MURDER Case| केवल 'विसरा रिपोर्ट' न मिलने से डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए जांच अधूरी नहीं होगी: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या के मामले में विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने डिफॉल्ट जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,"केवल विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा, जब वर्तमान मामला प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर आधारित है, जिसमें मृतक की पहचान विवाद में नहीं है। इसके अलावा, जिस तरह से उन्हें कथित तौर...

कर्तव्य का उल्लंघन और मानवाधिकारों का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अवैध हिरासत, हिरासत में मौत के आरोपी पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने बंदी की हिरासत में मौत के आरोपी पुलिसकर्मियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया हैन केवल कथित अपराध को अंजाम देने के तरीके को देखते हुए बल्कि कथित अपराध को छुपाने के लिए किए गए 'बेशर्म प्रयासों' को भी देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि हिरासत में होने वाली मौतें बंदियों की भेद्यता और असमान शक्ति गतिशीलता को देखते हुए शक्ति के निंदनीय दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिरासत में रहते हुए जीवन की हानि...

पंजाब सिविल सेवा नियम | नियुक्ति से पहले पंजाबी भाषा की परीक्षा पास कर सकते हैं उम्मीदवार, आवेदन के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत शासित उम्मीदवार, जो पंजाब के मामलों के संबंध में ग्रुप ए, बी और सी सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में पंजाबी भाषा में मैट्रिक प्रमाण पत्र निर्धारित करते हैं, नियुक्ति की तारीख से पहले प्रमाण पत्र परीक्षा को पास कर सकते हैं, आवेदन की तारीख से पहले इसे प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि विज्ञापन और 1994 के नियमों (पंजाब सिविल सेवा की सामान्य और सामान्य शर्तें) नियम, 1994 के नियम 17 के...

Farmers Protest: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की; केंद्र और राज्यों से किसानों के साथ बैठक के आधार पर हलफनामा दाखिल करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से किसानों के साथ होने वाली बैठक के आधार पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिकाओं में से एक प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा सड़कों की नाकेबंदी के खिलाफ दायर की गई और दूसरी उन्हें दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए अवरोधक उपायों के खिलाफ दायर की गई।एएसजे सत्यपाल जैन ने कोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय...

दहेज की रकम की वसूली न होना पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने माना कि दहेज के सामान की वसूली न होना आमतौर पर क्रूरता के आरोपी पति या उसके रिश्तेदारों को अग्रिम जमानत देने की याचिका अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।ये टिप्पणियां पति की याचिका पर आईं, जो आईपीसी की धारा 406, 498-ए के तहत अपनी पत्नी पर कथित रूप से क्रूरता करने के अपराध के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहा था। जमानत का विरोध करते हुए पत्नी ने तर्क दिया कि दहेज का पूरा सामान अभी याचिकाकर्ता से बरामद नहीं हुआ, जो जानबूझकर उन्हें सौंपने से बच रहा है।जस्टिस सुमीत गोयल...

जिस अपराध के लिए आरोपी को पहले ही सजा मिल चुकी है, उसका हवाला देकर समय से पहले रिहाई से इनकार करने से दोहरा खतरा: पंजब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने माना कि जिस अपराध के लिए किसी आरोपी को पहले ही सजा मिल चुकी है, उसका हवाला देकर समय से पहले रिहाई से इनकार करना दोहरा ख़तरा होगा।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"ऐसा लगता है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर समय से पहले रिहाई से इनकार कर दिया गया कि वे समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण स्पष्ट रूप से आदेशों से अनुपस्थित हैं। याचिकाकर्ता पहले ही रिहा हो चुके हैं, जिस अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। उसके लिए उन्हें एक बार...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा कम की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा यह मानते हुए बदल दी कि वह समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग से है।जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कृत्य भयावह है। इस तथ्य के आधार पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती कि आरोपी के दो और बच्चे हैं।”अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से "समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग से है और मजदूरी का काम करता है। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह अपने...

Farmers' Protest: पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर सड़कें अवरुद्ध करने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राज्यों, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई कि पंजाब और हरियाणा राज्य में पड़ने वाले सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग और रेलवे ट्रैक किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण अवरुद्ध न हों और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त आंदोलनकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।पेशे से वकील अरविंद सेठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी निवारक उपाय करने...

हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में "झूठ" के लिए डीआरटी चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण-द्वितीय, चंडीगढ़ (डीआरटी-2) के पीठासीन अधिकारी को अपनी कार्यवाही के सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है, जैसा कि कोर्ट द्वारा मांग की गई थी। अधिकारी ने दावा किया कि फुटेज उपलब्ध नहीं है क्योंकि ट्रिब्यूनल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इसके विपरीत, कोर्ट ने पाया कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि संबंधित डीआरटी में वीडियो और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल से अधिक समय से डिप्टी मेयर चुनाव लंबित होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर पंचकुला मेयर को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के पंचकुला नगर निगम के भीतर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर 3 साल से अधिक समय से लंबित हैं।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने पंचकुला नगर निगम और उसके मेयर को नोटिस जारी किया।निर्वाचित पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने याचिका में कहा कि नगर निगम अधिनियम 1994 (Municipal Corporation Act, 1994 ) और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के तहत स्पष्ट जनादेश के...

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हुए विवाद के बीच हाईकोर्ट ने सीनियर और डिप्टी मेयर चुनाव के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

चंडीगढ़ के मेयर के रूप में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मनोज सोनकर के चुनाव को लेकर विवाद के बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके द्वारा कराए गए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।सोनकर के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के उस वीडियो को देखने पर टिप्पणी की, जिसमें सोनकर 30 जनवरी को विजयी हुए थे, "यह लोकतंत्र की हत्या है।"उसी दिन सोनकर सीनियर...

हाईकोर्ट ने 1984-1995 के दौरान पंजाब में कथित मुठभेड़ हत्याओं और हिरासत में हुई मौतों की स्वतंत्र जांच की याचिका पर नोटिस जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर CBI, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया, जिसमें 1984-1995 की अवधि के दौरान पंजाब में कथित तौर पर 6,733 मुठभेड़ हत्याओं, हिरासत में मौत और शवों के अवैध दाह संस्कार की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लापीता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 9 मई को तय की।2019 में गैर सरकारी संगठन, पंजाब डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट (पीडीएपी) द्वारा जनहित याचिका...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया जहां सेना के जवान को कथित तौर पर नग्न किया गया था, वैवाहिक विवाद के बाद हमला किया गया था

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस स्टेशन में स्थापित सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण का निर्देश दिया है जिसमें एक भारतीय सेना के जवान को कथित तौर पर नग्न किया गया था और वैवाहिक विवाद के बाद चंडीगढ़ में पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला किया गया था। यूटी चंडीगढ़, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा, "इस बीच, पुलिस स्टेशन सेक्टर 11, चंडीगढ़ में स्थापित कैमरे के सीसीटीवी फुटेज दिनांक 12.11.2023 को भी संरक्षित किया जाए। नवंबर 2023 में, सैनिक को चंडीगढ़ पुलिस ने...

आर्मी पब्लिक स्कूल संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ऑथोरिटी, रिट क्षेत्राधिकार के अधीन: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आर्मी पब्लिक स्कूल अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत ऑथोरिटी हैं और हाइकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं।जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने उर्मिला चौहान बनाम चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल और अन्य, 2022 का जिक्र करते हुए कहा,"यह माना जाता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल सीधे और काफी हद तक भारतीय सेना का हिस्सा हैं। इसलिए वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 500 किलोग्राम हेरोइन तस्करी मामले में जमानत रद्द करने की NIA की याचिका स्वीकार की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पाकिस्तान से 500 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द की। कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि हवाला चैनलों को जानने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अवैध हथियारों और हेरोइन, भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी सहित कई मामलों में आरोपी अंकुश विपन कपूर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया। उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act)...

पूर्व सैन्य नर्सों को सरकारी रोजगार के लिए 'पूर्व सैनिक' माना जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व सैन्य नर्सिंग अधिकारी को पंजाब पूर्व सैनिक भर्ती नियम, 1982 के संदर्भ में 'पूर्व सैनिक' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।सैन्य नर्सिंग अधिकारी, जो सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 (Military Nursing Service Ordinance 1943) के तहत शासित को पांच साल की अवधि के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नियुक्त किया गया था, बाद में जब उन्होंने पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2020 में 'पूर्व सैनिक' श्रेणी के तहत पद के लिए आवेदन किया तो उनकी...

Juvenile Justice Act | केवल गंभीर अपराध के आरोप के कारण जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी नाबालिग को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) के तहत नाबालिग बलात्कार के आरोपी को जमानत दी। कोर्ट उक्त आरोपी को यह देखते हुए जमानत दी कि केवल इस तथ्य से कि नाबालिग पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया, स्वचालित रूप से जमानत अस्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थितियां इसे अनिवार्य न बना दें। कोर्ट का मानना ​​है कि इस तरह की रिहाई "न्याय के उद्देश्य" को पराजित कर देगी।जस्टिस सुमीत गोयल की पीठ ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बच्चे (CCL) को केवल तभी जमानत...