पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा लड़े जा रहे करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए असामयिक उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मई में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद 13 मार्च को यह सीट खाली हुई है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी, जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।BJP के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।संविधान के अनुच्छेद 164(4)...

NDPS Act | जांच एजेंसी अदालत से कार्यवाही नहीं छिपा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने FSL द्वारा उठाई गई आपत्ति को छिपाने पर आरोपी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामले में दोषसिद्धि इस आधार पर रद्द कर दी कि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट से यह छिपाया कि जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए सैंपल पर फोरेंसिक लैब द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं।जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"जांच एजेंसी न्यायालय से कार्यवाही को छिपा नहीं सकती। जांच एजेंसी का दायित्व अपराध की जांच करना है न कि यह सुनिश्चित करना कि आरोपी को सजा मिले। आखिरकार खोज सत्य की ही है। अभियोजन पक्ष से जांच की निष्पक्षता की...

SC/ST Act | अग्रिम जमानत केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, विशेष अदालत को गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम जमानत याचिका केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि ऐसी याचिका अधिनियम की धारा 18/18(ए) में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।रुपयों के विवाद के आधार पर SC/ST Act के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"विशेष अदालत सत्र न्यायालय, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की...

PC Act | भ्रष्टाचार के मामलों में इस आधार पर जमानत मांगना 'बेकार' है कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSPV) एस्टेट अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले जमानत खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामले में इस आधार पर जमानत मांगना कि "सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बेकार है।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस आधार पर भी जमानत मांगी कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।उन्होंने कहा,"यह तर्क निरर्थक है। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा कृत्य करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, जमानत का...

जांच में बाधा डालने के लिए अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच की मंजूरी देने में देरी के लिए PUDA,GMAD को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आपराधिक मामलों में जांच में देरी के लिए राज्य प्राधिकरणों पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (PUDA) तथा ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (GMAD) को फटकार लगाई, जिसके लिए उसे मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,"एसएसपी फतेहगढ़ साहिब द्वारा प्रस्तुत हलफनामे से यह स्पष्ट है कि PUDA/GMAD के अधिकारियों ने जांच की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास किया, जो कि जाहिर तौर पर उक्त मामलों में आरोपियों के प्रभाव में है। इस न्यायालय...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा 24 घंटे निगरानी की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने भारत संघ, पंजाब, हरियाणा की राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया।पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के वकील कंवर पाहुल सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि हाल ही में प्रकाश नामक चाय विक्रेता अपनी...

झगड़ा क्षणिक आवेश में हुआ, कोई पूर्व-योजना नहीं थी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या की सजा को गैर-इरादतन हत्या में बदला

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या में बदला है, यह देखते हुए कि दोषी और मृतक के बीच जो झगड़ा हुआ था वह पूर्व-योजनाबद्ध नहीं था।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि यह घटना वर्ष 2006 में हुई, जब अभियुक्त और मृतक के बीच अचानक झगड़ा हुआ। यह कोई पूर्व-योजना नहीं थी और अपराध क्षण भर में किया गया। अपीलकर्ता निहत्था था और चोट ईंट के वार से लगी...

पंजाब में जहरीली शराब से मौत: मामले में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। उक्त याचिका में नकली शराब की बिक्री की जांच की मांग की गई, जिसके कारण कथित तौर पर पंजाब में इसके उपभोक्ताओं की मौत हो गई।गौरतलब है कि मार्च में जहरीली शराब के कारण 21 लोगों की मौत हो गई, जो आसानी से उपलब्ध है। यह पंजाब के संगरूर में पुलिस और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत से कथित तौर पर अवैध रूप से बेची जा रही है।पंजाब के निवासी बिक्रमजीत सिंह बाजवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आचार संहिता लागू होने और आगामी...

'गरिमा से इनकार करने से अन्याय, अजन्मे बच्चे की पीड़ा होती है': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 21 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि "जीवन केवल सांस लेने में सक्षम होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह गरिमा के साथ जीने में सक्षम होने के बारे में है"।मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के अनुसार, दो पंजीकृत चिकित्सक 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, 20 सप्ताह से 24 सप्ताह से परे, केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है। जस्टिस नमित कुमार ने कहा कि ऐसे...

प्रलोभन के प्रति संवेदनशील कर्मचारियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी तरह की सहानुभूति लोकतंत्र की सफलता को नष्ट करती है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जाली दस्तावेजों के आधार पर म्यूटेशन दर्ज करने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि प्रलोभन के प्रति संवेदनशील कर्मचारियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए और ऐसे कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति लोकतंत्र की सफलता को नष्ट करती है।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले अधिकारी को जब कोई कार्यकारी कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह संप्रभु द्वारा अपनी शक्तियों का हस्तांतरण करने...

[S. 45 PMLA] पुलिस हिरासत से रिहाई का आदेश देते समय जमानत के लिए जुड़वां शर्तों को पूरा करना आवश्यक नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब अदालत ने पुलिस हिरासत में रिहाई का आदेश दिया तो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 45 के तहत दोहरी शर्त का पालन करना आवश्यक नहीं है।PMLA Act की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है, जब दो शर्तें पूरी हों- प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया। जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,''शर्त तभी लागू होती जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता...

