रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 | रजिस्टर डीड कब से संचालित होगा, यह कट ऑफ तिथि से पहले अनिवार्य प्रस्तुतिकरण को समाप्त नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

LPG वितरक और उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट (धारा 47) के तहत रजिस्टर दस्तावेज कब से संचालित होगा, यह धारा संबंधित पक्षों के बीच संचालित होती है, लेकिन इसे निर्धारित कट ऑफ तिथि पर/या उससे पहले रजिस्टर लीज डीड प्रस्तुत करने के अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता।रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 पंजीकृत दस्तावेज के संचालन के समय से संबंधित है। इसमें कहा गया कि पंजीकृत दस्तावेज उस समय से संचालित...

धार्मिक स्थल होने के कारण 'मस्जिद' 'वक्फ' की परिभाषा के अंतर्गत आती है, केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही इससे संबंधित विवादों का निपटारा कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद, नमाज पढ़ने जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 (आर) के अनुसार 'वक्फ' की परिभाषा में आती है। इस प्रकार, इससे संबंधित विवादों का निपटारा केवल वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ ने वक्फ अधिनियम की धारा 85 [सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रतिबंध] का हवाला देते हुए यह कहा, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय या कोई अन्य प्राधिकरण वक्फ या वक्फ...

एक ही आरोप के लिए दो FIR नहीं हो सकतीं, ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेने से पहले निगेटिव रिपोर्ट पर विचार नहीं किया: राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यक्ति को आरोपों से मुक्त किया

एक ही तरह के आरोपों वाली दो FIR में दर्ज व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि एक ही तरह के आरोपों के लिए दो मामले एक साथ नहीं चल सकते।कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते समय FIR के संबंध में पुलिस द्वारा दायर नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट में उल्लिखित आधारों पर ध्यान नहीं दिया।जस्टिस फरजंद अली ने अपने आदेश में कहा,"FIR नंबर 02/1994 और FIR नंबर 09/1994 में लगाए गए तथ्य और आरोप बिल्कुल एक जैसे हैं। 19.03.1990 को हुए एक लेनदेन से संबंधित हैं,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए गए कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी को राहत प्रदान की है, जिसे सेवानिवृत्ति लाभ देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को स्वीकार करके गलती की थी, जबकि उसने निर्धारित योग्यता अवधि के 15 वर्ष पूरे नहीं किए थे।हाईकोर्ट अनूप कुमार ढांड की पीठ ने सुधीर कुमार खान बनाम राजस्थान राज्य (“सुधीर कुमार केस”) के समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि,“एक बार याचिकाकर्ता द्वारा नियम 50 के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए एक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने CAT को उस चपरासी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसने शौचालय साफ करने से इनकार करते हुए दावा किया था कि यह उसका कर्तव्य नहीं है

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अंतरिम आदेश में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को एक महिला के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है। महिला प्यून-मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में कार्यरत है। महिला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही तब शुरू की गई थी, जब उसने महिला शौचालय साफ करने से इनकार कर दिया था। महिला ने दावा किया था कि यह उसके कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। महिला की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा, "रिट याचिका के साथ-साथ स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी...

'सच उगलवाने' के लिए शिकायतकर्ता पर हमला करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को आधिकारिक कर्तव्यों से बाहर काम करने वाला नहीं कहा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछताछ के दौरान उस पर हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को धारा 197, सीआरपीसी के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में रद्द कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग याचिकाकर्ताओं के आधिकारिक कर्तव्यों से पूरी तरह से अलग नहीं माना जा सकता है। धारा 197, सीआरपीसी में प्रावधान है कि किसी भी ऐसे अपराध के लिए संज्ञान नहीं लिया जा सकता है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने...

किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके भूल जाने का अधिकार पूर्ण, राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को कांस्टेबल के पद पर बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा जिसकी सेवा किशोर के रूप में अपनी सजा का खुलासा न करने के कारण समाप्त कर दी गई।ऐसा करते हुए न्यायालय ने माना कि किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके किशोर के लिए भूल जाने का अधिकार पूर्ण अधिकार है और राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा।इसमें आगे कहा गया कि राज्य को उन मामलों में किशोर अपराध के पिछले रिकॉर्ड के बारे में कोई भी जानकारी मांगने से कानूनी रूप से रोका गया, जहां किशोर न्याय...

अत्यधिक विलंब ने मुकदमे को निरर्थक बना दिया, अभियुक्त के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया: राजस्थान हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने पेड़ कटाई के आपराधिक मामले को इन रेम किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने वन संरक्षण अधिनियम और राजस्थान वन अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों के खिलाफ 23 साल पुरानी आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, मामले में हुई अपूरणीय देरी को देखते हुए जिसने मुकदमे को निरर्थक बना दिया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि बिना किसी प्रगति के आपराधिक शिकायत के लंबे समय तक लंबित रहने से निश्चित रूप से अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ।जस्टिस फरजंद अली वन...

चाइल्ड केयर लीव विशेषाधिकार अवकाश के समान, न कि अप्रतिबंधित अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य को अधिकतम 120 दिनों की छुट्टी देने का अधिकार नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि चाइल्ड केयर लीव विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश के समान है। इसलिए बाद की तरह हीइसे अप्रतिबंधित अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यदि प्रशासनिक विवेकाधिकार की आवश्यकता हो तो इसे 120 दिनों तक के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसे इतनी अवधि के लिए देने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बीकानेर के महारानी सुदर्शन महिला महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी और उसने अपने 2 वर्षीय...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता के आपराधिक मामले में धन ट्रांसफर पर बेटी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बेटी (याचिकाकर्ता) के खिलाफ दर्ज FIR इस तथ्य के आधार पर खारिज की कि उसने अपने पिता से कुछ पैसे प्राप्त किए, जो कथित तौर पर शिकायतकर्ता से बेईमानी से प्रलोभन के तहत प्राप्त किए गए, जिसके साथ उसने बिक्री के लिए समझौता किया था।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने माना कि प्रतिनिधि दायित्व का नियम यहां लागू नहीं होता, न ही याचिकाकर्ता द्वारा अपने पिता के साथ आपराधिक साजिश का कोई आरोप था। FIR या शिकायतकर्ता के बयान में भी उस पर आरोप नहीं लगाया गया।FIR के अनुसार...

मुख्य गवाह मुकर जाने पर अपुष्ट विशेषज्ञ साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होते: राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा

एक POCSO मामले में निचली अदालत द्वारा व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पीड़ित, शिकायतकर्ता या मुख्य गवाह मुकर जाते हैं या अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करने में विफल हो जाते हैं तो बिना किसी सहायक गवाही के केवल विशेषज्ञ/वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने "केवल लेकिन बहुत हद तक DNA और फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भरोसा किया।भारतीय साक्ष्य...

अन्य व्यक्ति के आरोपों का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं कर सकने पर दोषी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त की गई: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी कर्मचारी ही एकमात्र व्यक्ति है जो राज्य द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में अपना बचाव उचित तरीके से कर सकता है और कार्यवाही के दौरान ऐसे दोषी कर्मचारी की मृत्यु के बाद जांच जारी नहीं रह सकती है और कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक कर्मचारी के खिलाफ दायर आरोप पत्र और परिणामी कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि दोषी कर्मचारी की कार्यवाही के दौरान ही मृत्यु हो...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना वेतन काम करवाने को बताया 'बेगार', राज्य सरकार को लगाई फटकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी औचित्य के उनके वेतन से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 23 और 300-A के तहत उल्लंघन है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान करने के बावजूद बिना किसी औचित्य के लगभग 97 महीनों से 2016 से अपना वेतन नहीं दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि "किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान नहीं करना उसे उसकी आजीविका से वंचित करने के बराबर है।...

