जिस अधिकारी के निर्णय को ही चुनौती दी जा रही है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अपील पर निर्णय लेना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने आंगनवाड़ी सेविका को हटाने से संबंधित मामले में नए सिरे से जांच का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि जिस अधिकारी के निर्णय को ही चुनौती दी जा रही है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अपील पर निर्णय लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस डॉ. अंशुमान ने कहा,"पक्षों की सुनवाई और दलीलों पर गौर करने के बाद इस न्यायालय को पता चला कि मूल आदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी, बक्सर द्वारा पारित किया गया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट बक्सर के समक्ष चुनौती दी गई। जिला...

पटना हाइकोर्ट ने वकीलों, वादकारियों को सभी जमानत आवेदनों में पिछले जमानत आवेदनों और आदेशों के विवरण का उल्लेख करने का निर्देश दिया

कुशा दुरुका बनाम ओडिशा राज्य 2024 लाइव लॉ (एससी) 47 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जारी निर्देश के मद्देनजर, पटना हाइकोर्ट ने सभी वकीलों पार्टी-इन-पर्सन/वादी को निर्देश दिया कि वे सजा के निलंबन के आवेदन सहित जमानत देने के लिए दायर किए गए आवेदन में निम्नलिखित विवरणों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले जमानत आवेदन में पारित आदेश (आदेशों) का विवरण और प्रतियांजिन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जमानत आवेदन का विवरण, जो किसी भी...

पटना हाइकोर्ट रजिस्ट्री ने अदालती कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए SOP जारी की

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम एसोसिएशन ऑफ सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट जज एट इलाहाबाद एवं अन्य [सिविल अपील संख्या 23-24 2024 विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 8575-8576 2023 में] नामक मामले में दिनांक 03- 01- 2024 को पारित निर्णय के अनुसरण में पटना हाइकोर्ट की रजिस्ट्री ने अदालती कार्यवाही में प्रक्रिया सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के संबंध में मानक संचालन (SOP) जारी की। सर्कुलर के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया इस हाइकोर्ट और उनके संबंधित अपीलीय और/या मूल...

पति द्वारा छोड़े जाने के बाद महिला का पिता के दूसरे धर्म के दोस्त के घर में रहना अडल्ट्री नहीं: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने कहा कि अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद महिला द्वारा अपने पिता के दोस्त, जो अलग धर्म का पालन करता है, उसके घर में शरण लेने का कृत्य अडल्ट्री नहीं।इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायालय सभी रिश्तों पर यौन संबंधों के संदर्भ में विचार नहीं कर सकता।जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने इस प्रकार कहा,"यदि पिता के मित्र के घर में रहना अडल्ट्री है तो समाज में कोई सामाजिक बंधन नहीं हो सकता है। यदि इस न्यायालय को यह मानने के लिए राजी किया जाता है कि विवाहित महिला द्वारा अलग धर्म के बूढ़े व्यक्ति के...

आधिकारिक निष्कासन पर विवाद के बीच पटना हाइकोर्ट ने अनुसूचित जाति पैनल प्रमुख, सदस्यों की नई नियुक्तियों पर रोक लगाई

अनुसूचित जाति (SC) आयोग के तीन अधिकारियों द्वारा उन्हें हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर कोई भी नई नियुक्ति करने से परहेज करने का निर्देश दिया।जस्टिस संदीप कुमार ने पिछले सप्ताह राजेंद्र कुमार सहित अधिकारियों की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया।याचिका में कई राहतों की मांग की गई, जिसमें 2 फरवरी 2024 की अधिसूचना रद्द करना भी शामिल है, जिसने प्रस्ताव के खंड 4 (जीए) मेमो नंबर- 5614 दिनांक 18 नवंबर...

हाइकोर्ट ने आरोपी मकान मालिक का पक्ष लेने के लिए पुलिस को फटकार लगाई, जूनियर वकीलों पर हमले की SIT जांच के आदेश दिए

पटना हाइकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए जूनियर वकीलों के साथ मारपीट के मामले में कथित तौर पर आरोपी मकान मालिक का पक्ष लेने के लिए पटना पुलिस की निंदा की और कहा कि पटना किसी के भी रहने के लिए सुरक्षित शहर नहीं है।मामले की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा,"अगर पटना शहर में लगभग 10:00 बजे रात में कुछ गुंडों द्वारा अधिवक्ताओं पर हमला किया जाता है तो यह अदालत इस घटना को एक अलग घटना के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मानती है कि शहर किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए...

Bihar Excise Prohibition Act | हाईकोर्ट ने शराब आपूर्ति के कथित उल्लंघन की ईडी जांच पर रोक लगाई, यूनियन से पूछा कि क्या यह पीएमएलए के तहत 'अनुसूचित अपराध' है

पिछले हफ्ते, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध शराब की आपूर्ति के प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आरोपी एक व्यक्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर रोक लगा दी, जो बिहार उत्पाद शुल्क निषेध अधिनियम 2016 का उल्लंघन कर रहा था। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह ईडी द्वारा दायर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को खारिज करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना जवाब दे। "इस बीच, ईसीआईआर संख्या 2 में आगे की कार्यवाही की गई। पीटीजेडओ/37/2022 दिनांक 13.12.2022 पर रोक रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थगन केवल...

Bihar Prohibition & Excise Act | यदि मोटरसाइकिल केवल सवार के पास से बरामद हुई तो यह नहीं माना जा सकता कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अवैध शराब ले जाने के लिए किया गया: हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 (Bihar Prohibition & Excise Act) के तहत मोटरसाइकिल को अवैध शराब के परिवहन के लिए 'इस्तेमाल' नहीं किया गया माना जा सकता है, अगर वह उस पर सवार व्यक्तियों के कब्जे में पाई गई हो।जस्टिस पीबी बजंतरी और जिंतेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा,“मामले की बात करें तो याचिकाकर्ता की मोटरसाइकिल से कोई नशीला पदार्थ या शराब बरामद नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के पैंट से केवल 180 एमएल शराब बरामद हुई। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि...

शिक्षा का व्यावसायीकरण न हो: पटना हाइकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेट करने वाला कानून बरकरार रखा

पटना हाइकोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स बिहार द्वारा दायर रिट आवेदन खारिज करते हुए बिहार के प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेट एक्ट, 2019 की संवैधानिकता की पुष्टि की।रिट आवेदन खारिज करते हुए हाइकोर्ट ने कहा कि सरकार मुनाफाखोरी को रोकने के लिए फीस को रेगुलेट कर सकती है और राज्य सरकार को राजस्थान के फीस विनियमन अधिनियम (Rajasthan's Fees Regulation Act) के प्रावधानों को अपनाने का निर्देश दिया।फीस विनियमन अधिनियम 2019 (Fee Regulation Act, 2019) सभी निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को पिछले...

हाइकोर्ट ने पटना SSP को 4 महीने पहले 'अपहृत' नाबालिग लड़की का पता लगाने का निर्देश दिया

चार महीने पहले नाबालिग लड़की के अपहरण को गंभीरता से लेते हुए हाइकोर्ट ने पटना के SSP को लड़की को तीन दिन के अंदर खोजने और वीडियो क्लिप देखने के बाद आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए व्यापक रणनीति बनाने के लिए निर्देश जारी किया।लड़की का कथित तौर पर 29 सितंबर, 2023 को अपहरण कर लिया गया था, जब वह पटना में गोला रोड के पास कोचिंग क्लास के बाद घर लौट रही थी। उसके पिता ने यह दावा करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया कि भले ही उन्होंने धारा 363, 365 के तहत एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन स्थानीय पुलिस उसका पता लगाने...

पटना हाइकोर्ट ने रोजगार के कारण एलएलबी क्लासेस से छूट की मांग करने वाले साइंस टीचर द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की

पटना हाइकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय (जिला गढ़वा, झारखंड राज्य) के साइंस टीचर द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। उक्त टीचर ने इस आधार पर एलएलबी क्लासेस में भाग लेने से छूट मांगी थी कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक संस्थान द्वारा नियोजित है।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रतिनिधित्व को "गुमराह" माना और कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत मांगी गई छूट या की गई प्रार्थना में कोई सार्वजनिक हित नहीं है।अदालत ने कहा,''हम अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व...

