Advocates Act | कदाचार की शिकायत पर वकील को नोटिस जारी करने से पहले स्टेट बार काउंसिल के पास 'विश्वास करने का कारण' होना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडवोकेट एक्ट (Advocates Act) के तहत राज्य बार काउंसिल के पास नोटिस जारी करने से पहले यह "विश्वास करने का कारण" होना चाहिए कि जिस वकील के खिलाफ शिकायत की गई है, वह पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है।Advocates Act की धारा 35 के अनुसार, जहां शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य बार काउंसिल के पास यह "विश्वास करने का कारण" है कि उसके रोल पर कोई वकील "पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है", तो वह मामले को निपटान के लिए अपनी अनुशासन समिति को भेजेगा।अनुशासन समिति...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसने कथित तौर पर आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल किया था, जिससे POCSO के एक आरोपी को जमानत हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।आरोपी के पिता ने उस व्यक्ति को सनी (रणधीर सिंह के नाम पर) के आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करने के लिए काम पर रखा था, जिसे बेटे के लिए ज़मानत के रूप में खड़ा होना था। जज के रीडर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद छल का पता चला। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता ने कथित...

नशाखोरी देश के भविष्य को दीमक की तरह खा रही है, हेरोइन से जुड़ी जमानत याचिकाओं में उछाल से पता चलता है कि राज्य इस खतरे को रोकने में विफल रहा : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले महीने से हेरोइन से जुड़ी जमानत याचिकाओं में अप्रत्याशित उछाल को चिह्नित किया और कहा कि यह राज्य सरकार की इस खतरे को रोकने में विफलता को दर्शाता है, खासकर पंजाब राज्य में जो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह नशाखोरी इस देश के भविष्य को दीमक की तरह खा रही है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसमें याचिकाकर्ता और सह-आरोपी पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मादक पदार्थ लाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और 9 किलोग्राम हेरोइन की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा नगर निगम चुनावों के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया, निर्देश के बावजूद समय पर चुनाव न करा पाने पर नाराजगी जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा नगर निगम (एमसी) चुनावों के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोर्ट ने यह निर्देश देता हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्पष्ट एवं सुनिश्चित निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने निर्देशों का पालन करने के बजाय मुकदमेबाजी के दूसरे दौर को जन्म दिया है। उल्‍लेखनीय है कि 24 जनवरी को न्यायालय ने फगवाड़ा नगर निगम के लिए मेयर चुनाव कराने के लिए पार्षदों की पहली बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कथित तौर पर हुए...

पुरानी बीमारी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति से इस आधार पर इनकार करना कि ओपीडी में इलाज किया गया, 'अनुचित वर्गीकरण': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के एक कर्मचारी को उसकी पत्नी की पुरानी बीमारी के इलाज के लिए इस आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने से मना करना कि यह उपचार बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में किया गया था, "अनुचित वर्गीकरण" पर आधारित है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह ने कहा,"प्रतिवादी संख्या एक-रिट याचिकाकर्ता की पत्नी CKD (क्रोनिक किडनी डिजीज) से पीड़ित थी, ओपीडी में संबंधित डॉक्टरों द्वारा दिया गया उपचार पूरी तरह से उक्त डॉक्टरों की विशेषज्ञता पर निर्भर था और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ने पंजाब के डीजीपी को सरकारी गवाहों की गैरहाजिरी पर निर्देश जारी किए, कहा- उपस्थिति पर नज़र रखें, त्वरित सुनवाई के बारे में संवेदनशील बनाएं

पुलिस गवाहों के बार-बार पेश न होने पर चिंता जताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमों में देरी के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से कहीं आगे तक फैली हुई है; इसमें न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमों का संचालन कुशलतापूर्वक और तेजी से हो और जब पुलिस अधिकारी, जिन्हें अक्सर औपचारिक गवाह के रूप में उद्धृत किया...

SC/ST Act के प्रावधानों को केवल गैर-समुदाय लोगों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, (SC/ST Act) के तहत अग्रिम जमानत की अनुमति देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिनियम को केवल उन लोगों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम समुदाय से संबंधित नहीं हैंजस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"अपीलकर्ता अवतार सिंह और जगसीर सिंह स्वयं अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य बताए गए। इसलिए एक्ट 1989 के प्रावधानों को आकर्षित करने वाला कोई भी प्रथम दृष्टया मामला उनके विरुद्ध नहीं बनता...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में समझौता करना कानून के नियम के विरुद्ध, पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और वह सहमति नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की अनुमति देना कानून के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और वह सहमति नहीं दे सकता तथा अपराध का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"आरोपी और शिकायतकर्ता जिन्होंने केवल आपराधिक प्रक्रिया शुरू की थी, के बीच समझौता इस तरह के रद्द करने के अंतर्निहित तर्क को संतुष्ट करने में विफल रहता है। यह मृतक को पहुंचाई गई अपूरणीय क्षति तथा इस तरह के गंभीर अपराधों...

चेक बाउंस | संयुक्त खाते पर चेक तैयार करने पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर आवश्यक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धारा 138 NI Act के तहत चेक बाउंस शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि विवादित चेक पर बैंक खाते के दोनों धारकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि विवादित चेक याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए खाते पर तैयार किया गया था। हालांकि, इस पर केवल जसबीर कौर ने हस्ताक्षर किए थे, याचिकाकर्ता ने नहीं। श्रीमती अपर्णा ए शाह बनाम मैसर्स शेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2013) पर भरोसा किया गया था ताकि यह रेखांकित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1995 (1955 का अधिनियम) की धारा 29 के तहत 2006 में जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के नाम से एक विशेष प्राधिकरण का गठन और स्थापना की गई थी।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि राज्य को गमाडा के निर्माण के बजाय पंजाब जिला योजना समिति अधिनियम, 2005 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243 ZD (जिला योजना समिति) और 243 ZDF (मौजूदा...

पी एंड एच हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी, जिस पर कथित रूप से ओवरचार्जिंग का आरोप लगा था, उसकी याचिका खारिज की, कहा- 'ऑडी अल्टरम पार्टम' का इस्तेमाल खुद के घाव को भरने के लिए नहीं किया जा सकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फर्म की याचिका खारिज कर दी, जिसने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के नियमों के तहत तैयार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (यूएचबीवीएन) के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें फर्म को उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से खपत की गई ऊर्जा और नियमों के अनुसार लागू टैरिफ दिखाते हुए बिजली बिल प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। मैसर्स ब्रह्मा मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म पर बिजली खपत शुल्क के नाम पर अधिक शुल्क लेने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता...

हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में बरी होने के बाद पंजाब पुलिस के जवान को बहाल किया, विभागीय जांच से छूट देने वाले 'वन लाइनर आदेश' के खिलाफ अधिकारियों को चेताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती के मामले में आरोपी होने के कारण सेवा से निष्कासित पुलिसकर्मी को मामले में बरी होने के बाद भी बहाल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि, "पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज होते ही अधिकारी को बर्खास्त कर देते हैं, जबकि नियम 16.2 और 16.3 के अनुसार दोषसिद्धि के बाद सेवा से बर्खास्त करना अनिवार्य है। अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है या उसे गैर संवेदनशील पद दिया जा सकता है, हालांकि, विभाग को हर उस मामले में सेवा से बर्खास्त करने की कठोर कार्रवाई नहीं...

FIR में अतिरिक्त अपराध जोड़ने पर पुलिस को गिरफ्तारी का आदेश लेना जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि यदि FIR में अपराध जोड़ा जाता है जहां आरोपी पहले से ही जमानत पर है, तो पुलिस अधिकारी अदालत से आदेश प्राप्त करने के बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसने जमानत दी थी।बलात्कार के एक मामले में जहां धारा 6 POCSO Act और धारा 376 (2) (n) को बाद में जोड़ा गया था, जस्टिस नमित कुमार ने पुलिस अधिकारियों को प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2019) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश का पालन करने के लिए कहा। प्रदीप राम के अनुसार, ऐसे मामले में जहां एक आरोपी को...

[अमृतसर मेयर चुनाव] कुछ पार्षदों पर पुलिस की कथित छापेमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक, हाईकोर्ट ने प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर नगर निगम के महापौर के चुनाव की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने का निर्देश दिया है।कांग्रेस के एक पार्षद द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि बैठक में भाग लेने वाले कुछ पार्षदों के घरों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान करने और महापौर के चुनाव के लिए उक्त बैठक में उनकी भागीदारी को रोकने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा, "यह अदालत इस स्तर पर उक्त याचिका के मेरिट में जाने से खुद को रोकती है, सिवाय...

लोक अदालत के आदेश का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालत न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत न्यायालय नहीं है। इसके आदेश का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना ​​नहीं माना जाएगा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने लोक अदालत के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए जारी अवमानना ​​नोटिस के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली।खंडपीठ ने कहा,"परिणामस्वरूप, लोक अदालत, जो न्यायालय नहीं है, उसके सुप्रा निकाले गए पुरस्कार के आधार पर विवादित आदेश बनाना, विवादित आदेश को घोर अवैधता और विकृति से ग्रस्त बनाता...

सीमा पर तैनात सशस्त्र बलों के कारण मनाते हैं गणतंत्र दिवस, केंद्र उनकी स्थिति के प्रति सचेत रहे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन जारी न करने पर कहा

दिव्यांगता पेंशन जारी करने में विफलता पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रिटायर सशस्त्र बल अधिकारी को दिव्यांगता पेंशन देने में केंद्र सरकार की विफलता पर कड़ा रुख अपनाया है।23 जनवरी को पारित आदेश में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की पीठ ने कहा,"अगले तीन दिनों में हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस का पूरा उत्सव मूल रूप से हमारे सैन्य बलों द्वारा सीमाओं पर कठिन ड्यूटी करने और यहां तक कि आतंकवाद...

वेतन संशोधन पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, ₹1 वृद्धि को बताया अधिकारियों की लापरवाही

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वेतन को संशोधित करने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्यकारी अभियंता के वेतनमान में केवल 1 रुपये की वृद्धि देने की हरियाणा सरकार की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि संशोधित वेतन "गैर-कार्यात्मक" और "स्पष्ट रूप से अवैध" है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने कहा, "हम पाते हैं कि राज्य के अधिकारियों की कार्रवाई अदालत के आदेशों का मजाक उड़ाना है, और कुछ अधिकारी जो इस तरह के आदेश पारित करते हैं, उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए। हम...

विधवाओं, लिव-इन पार्टनर्स सहित सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ उत्सव अनिवार्य बनाने की थी मांग, हाईकोर्ट ने जुर्माने के साथ याचिका खारिज की

उत्सव मनाना अनिवार्य करने की घोषणा करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए 1000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया।नरेंद्र कुमार मल्होत्रा ​​द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि करवा चौथ उत्सव को महिलाओं के सौभाग्य का उत्सव या मां गौरा उत्सव या मां पार्वती उत्सव घोषित किया जा सकता है।इसने केंद्र और हरियाणा सरकार को कानून में प्रासंगिक संशोधन करके उसी प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय करने के निर्देश देने की भी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा उच्च न्यायिक परीक्षा में उम्मीदवारों को दिए गए अंकों के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (23 जनवरी) को हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियरी, 2023 की मुख्य परीक्षा में एक उम्मीदवार को आवंटित अंकों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी की, "न्यायिक समीक्षा के तहत हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उत्तर पुस्तिकाओं का हवाला देते हुए उम्मीदवार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह ऐसा मामला है जहां उम्मीदवार अधिक...

"लंबरदार" एक सिविल पद, बर्खास्तगी या निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 311 को आकर्षित करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि लंबरदार का पद एक नागरिक पद है और उसकी बर्खास्तगी या निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों को आकर्षित करता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि एक लंबरदार जो एक सिविल पद पर है, इस प्रकार किसी अन्य सिविल पद के लिए अपनी नियुक्ति के लिए पात्रता का दावा नहीं कर सकता है। ये टिप्पणियां एक संदर्भ प्रश्न पर सुनवाई के दौरान की गईं, "क्या लंबरदार का पद एक सिविल पद है और उनकी बर्खास्तगी या निष्कासन पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के...