।रोपेन ने कहा कि इसका मोबाइल एप्लिकेशन Google Play...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंदिरों के पास तम्बाकू की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मंदिरों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि अधिकारी कोई उल्लंघन पाते हैं तो वे कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा,"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि संबंधित अधिकारियों को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार और वाणिज्य विनियमन अधिनियम) 2003 या...

असफल अभ्यर्थी यह दावा करते हुए बाद में विशेषज्ञों की राय को चुनौती नहीं दे सकता कि स्व-मूल्यांकन में उसके उत्तर सही थे: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि असफल अभ्यर्थी बाद में विशेषज्ञों की राय को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि अपने स्व-मूल्यांकन में अभ्यर्थी को लगता है कि उसका उत्तर सही है, जो कि विशेषज्ञ की राय के विरुद्ध है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज की, जो असिस्टेंट इंजीनियर (यांत्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका था लेकिन उसने बोनस अंक या उन प्रश्नों को हटाने की मांग की थी, जिन्हें वह हल नहीं कर सका था यह दावा करते हुए कि उसे स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट उपलब्ध...

NDPS Act | अपराध स्थल पर मौजूद न रहने वाले आरोपियों को बिना किसी नरमी के समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो आरोपी व्यक्ति अपराध स्थल पर मौजूद नहीं हैं, उन्हें भी समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपराध स्थल पर मौजूद नहीं रहने वाले व्यक्तियों को फंसाने की अक्सर प्रथा होती है और मादक पदार्थों की तस्करी के मास्टरमाइंड अक्सर "झूठे आरोप" के इस बचाव का दुरुपयोग करते हैं।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "एक अतिरिक्त पहलू...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलाक का मामला ट्रासंफर करने की पत्नी की याचिका खारिज की, कहा- महिलाओं की सुरक्षा सराहनीय है, लेकिन पति की सुविधा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक लिंग-तटस्थ समाज होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लिंग या लिंग के अनुसार कर्तव्यों के विभाजन को रोकना हो और घरेलू मामलों और कार्यस्थलों दोनों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अदालत ने पत्नी द्वारा दायर तलाक याचिका के स्थानांतरण की याचिका को अस्वीकार कर दिया और कहा कि पति की सुविधा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, केवल इसलिए कि स्थानांतरण याचिका एक महिला द्वारा दायर की गई है, मामले का स्थानांतरण प्रभावी नहीं हो सकता...

राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वे प्रसव के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए कैदी के पैरोल आवेदन पर 4 दिन के भीतर निर्णय लें

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट दौसा को निर्देश दिया है कि वे पत्नी के प्रसव के उद्देश्य से कैदी के पैरोल के आवेदन पर 4 दिन के भीतर निर्णय लें।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 23 के अनुसार आवेदन प्राप्ति की तिथि से 4 दिन की अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए था।कोर्ट ने कहा,“बिना किसी उचित कारण के याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। अधिकारियों का उपरोक्त कार्य नियम 2021 के नियम 23...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की हिस्ट्रीशीट खोलने की 'अनियंत्रित' शक्ति को सीमित किया; कहा- तर्कपूर्ण आदेश, आपत्ति पर विचार और वार्षिक समीक्षा अनिवार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) को एक महत्वपूर्ण आदेश में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नागरिकों के खिलाफ क्लास-बी हिस्ट्रीशीट खोलने के उत्तर प्रदेश पुलिस के "अनियंत्रित अधिकारों" को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि यूपी पुलिस विनियमन के अनुसार, क्लास-बी हिस्ट्रीशीट "पुष्ट और पेशेवर अपराधियों के लिए खोली जाती है, जो डकैती, चोरी, मवेशी चोरी और रेलवे माल, वैगनों से चोरी के अलावा कोई अन्य अपराध करते हैं, जैसे पेशेवर धोखेबाज और अन्य विशेषज्ञ जिनके लिए आपराधिक,...

बॉम्बे हाईकोर्ट का ED को 'कड़ा संदेश'- कानून के दायरे में काम करें, नागरिकों को परेशान न करें; लगाया 1 लाख का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अब समय आ गया कि ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेकर नागरिकों को परेशान करना बंद करना चाहिए।एकल जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए 'कड़ा संदेश' भेजा जाना चाहिए कि नागरिकों को परेशान न किया जाए।जस्टिस जाधव ने कहा,"मैं जुर्माना लगाने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि ED जैसी...

हम आपको अंतहीन बहस नहीं सुन सकते: शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई करते हुए प्रॉसिक्यूशन से बोला हाईकोर्ट

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के यूएपीए मामले के संबंध में शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य की दलीलें अंतहीन रूप से नहीं चल सकतीं।स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (SPP) की दलीलें एक घंटे से अधिक समय तक सुनने के बाद जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा,"इसे अब समाप्त करने की आवश्यकता है। हम आपको इस तरह अंतहीन समय नहीं दे सकते।"09 जनवरी को पिछली सुनवाई के दौरान भी न्यायालय ने...

