राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स कमिश्नर को सिनेमा थियेटर को मनोरंजन टैक्स योजना का लाभ देने से इनकार करने वाले अवमाननापूर्ण आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में बीकानेर के कमर्शियल टैक्स कमिश्नर को सिनेमा थियेटर को मनोरंजन टैक्स पर संशोधित योजना का लाभ देने से इनकार करने वाले अपने आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया। इसे अवमाननापूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें पहले के आदेश की पुष्टि की गई, जिसे हाईकोर्ट ने 2014 में ही रद्द कर दिया था।याचिकाकर्ता-आलोक चित्र मंदिर ने मनोरंजन योजना की संरचना का विकल्प चुना था जिसमें एक संशोधन आया था। इसमें मनोरंजन टैक्स की संरचना को कम किया गया था। हालांकि कमिश्नर ने आदेश दिया कि...

मेडिको-लीगल मामलों में संज्ञान के लिए न्यायिक संयम सर्वोपरि: राजस्थान हाईकोर्ट ने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में जालसाजी करने के आरोपी डॉक्टरों को दोषमुक्त किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने रेखांकित किया कि डॉक्टरों/अस्पताल प्रशासन से संबंधित मामलों में पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में जालसाजी करने के आरोपों में संज्ञान लेने से पहले सावधानीपूर्वक न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। खासकर तब जब डॉक्टर ने हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता का खंडन नहीं किया हो।जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि मेडिको-लीगल मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत अनुमान लगाने का जोखिम बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे मामलों में न्यायालय को सामान्य अनुमान के सिद्धांत को लागू करने से बचना...

राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा में डमी उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने पर सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें जूनियर सहायक (क्लर्क ग्रेड-II) (याचिकाकर्ता) की सेवा इस तथ्य के आधार पर समाप्त कर दी गई कि जिस आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त किया गया था, वह न तो आरोप पत्र में और न ही जांच रिपोर्ट में शामिल था।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा,"इस न्यायालय की राय में जब आरोपों के ज्ञापन में याचिकाकर्ता के डमी उम्मीदवार के रूप में शामिल होने से संबंधित कोई आरोप नहीं था। आरोप नंबर 3 केवल आपराधिक मामले में उसकी गिरफ्तारी के बारे...

Rajasthan Tenancy Act| राजस्व अभिलेखों में खनन उद्देश्यों के लिए दर्ज भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि खनन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (Rajasthan Tenancy Act) के तहत कृषि गतिविधि नहीं कहा जा सकता है, इसलिए खनन कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि नहीं कहा जा सकता। खासकर तब जब राजस्व अभिलेखों में भूमि की प्रकृति खनन उद्देश्यों के लिए दर्ज की गई हो।जस्टिस रेखा बोराणा की पीठ एक ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक वाद को खारिज करने के आवेदनों को खारिज...

दावा बिल/वाउचर को रोड एक्ट के तहत नोटिस नहीं माना जा सकता, जो कानूनी कार्यवाही शुरू करने की पूर्व शर्त है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने फैसला सुनाया है कि क्लेम बिल (वाउचर) को कैरिज बाय रोड एक्ट की धारा 16 के तहत आवश्यक नोटिस के बराबर नहीं माना जा सकता है, जिसके अनुसार एक सामान्य वाहक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि उन्हें लिखित में नोटिस नहीं दिया गया हो।अदालत एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के एक आदेश के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आदेश 9, नियम 13 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता-अमृत ट्रांसपोर्ट कंपनी के...

मजिस्ट्रेट को विरोध याचिका पर अपराध का संज्ञान लेते समय पुलिस की नकारात्मक फाइनल रिपोर्ट से असहमति दर्शानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

विरोध याचिका में दंगा करने सहित अपराधों का संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि यह स्थापित कानून है कि विरोध याचिका पर अपराध का संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट से अपनी असहमति दर्शानी चाहिए।जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि एक निश्चित राय बनाने की आवश्यकता है या कम से कम अंतिम रिपोर्ट के आधारों पर मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ने से पहले विचार करना चाहिए।याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने के बाद मामले की जांच की गई और पुलिस...

भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनंतिम उत्तर कुंजी जारी न करना या आपत्तियां आमंत्रित न करना अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने, आपत्तियां आमंत्रित करने, विशेषज्ञों की समिति गठित करने और अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने जैसी प्रक्रिया का पालन न करना प्रक्रिया को गैर-पारदर्शी बनाता है और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने राज्य और उसके अधिकारियों, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शामिल हैं, को कानून और हरकीरत सिंह घुमन बनाम...

धारा 138 एनआई एक्ट | शिकायतकर्ता को केवल इसलिए राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने चेक अनादर के लिए 'समय से पहले' शिकायत दर्ज की थी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जहां चेक बाउंसिंग की शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से पहले दर्ज की गई थी, वहां न्यायालय ऐसी शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकता। हालांकि, न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले में, धारक पहली शिकायत में आदेश प्राप्त करने के एक महीने के भीतर उसी कारण से दूसरी शिकायत दर्ज कर सकता है, क्योंकि शिकायतकर्ता को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता।जस्टिस अनूप...

'निलंबन मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्ति': राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में निलंबित सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज की

राजस्‍थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने विभागीय जांच के मद्देनजर एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निलंबन के मामलों में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा, "निलंबन के मामलों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित है। विचार का दायरा कर्मचारी को निलंबित करने वाले प्राधिकारी की...

