पुलिस एस्कॉर्ट के तहत कैदियों के परिवार से मिलने पर भौगोलिक प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि कैदियों के परिवार से मिलने के लिए एस्कॉर्ट यात्राओं पर भौगोलिक प्रतिबंध इसे राज्य के भीतर ही सीमित करना, केवल निकट संबंधियों की मृत्यु के मामले को छोड़कर व्यावहारिक विचारों पर आधारित हैं और कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।एस्कॉर्ट यात्रा आम तौर पर कैदी द्वारा किसी भी स्थान पर एस्कॉर्ट के तहत की जाने वाली यात्रा को दर्शाती है।याचिकाकर्ता, एक कैदी, ने केरल कारागार और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम 2014 के नियम 415(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। यह...

बैंक धोखाधड़ी | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबी कैद के आधार पर PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक नीरज सलूजा को जमानत दी, जिन पर स्वीकृत ऋण राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने का आरोप है।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में 18.01.2024 को गिरफ्तार किया गया और वह पिछले 01 वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है। हालांकि यह कहा गया कि शिकायत PMLA के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई। हालांकि आगे की कार्यवाही रोक दी गई है और उचित समय अवधि के भीतर मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना...

NSA बंदी और सांसद अमृतपाल सिंह ने संसदीय सत्र में भाग लेने के लिए रिहाई की मांग की

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निवारक हिरासत में चल रहे सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को उन्हें रिहा करने और 26 जनवरी को संसदीय सत्र और गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की।यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसदीय बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।याचिका के अनुसार सिंह कुल 46 दिनों से अनुपस्थित हैं।अमृतपाल सिंह 2024 के आम चुनावों में पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से...

अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकार NDPS Act के तहत जमानत देने पर प्रतिबंधों पर हावी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 37 के तहत जमानत देने पर प्रतिबंधों पर हावी हैं।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"मेरा मानना ​​है कि NDPS Act की धारा 37 के तहत दिए गए प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते।"धारा 37 में कहा गया कि किसी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि आरोपी दो शर्तों को पूरा करने में सक्षम न हो यानी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सामाजिक और धार्मिक समारोहों में उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को सामाजिक और धार्मिक समारोहों में उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों के उपयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।याचिका में कहा गया कि सामाजिक और धार्मिक समारोहों के साथ-साथ धार्मिक जुलूसों में डीजे के उपयोग से न केवल स्वास्थ्य को खतरा होता है बल्कि सांप्रदायिक तनाव भी होता है, जिससे कभी-कभी दंगे भी हो जाते हैं।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दावा आयोग की सिफारिशों के आधार पर पीड़ितों को मुआवज़ा राशि जारी करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को दावा आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के विभिन्न पीड़ितों को मुआवज़ा राशि जारी करने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता दंगों के विभिन्न पीड़ितों द्वारा दायर 20 याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहे थे, जिसमें दिल्ली सरकार की “दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए सहायता योजना” के अनुसार मुआवज़ा मांगा गया। कुछ याचिकाकर्ता बढ़े हुए मुआवज़े की मांग कर रहे हैं।15 जनवरी को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को सूचित किया कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एफएसएल उपकरणों के लिए बजट की कमी के बयान पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई, विज्ञापनों और पुलिस के वाहनों की खरीद पर हुए खर्च का विवरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से विज्ञापनों के प्रकाशन और पुलिस अधिकारियों के लिए खरीदे गए नए वाहनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पंजाब के निदेशक का यह जवाब कि जांच के लिए आवश्यक नए उपकरणों की खरीद के लिए गंभीर बजट प्रतिबंध है, "स्वीकार्य नहीं है।"जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"राज्य सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से इस चालू वित्तीय वर्ष में यानी 01.04.2024 से 20.1.2025 तक सरकार के प्रदर्शन और उपलब्धियों के बारे में...

