विशेष प्राधिकरण के बिना वकील द्वारा दायर पंचायत चुनाव याचिका अमान्य मानी जाएगी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य पंचायत (चुनाव याचिका भ्रष्ट आचरण एवं सदस्यता के लिए अयोग्यता) नियमों के तहत यदि कोई वकील बिना विशेष प्राधिकरण के चुनाव याचिका प्रस्तुत करता है तो वह वैध प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नियम 3 के उपनियम (1) की भाषा स्पष्ट है कि चुनाव याचिका उस व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यालय समय में संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।...

पॉक्सो अपराध समाज के खिलाफ, पीड़िता से दूसरी शादी को बचाव नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पीड़ित और आरोपी के बीच बाद में शादी करने का बचाव आरोपी द्वारा किए गए अपराध को दूर नहीं करता है, जबकि पीड़िता एक बच्चा था।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध समाज के खिलाफ अपराध है, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ। उन्होंने कहा कि यदि बाद में शादी करने की बात स्वीकार कर ली जाती है और आरोपी को बरी कर दिया जाता है, तो यह अधिनियम के अधिनियमन के...

जम्मू-कश्मीर अनुकंपा नियुक्ति नियम | नियम 3(2) आश्रितों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए सरकार को विवेकाधिकार प्रदान करता है: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर (अनुकंपा नियुक्ति) नियम, 1994 के एसआरओ 43 के तहत अनुकंपा नियुक्तियों की वैधानिक संरचना पर प्रकाश डालते हुए, माना कि नियम 3(1) सबसे कम गैर-राजपत्रित पदों पर नियुक्तियों की पेशकश करने के लिए एक सामान्य प्रावधान है, जबकि नियम 3(2) सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में सरकार को मृतक कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य को योग्यता और भर्ती नियमों के आधार पर उच्च गैर-राजपत्रित पद पर नियुक्त करने के लिए विशेष विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। ...

PC Act | जब किसी गंभीर अपराध के लिए मंजूरी नहीं दी गई हो तो सरकारी कर्मचारी पर केवल साजिश के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई है तो उस पर आपराधिक षडयंत्र के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ज‌स्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि एक लोक सेवक, जिसके संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई है, तथा जिस पर उक्त अधिनियम के तहत कोई ठोस अपराध का आरोप नहीं है, उसके विरुद्ध केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत कार्यवाही...

मुकदमेबाजों को स्थगन में मजा आता है, वे अदालतों को धीमा करते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक दिलचस्प टिप्पणी में कहा कि न्यायिक देरी में योगदान देने वाले वादियों की भूमिका को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसे एक 'खतरा' बताते हुए, जिसके बारे में 'न तो बात की जाती है और न ही निंदा की जाती है', न्यायालय ने कहा कि इस प्रवृत्ति को 'दृढ़ता से हतोत्साहित' किए जाने की आवश्यकता है।ज‌स्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने इसे 'आश्चर्यजनक' बताया कि अदालती देरी पर व्यापक विरोध के बावजूद, वादी, जब अदालत में पेश होते हैं, तो अपने उद्देश्य के अनुकूल स्थगन की मांग करते हैं और...

मूल कार्यवाही के दौरान टैक्स हेवेन के माध्यम से धन के प्रवाह का खुलासा नहीं किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन की पुष्टि की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता कर निर्धारण के लिए आवश्यक सभी तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा है, फैसला सुनाया कि कर पनाहगाहों में स्थित विभिन्न कंपनियों के माध्यम से निधियों के घुमावदार आवागमन का खुलासा मूल कार्यवाही के दौरान नहीं किया गया था। इसलिए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को फिर से खोलने की पुष्टि की।जस्टिस जितेंद्र जैन और जस्टिस एमएस सोनक की खंडपीठ ने कहा कि "यदि बाद की जानकारी के आधार पर, प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री है जो यह सुझाव देती है कि ऋण का...

ट्रैफिक जाम के कारण परीक्षा केंद्र देर से पहुंचने पर दोबारा परीक्षा की मांग नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने JEE (Main) उम्मीदवारों की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में JEE (Main) 2025 के उन परीक्षार्थियों की याचिका खारिज की, जिन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले के कारण हुए ट्रैफिक जाम की वजह से परीक्षा केंद्र देर से पहुंचने पर दोबारा परीक्षा की मांग की थी।जस्टिस जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने स्टूडेंट के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला ऐसा नहीं है, जिसमें रिट ऑफ़ मैंडमस (Mandamus) जारी किया जा सके, क्योंकि यह किसी कानूनी अधिकार के हनन से जुड़ा नहीं है।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,"इस मामले में याचिकाकर्ताओं को परीक्षा देने...

