तालिबान शैली की सज़ा: पी एंड एच हाईकोर्ट ने 'मैं चोर हूं' की तख्तियां लेकर सार्वजनिक रूप से घुमाने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर नाबालिग लड़कियों सहित पांच लोगों को 'मैं चोर हूं, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं' लिखी तख्तियां लेकर बाज़ार में घुमाने का आरोप था।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"पीड़ित के गले में "मैं चोर हूं, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं," सफेद तख्तियों पर आपत्तिजनक सामग्री लिखकर कार्डबोर्ड लटकाए गए थे पीड़ितों को खुलेआम बाज़ार में घुमाया गया और उसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया, जिससे यह स्पष्ट रूप से पता...

NI Act | एकरूपता के लिए चेक की राशि के बराबर जुर्माना और कम से कम 6% ब्याज लगाना उचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के तहत चेक बाउंस मामलों में जुर्माना लगाने में एकरूपता बनाए रखने के लिए जुर्माना चेक की राशि के बराबर होना चाहिए। साथ ही चेक की तारीख से लेकर दोषसिद्धि के निर्णय की तारीख तक कम से कम 6% प्रति वर्ष ब्याज भी देना चाहिए।"जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,"एकरूपता बनाए रखने के लिए चेक की राशि के बराबर जुर्माना और चेक की तारीख से लेकर दोषसिद्धि के निर्णय की तारीख तक कम से कम 6% प्रति वर्ष ब्याज लगाना हमेशा उचित होता है। हालांकि, ऐसा...

10 वर्षीय बच्ची को पिता द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं, व्यक्तित्व निर्माण अधिक महत्वपूर्ण: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मां की कस्टडी बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में 10 वर्षीय बच्ची की मां की कस्टडी को बरकरार रखा तथा पिता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह बच्ची का वास्तविक अभिभावक है, क्योंकि वह बच्ची के भविष्य के लिए वित्तीय कोष बना रहा है।एकल जज जस्टिस अर्चना पुरी ने टिप्पणी की,"जहां तक ​​वित्तीय सुरक्षा का सवाल है, यह अच्छी बात है कि पिता बच्ची के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी यह पिता का कर्तव्य है। अब बच्ची की इस उम्र में इसका उसके व्यक्तित्व 'निर्माण' पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।...

NSA के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल को संसद में उपस्थित होने से छूट दी गई: लोकसभा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि सांसद अमृतपाल सिंह को संसद के सत्रों में उपस्थित होने से 54 दिनों की छूट दी गई है।एएसजी सत्यपाल जैन ने चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ को सूचित किया कि अमृतपाल की छुट्टी मांगने की अर्जी को कल (12 मार्च) संसद में स्वीकार कर लिया गया।यह घटनाक्रम अनुच्छेद 101(4) के आलोक में महत्वपूर्ण है, जो सदन को यह अधिकार देता है कि यदि कोई सांसद सदन की अनुमति के बिना साठ दिनों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए बढ़ती नशे की तस्करी पर जताई चिंता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सीमा पार से ड्रोन के जरिए अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि इसका "राज्य की सुरक्षा और विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है" और इसके खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, यह न्यायालय सीमा पार से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में लगातार वृद्धि को लेकर गंभीर चिंता प्रकट करता है। ड्रोन के माध्यम से तस्करी की नई प्रवृत्ति ने मानवरहित और...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में संलग्न मतदान विवरण पर गढ़ा हुआ दस्तावेज पाया, जांच के निर्देश दिए

पंजाब के सरपंच चुनाव के मतदान विवरण से संबंधित एक गढ़ा हुआ RTI दस्तावेज निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा संलग्न किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिले के उपायुक्त को जांच के निर्देश दिए।दस्तावेज की ओरिजनल कॉपी से तुलना करने के बाद न्यायालय ने कहा,"यह स्पष्ट है कि राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत मूल प्रति के सामने यह तर्क से परे है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के साथ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरों सहित और उस पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरों के बिना इसे कैसे और क्यों संलग्न...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में रिश्वत लेने के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण जांच के लिए राज्य को फटकार लगाई, मामला एनसीबी को भेजा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल को मादक पदार्थ की बरमदगी के से जुड़े एक मामले को निस्तारित करने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में दी गई तीन वेतन वृद्धि को स्थायी प्रभाव से जब्त करने की सजा के आदेश को खारिज कर दिया। हेड कांस्टेबल पर आरोप था कि उसने एक घर से 10 किलो गांजा बरामद होने के मामले को निपटाने के लिए 20 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत के अनुसार मामला 16 लाख रुपये में तय हुआ था। उसी दिन 13 लाख रुपये का भुगतान किया गया और अगली तारीख को 3...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को अग्रिम जमानत दी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में फंसी पत्नी को अग्रिम जमानत दी, यह देखते हुए कि आरोपित सुसाइड नोट में हाल ही में कोई गंभीर झगड़े का उल्लेख नहीं है।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, सुसाइड नोट के अनुसार, पति अपनी पत्नी की अनुचित इच्छा से परेशान था, जिसमें वह अपने सास-ससुर से अलग रहने की जिद कर रही थी।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "निस्संदेह, इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, जैसे कि एक-दूसरे को नापसंद करना या स्वभावगत मतभेद। लेकिन सुसाइड नोट में यह स्पष्ट नहीं है कि...

'न तो न्यायिक अधिकारी और न ही उनके परिवार के साथ मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन जारी करने में देरी के लिए जुर्माना लगाया

यह देखते हुए कि "न तो न्यायिक अधिकारी और न ही उनके परिवार के साथ उनकी मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सिविल जज की विधवा को पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बकाया राशि जारी करने में देरी के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष और राज्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने कहा,"यह स्थापित कानून है कि जब पेंशन लाभ देय और स्वीकार्य हो जाते हैं, यदि जारी नहीं किए जाते हैं, तो ब्याज और लागत के साथ भुगतान किए जाने के लिए...

Advocates Act | जांच लंबित होने पर BCI राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, जब जांच लंबित हो और कोई दंड न लगाया गया हो।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"जब संबंधित विशेष समिति ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की, न ही पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति को कोई अंतिम सिफारिशें की हैं, न ही जब बाद में सह-प्रतिवादी नंबर 4 पर कोई दंड लगाया गया। परिणामस्वरूप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन...

5 साल की सजा वाले मामले में शख्स 4 साल से ज्यादा जेल में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹1 करोड़ की जमानत शर्त को गलत बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टैक्स फ्रॉड मामले में एक आरोपी को डिफॉल्ट जमानत देने के लिए लगाए गए 1.10 करोड़ रुपये के जमानत बांड की शर्त को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला "आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता की चिंताजनक तस्वीर" पेश करता है।कोर्ट ने नोट किया कि आरोपी पिछले 4 साल, 1 महीने और 20 दिन से हिरासत में है, जबकि आरोपित अपराधों के लिए अधिकतम सजा 5 साल है।जस्टिस हरप्रीत सिंह ब्रार ने उसे 50,000 रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा, "इस अदालत का विवेक इस तथ्य से...

पंजाब एंड हरियाणा पीजीटी शिक्षक परीक्षा की आंसर की के खिलाफ दायर याचिका खारिज की; कहा- जब तक दुर्भावना का आरोप न लगे, विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट पर रोक नहीं लगाई जा सकती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी)(रसायन विज्ञान) के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट प्रश्नपत्र और अक्टूबर 2024 में प्रकाशित इसकी अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विशेषज्ञ समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है और न्यायालय इस पर तब तक विचार नहीं कर सकता, जब तक कि दुर्भावना का आरोप न हो।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता ने कहा, "विशेषज्ञ समिति उठाई गई आपत्तियों की जांच के लिए बनाई गई थी और चूंकि विशेषज्ञ समिति...

असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट उत्तीर्ण होना न्यूनतम मानदंड, एम.फिल करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एम.फिल डिग्री धारक एक्सटेंशन लेक्चरर जिन्होंने यूजीसी नेट उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें सेवा से मुक्त किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि यूजीसी विनियम, 2010 के अनुसार संशोधित सेवा नियम, 1986, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए एम.फिल डिग्री धारकों को नेट से कोई छूट प्रदान नहीं करते हैं।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा, "एक बार अयोग्य होने के बाद याचिकाकर्ता नीति दिशा-निर्देशों, दिनांक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NHAI की याचिका पर कहा- जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गईं, उन्हें मुआवजे में देरी के कारण राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को रोका नहीं जा सकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण रोका नहीं जाना चाहिए। न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि पर बिना किसी बाधा के कब्जा सुनिश्चित करे।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय महत्व की तत्काल परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से पूरा होना, जो पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी...

हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द होने के बाद व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अपने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति का नाम हटा दे, जिसे एक एफआईआर में आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में वह रद्द कर दी गई।और कहा कि, "जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उसके अपराध से बरी कर दिया जाता है, तो ऐसे आरोप के अवशेषों को उस व्यक्ति का पीछा नहीं करने देना चाहिए,"याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इंटरव्यू पास करने के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला, क्योंकि ई-कोर्ट पोर्टल पर उनका नाम एक...

पंजाब आईटी एजुकेशन सोसाइटी के तहत कंप्यूटर शिक्षक को सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होना आवश्यक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंजाब सूचना एंड प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसायटी (पीआईसीटीईएस) के तहत भर्ती किए गए कंप्यूटर शिक्षकों को पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) नियमों के तहत शासित होना आवश्यक है। ज‌‌स्टिस सुरेश्वर ठाकुर और ज‌‌स्टिस विकास सूरी ने कहा, "चूंकि नियुक्ति पत्र पंजाब के राज्यपाल के नाम से जारी किए गए हैं, इसलिए सेवा नियमों, 2024 में उल्लिखित सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह नियुक्ति पत्र की शर्तों का उल्लंघन होगा, जो पूरी तरह...

सेवा से बर्खास्तगी से पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत पेंशन संबंधी लाभ पर रोक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने एक बर्खास्त पंजाब पुलिस अधिकारी के लिए पेंशन लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पुष्टि की कि सेवा से बर्खास्तगी पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.5 के तहत पेंशन अधिकारों को रद्द करती है। कोर्ट ने माना कि पेंशन केवल उन लोगों को उपलब्ध है, जिन्हें सेवानिवृत्त होने की अनुमति है और बर्खास्तगी के बावजूद पेंशन देने से अनुशासनात्मक कार्यवाही निरर्थक हो जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जबकि बर्खास्त कर्मचारी असाधारण...

सांसदों की गैरमौजूदगी पर समिति ने लिया फैसला, अमृतपाल की याचिका पर केंद्र का जवाब

केंद्र सरकार ने मंगलवार (04 मार्च) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि संसद सदस्यों (एमपी) को सदन के सत्रों में भाग लेने से छूट देने के लिए गठित समिति ने 03 मार्च को बैठक की और अमृतपाल सिंह सहित सभी अनुपस्थित सांसदों के मामलों पर विचार किया। यह दलील राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका में दी गई, जिसमें उन्होंने लोकसभा सत्र में भाग लेने की मांग की है। अमृतपाल ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य...

पाकिस्तान में जन्मी नाबालिग की याचिका पर केंद्र सहानुभूति से विचार करे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह पाकिस्तान में जन्मी 5 साल की बच्ची के भारत में ठहरने की अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर फैसला करे।यह बच्ची अपनी मां के साथ भारत में रह रही है। बच्ची की मां ने 2019 में एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी की थी, लेकिन बाद में तलाक लेकर भारत लौट आई।चूंकि बच्ची पाकिस्तान में पैदा हुई थी इसलिए वह कानूनी रूप से पाकिस्तानी नागरिक है।बच्ची के पिता उसकी कस्टडी पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि बच्ची बहुत छोटी है, वह अपनी मां के साथ भारत में रहना...

गंभीर मामला, अंतरिम राहत पाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को गढ़ा गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस जांच के निर्देश दिए, अवमानना ​​नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की है और उन वादियों के खिलाफ पुलिस जांच के निर्देश दिए, जिन पर आरोप है कि उन्होंने बंटवारे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का दावा करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को गढ़ा।अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए जस्टिस हर्ष बंगर ने कहा,"स्पष्ट रूप से इस कोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूपी नंबर 31164/2024 में पारित मूल आदेश को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है जो वास्तव में एक गंभीर मामला है। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है।"इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने चंडीगढ़ के सीनियर...