आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में समझौता करना कानून के नियम के विरुद्ध, पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और वह सहमति नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की अनुमति देना कानून के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और वह सहमति नहीं दे सकता तथा अपराध का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"आरोपी और शिकायतकर्ता जिन्होंने केवल आपराधिक प्रक्रिया शुरू की थी, के बीच समझौता इस तरह के रद्द करने के अंतर्निहित तर्क को संतुष्ट करने में विफल रहता है। यह मृतक को पहुंचाई गई अपूरणीय क्षति तथा इस तरह के गंभीर अपराधों...

चेक बाउंस | संयुक्त खाते पर चेक तैयार करने पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर आवश्यक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धारा 138 NI Act के तहत चेक बाउंस शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि विवादित चेक पर बैंक खाते के दोनों धारकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि विवादित चेक याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए खाते पर तैयार किया गया था। हालांकि, इस पर केवल जसबीर कौर ने हस्ताक्षर किए थे, याचिकाकर्ता ने नहीं। श्रीमती अपर्णा ए शाह बनाम मैसर्स शेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2013) पर भरोसा किया गया था ताकि यह रेखांकित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1995 (1955 का अधिनियम) की धारा 29 के तहत 2006 में जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के नाम से एक विशेष प्राधिकरण का गठन और स्थापना की गई थी।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि राज्य को गमाडा के निर्माण के बजाय पंजाब जिला योजना समिति अधिनियम, 2005 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243 ZD (जिला योजना समिति) और 243 ZDF (मौजूदा...

पी एंड एच हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी, जिस पर कथित रूप से ओवरचार्जिंग का आरोप लगा था, उसकी याचिका खारिज की, कहा- 'ऑडी अल्टरम पार्टम' का इस्तेमाल खुद के घाव को भरने के लिए नहीं किया जा सकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फर्म की याचिका खारिज कर दी, जिसने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के नियमों के तहत तैयार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (यूएचबीवीएन) के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें फर्म को उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से खपत की गई ऊर्जा और नियमों के अनुसार लागू टैरिफ दिखाते हुए बिजली बिल प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। मैसर्स ब्रह्मा मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म पर बिजली खपत शुल्क के नाम पर अधिक शुल्क लेने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता...

हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में बरी होने के बाद पंजाब पुलिस के जवान को बहाल किया, विभागीय जांच से छूट देने वाले 'वन लाइनर आदेश' के खिलाफ अधिकारियों को चेताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में आरोपी होने के कारण सेवा से निष्कासित पुलिसकर्मी को मामले में बरी होने के बाद भी बहाल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि, "पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज होते ही अधिकारी को बर्खास्त कर देते हैं, जबकि नियम 16.2 और 16.3 के अनुसार दोषसिद्धि के बाद सेवा से बर्खास्त करना अनिवार्य है। अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है या उसे गैर संवेदनशील पद दिया जा सकता है, हालांकि, विभाग को हर उस मामले में सेवा से बर्खास्त करने की कठोर कार्रवाई नहीं...

FIR में अतिरिक्त अपराध जोड़ने पर पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश लेना जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि यदि FIR में अपराध जोड़ा जाता है जहां आरोपी पहले से ही जमानत पर है, तो पुलिस अधिकारी अदालत से आदेश प्राप्त करने के बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसने जमानत दी थी।बलात्कार के एक मामले में जहां धारा 6 POCSO Act और धारा 376 (2) (n) को बाद में जोड़ा गया था, जस्टिस नमित कुमार ने पुलिस अधिकारियों को प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2019) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश का पालन करने के लिए कहा। प्रदीप राम के अनुसार, ऐसे मामले में जहां एक आरोपी को...

[अमृतसर मेयर चुनाव] कुछ पार्षदों पर पुलिस की कथित छापेमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक, हाईकोर्ट ने प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर नगर निगम के महापौर के चुनाव की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने का निर्देश दिया है।कांग्रेस के एक पार्षद द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि बैठक में भाग लेने वाले कुछ पार्षदों के घरों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान करने और महापौर के चुनाव के लिए उक्त बैठक में उनकी भागीदारी को रोकने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा, "यह अदालत इस स्तर पर उक्त याचिका के मेरिट में जाने से खुद को रोकती है, सिवाय...

लोक अदालत के आदेश का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत न्यायालय नहीं है। इसके आदेश का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जाएगा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने लोक अदालत के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए जारी अवमानना ​​नोटिस के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली।खंडपीठ ने कहा,"परिणामस्वरूप, लोक अदालत, जो न्यायालय नहीं है, उसके सुप्रा निकाले गए पुरस्कार के आधार पर विवादित आदेश बनाना, विवादित आदेश को घोर अवैधता और विकृति से ग्रस्त बनाता...

सीमा पर तैनात सशस्त्र बलों के कारण मनाते हैं गणतंत्र दिवस, केंद्र उनकी स्थिति के प्रति सचेत रहे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन जारी न करने पर कहा

दिव्यांगता पेंशन जारी करने में विफलता पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रिटायर सशस्त्र बल अधिकारी को दिव्यांगता पेंशन देने में केंद्र सरकार की विफलता पर कड़ा रुख अपनाया है।23 जनवरी को पारित आदेश में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की पीठ ने कहा,"अगले तीन दिनों में हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का पूरा उत्सव मूल रूप से हमारे सैन्य बलों द्वारा सीमाओं पर कठिन ड्यूटी करने और यहां तक कि आतंकवाद...

वेतन संशोधन पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, ₹1 वृद्धि को बताया अधिकारियों की लापरवाही

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वेतन को संशोधित करने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्यकारी अभियंता के वेतनमान में केवल 1 रुपये की वृद्धि देने की हरियाणा सरकार की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि संशोधित वेतन "गैर-कार्यात्मक" और "स्पष्ट रूप से अवैध" है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने कहा, "हम पाते हैं कि राज्य के अधिकारियों की कार्रवाई अदालत के आदेशों का मजाक उड़ाना है, और कुछ अधिकारी जो इस तरह के आदेश पारित करते हैं, उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए। हम...

विधवाओं, लिव-इन पार्टनर्स सहित सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ उत्सव अनिवार्य बनाने की थी मांग, हाईकोर्ट ने जुर्माने के साथ याचिका खारिज की

उत्सव मनाना अनिवार्य करने की घोषणा करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए 1000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया।नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ​​द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि करवा चौथ उत्सव को महिलाओं के सौभाग्य का उत्सव या मां गौरा उत्सव या मां पार्वती उत्सव घोषित किया जा सकता है।इसने केंद्र और हरियाणा सरकार को कानून में प्रासंगिक संशोधन करके उसी प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय करने के निर्देश देने की भी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा उच्च न्यायिक परीक्षा में उम्मीदवारों को दिए गए अंकों के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (23 जनवरी) को हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियरी, 2023 की मुख्य परीक्षा में एक उम्मीदवार को आवंटित अंकों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की, "न्यायिक समीक्षा के तहत हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उत्तर पुस्तिकाओं का हवाला देते हुए उम्मीदवार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह ऐसा मामला है जहां उम्मीदवार अधिक...

"लंबरदार" एक सिविल पद, बर्खास्तगी या निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 311 को आकर्षित करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि लंबरदार का पद एक नागरिक पद है और उसकी बर्खास्तगी या निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों को आकर्षित करता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि एक लंबरदार जो एक सिविल पद पर है, इस प्रकार किसी अन्य सिविल पद के लिए अपनी नियुक्ति के लिए पात्रता का दावा नहीं कर सकता है। ये टिप्पणियां एक संदर्भ प्रश्न पर सुनवाई के दौरान की गईं, "क्या लंबरदार का पद एक सिविल पद है और उनकी बर्खास्तगी या निष्कासन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के...

बैंक धोखाधड़ी | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबी कैद के आधार पर PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक नीरज सलूजा को जमानत दी, जिन पर स्वीकृत ऋण राशि को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने का आरोप है।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में 18.01.2024 को गिरफ्तार किया गया और वह पिछले 01 वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है। हालांकि यह कहा गया कि शिकायत PMLA के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई। हालांकि आगे की कार्यवाही रोक दी गई है और उचित समय अवधि के भीतर मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना...