परिस्थितियों की शृंखला निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करनी चाहिए: पटना हाइकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपी की सजा खारिज की

पटना हाइकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत दोषसिद्धि का फैसला और सजा का आदेश पलट दिया। कोर्ट ने आरोपी के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करने वाली परिस्थितियों की स्पष्ट श्रृंखला स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया।जस्टिस आलोक कुमार पांडे और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने रेखांकित किया,''हम वर्तमान मामले की सामग्री का परिस्थिति के आधार साक्ष्य पर ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान मामले का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति को उचित संदेह से...

गया का विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक ट्रस्ट, गयावाल ब्राह्मणों की निजी संपत्ति नहीं: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने माना कि राज्य के गया जिले में हिंदुओं के श्राद्ध संस्कार का केंद्र विष्णुपद मंदिर धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्ट है, न कि गयावाल ब्राह्मणों (मंदिर के पारंपरिक पुजारी) की निजी संपत्ति।जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की पीठ ने गयावाल पंडों के समूह की ओर से दायर दूसरी अपील खारिज करते हुए कहा,“उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से मंदिर की उत्पत्ति, पूजा के संबंध में भक्त द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार, जनता द्वारा दिए गए उपहार की प्रकृति और सीमा और उपरोक्त...

हाईकोर्ट ने बिहार DGP को थाने में वकील से मारपीट के आरोप की जांच करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) को मोकामा पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी द्वारा वकील के साथ कथित मारपीट की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने निर्देश दिया,"इस मामले को बिहार राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल के संज्ञान में लाया जाए, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे पूरे मामले को देखेंगे और सक्षम अधिकारी द्वारा उचित जांच का आदेश देंगे, जो किसी भी मामले में संबंधित पुलिस स्टेशन से जुड़ा नहीं है। मामले की ऐसी जांच आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर की जाएगी। ऐसी जांच के...

SHO द्वारा अनधिकृत नियुक्ति की एसआईटी जांच की याचिका को पटना हाइकोर्ट ने की खारिज की, 10 हजार का जुर्माना लगाया

पटना हाइकोर्ट ने निजी प्रतिवादी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज करते हुए व्यक्ति पर 10,000/ रुपये का जुर्माना लगाया। थाने के SHO द्वारा बिना किसी नियुक्ति आदेश के पुलिस स्टेशन में काम करने की अनुमति दी गई।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने कहा,''हम जनहित याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हैं। याचिकाकर्ता को 8वें प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज मामले के बारे में पता है और क्योंकि 8वें प्रतिवादी को भी अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है,...

केवल अपने रिश्ते के आधार पर बेटा पिता के स्वामित्व वाली इमारत में निवास के अधिकार का दावा नहीं कर सकता: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण एक्ट 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) के मामले तहत फैसला सुनाया। हाइकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल उनके रिश्ते के आधार पर बेटे को पिता के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी में निवास का दावा करने का अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में बेटे की उत्पादक व्यवसाय में भागीदारी, उसकी कमाई की क्षमता और किराये का खर्च वहन करने की क्षमता पर विचार करते हुए...

जीवनसाथी द्वारा विवाहेत्तर अवैध संबंध का आरोप लगाना क्रूरता: पटना हाईकोर्ट

एक उल्लेखनीय फैसले में, पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ व्यभिचार, अनैतिक यौन संबंध और जबरन वेश्यावृत्ति के निराधार आरोप लगाना न केवल उत्पीड़न और चरित्र हनन है, बल्कि समाज में व्यक्ति की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है।जस्टिस पीबी बजथरी और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की डिवीजन बेंच ने कहा, “एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे पर विवाहेतर विभिन्न व्यक्तियों के साथ कथित अवैध संबंध रखने का झूठा आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी - पत्नी ने...

सामूहिक बलात्कार और हत्या मामला: पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया, यह बताई वजह

पटना हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के दोषी व्यक्ति को दी गई मौत की सज़ा को पलट दिया। अदालत इस फैसले पर तब पहुंची जब पता चला कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल आरोपी व्यक्ति के घर में प्रवेश करने वाले ट्रैकर कुत्ते की उपस्थिति पर निर्भर है।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने कहा,"हम यह समझने में विफल हैं कि ट्रायल कोर्ट उसी तरह कैसे आगे बढ़ी जैसे जांच आगे बढ़ी थी, इस धारणा पर कि कुत्ते ने अपीलकर्ता के घर में घुसने में कभी गलती नहीं की होगी। कुत्ते के...