अस्थायी निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने का आदेश 'विवेकाधीन', विषय-वस्तु या गुण-दोष पर निर्णय नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश मामले के विषय या गुण-दोष पर प्रथम दृष्टया निर्णय नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग है। न्यायालय ने ऐसा कोलगेट पामोलिव कंपनी एवं अन्य बनाम एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड (2005) और पार्कसंस कार्टामुंडी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुरेश कुमार जसराज बुराड़ (2012) और गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2014) में हाईकोर्ट की खंडपीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों...

महज वैवाहिक या पारिवारिक झगड़े आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ झगड़े या लड़ाई-झगड़े वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में आत्महत्या के लिए उकसावे (Abetment of Suicide) के अपराध के तहत नहीं आते।जस्टिस रविंदर दुजेजा ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसावे का अपराध तभी बनता है, जब किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया जाए, या उससे साजिश रची जाए या उसे जानबूझकर मदद दी जाए।कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मानसिक उत्पीड़न या तनाव होना काफी नहीं है बल्कि इसके लिए सक्रिय रूप से उकसाना जरूरी है।कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों, कॉमेडियन द्वारा दुरुपयोग पर जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौजूदा विधायक किरण सामंत द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें प्रभावशाली लोगों कंटेंट क्रिएटर्स और कॉमेडियन द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में बताया गया।सामंत ने जनहित याचिका में कुणाल कामरा को पक्षकार बनाया। उन्होंने अपने पिछले वीडियो का हवाला दिया। कहा कि उन्होंने न्यायपालिका को बदनाम किया है। सामंत के वकील ने कहा कि कामरा को सोशल मीडिया पर हो रहे दुरुपयोग का उदाहरण देने के लिए पक्षकार बनाया गया।उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नापाक...

माता या पिता दोनों समान, प्राकृतिक अभिभावक, उन्हें अपने ही बच्चे के अपहरण का दोषी नहीं माना जा सकता: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता को अपने ही बच्चे के अपहरण के अपराध में नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि माता-पिता दोनों ही समान प्राकृतिक अभिभावक हैं। जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा, "किसी घटना को अपहरण माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि नाबालिग बच्चे को 'कानूनी अभिभावक' की कस्टडी से दूर ले जाया जाए। हालांकि, मां भी इसके दायरे में आती है, खासकर तब जब सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस अधिकार से वंचित करने का आदेश न दिया गया हो। इस न्यायालय का मानना ​​है कि माता-पिता को अपने ही बच्चे के...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत बार एसोसिएशन "राज्य" नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर बार एसोसिएशन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" माना जाता है, तो इससे निश्चित रूप से "अराजक" स्थिति पैदा होगी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कोल्हापुर जिला बार एसोसिएशन (KDBA) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली चार अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके तहत एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से 1 अप्रैल, 2025 तक अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान करने को कहा था, अन्यथा वे आगामी बार चुनावों में मतदान करने के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पुलिस अधिकारी को राहत देने से इनकार किया, जो वीसी पर साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय जज पर हंसा था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बीड जिले के एक सत्र न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को जारी किए गए पत्र को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करते समय अदालत में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए 'मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए कहा गया था। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने नवी मुंबई के नेरुल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ब्रह्मानंद नाइकवाड़ी द्वारा दायर...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आरक्षित वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे की जनहित याचिका की सुनवाई बंद की, कहा- जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली

ईटानगर स्थित गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार (28 अप्रैल) को ऩमसाई वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में कथित अवैध भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र (Land Possession Certificates) / अनापत्ति प्रमाणपत्र (No Objection Certificates) के जारी होने के संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि सरकार द्वारा कराई गई जांच में कोई अवैधता नहीं पाई गई।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस कार्दक एते की खंडपीठ ने कहा,“हम यह मानते हैं कि चूंकि प्रतिवादियों ने पहले ही नमसाई वन प्रभाग के आरक्षित वन...