पेंशन की गणना उस समय लागू नियमों के अनुसार होती है जब कर्मचारी सेवा में शामिल हुआ था; नए नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर स्थित जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी कर्मचारी को पेंशन गणना में अपनी प्रादेशिक सेना सेवा को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1996 में शुरू किए गए पेंशन नियमों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के तहत शामिल होने वालों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। पृष्ठभूमिजगदीश प्रसाद चौधरी 1983 में राजस्थान की सिविल सेवा में शामिल होने से पहले प्रादेशिक सेना...

राजस्थान हाईकोर्ट ने वीहिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए आवेदन में प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपये शुल्क लगाने के नियम को खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के उस प्रावधान को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें परिवहन संचालकों द्वारा अपने वाहनों को सड़कों पर चलाने के लिए आवश्यक फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में होने वाली देरी के लिए प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क की आड़ में राज्य ने फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने पर मोटर...

राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट | यदि पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अपील में चुनौती दी जाती है तो यह कार्यवाही के लिए आवश्यक और उचित पक्ष बन जाता है: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर आयुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द करने के लिए दायर अपील में एक पब्लिक ट्रस्ट को पक्षकार बनाने के आवेदन को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कहा कि ट्रस्ट अपील के निर्णय के लिए एक आवश्यक और संपत्ति पक्ष था।“जब प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने स्वयं सहायक आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 29.12.2023 (अनुलग्नक 3) के आदेश को रद्द करने के लिए अपील दायर की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा...

पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय मध्यस्थता अवॉर्ड में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप का दायरा सीमित है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस डॉ. नुपुर भाटी की पीठ ने कहा कि यह एक सुस्थापित कानून है कि मध्यस्थ द्वारा समझौते के खंड की व्याख्या न्यायिक हस्तक्षेप के लिए खुली नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित न हो जाए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई व्याख्या विकृत थी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तार्किक और स्वीकार्य है, क्योंकि केवल दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में मध्यस्थ...

जयपुर टैंकर विस्फोट | 'सरकार के कदम पर्याप्त नहीं, गंभीर जांच की जरूरत': राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर और कई वाहनों के बीच हुई टक्कर के कारण लगी भीषण आग की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा और मौजूदा निवारक उपायों की प्रभावशीलता के बारे में भी गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई क्षेत्रों में अत्यधिक बड़ी और भीषण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है और ऐसी आग से जीवन, मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका आदि पर सीधा असर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए बिना निर्धारित मेडिकल टेस्ट के अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थी की पुनः जांच करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कांस्टेबल पद के लिए अभ्यर्थी की याचिका स्वीकार की, जिसे 24 घंटे की एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग (ABPM) जांच किए बिना हाइब्लडप्रेशर के कारण मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राज्य को अभ्यर्थी की पुनः जांच करने और तब तक उसके लिए पद रिक्त रखने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया, जिसमें उसे सभी टेस्ट में सफल घोषित किया गया, जब वह मेडिकल जांच के लिए उपस्थित हुआ तो उसे हाइब्लडप्रेशर के कारण अयोग्य घोषित कर दिया...

धारा 152 बीएनएस | राजद्रोह कानून राजनीतिक असहमति के खिलाफ तलवार नहीं, बल्‍कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ढाल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि धारा 152, बीएनएस की जड़ें आईपीसी की धारा 124 ए में मौजूद हैं और इसे राजद्रोह के अपराध के समान ही लिखा गया है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का उपयोग वैध असहमति को नियं‌त्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानबूझकर की गई कार्रवाई ही इसके दायरे में आती है।धारा 152, बीएनएस, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य को अपराध मानती है।“जो कोई भी, मकसद से या जानबूझकर, शब्दों द्वारा, चाहे बोले गए या...

अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी राज्य सरकार से सीधे अनुदान प्राप्त कर सकते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने माना कि अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्वीकृत की जा सकती है तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान की जा सकती है। मामले में फैसला देते हुए राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम श्री भगवान दास टोडी महाविद्यालय की प्रबंध समिति के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें खंडपीठ ने माना कि अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्वीकृत की जा सकती है और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भुगतान की जा सकती है,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निकाय को माउंट आबू के लिए संशोधित क्षेत्रीय मास्टर प्लान 2030 के तहत लंबित निर्माण आवेदनों पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया

माउंट आबू के लिए संशोधित जोनल मास्टर प्लान 2030 के 11 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित होने के मद्देनजर, राजस्थान हाईकोर्ट ने संशोधित मास्टर प्लान के तहत माउंट आबू में निर्माण के लिए लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और नगर निगम बोर्ड, माउंट आबू को उसके बाद 4 सप्ताह के भीतर ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेने को कहा। “ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिकाओं का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक सप्ताह की अवधि के भीतर जोनल...

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगभग 7 वर्ष की देरी से दम्पति को इंटरकास्ट विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन में गलतियां ठीक करने की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने एक इंटरकास्ट विवाहित दम्पति को राहत प्रदान की, जिसका डॉ. सविता बेन अंबेडकर इंटरकास्ट विवाह सहायता योजना के तहत दावा एक महीने की अवधि के भीतर आवेदन में गलतियों ठीक न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा हिंदू और अनुसूचित जाति के लड़के-लड़कियों के बीच विवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। योजना के अनुसार 35 वर्ष की आयु तक के ऐसे इंटरकास्ट दम्पति 5 लाख रुपये पाने के हकदार थे। आधी राशि विवाह के रजिस्ट्रेशन के एक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अपनी बहू को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ससुर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने अपनी बहू के खिलाफ लंबित FIR के आधार पर उसे पटवारी के पद से हटाने की मांग करते हुए निराधार रिट याचिका दायर की, जिसमें उसने अपने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने फैसला सुनाया कि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि व्यक्तिगत रंजिश और अप्रत्यक्ष विचारों को निपटाने के लिए कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कृत्य कानून की प्रक्रिया का...