'इतने सारे वकीलों के रिकॉर्ड गायब हो गए, सरकार अपने हाथ नहीं उठा सकती': सिरी फोर्ट इलाके में दिल्ली बार काउंसिल कार्यालय में बाढ़ आने पर हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम और स्थानीय अधिकारियों से मौखिक रूप से कहा कि वे मानसून के मौसम में सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया में जलभराव के मामले में सीधे तौर पर हाथ नहीं उठा सकते।जस्टिस सचिन दत्ता ने सरकार की ओर से पेश वकील से मौखिक रूप से कहा, 'एक से अधिक (अस्पष्ट) वकीलों के रिकॉर्ड गायब हो गए हैं... क्या प्राधिकरण अपने हाथ ऊपर उठाकर कह सकता है कि हम कुछ नहीं कर सकते?" पीठ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि हर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने BCI के अटेंडेंस नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस, इस बीच NLU छात्र को कक्षा में बैठने की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में एक कानून की छात्रा को उसकी चौथे सेमेस्टर की कक्षाओं में भाग लेने के लिए अंतरिम राहत दी, क्योंकि उसे उपस्थिति की कमी के कारण एनएलआईयू भोपाल द्वारा रोक दिया गया था।अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि छात्र का भविष्य याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने 17 जनवरी के अपने आदेश में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा, ''प्रवेश और अंतरिम राहत के सवाल पर सुनवाई की जाती है।...

Sec.143A NI Act| चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा 2018 में पेश किया गया संशोधन भावी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया है कि धारा 143A, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसे 2018 में एक संशोधन के बाद जोड़ा गया था, जिसमें चेक बाउंसिंग मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान शुरू किया गया था, का संभावित आवेदन है और इसे पूर्वव्यापी तरीके से संशोधन से पहले दायर शिकायतों पर लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने सुप्रीम कोर्ट के जीजे राजा बनाम तेजराज सुराना के मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि, "अधिनियम में धारा 143A के समावेश से पहले, कानून...

क्लाउड पार्टिकल घोटाला: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी कंपनी के खातों को डी-फ्रीज करने से इनकार किया, ED सर्च और जब्ती के खिलाफ दावों को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर क्लाउड पार्टिकल घोटाले में शामिल कंपनी वुएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों को डी-फ्रीज करने से इनकार कर दिया है।Vuenow Infotech पर आरोप है कि उसने बड़ी संख्या में निवेशकों को क्लाउड कणों या डेटा सेंटर परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया और उन्हें गैर-मौजूद और महत्वहीन कण बेचकर और इसलिए, विभिन्न निवेशकों के विश्वास को धोखा दिया और भंग किया। कंपनी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई तलाशी और जब्ती की कार्यवाही को भी चुनौती...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ECI को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में EVM के उपयोग के लिए विशेष परिस्थितियों को निर्दिष्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने EVM के माध्यम से किसी भी चुनाव को आगे बढ़ाने से पहले भारत के चुनाव आयोग (ECI) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 61ए का अनुपालन करने के निर्देश देने की मांग वाली अपील खारिज की।RPA की धारा 61ए में कहा गया,"इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित तरीके से वोट देने और रिकॉर्ड करने को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है, जैसा कि चुनाव आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान...

पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए गुजरात हाईकोर्ट के जज

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप एन भट्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) को पत्रकार महेश लांगा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसमें उन्होंने कथित भ्रष्टाचार,आपराधिक साजिश और चोरी के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी जिसमें उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेज हासिल करने का आरोप हैमामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस भट्ट ने मौखिक रूप से कहा,"मेरे सामने नहीं।"याचिका में गांधीनगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 316(5), 303(2), 306, 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए), 8, 12,...

वीज़ा धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया: गुजरात हाईकोर्ट ने उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग की

गुजरात हाईकोर्टने हाल ही में पुलिस उपायुक्त (DCP) को वीज़ा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और मामले में सह-आरोपी के साथ विशेष व्यवहार किया।याचिका में पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद को आईपीसी की धारा 406, 420 और 114 के तहत दर्ज FIR में सह-आरोपी को 'विशेष व्यवहार' देने के लिए आनंद नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के खिलाफ कानूनी/विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भीख मांगने के खिलाफ कानून की संवैधानिकता को चुनौती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम और पंजाब भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब और हरियाणा सरकारों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ कुश कारला द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा कि अधिनियम में भीख मांगने की परिभाषा के अनुसार भीख मांगना, गाना-नृत्य करना- भविष्य बताना- करतब दिखाना- वस्तुएं बेचना- अपराध हो सकता है।याचिका में कहा गया,"यह संविधान के अनुच्छेद 19 1(ए) और 19...

अखबार की रिपोर्ट पर आधारित याचिका: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए फ्लाईओवर में दरारों का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सोमवार (20 जनवरी) को समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि शहर में नए बने फ्लाईओवर में नुकसान के दावों का समर्थन करने के लिए कोई शोध या वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दावों का समर्थन करने के लिए कोई शोध या वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं...

RG Kar दोषी की उम्रकैद सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, मांगा मृत्युदंड

पश्चिम बंगाल सरकार ने RG Kar बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।न्यायालय ने माना था कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने X हैंडल पर फैसले की आलोचना की और हाईकोर्ट के समक्ष इसके खिलाफ अपील करने की कसम खाई।उल्लेखनीय है कि सेशन जज अनिरबन दास ने अपने फैसले में जांच करते समय पुलिस द्वारा की गई चूक और अस्पताल अधिकारियों द्वारा मामले को छिपाने के...