Constable Recruitment| हरियाणा सरकार चयन के दूसरे चरण में पिछड़ा वर्ग का नया प्रमाण पत्र नहीं मांग सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हरियाणा कर्मचारी सेवा आयोग (HSSC) चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में पिछड़ा वर्ग (BC) का नवीनतम प्रमाण पत्र नहीं मांग सकता है, जबकि प्रमाण पत्र सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के समय दाखिल किया जाता है।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"नियमों या विज्ञापन में विशेष तिथि के अभाव में विज्ञापित पद के लिए आवेदन दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तिथि कट-ऑफ तिथि है। इस मामले में सीमित उद्देश्य यानी दस्तावेज अपलोड करने के लिए कट-ऑफ तिथि आवेदन दाखिल करने की अधिसूचित अंतिम...

हिंदू परिवार में हिंदू बच्चे को गोद लेने का काम रजिस्टर्ड डीड के बिना भी किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत हिंदू परिवार में हिंदू बच्चे को गोद लेने का काम राजिटर्ड डीड के बिना भी किया जा सकता है।यह मामला रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें एक दत्तक पुत्री को इसलिए नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र में दत्तक माता-पिता के नाम के बजाय उसके जैविक माता-पिता का नाम दर्शाया गया।न्यायालय ने संघ की दलील खारिज की कि 1997 में जन्मी आवेदक को कानूनी रूप से गोद लिया हुआ नहीं माना जा...

हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के DLF सिटी में 4,000 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य के अधिकारियों को एक रिट जारी की, जिसमें उन्हें गुरुग्राम के DLF सिटी में 4,000 से अधिक अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ दो महीने के भीतर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया।कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन की भू-माफियाओं को अनधिकृत इमारतों के निर्माण की अनुमति देने में संलिप्तता पर ध्यान दिया, जो खतरनाक दर से बढ़ रही हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कुछ समूहों/भू-माफियाओं की एक शक्तिशाली लॉबी, स्थानीय...

मुकदमे से बचने के लिए आरोपी अमेरिका भाग गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमेरिकी डॉलर में जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले के एक आरोपी पर 10,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया। वह 2004 में जमानत मिलने के बाद अमेरिका भाग गया और "लगभग 20 साल" तक मुकदमे से बचता रहा था। जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के कृत्य के कारण मुकदमे की कार्यवाही में देरी हुई है और इससे दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा है और अकेले याचिकाकर्ता द्वारा की गई देरी की भरपाई के लिए, उसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन के पास 10,000 अमेरिकी डॉलर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंक पर ₹50 हजार रुपए जुर्माना बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी जारी करने की मांग करने वाली एक रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में 17 साल तक जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा।बैंक ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिन्होंने यह जानकर "हैरानी" व्यक्त की थी कि याचिका 2005 से लंबित थी क्योंकि बैंक 17 साल तक जवाब दाखिल करने में विफल रहा था। नतीजतन, सिंगल जज द्वारा याचिका में देरी के लिए बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जस्टिस संजीव...

लाई डिटेक्टर टेस्ट में दिए गए बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान को उसके खिलाफ 'भौतिक सबूत' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "झूठ डिटेक्टर परीक्षण का संचालन केवल जांच में सहायता है यदि आरोपी ऐसी किसी भी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करता है।" यह टिप्पणी अपने सहकर्मी की हत्या के आरोपी एक डॉक्टर को बरी करते हुए की गई। यह आरोप लगाया गया था कि उसने शिकायतकर्ता और मृतक दोनों को नशीला...

“लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता”: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तदर्थ सत्र न्यायालय कर्मचारियों के पदों को नियमित करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के तदर्थ कर्मचारियों को हटाया नहीं जा सकता है और अधिकारियों को उन्हें नियमित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। ज‌स्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को पद पर कार्यरत रहने तक सेवा में बने रहने दिया जाए, बशर्ते कि कर्मचारियों का कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं सहित ऐसे कर्मचारियों को समान शर्तों पर किसी अन्य कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित...

