राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: बच्चों में मोबाइल की लत और जंक फूड पर लगे रोक, शिक्षा बोर्ड तैयार करें नया सिलेबस

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 जुलाई) को केंद्र और राज्य सरकार को सुझाव दिया कि सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिए जाएं कि वे ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें, जो बच्चों में जंक फूड खाने की आदत को हतोत्साहित करे और मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग पर समय-सीमा निर्धारित करने का प्रावधान करे।

जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने कहा कि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग 1 से 21 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर गंभीर असर डाल रहा है। कोर्ट ने कहा कि अब सरकार, शिक्षा विभाग और अभिभावकों को जागने और बच्चों में मोबाइल के कैजुअल उपयोग पर सख्ती से अंकुश लगाने का वक्त आ गया है।

कोर्ट ने कहा कि स्कूल परिसर में साइनबोर्ड पर दिशानिर्देश दिए जाएं और पाठ्यपुस्तकों में ऐसे अध्याय शामिल किए जाएं जो जंक फूड और मोबाइल लत के खतरों से बच्चों को अवगत कराएं। साथ ही बच्चों को दादी-नानी की रसोई और घर के बने पारंपरिक खाने के फायदे भी बताए जाएं ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके।