न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय एडमिशन के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड में ढील नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय प्रवेश के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड में ढील नहीं दे सकता।यह याचिका न्यायालय द्वारा BAMS डिग्री के लिए प्रवेश सरेंडर करने के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसमें कहा गया कि अभ्यर्थी ने केवल एक बोर्ड से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने पंजाब बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की तथा हिमाचल प्रदेश बोर्ड से अलग से जीवविज्ञान विषय उत्तीर्ण किया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस...

1 जुलाई 2024 के बाद दायर सभी आपराधिक याचिकाएं BNSS द्वारा शासित होंगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तय किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) (01 जुलाई 2024) के शुरू होने से पहले से लंबित अपील, आवेदन, ट्रायल या जांच को CrPC के प्रावधानों के अनुसार जारी रखने की अनुमति है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने संदर्भ प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा,"यदि IPC के तहत पंजीकृत अपराध के संबंध में जांच विचाराधीन है तो संबंधित प्रक्रियात्मक कानून, जो उस पर लागू होना है, लेकिन पूर्व CrPC है। इसके बाद जब CrPC के संचालन की निरंतरता होती है तो...

पंजाब पुलिस के खिलाफ सेना अधिकारी पर कथित हमले के लिए FIR दर्ज करने में देरी पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना अधिकारी पर कथित हमले में शामिल पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने में देरी के लिए पंजाब सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।यह देखते हुए कि एजेंसी के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ "गंभीर आरोप" लगाए गए, जस्टिस संदीप मौदगिल ने राज्य और CBI को नोटिस जारी किया और व्यापक स्टेटस रिपोर्ट मांगी, जिसमें "उन अधिकारियों के नाम बताए जाएं जिन्हें कथित घटना के बारे में सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज करने से इनकार किया और क्यों समय पर FIR दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता...

बर्खास्त पुलिस अधिकारी लंबी सेवा के बावजूद पेंशन के हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट: जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी के लिए पेंशन लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि पंजाब सिविल सेवा नियम और पंजाब पुलिस नियम के तहत सेवा से बर्खास्त कर्मचारी सेवा की अवधि की परवाह किए बिना पेंशन का हकदार नहीं है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.5 में बर्खास्त कर्मचारियों के लिए पेंशन पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अनुकंपा भत्ते पर विचार किया जा सकता है।...

विलय में भूमि हस्तांतरण से छंटित श्रमिकों को वैधानिक अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 12 अपीलों को खारिज कर दिया, जो एक ऐसे आदेश को चुनौती दे रही थीं, जिसमें बंद हो चुके निगम के कर्मचारियों की बहाली से इनकार किया गया था।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अल्पकालिक अवधि के लिए नियुक्त संविदात्मक कर्मचारी, जो एक असफल विलय योजना के बाद नियुक्त किए गए थे, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत पुनर्बहाली का दावा नहीं कर सकते।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार छंटनी मुआवजा दिए जाने के बाद, कर्मचारी विलय के दौरान...

किसान नेता जगजीत दल्लेवाल को हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके स्वास्थ्य को स्थिर करने के लिए अस्पताल ले जाया गया: पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब पुलिस ने सोमवार (24 मार्च) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल-जिन्हें चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कथित रूप से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, को हिरासत में नहीं लिया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उनके स्वास्थ्य की स्थिति को स्थिर करने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।पटियाला के SSP नानक सिंह द्वारा जस्टिस मनीषा बत्रा के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया,"दलेवाल को पहले 19/20.03.2025 से 23.03.2025 की सुबह तक जालंधर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध गतिविधियों में शामिल विदेशी नागरिकों पर कहा, उन्हें बेल देने से बेतरतीब ढंग से इनकार करने के बजाय प्रवेश बिंदु पर सतर्क रहा जाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त विदेशी नागरिकों के लिए, "जमानत देने से इनकार करने के बजाय प्रवेश के बिंदु पर सतर्कता बरतने के लिए एक संतुलित कानूनी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।" न्यायालय ने सुझाव दिया कि, "प्रभावी निवारक तंत्र की आधारशिला प्रवेश-पूर्व कठोर जांच-पड़ताल में निहित है- वीजा जारी करने से पहले व्यापक पृष्ठभूमि सत्यापन और विश्वसनीय तथा ठोस आरोपों पर वीजा को तत्काल रद्द करना।" कोर्ट ने आगे कहा कि, "जब कोई विदेशी नागरिक भारतीय क्षेत्राधिकार में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DGP चंडीगढ़ को वकील की हत्या की जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को कथित हत्या के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें जिला न्यायालय परिसर में साथी वकीलों द्वारा हमला किए जाने के बाद एक अधिवक्ता की मौत हो गई थी। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने अपने आदेश में कहा,"हालांकि यह न्यायालय जांच/जांच अधिकारी के संबंध में तत्काल रिट याचिका में संलग्न आरोपों का संज्ञान नहीं ले रहा है, तथापि, पूरी तरह से व्यवस्था में पक्षों का विश्वास बनाए रखने और जांच में पारदर्शिता...

Breaking | हाईकोर्ट पहुंचा किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल की हिरासत का मामला, कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जारी किया नोटिस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने देर शाम किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, जिन्हें कथित तौर पर चल रहे किसान आंदोलन से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया।पंजाब सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस मनीषा बत्रा ने आदेश में कहा,"यह याचिका शाम 6:45 बजे प्राप्त हुई, जिसमें हिरासत में लिए गए जगजीत सिंह दल्लेवाल की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की प्रार्थना की गई, जो संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा...

आत्महत्या के लिए उकसाना | 'अदालत मृतक के प्रति जवाबदेह है', समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यह देखते हुए कि जहां प्राथमिक पीड़ित की मृत्यु हो गई है, "अदालतों को इस तरह से कार्य करना चाहिए जैसे कि वे मृतक के प्रति सीधे जवाबदेह हों और ऐसे मामलों को सर्वोच्च जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून का शासन कायम रहे।" जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "जबकि कानूनी उत्तराधिकारियों (जैसे परिवार के...

स्थानांतरण नीतियां प्रशासनिक दिशा-निर्देश, लागू करने योग्य अधिकार नहीं; स्वीकृति के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वापस नहीं ली जा सकती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक गुप्ता की एकल पीठ ने पंजाब ग्रामीण बैंक के खिलाफ बबीता कौशल द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि स्थानांतरण नीतियां केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देश हैं और लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनाती हैं। इसने फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद अनुरोध वापस नहीं ले सकता है; खासकर जब लागू विनियमों के तहत ऐसी वापसी को मंजूरी नहीं दी जाती...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के बीच सरपंच के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्थानांतरित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के समक्ष लंबित ग्राम पंचायत चुनावों के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जिले के दूसरे एसडीएम को स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि एसडीएम ने एक समय में चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य किया था। न्यायालय ने बलदेव सिंह की याचिका सहित कई याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने चुनाव न्यायाधिकरण, गिद्दड़बाहा, जिला श्री मुक्तसर साहिब के समक्ष अपनी चुनाव याचिका को किसी अन्य जिले के किसी अन्य निर्धारित...

न्यायिक उम्मीदवार के अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र को प्रारूप में न होने के कारण खारिज करने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग पर लगा 1.5 लाख का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) पर अनुसूचित जाति (SC) उम्मीदवार के रूप में हरियाणा के सिविल जज की उम्मीदवारी को गलत तरीके से खारिज करने के लिए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा,"किसी अभ्यर्थी को उसकी ओर से चूक के लिए छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि चयन/परीक्षा एजेंसी को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ना होता है। यदि आवेदक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण कोई त्रुटि हुई,...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के तीन एडिशनल जजों, जिनमें दो महिलाएँ शामिल हैं, को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।कॉलेजियम ने अपनी बैठक में, जो बुधवार (19 मार्च) को आयोजित हुई, निम्नलिखित एडिशनल जजों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:(i) श्री जस्टिस सुमीत गोयल,(ii) श्रीमती जस्टिस सुदीप्ति शर्मा, और(iii) सुश्री जस्टिस कीर्ति सिंह।