मातृत्व अवकाश के दौरान सेवा समाप्त नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा ‌हाईकोर्ट ने कहा है कि मातृत्व अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी की सेवा अवकाश की अवधि के दौरान समाप्त नहीं की जा सकती।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "जब कोई कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर था, तो मातृत्व अवकाश की उक्त अवधि को इस तरह से कम नहीं किया जा सकता था कि कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाए और मातृत्व अवकाश का लाभ लेने के बाद कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता था।"न्यायालय याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण का लाभ देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा...

पंजाब सरकार ने कहा-विज्ञापनों और पुलिस वाहनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा जुटाना समय लेने वाली प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने दिया आखिरी मौका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को विज्ञापनों के प्रकाशन तथा पुलिस अधिकारियों के लिए खरीदे गए नए वाहनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा देने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। पंंजाब सरकार ने न्यायालय को बताया है कि यह "समय लेने वाली प्रक्रिया" है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "शपथपत्र में की गई इस दलील पर विचार करते हुए कि इस न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी को राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों तथा विभागों से एकत्रित करने के बाद अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जो कि समय लेने वाली प्रक्रिया है,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 वर्षीय बेटी की हत्या के दोषी 'विक्षिप्त दिमाग' वाले व्यक्ति को बरी किया, कहा- पागलपन किसी व्यक्ति को अमानवीय नहीं बनाता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के समय अपराधी मानसिक रूप से अस्वस्थ था तथा उसने अपनी तीन वर्षीय बेटी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को बरी कर दिया।अदालत ने दोषी को धारा 84 IPC के तहत बचाव की अनुमति दी, क्योंकि आरोपी की मानसिक बीमारी के कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तथा वह अपराध के समय अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"पागलपन किसी व्यक्ति को अमानवीय नहीं बनाता। मानवाधिकार...

5 साल तक अपीलीय अदालत को नहीं मिले निचली अदालत के रिकॉर्ड, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की लापरवाही को 'अस्वीकार्य' बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी के कार्यों पर आश्चर्य व्यक्त किया है जो पांच साल से अपील पर सुनवाई कर रहे मामले के निचली अदालत के रिकॉर्ड को मांगने में विफल रहा।अदालत ने कहा कि न्यायाधीश ने उसी जिले में स्थित अदालत से केस रिकॉर्ड को तलब करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए बिना पांच साल तक नियमित आदेश पारित करना जारी रखा। जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "चौंकाने वाली बात यह है कि निचली अदालत का रिकॉर्ड अपीलीय अदालत को स्थानीय अदालत से पांच साल से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त नहीं हुआ था।...

NDPS मामलों में जहां सजा 10 साल की है, आरोपी को आम तौर पर जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत अपराधों से जुड़े मामलों में जहां सजा दस साल की है, आरोपी को आम तौर पर जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"यह देखा गया है कि जमानत से इनकार करने से आरोपी को आपराधिक न्याय से भागने से रोका गया है। उस अतिरिक्त आपराधिक गतिविधि को रोककर समाज की रक्षा की गई। ऐसा माना जाता है कि अपराध जितना गंभीर होता है, फरार होने की संभावना उतनी ही गंभीर होती है। वैसे भी NDPS मामलों में जहां...

"खालिस्तानी आंदोलन को फिर से जीवित करना संप्रभुता के लिए खतरा": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर 'भड़काऊ वीडियो' प्रसारित करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दीवारों पर खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करने वाले भड़काऊ नारे लिखने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप न केवल गंभीर हैं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और सार्वजनिक सुरक्षा के मूल पर प्रहार करते हैं। याचिकाकर्ता पर खालिस्तानी आंदोलन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है, जो पंजाब राज्य और पूरे देश की स्थिरता के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, सेवा के दौरान विकलांग हुए कर्मचारी निरंतर वेतन, लाभ और रोके गए बकाया पर ब्याज के साथ अतिरिक्त पद पाने के हकदार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस अमन चौधरी की पीठ ने कहा किसेवा के दौरान विकलांग हुए कर्मचारी निरंतर वेतन, लाभ और रोके गए बकाया पर ब्याज के साथ अतिरिक्त पद पाने के हकदार हैं। अदालत ने कहा कि नियोक्ता को अपने कर्मचारी के दुखों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से दुर्घटना का शिकार हो गया। राज्य को कल्याणकारी राज्य होने के नाते इस स्थिति से बचना चाहिए था।प्रतिवादियों के इस तर्क के बारे में भी अदालत ने कहा कि मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया...

