कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश के उल्लंघन में अवमानना ​​याचिका बोर्ड के संदर्भ के बिना हाईकोर्ट में शुरू की जा सकती है: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंपनी लॉ बोर्ड हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है और इसके आदेश का उल्लंघन करने पर पीड़ित पक्ष की ओर से अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की जा सकती है, इसके लिए न्यायालय से संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर तथा जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"संबंधित सीएलबी की ओर से कोई संदर्भ दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार यह न्यायालय इस न्यायालय के अधीनस्थ है, बल्कि इस न्यायालय के अधीनस्थ है और इस प्रकार संदर्भ दिए जाने के अभाव में, इस प्रकार तत्काल अवमानना...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध चिकित्सा नुस्खों पर नाराजगी जताई, कहा- प्रथम दृष्टया मरीज को चिकित्सा स्थिति जानने का मौलिक अधिकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति जानने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू है। अदालत यह देखकर “हैरान और आश्चर्यचकित” हुई कि कम्‍प्यूटर के इस युग में, “सरकारी डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री और प्रेस्‍क्रिप्‍शन पर लिखे नोट्स हाथ से लिखे जाते हैं, जिन्हें शायद कुछ डॉक्टरों को छोड़कर कोई भी नहीं पढ़ सकता।”जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "...डॉक्टर द्वारा दिए गए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल इतिहास के नोट्स के बारे में जानकारी...

विभागीय मानदंडों का उल्लंघन, बिना बेईमानी से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का इरादा, आपराधिक कदाचार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र में ऐसी कोई बात नहीं है और आरोपपत्र के साथ संलग्न अभिलेखों में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई आर्थिक लाभ या कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त की थी, भले ही इससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ हो।अदालत ने आगे कहा कि अभिलेखों में मौजूद सामग्री से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने परियोजना को...

पंजाब विज्ञापन पर खर्च किए गए धन का खुलासा करने के निर्देशों का पालन करने का इरादा नहीं रखता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि पंजाब सरकार प्रिंट और ऑडियो-वीडियो मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने पर राज्य द्वारा किए गए खर्च, मंत्रियों, विधायकों के घरों के नवीनीकरण पर हुए खर्च, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम में मुकदमेबाजी पर खर्च किए गए धन पर विवरण प्रदान करने के निर्देशों का पालन करने का इरादा नहीं रखती है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अदालत ने पाया कि पंजाब सरकार द्वारा इस बात पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि भारत सरकार से धन प्राप्त होने के बावजूद, आयुष्मान भारत योजना...

यााचिका में बिक्री समझौते को रद्द करने की मांग की गई हो तो क्या एड-वैलोरम कोर्ट फीस का भुगतान संपूर्ण बिक्री मूल्य पर होगा? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब मुकदमा केवल विक्रय समझौते को रद्द करने और बयाना की रकम को जब्त करने के लिए हो तो कोर्ट फीस केवल बयाना की रकम पर ही लगाया जाना चाहिए, न कि पूर्ण विक्रय प्रतिफल पर। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर तथा जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "मांगी गई बयाना रकम पर न्यायालय शुल्क यथामूल्य (Ad Valorem Court Fees) है, हालांकि इसे वादपत्र पर चिपकाया जाना आवश्यक है, बजाय कि सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल पर यथामूल्य न्यायालय शुल्क चिपकाया जाए...."मौजूदा...

अपराध से संबंधित न होने पर अतिरिक्त आरोपी को तलब करना उचित नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में एक कुश्ती कोच के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप उस मुकदमे से संबंधित नहीं थे जिसमें उसे बुलाया गया था।जस्टिस अमरजोत भट्टी ने कहा, "CrPC की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करने के लिए, अदालत को साक्ष्य के रूप को देखने की आवश्यकता है जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दिखाई देता है जिसने कोई अपराध किया है और दूसरी बात, अदालत को यह देखना है कि क्या उक्त अतिरिक्त आरोपी पर पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों...

