[PMLA] प्रवर्तन निदेशालय उन व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक नहीं लगा सकता, जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकता, जिनके परिसरों की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तलाशी ली जा रही है।PMLA नियम 2005 का अवलोकन करते हुए जस्टिस विकास बहल ने कहा,"ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उन व्यक्तियों को उनके कार्यालय पर जाने सहित उनकी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने से रोकता है, जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों को उक्त व्यक्तियों की आवश्यकता का अधिकार है। किसी भी ताले, तिजोरी, अलमारी को खोलने के लिए और...

हरियाणा पुलिस द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों के पासपोर्ट रद्द करने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में हरियाणा की अंबाला पुलिस को उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बिना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने से बचने का निर्देश देने की मांग की गई।पेशे से वकील उदय प्रताप सिंह ने किसानों के विरोध से संबंधित जनहित याचिका में आवेदन दायर किया। किसान अन्य चीजों के अलावा MSP की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।सिंह का कहना है कि 28 फरवरी को DSP अंबाला द्वारा चिंताजनक घोषणा की गई। उक्त घोषणा...

[2022 हिरासत में मौत का मामला] अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई: CBI ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि 2022 में हरियाणा के जींद में हुई हिरासत में मौत के मामले में अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की गई।जस्टिस दीपक गुप्ता के समक्ष CBI ने कहा,"इसलिए अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 323, 324, 120-बी के तहत नियमित मामला दर्ज किया गया। जांच के लिए विनीत खासा, इंस्पेक्टर, CBI, एससीबी, चंडीगढ़ को सौंपा गया।"2023 में मृतक के पिता द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें हरियाणा के जींद में NDPS Act के तहत आरोपी के...

क्रूरता के शिकार को शिकायत के कारण आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि क्रूरता की पीड़ित को आरोपी की आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा, ''यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जब क्रूरता से पीड़ित व्यक्ति शिकायत करता है और बाद में कथित आरोपी आत्महत्या कर लेता है तो पीड़ित इस कदम के लिए जिम्मेदार हो जाता है।" कोर्ट एक महिला और उसके दो भाई-बहनों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर महिला के पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। आरोप है कि महिला और...

[POCSO Act] अपराध की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पुलिस अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत किसी बच्चे के खिलाफ अपराध के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई (SPJU) को सूचित करना होगा, भले ही संबंधित व्यक्ति बच्चे या दोस्त का माता-पिता हो। कोर्ट पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत में लंबित उस अर्जी को रद्द करने की मांग की गई थी जिसमें उसे आरोपी के तौर पर शामिल करने की मांग की गई थी क्योंकि वह अपने बेटे के यौन उत्पीड़न...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा राम रहीम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, कहा- राज्य हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आगे पैरोल नहीं देगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा राम रहीम को 10 मार्च (जिस दिन उसकी वर्तमान पैरोल समाप्त हो रही है) को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। साथ ही हरियाणा सरकार से कहा कि वह हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आगे पैरोल देने के उसके मामले पर विचार न करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"हम चाहेंगे कि हरियाणा राज्य हलफनामा पेश करे कि ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और तीन मामलों में सजा पाने वाले कितने लोगों को यह लाभ दिया गया। सुनवाई की अगली तारीख से पहले हलफनामा...

Farmers Protest: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को इंटरनेट निलंबित करने का निर्देश देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों से चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सहायता को निलंबित करने के "आवश्यक आदेश" रिकॉर्ड पर रखने को कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा,"इंटरनेट के निलंबन पर कानून बहुत स्पष्ट है और दोनों राज्यों को आवश्यक आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जिससे इंटरनेट निलंबित कर दिया गया।”कोर्ट ने 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी की मौत की...

Punjab Civil Services Rules | सेवा से बर्खास्त कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं, अनुकंपा भत्ते का दावा कर सकता है: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत शासित कर्मचारी, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, पेंशन का हकदार नहीं है। हालांकि वह अनुकंपा भत्ते का दावा कर सकता है।आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त किए गए दो पुलिस कांस्टेबलों ने तर्क दिया कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद, उन्हें पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपक गुप्ता ने उक्त तर्क खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता को उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सेवा से...

मानव व्यवहार कॉपीराइट कानून के अंतर्गत नहीं आ सकता, निजता का अधिकार केवल 'व्यक्तित्व के आंतरिक भाग' को कवर करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मानव आचरण का निर्माण करने वाले कुछ तथ्यों या मानव व्यवहार को दर्शाने वाली घटनाओं की श्रृंखला के अस्तित्व को ही कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कॉपीराइट का विषय नहीं बनाया जा सकता।अदालत टी-सीरीज़ द्वारा ट्रायल कोर्ट के निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें फिल्म 'डियर जस्सी' को रिलीज करने से रोक दिया गया।यह फिल्म एक महिला की कथित 'ऑनर किलिंग' पर आधारित है, जिसकी शादी को उसके परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। कंपनी द्वारा...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बैठक बुलाने की डिप्टी कमिश्नर की अधिसूचना के खिलाफ कांग्रेस पार्षद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो पार्षदों ने मेयर चुनाव मामले में कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए चंडीगढ़ के उपायुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट का रुख किया।गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी ने याचिका में दलील दी है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पिछले नामांकन और वापसी अब वैध नहीं हैं।उस आदेश के...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मध्यस्थ की नियुक्ति की याचिकाओं पर अक्सर तुच्छ आपत्तियां उठाने वाले राज्य प्राधिकारियों को अस्वीकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हाल ही में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदनों को दृढ़ता से चुनौती देने के लिए अक्सर तुच्छ आपत्तियां उठाने के लिए राज्य के उपकरणों पर निराशा व्यक्त की।मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर याचिका में पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस सुवीर सहगल ने कहा,“प्रतिवादी द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। इस स्तर पर न्यायालय इस तथ्य पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करना आवश्यक समझता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए...

Sec.311 सीआरपीसी | एक ही गवाह को तलब करने की लगातार दलीलें वर्जित नहीं हैं, लेकिन उन पर उच्च स्तर की चौकसी के साथ निपटा जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक आपराधिक अदालत सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अपने न्यायिक विवेक के भीतर किसी भी व्यक्ति को कार्यवाही के किसी भी चरण में गवाह के रूप में तब तक तलब करती है जब तक कि वह मामला अदालत में लंबित न हो। संदर्भ के लिए, सीआरपीसी की धारा 311 अदालत को किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में उपस्थित व्यक्ति को भौतिक गवाह को बुलाने, या पूछताछ करने का अधिकार देती है। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि धारा 311 के तहत एक ही गवाह को फिर से जिरह के...

राजस्व अधिकारी संपत्ति लेनदेन में काले धन के समायोजन की सुविधा के लिए सर्कल दरों को अपडेट करने से बचते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

राजस्व अधिकारियों द्वारा संपत्ति लेनदेन में काले धन के समायोजन की सुविधा के लिए सर्कल दरों को अपडेट करने से बचने के मुद्दे पर पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पटवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उक्त पटवारी पर भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण (CALA) से उच्च मुआवजा प्राप्त करने में मदद करने के लिए बढ़ी हुई दरें दिखाने का आरोप है। जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"पटवारी कानूनगो और तहसीलदार जमीनी स्तर पर प्रमुख राजस्व अधिकारी हैं और आधार स्तर पर राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते...

भागे हुए जोड़ों की शादी को दुकानें कैसे मुहैया करा रही हैं? यह पवित्र रिश्ता है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के एएजी को यह जांच करने का निर्देश दिया कि पंचकुला में स्थित दुकानें किस अधिकार के तहत भागे हुए जोड़े की शादी की सुविधा उनके पूर्ववृत्त की पुष्टि किए बिना दे रही हैं। कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि शादी केवल दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध नहीं है। यह पवित्र रिश्ता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।”जस्टिस संदीप मौदगिल ने टिप्पणी की,"इन तथ्यों को इस न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह न केवल दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध है, बल्कि...

किसान प्रदर्शन: पत्रकार ने किया दावा- पंजाब में हरियाणा पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले से उसके सिर में चोटें आईं, हाईकोर्ट का रुख किया

एक पत्रकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करते समय उनके सिर पर आंसू गैस का गोला मारा।पंजाब सवेरा के पत्रकार नील भलिंदर ने कहा कि 13 फरवरी को, जब वह किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, तो "पंजाब के अधिकार क्षेत्र में हरियाणा पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले की चपेट में आने से उनके सिर में गंभीर चोटें...

ट्रायल कोर्ट ऑनर किलिंग के मुद्दे से प्रभावित, न्याय का उपहास': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कथित ऑनर किलिंग के लिए पिता और चाचा को मौत की सजा से बरी किया

यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं की सजा दर्ज करने में न्याय का बड़ा मजाक हुआ है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की के पिता और चाचा को बरी कर दिया। उक्त आरोपियों को कथित तौर पर ऑनर किलिंग करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।ट्रायल कोर्ट ने मृत लड़की के पिता और चाचा को कथित तौर पर उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। उन्होंने दूसरी जाति के लड़के के साथ रोमांटिक रिश्ते में रहने पर आपत्ति जताई थी और उनकी शादी के लिए सहमत नहीं थे।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और...

Farmers Protest | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का किसानों के आंदोलन के खिलाफ केंद्र और हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों को संशोधित वाहनों, ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया।आवेदन पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन और हरियाणा सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुसने की योजना बना रहे हैं।किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य...

[Senior Citizens Act की धारा 23(2)] मजिस्ट्रेट कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सीनियर सिटीजन की संपत्ति से कब्जेदार को बेदखल कर सकते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) के तहत ट्रिब्यूनल/मजिस्ट्रेट सीनियर सिटीजन की संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार के प्रवर्तन के दौरान यदि सीनियर सिटीजन की भलाई सुनिश्चित करना आवश्यक हो तो स्थानांतरित व्यक्ति को बेदखल कर सकता है।जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा,"एक्ट की धारा 23(2) ऐसी स्थिति को कवर...

राजमार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की अनुमति नहीं, उचित प्रतिबंधों के अधीन विरोध करने का अधिकार: किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।किसान अन्य चीजों के अलावा एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ सरकार की कथित अवरोधक कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिका और विरोध के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाली अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी।एसीजे जीएस संधावालिया ने मौखिक रूप से पंजाब सरकार से यह...

निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अपराध के पीड़ित को भी मिलता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए हत्या का मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक साल से अधिक समय पहले दर्ज एक हत्या के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दिया है यह देखते हुए कि क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों की ओर से अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफलता हुई थी।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"याचिकाकर्ता अपने पति की हत्या के लिए न्याय पाने की उम्मीद में दर-दर भटक रही है और उसने इसकी निष्पक्ष जांच के संबंध में चार शिकायतें दर्ज की हैं। इस न्यायालय की राय है कि न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए पीड़िता के...