सरकारी नौकरी सपना, मात्र चिंता से बाधा नहीं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने OMR में त्रुटि करने वाले उम्मीदवारों को दी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने OMR SHEET में बुकलेट श्रृंखला दाखिल नहीं करने के कारण हरियाणा लोक सेवा आयोग में अपनी अयोग्यता को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों की याचिका को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि "सार्वजनिक रोजगार हासिल करना एक आम व्यक्ति के लिए एक सपना है और केवल कुछ अनजाने चूक के कारण उसी में प्रतिस्पर्धा करने में विफलता एक उम्मीदवार के पूरे करियर की संभावनाओं को कुचल देगी, इसके अलावा, यह केवल कभी-कभी होता है कि इस तरह के सार्वजनिक रोजगार के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं।जस्टिस विनोद...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Telegram स्कैमर्स के खिलाफ याचिका पर साइबर अपराध शिकायत सिस्टम पर रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को साइबर अपराधों पर शिकायत प्रबंधन तंत्र के साथ-साथ अनसुलझी शिकायतों के भाग्य के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है, जहां कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "राज्य के वकील 17.02.2025 को एडीजीपी साइबर क्राइम, पंजाब के कार्यालय का भी दौरा करेंगे और शिकायत (ओं) से निपटने के तंत्र के साथ-साथ अनसुलझे शिकायत (शिकायतों) के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जहां कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परीक्षा में एक उत्तर की जांच न होने के कारण 2.5 अंक कम मिलने पर अयोग्य घोषित किए गए सिविल जज उम्मीदवार की नियुक्ति का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल जज पद के एक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, जिसे लिखित परीक्षा में 2.5 अंक कम होने के कारण साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उत्तर की जांच नहीं की गई थी। हरियाणा सिविल जज परीक्षा 2023 में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी हीना सेहरावत ने अर्हता प्राप्त की। वह अंतिम मेरिट सूची में थी और उसने 547.50 अंक प्राप्त किए। विज्ञापन के अनुसार केवल वे अभ्यर्थी ही सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भर्ती होने...

चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्‍कीम का उद्देश्य झुग्गी निवासियों को आश्रय प्रदान करना, आवेदक को अयोग्य घोषित करने से पहले विस्तृत जांच आवश्यक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम, 2006, जिसके तहत झुग्गी निवासियों को एक कमरे वाले फ्लैट आवंटित किए जाने थे, उसका उद्देश्य झुग्गियों में रहने वालों को आश्रय प्रदान करना था, कहा कि आवेदक के निवासी न होने का निष्कर्ष निकालने से पहले विस्तृत जांच की जानी चाहिए। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "जब इस योजना का समग्र उद्देश्य झुग्गियों में रहने वालों को आश्रय प्रदान करना है, जो समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, तो उन्हें आश्रय प्रदान...

अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ सक्षम वकीलों की नियुक्ति करे राज्य, जीवन और स्वतंत्रता के मामलों में गलत सूचना बर्दाश्त नहीं की जा सकती: पीएंडएच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही कहा कि "राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि केवल सक्षम और नैतिक पेशेवरों को ही न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए।" जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि, "कानूनी व्यवस्था ऐसे मामलों में ढिलाई या गलत सूचना की विलासिता बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहां स्वतंत्रता और जीवन दांव पर लगे हों।"यह घटनाक्रम मेडिकल बेल का इंतजार कर रहे एक विचाराधीन कैदी की मौत के बाद हुआ, न्यायालय ने हरियाणा सरकार के वकील की विफलता को चिन्हित किया,...

मेडिकल बेल के इंतजार में विचाराधीन कैदी की मौत, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'अदालत को मिसलीड करने' के लिए हरियाणा सरकार के वकील को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मेडिकल हाल ही में बेल का इंतजार कर रहे एक विचाराधीन कैदी की मौत के बाद हरियाणा सरकार कड़ी आलोचना की, जिसने न्यायालय के समक्ष "भ्रामक प्रस्तुतियां" दी थीं। मामले में परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर आरोपी को गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में रेफर किया गया था। हालांकि राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसकी हालत "स्थिर" है और उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय के समक्ष परस्पर विरोधी मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को पीजीआई...