लॉकडाउन के बाद बढ़ा ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक 73 वर्षीय डॉक्टर को ब्लैकमेल करने और उनके अश्लील वीडियो वायरल करने और उनसे 1.34 करोड़ रुपये वसूलने की आरोपी महिला की जमानत खारिज कर दी।यह आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर को एक महिला से व्हाट्सएप वीडियो कॉल प्राप्त हुआ और उसके निर्देशों का पालन करते हुए, वह बाथरूम में गया और कपड़े उतार दिए, जिसके दौरान उसने कथित तौर पर उसका एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया। महिला ने सह-आरोपी के साथ मिलकर कथित तौर पर 1 रुपये से अधिक की जबरन वसूली की। 34 करोड़ रुपये। बाद में डॉक्टर ने...

FIR का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट जांच BNSS की धारा 175(3) के तहत अतिरिक्त सुरक्षा उपाय, जो अनावश्यक पुलिस प्रयोग को रोकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा ने पाया कि BNSS की धारा 175(3) में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पेश किए गए, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि FIR दर्ज करने का निर्देश देने से पहले मजिस्ट्रेट को ऐसी जांच करनी होगी, जो आवश्यक समझी जाए और पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए कथनों पर विचार करना होगा।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"BNSS की धारा 175 (3) ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पेश किए, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि FIR दर्ज करने का निर्देश देने से पहले मजिस्ट्रेट को आवश्यक समझी जाने वाली जांच करनी होगी और पुलिस अधिकारी द्वारा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को रद्दीकरण रिपोर्ट और BNSS के तहत FIR दर्ज करने के आवेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को रद्दीकरण रिपोर्ट और CrPC की धारा 156(3) (BNSS की धारा 175(3)) के तहत FIR दर्ज करने के आवेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें मजिस्ट्रेटों द्वारा इससे निपटने के तरीके में भिन्नता देखी गई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"नागरिकों के अधिकारों के सतर्क संरक्षक के रूप में न्यायालयों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग व्यक्तियों को परेशान करने या कानून की उचित प्रक्रिया को बाधित करने के लिए न किया...

मोटर वाहन अधिनियम | धारा 163ए के तहत मुआवज़ा पाने के लिए पीड़ित को दोषी चालक की लापरवाही साबित करने की ज़रूरत नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दोषी वाहन के चालक की लापरवाही साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 163-ए के अनुसार, इस अधिनियम या किसी अन्य कानून या विधि के बल वाले साधन में निहित किसी भी बात के बावजूद, मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला...

उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य को 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 10 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने हरियाणा सरकार के खिलाफ विभिन्न कर्मचारियों द्वारा पूर्वव्यापी तिथि से अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग करने वाली 151 याचिकाओं का निपटारा किया। न्यायालय ने कहा कि उनमें से कुछ कर्मचारी तीन दशकों से अधिक समय से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,...

गुरुग्राम स्कूल मर्डर केस: SIT सदस्यों पर मुकदमे की मंजूरी से इनकार का आदेश रद्द

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम स्कूल छात्र हत्या मामले में एक स्कूल बस कंडक्टर को फंसाने के आरोपी पुलिस आयुक्त द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) के चार सदस्यों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है।2017 में, गुरुग्राम के एक स्कूल में एक 7 वर्षीय लड़का मृत पाया गया था। शुरुआत में हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच की और बस कंडक्टर अशोक कुमार को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि, व्यापक सार्वजनिक आक्रोश और मीडिया जांच ने हरियाणा सरकार को जांच...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, राज्य को नागरिकों के साथ मुकदमेबाजी में निजी पक्ष की तरह काम नहीं करना चाहिए; संतुलित, कल्याणोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक वादी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय राज्य को नागरिकों के दावों का अंधाधुंध विरोध करने के प्रलोभन से बचते हुए संतुलित एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "राज्य को आधारहीन और वैध दावे के बीच अंतर करने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि झूठे दावों के खिलाफ खुद का बचाव करना उचित है, लेकिन इस कर्तव्य का निर्वहन जिम्मेदारी की भावना के साथ किया जाना चाहिए... राज्य और उसके नागरिकों से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जालंधर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा, कहा- खेदजनक स्थिति, पंजाब पुलिस आरोपियों को पकड़ने में असमर्थ