पंजाब पुलिस द्वारा अदालत द्वारा नियुक्त वारंट अधिकारी पर हमला: हाईकोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा, कहा- अराजकता को सख्ती से रोकने की जरूरत

पुलिस अधिकारियों द्वारा वारंट अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से जवाब मांगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में तलाशी लेने के लिए न्यायालय द्वारा वारंट अधिकारी नियुक्त किया गया।वारंट अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करते हुए जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वहां मौजूद कुछ पुलिस अधिकारियों ने इस न्यायालय द्वारा नियुक्त वारंट अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और हमला किया।"न्यायालय ने राय दी,"वास्तव में पुलिस अधिकारियों के ऐसे अमानवीय,...

ED जमीनी हकीकत से बेखबर': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को अपना बचाव तैयार करने के लिए 4 दिन की रिहाई के खिलाफ एजेंसी की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को चार दिन की रिहाई को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी। विशेष अदालत ने उसे अपने बचाव में दस्तावेज हासिल करने के लिए चार दिन की रिहाई दी थी।न्यायालय ने ED द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया कि यदि याचिकाकर्ता को जेल से बाहर ले जाया जाता है और उसे जेल परिसर के बाहर अन्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्याय की गंभीर विफलता होगी, क्योंकि इससे उसे अपराध की आय...

नमूने कैसे एकत्र किए गए, इस बारे में साक्ष्य के अभाव में DNA रिपोर्ट पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने POCSO बलात्कार के दोषी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि कथित पीड़िता की मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वजाइनल स्वैब लिए जाने के साक्ष्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण विराम था।यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए, जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"नमूनों के दूषित होने या उनके साथ छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करना अभियोजन पक्ष का काम था। इस बात के साक्ष्य के अभाव में कि नमूने कैसे एकत्र किए गए और साथ ही इस तथ्य के अभाव...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने समन का पालन न करने पर पुलिस गवाह को जेल भेजा, अधिकारियों की चूक के लिए आरोपी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता

पुलिस गवाहों के उदासीन रवैये के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) को उसकी जांच और क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी होने तक सुरक्षात्मक हिरासत में जेल भेज दिया।NDPS एक्ट के तहत जमानत याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि पंजाब के SI परमजीत सिंह को दो बार जमानती वारंट के माध्यम से समन भेजे जाने और तामील किए जाने के बावजूद वह गवाह के रूप में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए।जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा,"याचिकाकर्ता को केवल इसलिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता,...

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति नहीं करने पर हरियाणा सरकार को अवमानना याचिका में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) और सीजेएम द्वारा दायर एक अवमानना याचिका में हरियाणा सरकार पर नाराजगी जताई, जिसमें 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के हाईकोर्ट के निर्देशों की अवज्ञा का आरोप लगाया गया।दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिये की गई हाईकोर्ट की सिफारिशों को दो सप्ताह के भीतर "आवश्यक प्रभाव" देने का निर्देश दिया। ...

[Snake Venom Case] यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ता की सुरक्षा याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दायर सुरक्षा याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उक्त कार्यकर्ता ने ही यादव का वायरल वीडियो रिकॉर्ड किया था और उनके खिलाफ सांप के जहर को ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी।यादव को हाल ही में रेव पार्टियों में सांप का जहर खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, (Wildlife Protection Act, 1972) और...

2015 बेअदबी मामला: हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए पंजाब की सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली राम रहीम की याचिका पर बड़ी पीठ के लिए 4 प्रश्न तैयार किए

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की उस याचिका को लेकर चार सवाल तैयार किए हैं जिसमें 2015 के बेअदबी मामलों की सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में बेअदबी मामलों में सीबीआई को जांच जारी रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने आज जारी एक विस्तृत आदेश में वृहद पीठ के विचार के लिए चार प्रश्न तैयार किए हैं और 'इक्विटी को संतुलित करने के लिए' निचली अदालत की आगे की कार्यवाही पर...

Farmers Protest Coverage:: हरियाणा स्थित ट्रस्ट ने कथित तौर पर केंद्र की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को रोके जाने को चुनौती दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कथित तौर पर किसान विरोध को कवर करने के लिए ट्रस्ट और उसके पत्रकार-संपादक के 'एक्स' और 'यूट्यूब' अकाउंट्स को रोके जाने को चुनौती दी गई। याचिका के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए केंद्र के अनुरोध पर अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया।'गांव सवेरा' ट्रस्ट, जो कथित तौर पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव सवेरा के नाम से समाचार प्लेटफॉर्म चलाता है और पत्रकार मनदीप सिंह इसके प्रबंध ट्रस्टी ने एक्स और अन्य...

क़ानूनों का अनुप्रयोग वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सहमति से नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने वाले युवक के खिलाफ POCSO मामला रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पति के खिलाफ बलात्कार का मामला रद्द कर दिया, जिस पर अपनी नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) जैसे कानूनों को लागू करने स्थिति की वास्तविकता से तलाक नहीं लिया जा सकता। युवा जोड़ा सरकारी अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि नाबालिग पत्नी गर्भवती है। उन्होंने POCSO Act की धारा 19 के मद्देनजर पुलिस को इसकी सूचना दी। यह कहा गया कि इस जोड़े की शादी उनके परिवारों के आशीर्वाद...