Dwarka Demolition: गुजरात हाईकोर्ट ने कथित धार्मिक संरचनाओं को कठोर कार्रवाई से बचाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (22 जनवरी) को बेत द्वारका में स्थित कुछ कथित धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस से बचाने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर आदेश सुरक्षित रखा।पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस मोउना एम भट्ट ने कहा, "पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं। मामले को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। पहले दी गई यथास्थिति अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी।"याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा जारी किए गए नोटिस कानूनी प्रक्रिया के बिना हैं, नोटिस प्रकृति में अस्पष्ट हैं और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 32 वर्षों से हत्या के मुकदमे में झूठे साक्ष्य देने के आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ 32 वर्षों से लंबित शिकायत के मामले को खारिज कर दिया, जिसमें उस पर हत्या के मुकदमे के दौरान झूठे साक्ष्य देने के लिए धारा 194, 211 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोपी को राहत देते हुए जस्टिस राजबीर सिंह की पीठ ने कहा कि इतने लंबे समय के बाद आवेदक-आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई करना लगभग असंभव है, और यह आवेदक-आरोपी को परेशान करने के अलावा जनता के समय और धन की बर्बादी होगी।न्यायालय ने यह भी कहा कि आवेदक पिछले 32 वर्षों से इस मुद्दे का सामना कर...

प्रवेश द्वारों पर फर्जी वकीलों की पहचान करने की प्रक्रिया अपनाएं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह बार को विश्वास में लेने के बाद हाईकोर्ट के प्रवेश द्वारों पर प्रवेश करने वाले वकीलों की पहचान के लिए उचित प्रक्रिया अपनाए। चीफ जस्टिस शील नागू और ज‌स्टिस सुधीर सिंह ने कहा कि वकीलों की वर्दी पहने एक असली वकील और एक नकली वकील के बीच अंतर करने के लिए वकीलों का कोई सत्यापन या पहचान नहीं है।पीठ राजेश गर्ग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन और हाईकोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी कि वे प्रवेश द्वार पर...

[UAPA] मामला अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हो तो लंबी कैद का आरोपी जमानत पर रिहा नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लंबी कैद से ही आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, जब मामला अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हो।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय यह स्वीकार करते हुए कि संविधान के अनुसार त्वरित सुनवाई आवश्यक है, यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद से जुड़े मामलों में लंबी कैद से ही जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए, जब तथ्य ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाते हैं, जिनका...

'साइबर क्राइम समाज को पैसे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' के आरोपी को ज़मानत देने से इनकार किया

देश भर में साइबर अपराधों में वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हमारे देश में साइबर क्राइम एक मूक वायरस की तरह है। इसने अनगिनत निर्दोष पीड़ितों को प्रभावित किया, जो अपनी मेहनत की कमाई से ठगे गए।न्यायालय ने यह भी कहा कि साइबर अपराध पूरे देश में लोगों को प्रभावित करता है, चाहे वे किसी भी धर्म, क्षेत्र, शिक्षा या वर्ग के हों और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने आगे कहा कि डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के डिजिटल परिवर्तन को गति दी है,...

प्रतिबंधित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर NCB, पुलिस और ड्रग कंट्रोलर कार्रवाई करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एक अंतरिम आदेश में पुलिस अधिकारियों, नारकोटिक्स ब्यूरो और ड्रग कंट्रोलर को थोक आधार पर प्रतिबंधित दवाओं के ऑनलाइन निर्माण और बिक्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, 'अगले आदेश तक, प्रतिवादी/पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के साथ-साथ ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया जाता है कि वे उन कंपनियों के मालिक/हितधारक/प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, जो इंडियामार्ट और अन्य ऑनलाइन पोर्टलों के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NMC को मेडिकल प्रवेश में विकलांगता विवादों को संबोधित करने के लिए अपीलीय निकाय बनाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मेडिकल प्रवेश के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र से संबंधित विवादों को हल करने के लिए अपीलीय चिकित्सा निकाय का निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।यह घटनाक्रम मेडिकल कोर्स के दो दिव्यांग छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया है, जिन्होंने मेडिकल बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें एमएस जनरल सर्जरी में प्रवेश के लिए 'अयोग्य' घोषित किया गया था। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह ने पाया कि पीजीआईएमईआर के मेडिकल...

