मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला लिखे बिना आरोपियों को बरी करने के लिए सिविल जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमों में आरोपियों को बिना फैसला लिखे बरी करने पर एक सिविल जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि आरोप 'गंभीर कदाचार' के हैं और इन्हें माफ नहीं किया जा सकता है।चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, "जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं, तो यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी पांच आरोप साबित हुए थे। आरोप गंभीर कदाचार के हैं कि उन्होंने निर्णय लिखे बिना आपराधिक परीक्षणों में अभियुक्तों को बरी कर दिया, जो स्पष्ट रूप से गंभीर...

शादी से बाहर पति के रिश्ते को क्रूरता माना जाएगा, जो वैवाहिक संबंध तोड़ने के लिए पर्याप्त: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति का विवाहेतर संबंध है और वह उसका उचित स्पष्टीकरण नहीं देता तो इसे पत्नी के प्रति क्रूरता माना जाएगा और यह वैवाहिक जीवन में दरार डालने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर की पीठ ने कहा,“अपीलकर्ता-पति का यह कहना है कि उसके उस महिला के साथ कोई अवैध संबंध नहीं थे लेकिन हमारा मानना है कि विवाह के बाहर किसी महिला से संबंध बनाए रखना, वह भी बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, निश्चित रूप से क्रूरता की श्रेणी में आता है और यह तथ्य वैवाहिक...

संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगले सप्ताह होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपितों नीलम आज़ाद और मनोरंजन डी द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को सुनवाई के लिए 7 मई को सूचीबद्ध किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) के प्रतिनिधि वकील द्वारा एक सप्ताह के स्थगन के अनुरोध के बाद याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। दिल्ली पुलिस की ओर से ASG इस मामले में पेश होंगे।नीलम आज़ाद की ओर से पेश वकील ने इस स्थगन अनुरोध का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह राज्य...

SDM ने कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए मेडिकल बोर्ड का गठन किया, P&H हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन कानूनी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सब डिव‌ीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की ओर से दिए गए नए मेडिकल बोर्ड के गठन के एक आदेश को खारिज कर दिया है, जिसे उन्होंने सेशंस कोर्ट की ओर से दिए गए एक आदेश को खारिज करने के बाद दिया था। सेशंस कोर्ट ने अपने आदेश में मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए ‌दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने आदेश में कहा था, "न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में कार्यपालिका की ओर से किया गया कोई भी अतिक्रमण न केवल संस्थागत जवाबदेही को कमजोर करेगा, बल्कि पूरी तरह से अराजकता पैदा करते हुए मौजूदा...

रेस्तरां द्वारा अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने को अवैध बताने वाले एकल जज के आदेश के खिलाफ याचिकाएं दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में दो अपीलें दायर की गईं, जो एकल जज के उस फैसले को चुनौती देती हैं। इस आदेश में एकल जज ने कहा गया था कि सर्विस चार्ज और टिप उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली स्वैच्छिक राशि होती है और इसे रेस्तरां या होटलों द्वारा अनिवार्य रूप से वसूलना वैध नहीं है।ये अपीलें नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) द्वारा दायर की गई।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की लेकिन कोर्ट...

बच्चे की कस्टडी में धर्म एक विचार हो सकता है लेकिन बच्चे का कल्याण सर्वोपरि: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मशहूर फैशन उद्यमी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर्निया कुरैशी के दूसरे पति द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपनी तीन साल की बेटी की कस्टडी मांगी थी।जस्टिस सरंग कोटवाल और जस्टिस श्रीराम मोडक की खंडपीठ ने दोहराया कि भले ही बच्चे की कस्टडी के मामलों में धर्म एक विचार हो सकता है लेकिन बच्चे का कल्याण हमेशा सर्वोपरि होता है।खंडपीठ ने विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सामान्यतः लगभग 7 वर्ष की उम्र की लड़की की कस्टडी मां...

