पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को रद्दीकरण रिपोर्ट और BNSS के तहत FIR दर्ज करने के आवेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को रद्दीकरण रिपोर्ट और CrPC की धारा 156(3) (BNSS की धारा 175(3)) के तहत FIR दर्ज करने के आवेदन पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें मजिस्ट्रेटों द्वारा इससे निपटने के तरीके में भिन्नता देखी गई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"नागरिकों के अधिकारों के सतर्क संरक्षक के रूप में न्यायालयों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग व्यक्तियों को परेशान करने या कानून की उचित प्रक्रिया को बाधित करने के लिए न किया...

मोटर वाहन अधिनियम | धारा 163ए के तहत मुआवज़ा पाने के लिए पीड़ित को दोषी चालक की लापरवाही साबित करने की ज़रूरत नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत दोषी वाहन के चालक की लापरवाही साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 163-ए के अनुसार, इस अधिनियम या किसी अन्य कानून या विधि के बल वाले साधन में निहित किसी भी बात के बावजूद, मोटर वाहन का मालिक या अधिकृत बीमाकर्ता मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला...

उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य को 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 10 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने हरियाणा सरकार के खिलाफ विभिन्न कर्मचारियों द्वारा पूर्वव्यापी तिथि से अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग करने वाली 151 याचिकाओं का निपटारा किया। न्यायालय ने कहा कि उनमें से कुछ कर्मचारी तीन दशकों से अधिक समय से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे थे।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,...

गुरुग्राम स्कूल मर्डर केस: SIT सदस्यों पर मुकदमे की मंजूरी से इनकार का आदेश रद्द

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम स्कूल छात्र हत्या मामले में एक स्कूल बस कंडक्टर को फंसाने के आरोपी पुलिस आयुक्त द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) के चार सदस्यों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है।2017 में, गुरुग्राम के एक स्कूल में एक 7 वर्षीय लड़का मृत पाया गया था। शुरुआत में हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच की और बस कंडक्टर अशोक कुमार को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि, व्यापक सार्वजनिक आक्रोश और मीडिया जांच ने हरियाणा सरकार को जांच...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, राज्य को नागरिकों के साथ मुकदमेबाजी में निजी पक्ष की तरह काम नहीं करना चाहिए; संतुलित, कल्याणोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक वादी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय राज्य को नागरिकों के दावों का अंधाधुंध विरोध करने के प्रलोभन से बचते हुए संतुलित एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "राज्य को आधारहीन और वैध दावे के बीच अंतर करने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि झूठे दावों के खिलाफ खुद का बचाव करना उचित है, लेकिन इस कर्तव्य का निर्वहन जिम्मेदारी की भावना के साथ किया जाना चाहिए... राज्य और उसके नागरिकों से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जालंधर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा, कहा- खेदजनक स्थिति, पंजाब पुलिस आरोपियों को पकड़ने में असमर्थ

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में पुलिस की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की, जबकि अगस्त 2024 में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"मौजूदा मामला राज्य मशीनरी की दयनीय स्थिति को दर्शाता है, जहां पुलिस आरोपी को पकड़ने में असमर्थ है, जिस पर 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ जघन्य अपराध करने का मुकदमा चलाया गया है, जबकि उसकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को जालंधर के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 29.08.2024...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, कहा- न्यायालय की गरिमा इतनी कमजोर नहीं कि पागल आदमी द्वारा फेंके गए पत्थरों से उसे नुकसान पहुंचे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वादी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग करते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता जिसने खुद को वकील बताया, व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ। उसने आरोप लगाया कि चार न्यायिक अधिकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा"वर्तमान याचिकाकर्ता ने अहंकारी और अवमाननापूर्ण रवैया अपनाने का प्रयास किया लेकिन...

शरारत के अपराध के लिए इरादा और संपत्ति को नुकसान जरूरी: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि IPC की धारा 425 के तहत शरारत के अपराध को स्थापित करने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप इसका मूल्य कम होना चाहिए।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि शरारत के अपराध का मुख्य घटक यह है कि संपत्ति को गलत तरीके से नुकसान या नुकसान पहुंचाने की मंशा होनी चाहिए और उस इरादे के साथ क्षति होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कुछ संपत्ति का मूल्य या उपयोगिता कम हो' केवल नुकसान पहुंचाना पर्याप्त नहीं है और इस तरह के नुकसान को...

हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी कोटा से मेडिकल प्रवेश बहाल किया, कहा – “नियम बीच में नहीं बदले जा सकते”

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य विश्वविद्यालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी कोटा के तहत एक मेडिकल छात्र को दिया गया प्रवेश स्पष्ट आरक्षण मानदंड के बावजूद रद्द कर दिया गया था।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "खेल के बीच में या खेल खेले जाने के बाद नियमों में बदलाव पर रोक लगाने वाला सिद्धांत, संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित मनमानेपन के खिलाफ नियम पर आधारित है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के अनुप्रयोग का केवल एक उदाहरण है।...

हाईकोर्ट ने PMLA के दोषी बिल्डर को जमानत दी, कहा – “जल्द सुनवाई संभव नहीं”

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बैंक गारंटी में फर्जीवाड़ा करने के साथ-साथ 1500 संभावित घर खरीदारों को धोखा देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आरोपी कंपनी के निदेशक को जमानत दे दी है।यह आरोप लगाया गया था कि सिकंदर सिंह समय अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहे और सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार फ्लैटों को वितरित नहीं किया, इस प्रकार, उन्होंने धन का दुरुपयोग किया और घर खरीदारों को लगभग 363 करोड़ रुपये का धोखा दिया। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "इस बात में कोई...

सेवा-संबंधी दिव्यांगता सशस्त्र बलों के कर्मियों को पूर्ण पेंशन लाभ का हकदार बनाती है, योग्यता अवधि को पूरा करना अनिवार्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने भूतपूर्व सैनिक के लिए दिव्यांगता पेंशन के संबंध में सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का निर्णय बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सेवा के कारण या उससे बढ़ी दिव्यांगता सैनिक को पेंशन के दिव्यांगता और सेवा दोनों तत्वों का हकदार बनाती है। इसने नोट किया कि यह तब भी लागू होता है जब सैनिक ने न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि पूरी नहीं की हो।पूरा मामलासुखदेव सिंह 1972 में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में शामिल हुए। उन्होंने 1996 में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ फुटबॉल ग्राउंड को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहाल करने की जनहित याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेक्टर -17 चंडीगढ़ में एक फुटबॉल स्टेडियम को बहाल करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा, "इस न्यायालय की राय में, फुटबॉल मैदान के एक विशेष आकार के होने के नीतिगत मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है जब उक्त स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए खुला नहीं है। यह न्यायालय...

Advocates Act | कदाचार की शिकायत पर वकील को नोटिस जारी करने से पहले स्टेट बार काउंसिल के पास 'विश्वास करने का कारण' होना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडवोकेट एक्ट (Advocates Act) के तहत राज्य बार काउंसिल के पास नोटिस जारी करने से पहले यह "विश्वास करने का कारण" होना चाहिए कि जिस वकील के खिलाफ शिकायत की गई है, वह पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है।Advocates Act की धारा 35 के अनुसार, जहां शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य बार काउंसिल के पास यह "विश्वास करने का कारण" है कि उसके रोल पर कोई वकील "पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी है", तो वह मामले को निपटान के लिए अपनी अनुशासन समिति को भेजेगा।अनुशासन समिति...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसने कथित तौर पर आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल किया था, जिससे POCSO के एक आरोपी को जमानत हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।आरोपी के पिता ने उस व्यक्ति को सनी (रणधीर सिंह के नाम पर) के आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करने के लिए काम पर रखा था, जिसे बेटे के लिए ज़मानत के रूप में खड़ा होना था। जज के रीडर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद छल का पता चला। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता ने कथित...

नशाखोरी देश के भविष्य को दीमक की तरह खा रही है, हेरोइन से जुड़ी जमानत याचिकाओं में उछाल से पता चलता है कि राज्य इस खतरे को रोकने में विफल रहा : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले महीने से हेरोइन से जुड़ी जमानत याचिकाओं में अप्रत्याशित उछाल को चिह्नित किया और कहा कि यह राज्य सरकार की इस खतरे को रोकने में विफलता को दर्शाता है, खासकर पंजाब राज्य में जो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह नशाखोरी इस देश के भविष्य को दीमक की तरह खा रही है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसमें याचिकाकर्ता और सह-आरोपी पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मादक पदार्थ लाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और 9 किलोग्राम हेरोइन की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा नगर निगम चुनावों के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया, निर्देश के बावजूद समय पर चुनाव न करा पाने पर नाराजगी जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा नगर निगम (एमसी) चुनावों के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोर्ट ने यह निर्देश देता हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्पष्ट एवं सुनिश्चित निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने निर्देशों का पालन करने के बजाय मुकदमेबाजी के दूसरे दौर को जन्म दिया है। उल्‍लेखनीय है कि 24 जनवरी को न्यायालय ने फगवाड़ा नगर निगम के लिए मेयर चुनाव कराने के लिए पार्षदों की पहली बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कथित तौर पर हुए...

पुरानी बीमारी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति से इस आधार पर इनकार करना कि ओपीडी में इलाज किया गया, 'अनुचित वर्गीकरण': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के एक कर्मचारी को उसकी पत्नी की पुरानी बीमारी के इलाज के लिए इस आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने से मना करना कि यह उपचार बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में किया गया था, "अनुचित वर्गीकरण" पर आधारित है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह ने कहा,"प्रतिवादी संख्या एक-रिट याचिकाकर्ता की पत्नी CKD (क्रोनिक किडनी डिजीज) से पीड़ित थी, ओपीडी में संबंधित डॉक्टरों द्वारा दिया गया उपचार पूरी तरह से उक्त डॉक्टरों की विशेषज्ञता पर निर्भर था और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ने पंजाब के डीजीपी को सरकारी गवाहों की गैरहाजिरी पर निर्देश जारी किए, कहा- उपस्थिति पर नज़र रखें, त्वरित सुनवाई के बारे में संवेदनशील बनाएं

पुलिस गवाहों के बार-बार पेश न होने पर चिंता जताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक मुकदमों में देरी के लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से कहीं आगे तक फैली हुई है; इसमें न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमों का संचालन कुशलतापूर्वक और तेजी से हो और जब पुलिस अधिकारी, जिन्हें अक्सर औपचारिक गवाह के रूप में उद्धृत किया...

SC/ST Act के प्रावधानों को केवल गैर-समुदाय लोगों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, (SC/ST Act) के तहत अग्रिम जमानत की अनुमति देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिनियम को केवल उन लोगों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम समुदाय से संबंधित नहीं हैंजस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"अपीलकर्ता अवतार सिंह और जगसीर सिंह स्वयं अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य बताए गए। इसलिए एक्ट 1989 के प्रावधानों को आकर्षित करने वाला कोई भी प्रथम दृष्टया मामला उनके विरुद्ध नहीं बनता...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में समझौता करना कानून के नियम के विरुद्ध, पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और वह सहमति नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की अनुमति देना कानून के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है और वह सहमति नहीं दे सकता तथा अपराध का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"आरोपी और शिकायतकर्ता जिन्होंने केवल आपराधिक प्रक्रिया शुरू की थी, के बीच समझौता इस तरह के रद्द करने के अंतर्निहित तर्क को संतुष्ट करने में विफल रहता है। यह मृतक को पहुंचाई गई अपूरणीय क्षति तथा इस तरह के गंभीर अपराधों...