यौन संबंधों की सहमति निजी पलों को रिकॉर्ड या सोशल मीडिया पर साझा करने की अनुमति नहीं देती:दिल्ली हाईकोर्ट:

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के लिए एक महिला द्वारा दी गई सहमति उसके निजी पलों को कैद करने और सोशल मीडिया पर अनुचित वीडियो पोस्ट करने तक विस्तारित नहीं है।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, 'भले ही शिकायतकर्ता ने किसी भी समय यौन संबंध बनाने की सहमति दी हो, लेकिन इस तरह की सहमति को किसी भी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके अनुचित वीडियो को कैप्चर करने और पोस्ट करने की सहमति नहीं माना जा सकता है ' कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंधों में शामिल होने की सहमति किसी...

विदेशी नागरिक जमानत कार्यवाही में विदेशी अधिनियम के तहत 'कार्यकारी हिरासत' से रिहाई की मांग नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई विदेशी नागरिक जमानत कार्यवाही के तहत विदेशी अधिनियम की धारा 14 और धारा 14ए का हवाला देकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए "कार्यकारी हिरासत" से रिहाई की मांग नहीं कर सकता है। जस्टिसअनूप जयराम भंभानी ने कहा, "इसलिए, जमानत कार्यवाही केवल 'न्यायिक हिरासत' से किसी व्यक्ति की रिहाई से संबंधित है और इसे 'कार्यकारी हिरासत' से रिहाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।"अधिनियम की धारा 14 अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड से संबंधित है। धारा 14ए बिना परमिट या वैध...

पंजाब न्यायालय शुल्क अधिनियम पंजाब में दायर मुकदमों से उत्पन्न अपीलों पर लागू होता है, चाहे हाईकोर्ट चंडीगढ़ में कहीं भी स्थित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायालय शुल्क (पंजाब द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 हाईकोर्ट में दायर अपीलों पर लागू होगा, यदि वह वाद, जिसके लिए अपील की गई है, पंजाब में दायर किया गया है, भले ही हाईकोर्ट यूटी चंडीगढ़ में स्थित हो। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "पंजाब राज्य के क्षेत्रों में स्थित सिविल न्यायालयों के समक्ष दायर किए गए वाद, पंजाब राज्य द्वारा प्रासंगिक कानून में किए गए संशोधन के लागू होने के बाद, न्यायालय शुल्क (पंजाब द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के आवासीय कोचिंग अकादमी में OBC, EWS प्रवेश के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए याचिका पर नोटिस जारी किया, जिससे जामिया मिलिया इस्लामिया अपने आवासीय कोचिंग अकादमी में अगले सत्र से सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) और EWS स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सके।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी, आवासीय कोचिंग अकादमी और UGC से जवाब मांगा।जनहित याचिका सत्यम सिंह नामक लॉ ग्रेजुएट ने दायर की, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित गैंगस्टर की प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत छूट की याचिका खारिज की, कहा- उसे भारत आने के 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित कुख्यात गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह धालीवाल (बुड्डा) को प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत छूट देने से इनकार किया, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि उसे आर्मेनिया अधिकारियों द्वारा रिहा किए जाने के बाद IGI हवाई अड्डे (नई दिल्ली) पर गिरफ्तार किया गया था।प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का आरोपी या दोषी पाया जाता है, जो भारत में किए जाने पर प्रत्यर्पण अपराध होता उसे किसी विदेशी राज्य द्वारा आत्मसमर्पण या वापस किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति...

CM Yogi के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज फारवर्ड करने पर बर्खास्त किए गए अतिरिक्त निजी सचिव को मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राज्य सचिवालय में अतिरिक्त निजी सचिव की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया, जिन्हें कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेज फारवर्ड करने के लिए बर्खास्त किया गया। उक्त मैसेज में राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी थी।सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे को स्थापित करने के लिए सबूतों की कमी के आधार पर आदेश रद्द कर दिया गया।यह देखते हुए कि मैसेज को अनजाने में फारवर्ड करने के लिए सजा चौंकाने वाली रूप से असंगत थी, जस्टिस आलोक माथुर ने...