पंजाब के दूरदराज के इलाकों में शिक्षा के लिए 'सिख्या प्रदाताओं' ने मदद की, शिक्षक भर्ती में उन्हें आयु में छूट से वंचित करना संविधान के खिलाफ: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत "सिख्या प्रदाता" (शिक्षा प्रदाता) सरकारी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट के हकदार हैं, उन्हें छूट से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21-ए का उल्लंघन होगा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, “शिक्षा प्रदाताओं को सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से संबंधित दूरदराज के इलाकों में शिक्षा के उत्थान को सुनिश्चित किया जा रहा है। चूंकि इससे भारत के संविधान...

पुलिस बल के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस सर्वोपरि: पी एंड एच हाईकोर्ट ने 15 साल पहले जारी पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2008 में आयोजित एक भर्ती परीक्षा में राजनेताओं के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए साक्षात्कार में उन्हें कम अंक दिए गए थे। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "याचिकाकर्ता, वर्तमान में 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पुलिस बल में शारीरिक/मानसिक फिटनेस सर्वोपरि है। याचिकाकर्ताओं से प्रारंभिक नियुक्ति के समय पुलिस निरीक्षक के लिए निर्धारित फिटनेस की अपेक्षा नहीं की जा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धि को खारिज किया, कहा कि मंजूरी आदेश सतर्कता ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए मसौदे से कॉपी किया गया था

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि मंजूरी आदेश अवैध था, जिससे पूरा अभियोजन "आरंभ से ही शून्य" (void ab initio) हो गया। कमलप्रीत सिंह धारीवाल, जो उस समय जिला प्रबंधक, मार्केट फेडरेशन (मार्कफेड) के पद पर तैनात थे, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।ज‌स्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि,"स्वीकृति प्राधिकारी ने केवल सतर्कता ब्यूरो द्वारा...

ज्यूडिशियरी एग्जाम में न्यूनतम अंक निर्धारित करना आवश्यक, अन्यथा मानक कमजोर हो जाएंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जिला न्यायपालिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक "न्यायपालिका में नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवार के गुणों एवं क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए अनुमेय है।" हरियाणा जिला न्यायपालिका परीक्षा में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा में कुल 1000 अंकों में से कम से कम 50% अर्थात 500 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आवश्यक हो सकता है, क्योंकि यह...

IPC की धारा 306 में उकसाने व क्रूरता के स्पष्ट उल्लेख बिना, धारा 498A में दोषसिद्धि अस्वीकार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक IPC की धारा 306 के तहत आरोप में उकसाने और क्रूरता के विशेष कृत्यों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता, तब तक धारा 498-A के तहत दोषसिद्धि टिक नहीं सकती, यदि इस अपराध के लिए कोई अलग आरोप नहीं लगाया गया है।CrPC की धारा 222 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जो कई तत्वों से मिलकर बनता है, और इनमें से कुछ तत्व मिलकर एक छोटा अपराध बनाते हैं, और वह छोटा अपराध साबित हो जाता है लेकिन शेष तत्व साबित नहीं होते, तो...

RTI Act किसी को परेशान करने के उद्देश्य से जानकारी मांगने का अधिकार नहीं देता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता कि वह किसी विभाग के कर्मचारियों को परेशान करने के उद्देश्य से जानकारी मांगे। वर्तमान मामले में, एक वकील द्वारा सहकारी समिति से विभाग का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया था।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। यह किसी को भी इस उद्देश्य से जानकारी मांगने का अधिकार नहीं देता, जिससे विभाग के कर्मचारियों को...