किसी भी चयन प्रक्रिया में प्रक्रियागत त्रुटियों के चलते निचले पद को मजबूरी में स्वीकार करना मूल दावे को नहीं करता समाप्त : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सब-इंस्पेक्टर पद की मांग के बावजूद मजबूरी में कांस्टेबल पद को स्वीकार करना उसके मूल दावे को समाप्त नहीं करता, क्योंकि यह लंबे संघर्ष और दबाव की स्थिति में किया गया।याचिकाकर्ता के पिता आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। उन्होंने सहानुभूति के आधार पर एसआरओ 43 के तहत सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उनका मामला जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट (GAD) के पास नहीं भेजा गया, जो इस प्रकार के मामलों में निर्णय...

Hathras Gang Rape & Murder Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबित SHO की संवेदनहीनता पर उठाया सवाल, कर्तव्य में 'लापरवाही' पर राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह निलंबित स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) दिनेश कुमार वर्मा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2020 के हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में समन आदेश सहित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उन पर आधिकारिक कर्तव्य में लापरवाही के आरोपों पर मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस राजबीर सिंह की पीठ ने अधिकारी के आचरण की आलोचना की क्योंकि इसने प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और 19 वर्षीय दलित महिला, सामूहिक बलात्कार से बचने वाली महिला से जुड़े...

विवाद के कारण जब्त की गई संपत्ति को मुकदमे के तार्किक निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं तो सही मालिक को लौटाया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि जहां एक जांच एजेंसी द्वारा जब्त की गई संपत्ति मुकदमे/मुकदमेबाजी के तार्किक निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं है, उसे सही मालिक के पक्ष में जारी किया जाना चाहिए। यह माना गया कि जब्त की गई संपत्ति का सही मालिक कौन है, संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर तय किया जाना चाहिए।यह कहते हुए कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने कहा, "जब जांच एजेंसी द्वारा जब्त की गई संपत्ति को जब्त संपत्ति से संबंधित या...

न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड पर न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य रिटायरमेंट को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act) की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को उनके सेवा रिकॉर्ड में उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर बरकरार रखा है।यह मानते हुए कि प्रतिकूल प्रविष्टियां मौजूद हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी को न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता एक न्यायिक अधिकारी है, जो अपने संप्रभु कार्य के निर्वहन में राज्य की ओर से कार्य करता है। सामान्य...

गुजरात हाईकोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोपी BSF अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल में तैनात एक व्यक्ति की जमानत याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष ने 'राष्ट्र के कल्याण के खिलाफ गंभीर अपराध' में उसकी सक्रिय संलिप्तता का आरोप लगाया है।अदालत ने आगे कहा कि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और याचिकाकर्ता द्वारा जमानत देने के लिए कोई नया आधार नहीं दिखाया गया है। जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस बात की 'प्रबल आशंका' जताई है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और...

अतिक्रमणकारी भूमि के असली मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने इस आधार पर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति भूमि के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा दायर नहीं कर सकता।पृष्ठभूमि तथ्य:सुभाष चंद्र महेंद्र (एलआर के माध्यम से मृतक) बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य टाइटल वाले निर्णय की पुनर्विचार के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार न्यायालय ने दलीलों को गलत पढ़ा था और रिकॉर्ड पर एक त्रुटि स्पष्ट थी।पुनर्विचार याचिका...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अखबार में पुनर्विवाह के झूठे आरोप लगाकर पति को बदनाम करने के मामले में पत्नी को एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया

पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने एक महिला को अपने पति को एक लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसने स्थानीय समाचार पत्र में बिना किसी सबूत के अपने कथित पुनर्विवाह पर सार्वजनिक नोटिस पोस्ट करके कथित तौर पर उसे बदनाम किया है। जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य ने कहा,"इस प्रकार श्रीमती अनंता ने न तो सूचना प्राप्त करने के स्रोत का खुलासा किया है और न ही वह उस लड़की का नाम बता पाई है जिसके साथ उसने अपने पति (रामचंदर) को फंसाया है। उपर्युक्त चर्चा से यह पता चलता है कि...