NSA बंदी और सांसद अमृतपाल सिंह ने संसदीय सत्र में भाग लेने के लिए रिहाई की मांग की

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निवारक हिरासत में चल रहे सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को उन्हें रिहा करने और 26 जनवरी को संसदीय सत्र और गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की।यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक संसदीय बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।याचिका के अनुसार सिंह कुल 46 दिनों से अनुपस्थित हैं।अमृतपाल सिंह 2024 के आम चुनावों में पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एफएसएल उपकरणों के लिए बजट की कमी के बयान पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई, विज्ञापनों और पुलिस के वाहनों की खरीद पर हुए खर्च का विवरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से विज्ञापनों के प्रकाशन और पुलिस अधिकारियों के लिए खरीदे गए नए वाहनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पंजाब के निदेशक का यह जवाब कि जांच के लिए आवश्यक नए उपकरणों की खरीद के लिए गंभीर बजट प्रतिबंध है, "स्वीकार्य नहीं है।"जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"राज्य सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से इस चालू वित्तीय वर्ष में यानी 01.04.2024 से 20.1.2025 तक सरकार के प्रदर्शन और उपलब्धियों के बारे में...

प्रवेश द्वारों पर फर्जी वकीलों की पहचान करने की प्रक्रिया अपनाएं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह बार को विश्वास में लेने के बाद हाईकोर्ट के प्रवेश द्वारों पर प्रवेश करने वाले वकीलों की पहचान के लिए उचित प्रक्रिया अपनाए। चीफ जस्टिस शील नागू और ज‌स्टिस सुधीर सिंह ने कहा कि वकीलों की वर्दी पहने एक असली वकील और एक नकली वकील के बीच अंतर करने के लिए वकीलों का कोई सत्यापन या पहचान नहीं है।पीठ राजेश गर्ग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन और हाईकोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी कि वे प्रवेश द्वार पर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NMC को मेडिकल प्रवेश में विकलांगता विवादों को संबोधित करने के लिए अपीलीय निकाय बनाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मेडिकल प्रवेश के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र से संबंधित विवादों को हल करने के लिए अपीलीय चिकित्सा निकाय का निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।यह घटनाक्रम मेडिकल कोर्स के दो दिव्यांग छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया है, जिन्होंने मेडिकल बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें एमएस जनरल सर्जरी में प्रवेश के लिए 'अयोग्य' घोषित किया गया था। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह ने पाया कि पीजीआईएमईआर के मेडिकल...

पंजाब न्यायालय शुल्क अधिनियम पंजाब में दायर मुकदमों से उत्पन्न अपीलों पर लागू होता है, चाहे हाईकोर्ट चंडीगढ़ में कहीं भी स्थित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि न्यायालय शुल्क (पंजाब द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 हाईकोर्ट में दायर अपीलों पर लागू होगा, यदि वह वाद, जिसके लिए अपील की गई है, पंजाब में दायर किया गया है, भले ही हाईकोर्ट यूटी चंडीगढ़ में स्थित हो। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "पंजाब राज्य के क्षेत्रों में स्थित सिविल न्यायालयों के समक्ष दायर किए गए वाद, पंजाब राज्य द्वारा प्रासंगिक कानून में किए गए संशोधन के लागू होने के बाद, न्यायालय शुल्क (पंजाब द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित गैंगस्टर की प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत छूट की याचिका खारिज की, कहा- उसे भारत आने के 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित कुख्यात गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह धालीवाल (बुड्डा) को प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत छूट देने से इनकार किया, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि उसे आर्मेनिया अधिकारियों द्वारा रिहा किए जाने के बाद IGI हवाई अड्डे (नई दिल्ली) पर गिरफ्तार किया गया था।प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का आरोपी या दोषी पाया जाता है, जो भारत में किए जाने पर प्रत्यर्पण अपराध होता उसे किसी विदेशी राज्य द्वारा आत्मसमर्पण या वापस किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति...