बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, निजी रिसॉर्ट के सफारी वाहन रोस्टर सिस्टम से परे कैसे चल रहे हैं?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस सरकारी नीति या राष्ट्रीय बाघ संरक्षक प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देशों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर एक निजी रिसॉर्ट को एनटीसीए द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली से परे अपने पर्यटक/सफारी वाहनों को संचालित करने की अनुमति दी है। अदालत रिजर्व के पर्यटन अधिकारी द्वारा एक मार्च को पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि निजी रिसॉर्ट के चार वाहन एनटीसीए द्वारा निर्दिष्ट रोस्टर प्रणाली...

हिंदू विवाह अधिनियम जैन समुदाय पर लागू होता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट का आदेश खारिज किया

फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही जैन समुदाय को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई लेकिन विवाह की रस्में समान होने के बाद यह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता देने वाली अधिसूचना ने किसी भी मौजूदा कानून के स्पष्ट प्रावधान को संशोधित अमान्य या अधिक्रमित नहीं किया है।न्यायालय ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट जैन...

बेकरी में चारकोल के इस्तेमाल पर व्यापारियों के प्रतिनिधित्व को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले सुने: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिया ह कि वह चारकोल मर्चेंट एसोसिएशन को विभिन्न बेकरी को चारकोल के इस्तेमाल के लिए जारी किए जा रहे कारण बताओ नोटिस के संबंध में सुनवाई का अवसर दे।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एम.एस. कार्णिक की खंडपीठ ने MPCB को बेकरी में चारकोल के इस्तेमाल के खिलाफ कोई भी कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले एसोसिएशन को सुनने को कहा।बॉम्बे चारकोल मर्चेंट एसोसिएशन ने मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर एक स्वतः संज्ञान...

बर्खास्त पुलिस अधिकारी लंबी सेवा के बावजूद पेंशन के हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट: जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी के लिए पेंशन लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि पंजाब सिविल सेवा नियम और पंजाब पुलिस नियम के तहत सेवा से बर्खास्त कर्मचारी सेवा की अवधि की परवाह किए बिना पेंशन का हकदार नहीं है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.5 में बर्खास्त कर्मचारियों के लिए पेंशन पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अनुकंपा भत्ते पर विचार किया जा सकता है।...

BCI द्वारा बनाए गए कानूनी शिक्षा नियम एडवोकेट एक्ट के अनुरूप नहीं: लॉ कॉलेज ने निरीक्षण का विरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी निरीक्षण नोटिस के खिलाफ लॉ स्कूल द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल द्वारा 2019 में दायर याचिका में कॉलेज के निरीक्षण के लिए BCI द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने नोटिस पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि BCI के पास कॉलेज का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि BCI द्वारा बनाए गए कानूनी शिक्षा नियम स्वयं अधिवक्ता अधिनियम के अनुरूप...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए नागपुर नगर निगम को फटकार लगाई, कहा- बेहर कठोर रवैया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को नागपुर नगर निगम (NMC) को शहर में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के घरों को गिराने के लिए उसके 'बेहर कठोर' रवैये के लिए फटकार लगाई। जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी फहीम खान की मां जेहरुनिसा शमीम खान की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिन्होंने खंडपीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि 21 मार्च को उन्हें नागपुर के यशोधरा नगर इलाके में संजय बाग कॉलोनी में स्थित उनके 2 मंजिला घर को गिराने के लिए...

सहयोग पोर्टल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए उसके पास स्वयं का तंत्र: दिल्ली हाईकोर्ट में बोला X

X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि उसे सहयोग पोर्टल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसे गैरकानूनी ऑनलाइन सूचनाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकृत एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों को मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया।पोर्टल का उद्देश्य सोशल मीडिया मध्यस्थों को हटाने के नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करके भारतीय नागरिकों के लिए एक स्वच्छ साइबर स्पेस प्राप्त करना है।X कॉर्प ने कहा कि कथित गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ वैध कानूनी अनुरोधों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला सहकर्मी को अश्लील मैसेज भेजने वाले रिटायर प्रोफेसर के खिलाफ FIR खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह रिटायर प्रोफेसर के खिलाफ पीछा करने का मामला खारिज कर दिया, जिसने एक महिला सहकर्मी को अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजा था, यह देखते हुए कि आरोपी मानसिक असंतुलन से पीड़ित है।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने भी 13 दिसंबर 2022 को मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज की गई FIR खारिज करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।जजों ने 19 मार्च को पारित आदेश में दर्ज किया,"उसने (शिकायतकर्ता ने) न्यायालय के समक्ष कहा कि वह...

राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने का अनुरोध विचाराधीन: केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन पर अभी विचार किया जा रहा है।कर्नाटक से भाजपा सदस्य (एस. विग्नेश शिशिर) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-1 की पीठ के समक्ष यह दलील दी गई।याचिका में गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई जांच की मांग की गई।सुनवाई के दौरान भारत के उप सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने गांधी की नागरिकता पर निर्णय...

जनरेशन एआई और कॉपीराइट व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मामला

विश्व स्तर पर, जनरेटिव एआई (जनरेशन-एआई) डेवलपर्स प्रकाशकों से मुकदमों का सामना कर रहे हैं, और भारत कोई अपवाद नहीं है। जनरेशन-एआई डेवलपर्स पर प्रकाशकों और लेखकों द्वारा तैयार की गई सामग्री का उपयोग अपने एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और फिर लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। शुरू में, जबकि यह कॉपीराइट सुरक्षा का उल्लंघन करने जैसा लगता है, यहां विचार करने लायक गहरे सवाल हैं।कॉपीराइट निरपेक्ष नहींइन चर्चाओं में अक्सर अनदेखा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कॉपीराइट एक अंतर्निहित...

विलय में भूमि हस्तांतरण से छंटित श्रमिकों को वैधानिक अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 12 अपीलों को खारिज कर दिया, जो एक ऐसे आदेश को चुनौती दे रही थीं, जिसमें बंद हो चुके निगम के कर्मचारियों की बहाली से इनकार किया गया था।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अल्पकालिक अवधि के लिए नियुक्त संविदात्मक कर्मचारी, जो एक असफल विलय योजना के बाद नियुक्त किए गए थे, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत पुनर्बहाली का दावा नहीं कर सकते।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार छंटनी मुआवजा दिए जाने के बाद, कर्मचारी विलय के दौरान...

साइबर इकॉनोमिक क्राइम में अग्रिम जमानत देते समय अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए, जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की जरूरत: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अदालतों को अग्रिम जमानत देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर साइबर आर्थिक अपराधों में इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे तकनीकी मामलों में उपयोगी जानकारी जुटाने के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।जस्टिस मोहम्मद नवाज ने प्रभात शर्मा और आकाश पाटिल द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दोनों पर प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन के लिए मालिकाना सॉफ्टवेयर और डिजाइन सहित डेटा चोरी का आरोप है, जिसका उपयोग भारतीय...

पेंशन योजनाओं के लिए नियोक्ता की ओर से कट-ऑफ तिथियां निर्धारित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नियोक्ताओं को नई पेंशन या सेवानिवृत्ति योजनाएं शुरू करने के लिए कट-ऑफ तिथि तय करने का पूरा अधिकार है और ऐसे फैसले संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस प्रकार न्यायालय ने सरकार के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (SKICC) के केवल उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया गया था जो 1 जनवरी, 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि उस तिथि से पहले...

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन सरकारी कर्मचारियों के निलंबन, जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है, पर दिशा-निर्देश जारी किए

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन मामलों में सक्षम प्राधिकारियों/राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जहां राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के नियम 13 के तहत विभागीय कार्यवाही के विचाराधीन या लंबित रहने के दौरान दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। जस्टिस अरुण मोंगा ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निलंबन करने की शक्ति रखने वाले सभी सक्षम प्राधिकारी निलंबन आदेश की तिथि से 30 दिनों की उचित समय सीमा का पालन करें, तथा आरोप...

किसान नेता जगजीत दल्लेवाल को हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके स्वास्थ्य को स्थिर करने के लिए अस्पताल ले जाया गया: पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब पुलिस ने सोमवार (24 मार्च) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल-जिन्हें चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कथित रूप से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, को हिरासत में नहीं लिया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उनके स्वास्थ्य की स्थिति को स्थिर करने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।पटियाला के SSP नानक सिंह द्वारा जस्टिस मनीषा बत्रा के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया,"दलेवाल को पहले 19/20.03.2025 से 23.03.2025 की सुबह तक जालंधर...

लोडिंग, रखरखाव और पे लोडर कर्मचारी अल्पकालिक रोजगार नहीं, वे EPF Act के तहत भविष्य निधि के हकदार: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि लोडिंग और अनलोडिंग, कार्यालय या फैक्ट्री रखरखाव और पे लोडर कार्य के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियोजित कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 ("ईपीएफ अधिनियम") की धारा 2(एफ) के तहत 'कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और भविष्य निधि के हकदार हैं। चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस रवि चीमलपति की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि ऊपर वर्णित कर्मचारियों की तुलना उन व्यक्तियों से नहीं की जा सकती है जो "किसी तात्कालिक आवश्यकता या कंपनी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों की अवैध गतिविधियों, ऑनर किलिंग, भूत-प्रेत जैसी सामाजिक बुराइयों की जांच के लिए पैनल नियुक्त किया

विशेष रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में कई “सामाजिक बुराइयों” को देखते हुए, जिनमें सामाजिक बहिष्कार, खाप पंचायतों द्वारा कथित अवैध गतिविधियां, जातिगत भेदभाव, ऑनर किलिंग, प्रेम विवाह के खिलाफ निषेध, भूत-प्रेत जैसी बुराइयाँ शामिल हैं हाईकोर्ट ने विभिन्न गांवों का जमीनी अध्ययन करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया।जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि इस मुद्दे को दो चरणों में निपटाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में बीमारी की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा और अगले चरण में उन कुप्रथाओं को खत्म करने या रोकने की...

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद नई अनुशासनात्मक जांच अनुचित: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ नई अनुशासनात्मक जांच के आदेश को अनुचित पाते हुए खारिज कर दिया।अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास सीमित विकल्प होते हैं। वह नए सिरे से जांच शुरू नहीं कर सकता। अदालत ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दो सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।मामलाप्रद्युम्न कुमार प्रसाद को जिला कल्याण कार्यालय, पश्चिम...

जब मध्यस्थता समझौते में सीट या स्थान निर्दिष्ट ना हो तो S.11(6) A&C Act के तहत कोर्ट का अधिकार क्षेत्र CPC के तहत तय किया जाता है: दिल्ली ‌हाइकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट सीट या स्थान की अनुपस्थिति में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 16 से 20 द्वारा निर्धारित किया जाता है।मध्यस्थता समझौते में जब सीट या स्थान निर्द‌िष्ट नहीं किया गया हो तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908...

भारतीय सेना का राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य कार्य संप्रभु कार्य, इसे उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेना उद्योग की परिभाषा में नहीं आती है> इस प्रकार लेबर कोर्ट जिसने भारतीय सेना में पोर्टर के रूप में सेवारत रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, उन्हें पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया, को इस मामले पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था।न्यायालय ने कहा कि रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह नहीं है कि पोर्टर सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-लड़ाकू कर्मियों के रूप में उनकी भूमिका संप्रभु कार्यों से अलग थी, जिसे उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाना...