कानून का शासन एक संवैधानिक स्तंभ है, राज्य को अनुबंधों का उल्लंघन करने की अनुमति देना इसे अप्रभावी बना देगा: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि राज्य प्राधिकारियों को अनुबंधों का उल्लंघन करने की अनुमति दी जाती है, तो कानून का शासन, जो कि संवैधानिक आधार है, अप्रभावी हो जाएगा। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"यदि राज्य या उसकी एजेंसियों को उचित संविदात्मक वादों से मुकरने की अनुमति दी जाती है, या यदि राज्य एजेंसियों को संविधान के प्रावधानों के अधिदेश से वंचित नहीं किया जाता है, तो वे अपने ऊपर लगाए गए संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर सकते, जिससे कल्याणकारी राज्य का आधार बनता...

राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया, P&H हाईकोर्ट ने NDPS आरोपियों को जारी विध्वंस नोटिस के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक आरोपी को कथित तौर पर पेश होने और यह साबित करने के लिए बचाव प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था कि उसका घर पंजाब भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, और इसलिए, कथित ड्रग तस्करों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के पंजाब सरकार के अभियान के कारण, पुलिस अधिकारियों ने नगर निगम के...

यातायात में वृद्धि के दावों पर कॉलोनी में क्लिनिक को शामिल करने वाली लेआउट योजना रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'शीघ्र मेडिकल सर्विस मौलिक अधिकार'

पंजाब एंड हरियाणा हाीकोर्ट ने एक सेक्टर की लेआउट योजना रद्द करने से इनकार किया, जिसमें आसपास के क्षेत्र में एक डॉक्टर का क्लिनिक शामिल है, यह देखते हुए कि शीघ्र मेडिकल सेवाएं प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"जब क्लिनिक स्थलों पर प्रदान की जाने वाली परामर्श सेवाओं का लाभ बुजुर्ग लोगों, सीनियर सिटीजन या दिव्यांग लोगों द्वारा उठाया जा सकता है, खासकर जब वे अनुपस्थित हों तो उन्हें ओपीडी परामर्श प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कस्टम द्वारा आयातित कीवी फल की अवैध जब्ती पर ₹50 लाख का मुआवजा दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत में आयात किए जा रहे कीवी फल की बड़ी मात्रा की खेप को गलत तरीके से और अवैध रूप से रोके रखने के लिए कस्टम विभाग की आलोचना की और 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया।न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को नीति बनाने का सुझाव भी दिया, जिससे जांच लैब, शिपिंग कंपनियां और कस्टम अधिकारी "मिलकर काम करें और ऐसा माहौल बनाया जाए, जिससे आयातित माल जल्द से जल्द जनता तक पहुंचे।"89,420 किलोग्राम कीवी की खेप को रिलीज में देरी और कस्टम विभाग के "ढीले रवैये" के कारण नष्ट कर दिया गया।जस्टिस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसकी ज़मीन 1962 से हरियाणा सरकार ने मनमाने ढंग से अधिग्रहण के लिए लक्षित किया था

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी भूमि को हरियाणा सरकार ने 1962 से "मनमाने और भेदभावपूर्ण" तरीके से अधिग्रहण के लिए लक्षित किया था। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "प्रमुख डोमेन की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, साथ ही दुर्भावना से काम लिया जा रहा है, और भेदभाव और मनमानी के दोषों से भी संक्रमित हो रहा है.."न्यायालय ने कहा कि सरकार ने 1962 से याचिकाकर्ता की भूमि अधिग्रहण करने के लिए लगातार लेकिन असफल प्रयास किए हैं,...

सीनियर सिटीजन एक्ट में बेदखली का अधिकार केवल तभी दिया गया है, जब सीनियर सिटीजन के स्वामित्व वाली संपत्ति बच्चों या रिश्तेदारों को हस्तांतरित की गई हो: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत संपत्ति खाली करने के निर्देश देने वाले आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह आदेश तभी पारित किया जा सकता है, जब वरिष्ठ नागरिक संपत्ति का मालिक हो तथा उस पर उसके बच्चे या रिश्तेदार का कब्जा हो।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"07.04.2016 को पारित आदेश में अधिकारियों द्वारा दिया गया निर्देश अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा अधिनियम 2007 के प्रावधानों की अनदेखी करता है, जो केवल वरिष्ठ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े जोड़े की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े जोड़े द्वारा पुलिस को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में देरी के लिए सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) की निंदा की।काजल बनाम हरियाणा राज्य में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में 5 दिन की देरी और गृह विभाग द्वारा जारी SOP का अनुपालन न करने पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि देरी के कारणों की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए कि ऐसी त्रुटि न हो।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"सीनियर पुलिस अधीक्षक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के बलात्कार एवं हत्या के दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, यह बताई वजह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी 6 वर्षीय बेटी के बलात्कार एवं हत्या के लिए समयपूर्व रिहाई के प्रावधानों के आवेदन के बिना व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सजा को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल एवं जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि आरोपी द्वारा किए गए अपराध की क्रूर एवं जघन्य प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं है, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक का पिता है, लेकिन तथ्य यह है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह एक गरीब सामाजिक-आर्थिक...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जबरन वसूली के लिए निर्दोषों को फंसाने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी हटाने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया, जिसे "प्रथम दृष्टया" निर्दोष लोगों को एक बलात्कार के मामले में फंसाने में शामिल पाया गया था। यह आरोप लगाया गया कि अधिकारी ने अपने कथित साथी के साथ मिलकर धन उगाही के उद्देश्य से ऐसा किया।जस्टिस जगमोहन बंसल ने हाई कोर्ट नियमों को स्पष्ट करते हुए बताया कि ये नियम उन स्थितियों से संबंधित हैं, जहां न्यायाधीशों को पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां करने से बचने की...

विधायक के खिलाफ सीएम भगवंत मान के बयान की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक नज़र सिंह मानशाहिया के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दिए गए बयान की रिपोर्टिंग करने के लिए द ट्रिब्यून अखबार के पूर्व प्रधान संपादक और अन्य पत्रकार के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया।रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन पंजाब आप प्रमुख और संगरूर सांसद भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने विधायक नज़र सिंह मानशाहिया को कुछ पैसे और पद की पेशकश की थी।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'ढोलीदारों' के भूमि अधिकारों में कटौती करने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसके तहत हरियाणा ढोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार (स्वामित्व अधिकारों का हनन) अधिनियम के तहत संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। याचिकाकर्ताओं, जिन्हें अधिभोगी किरायेदार (ढोलीदार) के रूप में दर्ज किया गया था, उन्होंने अपने संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा की मांग की, यह तर्क देते हुए कि संशोधनों ने उन्हें पिछले कानून द्वारा दिए गए स्वामित्व अधिकारों से मनमाने ढंग से वंचित कर दिया है,जस्टिस...

दुर्घटना के दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा भी MV Act के तहत मुआवजे का हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना के दौरान गर्भ में पल रहा बच्चा भी मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत मुआवजे का हकदार है।वर्तमान मामले में न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावे में 9.29 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया।जस्टिस सुवीर सहगल ने कहा,"दावेदारों को संपत्ति के नुकसान और संघ के नुकसान के कारण कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जो दिया जाना चाहिए। भले ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के दिन बच्चा मां के गर्भ में था, फिर भी वह भी MV Act के तहत मुआवजे का हकदार होगा।"यह अपील...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद संपत्ति विवादों में वृद्धि पर निराशा व्यक्त किया

"समय के साथ संपत्ति की कीमतों में वृद्धि के साथ, मूल्यों में गिरावट आई है। संपत्ति विवादों को लेकर हत्याएं होती हैं और दीवानी मुकदमेबाजी आम बात हो गई", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भूमि-विवाद मुकदमों में वृद्धि के बीच पारिवारिक मूल्यों में गिरावट को चिह्नित करते हुए टिप्पणी की।जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के मुकदमे और विवाद अनादि काल से मौजूद हैं, लेकिन पिछली 250 साल की अवधि में, इस तरह के विवादों में तेजी से वृद्धि देखी गई। यह भी दुखद है कि कई मामलों में जब...

कानून प्रवर्तन अधिकारियों के वेश में होने वाले साइबर अपराध से जनता का विश्वास खतरे में: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जो "साइबर धोखाधड़ी" के मामले में आरोपी है। इस मामले में व्यक्ति ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से पैसे ऐंठने के लिए दिल्ली अपराध शाखा का पुलिसकर्मी बनकर धोखाधड़ी की थी।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने अपने आदेश में कहा,"इस तरह के साइबर अपराध, जिसमें वित्तीय जबरन वसूली और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के वेश में होने वाले साइबर अपराध शामिल हैं, डिजिटल लेनदेन में जनता के विश्वास के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अपराध की जटिल प्रकृति और...

पंजाब सरकार द्वारा जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (जेल) को यह स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया कि जेलों में सुरक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों द्वारा सुझाए गए उपायों को एक वर्ष से अधिक समय से क्यों नहीं लागू किया गया।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने जेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों में प्रगति की कमी को देखते हुए कहा,"हम जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा...

सेना अधिकारी पर कथित हमला करने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी के लिए पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना अधिकारी पर कथित हमला करने में शामिल पंजाब पुलिस कर्मियों को अभी तक गिरफ्तार न करने के लिए आज पंजाब सरकार की खिंचाई की।जस्टिस संदीप मौदगिल ने राज्य द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि स्पष्ट आरोपों और पुलिसकर्मियों की पहचान के बावजूद उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और पुलिस ने अब तक क्या किया है?जब राज्य ने जवाब देने के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट अधिक समय देकर देरी का संकेत नहीं दे सकता।इसमें आगे कहा गया,"DDR दर्ज करने और अब...

नशा विरोधी अभियान में हासिल लक्ष्यों के आधार पर पुलिस के प्रदर्शन का आकलन बर्बर स्थिति पैदा करेगा, निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

न्यायालय ने पंजाब में देर से शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान में पंजाब पुलिस की शक्ति के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताई, जिसमें सभी SSP और SHO को निर्धारित लक्ष्य दिए जाएंगे और उसके आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"जहां तक ​​पंजाब के वर्तमान परिदृश्य का सवाल है, नशा विरोधी अभियान भारतीय युवाओं को नुकसान पहुंचाने वाली बढ़ती समस्या से निपटने के लिए स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां पुलिस अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने...

NDPS Act | सार्वजनिक स्थानों पर भी निजी वाहन की तलाशी के लिए 72 घंटों के भीतर गुप्त सूचना लिखनी जरूरी: पीएंडएच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया, जो कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41(2) के साथ-साथ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 की भी आवश्यकता है। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, "जहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत गुप्त सूचना प्राप्त होती है, तो सार्वजनिक स्थान/परिवहन में भी निजी वाहन की तलाशी के लिए एनडीपीएस अधिनियम की...

चंडीगढ़ में शराब लाइसेंस आवंटन के खिलाफ याचिका, P&H हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा- आबकारी नीति की संवैधानिकता को चुनौती देने की जरूरत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ शराब नीति के तहत शराब की दुकानों के आवंटन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से आज इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने को कहा। यूटी आबकारी नीति 2025-2026 खंड 14 (आवंटन का तरीका) के अनुसार, एकल व्यक्ति या इकाई द्वारा एकाधिकार को रोकने के लिए, नीति ने विशेष रूप से एकल व्यक्ति या इकाई को 10 से अधिक लाइसेंस वाली दुकानों के आवंटन को प्रतिबंधित किया है।हाल ही में एक बोली में आरोप लगाया गया था कि एक परिवार और उनके सहयोगियों ने 97 में से 87 दुकानें हासिल कर ली हैं।जस्टिस...

ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने में कितना समय लगेगा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि राज्य में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड गठित करने में कितना समय लगेगा।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने मामले की अगली सुनवाई 03 अप्रैल के लिए निर्धारित करते हुए कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख पर किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन की कोई मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।"यह याचिका ममता बाबा द्वारा दायर की गई थी, जो खुद को ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचानती हैं। याचिका में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम,...