न्यायालय को कार्यवाही प्रक्रिया के दुरुपयोग होने का संदेह होने पर कोर्ट न आ सकने वाले अभियुक्त भी लाभ पाने के हकदार: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जो अभियुक्त न्यायालय में नहीं जा सकते, वे भी लाभ पाने के हकदार हैं, जब न्यायालय को लगता है कि कार्यवाही प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 23 वर्षों से लम्बित वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत चल रहे आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया।यह मामला 2001 में बिना अनुमति के सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा था।मामले की पृष्ठभूमि30 अगस्त 2002 को भादरा क्षेत्रीय वन अधिकारी ने 17 लोगों के खिलाफ...

NEET-PG: राजस्थान हाईकोर्ट ने राउंड-3 काउंसलिंग को लेकर याचिका पर एडमिशन बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया

NEET PG-2024 की काउंसलिंग के राउंड 3 को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की पीठ ने निदेशक, (सार्वजनिक स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान और नीट पीजी प्रवेश/परामर्श बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी किए।NEET PG 2024 के उन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है, जिन्होंने परीक्षा के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य पीजी राज्य मेडिकल पीजी सीटों के लिए निर्देश पुस्तिका का खंड 2(ii) संविधान के अनुच्छेद 14,...

एससी/एसटी वर्ग के सदस्य द्वारा गैर-समुदाय के व्यक्ति को किरायेदारी अधिकारों की बिक्री, वसीयत राज्य किरायेदारी कानून के तहत अमान्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य नहीं है, वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी या काश्तकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन करके उससे खरीदा गया था। अधिनियम की धारा 42 में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को खातेदार काश्तकारी अधिकारों की बिक्री, उपहार या वसीयत जो अनुसूचित जाति या...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली लेक्चरर के 800 किलोमीटर दूर तबादले पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सरकारी स्कूल की एक लेक्चरर के तबादले पर रोक लगा दी, उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी।महिला द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि उसकी शिकायत के कारण 800 किलोमीटर दूर तबादला किया गया, जस्टिस अरुण मोंगा ने उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया,"याचिकाकर्ता को अपने वर्तमान संस्थान/पदस्थापना स्थल पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि उसे औपचारिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया है तो यह उसकी...

कृषि भूमि के बंटवारे के लिए दायर वाद का निपटारा सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, यदि उसमें काश्तकारी अधिकारों से संबंधित कोई विवाद न हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि कृषि भूमि के बंटवारे के लिए वाद दायर किया गया तो सिविल कोर्ट को बंटवारे के लिए दायर वाद में पूर्ण अधिकारिता प्राप्त है यदि उस वाद में काश्तकारी अधिकारों से संबंधित कोई विवाद न हो तो उस मामले में उस सीमित सीमा तक मामले को राजस्व न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा बंटवारे के वाद को राजस्व न्यायालय को भेजने के लिए दायर आवेदन को खारिज...

राजस्थान हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में न्यायालयों, सरकारी वकीलों की पर्याप्त सहायता करने में राज्य अधिकारियों की विफलता पर चिंता जताई; अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

2014 में दायर जांच रिपोर्ट के अनुसरण में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रभारी अधिकारियों (OCs) के उदासीन रवैये और राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैनुअल 1999 (मैनुअल) के नियम 233 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी विफलता पर गौर किया।"इस न्यायालय को यह देखकर दुख होता है कि मामलों के अधिकांश प्रभारी अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में पर्याप्त सहायता नहीं कर रहे हैं। वे बार-बार लापरवाही...

राज्य और निजी नियोक्ताओं को दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने का प्रयास करना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रत्येक नियोक्ता, चाहे वह राज्य हो या निजी, उसको अपने कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच उचित समय अवधि के भीतर पूरी करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए, अधिमानतः 6 (छह) महीने के भीतर बाहरी सीमा के रूप में और यदि अपरिहार्य कारणों से यह संभव नहीं है, तो जांच के कारण और प्रकृति के आधार पर उचित विस्तारित अवधि के भीतर।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2011 में जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट 2014 में वापस प्रस्तुत की गई।...