ED, CBI और अन्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार ने जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिला दिया: दिल्ली हाईकोर्ट

CBI को तीन सरकारी अधिकारियों की रिमांड प्रदान करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि CBI, ED और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच रिश्वत लेने की साजिश के आरोप ने जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिला दिया है। इसलिए जांच एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ करना आवश्यक है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"यह CBI, ED और ऐसे अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनूठा मामला है, जिसने हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है, जिसका प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना और दोषियों को दंड...

लोक अदालत के 74,508 के अवार्ड को चुनौती देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने LIC को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को उस समय फटकार लगाई, जब उसने स्थायी लोक अदालत अलीगढ़ द्वारा एक पॉलिसीधारक के पक्ष में पारित 74,508 के अवार्ड को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी छोटी राशि के खिलाफ LIC द्वारा रिट याचिका दाखिल करना अत्यंत आश्चर्यजनक है। कोर्ट ने LIC के एक सीनियर अधिकारी को यह स्पष्ट करने के लिए शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया कि उक्त अवार्ड की राशि पॉलिसीधारक (प्रतिवादी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप खारिज किए, कहा- आरोपी के कार्यों और पीड़ित के निर्णय के बीच कोई 'प्रत्यक्ष संबंध' नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें आरोपी-एक निजी क्रिकेट कोच पर साथी कोच को आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ-साथ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया था, जिसमें मृतक को कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर आरोपी द्वारा परेशान किया गया था। अदालत ने पाया कि मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और आरोपी द्वारा उत्पीड़न और यातना का आरोप गंभीर था, लेकिन यह पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध किया गया था। अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को आरोपी...

जजों की भारी कमी के कारण नियमित मामलों पर निर्णय लेने में असमर्थ: दिल्ली हाईकोर्ट

रोटरी क्लब के कार्यक्रम के लिए अभियुक्त को विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जजों की भारी कमी के कारण कई नियमित मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अवकाश यात्रा के लिए भी विदेश यात्रा से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने टिप्पणी की,"सामान्य आबादी की तुलना में जजों की भारी कमी और मुकदमेबाजी की मात्रा के कारण पिछले लंबे समय से नियमित मामलों की सूची सुनवाई के दिन के अंत तक नहीं पहुंच पाती है। बल्कि कई बार तो शाम...

POCSO अधिनियम | अगर पीड़िता की गवाही अविश्वसनीय पाई जाती है तो अदालत को उसकी पुष्टि करनी चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत एक दोषसिद्धि को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पीड़िता के साक्ष्य को गुणवत्ता के मामले में सही नहीं पाया गया और बिना पुष्टि के उसका उपयोग किया गया। जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि अभियोक्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सच्चाई से गवाही नहीं दी है, तो उसका साक्ष्य गुणवत्ता के मामले में सही नहीं रह जाता है और इसलिए ट्रायल...

MACT | अनुकंपा के आधार पर नियुक्त बेटे का वेतन मुआवजा निर्धारित करने के लिए मृतक के वेतन के रूप में नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सड़क दुर्घटना में पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए बेटे का वेतन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए मृतक के वेतन के रूप में नहीं लिया जा सकता। दावेदारों के पति/पिता बस से उतर रहे थे, तभी उनका पैर फंस गया। बस ने यह देखे बिना ही बस स्टार्ट कर दी कि उनका पैर फंस गया है और परिणामस्वरूप, वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा शुरू की गई दावा कार्यवाही में,...

'यह सुनिश्चित करता है कि मेधावी छात्रों को प्रवेश मिले': MP हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की लोक कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की वैधता बरकरार रखी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो मध्य प्रदेश के निवासी मेधावी छात्रों को मध्य प्रदेश के सरकारी या निजी संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “उपर्युक्त दृष्टिकोण से जांच करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इन योजनाओं के दोहरे...