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की, जबकि अगस्त 2024 में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"मौजूदा मामला राज्य मशीनरी की दयनीय स्थिति को दर्शाता है, जहां पुलिस आरोपी को पकड़ने में असमर्थ है, जिस पर 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ जघन्य अपराध करने का मुकदमा चलाया गया है, जबकि उसकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को जालंधर के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 29.08.2024...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, कहा- न्यायालय की गरिमा इतनी कमजोर नहीं कि पागल आदमी द्वारा फेंके गए पत्थरों से उसे नुकसान पहुंचे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वादी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग करते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता जिसने खुद को वकील बताया, व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ। उसने आरोप लगाया कि चार न्यायिक अधिकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा"वर्तमान याचिकाकर्ता ने अहंकारी और अवमाननापूर्ण रवैया अपनाने का प्रयास किया लेकिन...

शरारत के अपराध के लिए इरादा और संपत्ति को नुकसान जरूरी: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि IPC की धारा 425 के तहत शरारत के अपराध को स्थापित करने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप इसका मूल्य कम होना चाहिए।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि शरारत के अपराध का मुख्य घटक यह है कि संपत्ति को गलत तरीके से नुकसान या नुकसान पहुंचाने की मंशा होनी चाहिए और उस इरादे के साथ क्षति होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कुछ संपत्ति का मूल्य या उपयोगिता कम हो' केवल नुकसान पहुंचाना पर्याप्त नहीं है और इस तरह के नुकसान को...

हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी कोटा से मेडिकल प्रवेश बहाल किया, कहा – “नियम बीच में नहीं बदले जा सकते”

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य विश्वविद्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी कोटा के तहत एक मेडिकल छात्र को दिया गया प्रवेश स्पष्ट आरक्षण मानदंड के बावजूद रद्द कर दिया गया था।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "खेल के बीच में या खेल खेले जाने के बाद नियमों में बदलाव पर रोक लगाने वाला सिद्धांत, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित मनमानेपन के खिलाफ नियम पर आधारित है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के अनुप्रयोग का केवल एक उदाहरण है।...

हाईकोर्ट ने PMLA के दोषी बिल्डर को जमानत दी, कहा – “जल्द सुनवाई संभव नहीं”

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बैंक गारंटी में फर्जीवाड़ा करने के साथ-साथ 1500 संभावित घर खरीदारों को धोखा देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आरोपी कंपनी के निदेशक को जमानत दे दी है।यह आरोप लगाया गया था कि सिकंदर सिंह समय अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहे और सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार फ्लैटों को वितरित नहीं किया, इस प्रकार, उन्होंने धन का दुरुपयोग किया और घर खरीदारों को लगभग 363 करोड़ रुपये का धोखा दिया। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "इस बात में कोई...

सेवा-संबंधी दिव्यांगता सशस्त्र बलों के कर्मियों को पूर्ण पेंशन लाभ का हकदार बनाती है, योग्यता अवधि को पूरा करना अनिवार्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने भूतपूर्व सैनिक के लिए दिव्यांगता पेंशन के संबंध में सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का निर्णय बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सेवा के कारण या उससे बढ़ी दिव्यांगता सैनिक को पेंशन के दिव्यांगता और सेवा दोनों तत्वों का हकदार बनाती है। इसने नोट किया कि यह तब भी लागू होता है जब सैनिक ने न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि पूरी नहीं की हो।पूरा मामलासुखदेव सिंह 1972 में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में शामिल हुए। उन्होंने 1996 में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ फुटबॉल ग्राउंड को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहाल करने की जनहित याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेक्टर -17 चंडीगढ़ में एक फुटबॉल स्टेडियम को बहाल करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा, "इस न्यायालय की राय में, फुटबॉल मैदान के एक विशेष आकार के होने के नीतिगत मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है जब उक्त स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए खुला नहीं है। यह न्यायालय...