पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित गैंगस्टर की प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत छूट की याचिका खारिज की, कहा- उसे भारत आने के 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित कुख्यात गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह धालीवाल (बुड्डा) को प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत छूट देने से इनकार किया, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि उसे आर्मेनिया अधिकारियों द्वारा रिहा किए जाने के बाद IGI हवाई अड्डे (नई दिल्ली) पर गिरफ्तार किया गया था।प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 21 के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का आरोपी या दोषी पाया जाता है, जो भारत में किए जाने पर प्रत्यर्पण अपराध होता उसे किसी विदेशी राज्य द्वारा आत्मसमर्पण या वापस किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति...

NDPS Act | अपराध स्थल पर मौजूद न रहने वाले आरोपियों को बिना किसी नरमी के समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो आरोपी व्यक्ति अपराध स्थल पर मौजूद नहीं हैं, उन्हें भी समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपराध स्थल पर मौजूद नहीं रहने वाले व्यक्तियों को फंसाने की अक्सर प्रथा होती है और मादक पदार्थों की तस्करी के मास्टरमाइंड अक्सर "झूठे आरोप" के इस बचाव का दुरुपयोग करते हैं।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "एक अतिरिक्त पहलू...

क्लाउड पार्टिकल घोटाला: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी कंपनी के खातों को डी-फ्रीज करने से इनकार किया, ED सर्च और जब्ती के खिलाफ दावों को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर क्लाउड पार्टिकल घोटाले में शामिल कंपनी वुएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों को डी-फ्रीज करने से इनकार कर दिया है।Vuenow Infotech पर आरोप है कि उसने बड़ी संख्या में निवेशकों को क्लाउड कणों या डेटा सेंटर परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया और उन्हें गैर-मौजूद और महत्वहीन कण बेचकर और इसलिए, विभिन्न निवेशकों के विश्वास को धोखा दिया और भंग किया। कंपनी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई तलाशी और जब्ती की कार्यवाही को भी चुनौती...

'धनी किसानों' को सब्सिडी के खिलाफ याचिका, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा- क्या वह सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है?

धनी किसानों के संबंध में ट्यूबवेल चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर 100% सब्सिडी दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या वह राज्य के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है।पंजाब सरकार किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर 100% सब्सिडी देती है।जबकि हरियाणा सरकार के पास बिजली अधिनियम की धारा 65 के तहत अलग नीति है लेकिन वह 100% सब्सिडी नहीं देती है।पंजाब निवासी हरि चंद द्वारा 2018 में दायर...

दोहराव वाली दलीलें, कानून की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना अदालत की सहानुभूति की मांग नहीं करता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्टने ड्रग्स मामले में अग्रिम जमानत से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है, जो इस आधार पर राहत मांग रहा था कि सह-आरोपी को नियमित जमानत दी गई, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर 2 साल से अधिक समय तक अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को उच्च रखा जाना चाहिए। फिर भी किसी को भी न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने और उसमें व्यवधान पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लंबे समय तक अनुपस्थित रहना, कानून की प्रक्रिया...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने PGI हॉस्पिटल को 'गरीब रोगी कल्याण कोष' के बारे में जागरूकता के लिए साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) चंडीगढ़ को गरीब रोगी कल्याण कोष (PPWF) के बारे में जागरूकता के लिए अस्पताल में प्रमुख साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि PGIMER, चंडीगढ़ में अज्ञानता और बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों की वजह से कई मरीज PPWF का लाभ नहीं उठा पाते हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह ने की खंडपीठ ने कहा,"PGIMER, चंडीगढ़ के मेडिकल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे PGIMER, चंडीगढ़ के सभी भवनों और पूरे...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील के रूप में कथित कदाचार के कारण निष्कासित हुए जज को बहाल किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एडिशनल एवं सेशन जज को परिणामी लाभ के साथ बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें संदिग्ध निष्ठा के कारण परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा से हटा दिया गया था। तत्कालीन प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा दर्ज वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में न्यायाधीश के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर OSD (सतर्कता) हरियाणा ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट (दिनांक 28.05.2016) में निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधीश के कार्य और आचरण, जब वह एक वकील के रूप में अभ्यास कर रहे थे, पेशेवर कदाचार के...

पंजाब में 79,000 FIR की जांच लंबित होना 'चौंकाने वाला': हाईकोर्ट ने DGP से मांगी कार्य योजना

पंजाब में 79,000 FIR की जांच लंबित होने के बावजूद वैधानिक अवधि बीत जाने के बावजूद तार्किक निष्कर्ष का इंतजार कर रही है, इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) से दो सप्ताह के भीतर कार्ययोजना मांगी।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"राज्य को दो सप्ताह के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसमें FIR की तारीख, जांच पूरी करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित समय और इसे समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा दर्शाई...

सेल्‍फ-इनक्रिमिनेशन | कंपनी संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आवश्यकताओं को पूरा किए बिना अपने लिए संरक्षण की मांग नहीं कर सकती: पीएंडएच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई कंपनी संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों को पूरा किए बिना, अपने संरक्षण की मांग करके समन किए गए दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इनकार नहीं कर सकती। अनुच्छेद 20(3) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसे दोषी ठहराए। जस्टिस एनएस शेखावत ने स्पष्ट किया कि, "भारत के संविधान...

जज की सुरक्षा में सेंध | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज बढ़ी हुई सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया, खतरे के अनुसार सुरक्षा कम करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज, हाल ही में अमृतसर स्‍थ‌ित स्वर्ण मंदिर में जिनकी सुरक्षा में सेंध लगी थी, उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा को जारी रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले, न्यायालय ने जज की सुरक्षा में उनके निजी सुरक्षा प्रबंध के साथ-साथ 3-4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात करने का निर्देश दिया था।22 सितंबर को एक व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में हाईकोर्ट के जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) की बंदूक निकाली और "जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे...

Lawrence Bishnoi Interview: बर्खास्त DSP पहुंचे हाईकोर्ट, कहा- पंजाब सरकार ने बनाया 'बलि का बकरा'

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के बर्खास्त DSP गुरशेर सिंह संधू की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिनकी सेवाएं लॉरेंस बिश्नोई को जेल से पूछताछ में मदद करने के लिए दर्ज FIR के सिलसिले में समाप्त कर दी गईं।जस्टिस जगमोहन बंसल ने पंजाब सरकार और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए मामले को 20 फरवरी के लिए टाल दिया।संधू ने दलील दी कि FIR में उनका नाम तक नहीं था और SIT द्वारा बुलाए गए सभी अधिकारियों में से उन्हें 'बलि का बकरा' बनाया जा रहा है।याचिका में कहा गया कि राज्य ने भारत के संविधान के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, आईपीसी की धारा 174ए के तहत अपराध को रद्द करने पर विचार के लिए मुख्य मामले का रद्द होना एक प्रासंगिक कारक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 174-ए आईपीसी (अदालत के समन या गिरफ्तारी वारंट के जवाब में किसी व्यक्ति का उपस्थित न होना) के तहत दर्ज प्राथमिकी केवल इसलिए रद्द नहीं हो जाती कि मुख्य मामला रद्द कर दिया गया है या पक्षों ने समझौता कर लिया है, हालांकि इसे रद्द करने की याचिका में विचार करने के लिए एक प्रासंगिक कारक होगा। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "आईपीसी की धारा 174-ए के वैधानिक प्रावधान, दलजीत सिंह के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपात निर्णय के प्रकाश में देखे जाने पर...

न्यायपालिका में जनता का विश्वास कमज़ोर होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संदर्भ का उत्तर देने से इनकार किया, इसे 'कोरम नॉन ज्यूडिस' कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने समक्ष रखे गए संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि एकल जज ने प्रथम दृष्टया न्यायिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले औचित्य के मानदंड का उल्लंघन किया और खुद को कोरम नॉन ज्यूडिस कहा।एकल जज ने समन्वय पीठ की राय से अलग राय रखते हुए मामले को यह तय करने के लिए भेजा था कि क्या पंजाब सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए कथित दोषपूर्ण कार्य के नमूने की जांच करने के लिए अपनाई गई प्रणाली कानूनी रूप से सही है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति...

हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयुक्त द्वारा मनोनीत राज्य पदाधिकारियों को बिना चुनाव के नगर निकायों का प्रबंधन करने की अनुमति देने पर आश्चर्य व्यक्त किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि पिछले कार्यकाल से पहले चुनाव कराने के संवैधानिक जनादेश के बावजूद पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने राज्य को पिछले 4-5 वर्षों से बिना चुनाव के नगर निकायों का प्रबंधन करने की अनुमति दी है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह ने कहा, "यह न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि चौंकाने वाला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यू के तहत एक निर्वाचित निकाय के अंतिम कार्यकाल से पहले चुनाव आयोजित करने के जनादेश के बावजूद, राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने...

हाईकोर्ट ने दिलजीत के म्यूजिक कंसर्ट में शराब को बढ़ावा देने वाले गाने बजाने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिलजीत दोसांझ को उनके लुधियाना म्यूजिक कंसर्ट में शराब से संबंधित गाने गाने की कथित रूप से अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया जो उसके 2019 के निर्देश का उल्लंघन है।रीत मोहिंदर बनाम पंजाब राज्य मामले में हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के डीजीपी के साथ-साथ चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि लाइव शो में शराब, वाइन, ड्रग्स और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने न बजाए जाएं।जस्टिस हरकेश मनुजा ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार में गुलमोहर टाउनशिप के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा- सतर्कता विभाग ने छद्म शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया, जिससे आरोपित को परेशानी हुई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुलमोहर टाउनशिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत दर्ज एफआईआर खारिज कर दी है। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना धोखाधड़ी से एक जमीन को छोटे-छोटे प्लॉट में बांट दिया और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। न्यायालय ने कहा कि शिकायत "नवजोत सिंह-कांग्रेसी" द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिनकी पहचान अज्ञात है और बिना सत्यापन के शिकायत को पुलिस उपाधीक्षक को भेज दिया...

बिना तलाक के अलग रहने वाली महिला बिना पति की सहमति के गर्भपात करा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक प्राप्त किए बिना अपने पति से अलग रहने वाली महिला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत पति से सहमति लिए बिना गर्भावस्था को समाप्त कर सकती है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और अन्य और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के नियम 3 (B) (c) का उल्लेख करते हुए कहा, "अभिव्यक्ति "वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन" की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देते हुए, यह न्यायालय सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाल सकता है...

राहत मांगने वाले व्यक्ति को याचिका दायर करनी चाहिए, इसे एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में दावा नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि यदि कोई व्यक्ति राहत मांगना चाहता है तो उसे याचिका दायर करने की आवश्यकता है, और वह हस्तक्षेप करने वाले के रूप में आवेदन दायर करके राहत का दावा नहीं कर सकता है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने कहा, 'कानून में यह तय है कि यदि कोई व्यक्ति राहत मांगना चाहता है तो उसे याचिका दायर करनी होगी और वह हस्तक्षेप के रूप में नहीं आ सकता। यहां तक कि अगर वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो हस्तक्षेप करने की मांग करने वाला आवेदक एक अतिरिक्त...

हरियाणा गोहत्या विरोधी कानून का उद्देश्य गोमांस की खपत पर अंकुश लगाना, मुकदमेबाजी में वृद्धि से पता चलता है कि राज्य इसे ठीक से लागू नहीं कर रहा: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गोसंवर्धन अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य शक्तिशाली मांस लॉबी द्वारा गोमांस का उपभोग एवं बिक्री करने से उत्पन्न गोमांस की खपत को कम करना था लेकिन राज्य इसे ठीक से लागू नहीं कर रहा है।न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जो कथित तौर पर वध के लिए गायों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन का मालिक होने के कारण गिरफ्तारी की आशंका जता रहा था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने...

किन शर्तों के तहत हाईकोर्ट की इमारत को UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया?: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से पूछा कि पेरिस स्थित ली कोर्बुसिए फाउंडेशन की कानूनी स्थिति क्या है किन शर्तों और नियमों के तहत हाई कोर्ट की मूल इमारत को UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।गौरतलब है कि चंडीगढ़ की योजना प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कोर्बुसिए ने बनाई, जिन्होंने हाईकोर्ट की इमारत भी डिजाइन की थी, जिसे 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को 29 नवंबर, 2024 के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें चंडीगढ़...