चैट का मूल्यांकन: भारत में व्हाट्सएप साक्ष्य की कानूनी भूलभुलैया

2024 में साउथ वेस्ट टर्मिनल लिमिटेड बनाम एच्टर लैंड एंड कैटल लिमिटेड के मामले में कनाडाई अदालत ने माना कि टेक्स्ट संदेश में “अंगूठा ऊपर” वाला इमोजी अनुबंध में स्वीकृति का एक वैध रूप है। यह मामला इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की उभरती भूमिका पर प्रकाश डालता है।भारतीय अदालतें और क़ानून उन्नत हैं और डिजिटल संचार के विकास को स्वीकार करते हैं। अनौपचारिक चैट से लेकर व्यावसायिक समझौतों तक, व्हाट्सएप चैट डिजिटल युग में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। यहां,, अदालतें एक मुश्किल सवाल से घिर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार, हाईकोर्ट प्रशासन के वकीलों से न्यायिक रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए जनहित याचिका पर निर्देश लेने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में सभी मौजूदा न्यायिक रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से समय पर और तेजी से भरने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन के वकीलों से इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा।जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अनिल कुमार-एक्स की खंडपीठ ने अब मामले को 21 मई, 2025 को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। इस साल मार्च में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट "अपने इतिहास में सबसे गंभीर संकट का सामना...

वकील ने जज की पत्नी को प्रॉपर्टी डील के लिए बुलाया, दिया नकद लेन-देन पर जोर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया 'अदालत को फंसाने' का प्रयास

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को एक वकील के आचरण की जांच करने का आदेश दिया। इस वकील ने एक मौजूदा जज की पत्नी को प्रॉपर्टी डील के लिए बुलाया और "नकद लेन-देन" पर जोर दिया।एकल जज जस्टिस माधव जामदार ने अपने खचाखच भरे कोर्ट हॉल में खुलासा किया कि 9 अप्रैल को वकील विजय कुर्ले के खिलाफ कोर्ट में उनके कदाचार के लिए आदेश पारित करने के बाद "अदालत को फंसाने" का प्रयास किया जा रहा है।जस्टिस जामदार ने अदालत में कहा,"मैंने मिस्टर कुर्ले के खिलाफ आदेश पारित किया और उसके बाद मिस्टर पार्थो सरकार ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने A&C Act की धारा 37 के तहत BSNL की अपील खारिज की, 43.52 करोड़ रुपये का मध्यस्थ फैसला बरकरार रखा

जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तेजस करिया की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 37 के तहत बीएसएनएल की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि सिंगल जज ने मध्यस्थ के निष्कर्ष को सही ठहराया कि विहान नेटवर्क्स लिमिटेड ने बीएसएनएल के विशिष्ट निर्देशों पर जारी अग्रिम खरीद आदेश के तहत काम किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इसलिये, प्रतिवादी को किए गए नुकसान के लिए क्वांटम मेरुइट के सिद्धांत के तहत सही मुआवजा दिया गया था। मामले की पृष्ठभूमि: वर्तमान...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला लिखे बिना आरोपियों को बरी करने के लिए सिविल जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमों में आरोपियों को बिना फैसला लिखे बरी करने पर एक सिविल जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि आरोप 'गंभीर कदाचार' के हैं और इन्हें माफ नहीं किया जा सकता है।चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, "जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं, तो यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी पांच आरोप साबित हुए थे। आरोप गंभीर कदाचार के हैं कि उन्होंने निर्णय लिखे बिना आपराधिक परीक्षणों में अभियुक्तों को बरी कर दिया, जो स्पष्ट रूप से गंभीर...

शादी से बाहर पति के रिश्ते को क्रूरता माना जाएगा, जो वैवाहिक संबंध तोड़ने के लिए पर्याप्त: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति का विवाहेतर संबंध है और वह उसका उचित स्पष्टीकरण नहीं देता तो इसे पत्नी के प्रति क्रूरता माना जाएगा और यह वैवाहिक जीवन में दरार डालने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर की पीठ ने कहा,“अपीलकर्ता-पति का यह कहना है कि उसके उस महिला के साथ कोई अवैध संबंध नहीं थे लेकिन हमारा मानना है कि विवाह के बाहर किसी महिला से संबंध बनाए रखना, वह भी बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, निश्चित रूप से क्रूरता की श्रेणी में आता है और यह तथ्य वैवाहिक...