पदोन्नति का स्रोत, नियमितीकरण के बाद अन्य कर्मचारियों के समान स्थिति वाले कर्मचारी को लाभ से वंचित करने का कोई आधार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 सितंबर) को कहा कि पदोन्नति का स्रोत उन कर्मचारियों के बीच भेदभाव का कारक नहीं हो सकता, जिन्हें नए कैडर में पदोन्नत किया गया या सेवा में नियमित किया गया।न्यायालय ने कहा,“यह सामान्य बात है कि जब किसी कर्मचारी को नए कैडर में पदोन्नत किया जाता है या सेवाओं में नियमित किया जाता है, उस स्रोत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिससे पदोन्नति की गई या नियमितीकरण किया गया। खासकर तब जब पदोन्नत पद या नियमित पद पर कर्मचारी उसी तरह की जिम्मेदारियों दायित्वों और कर्तव्यों...

धारा 133 सीआरपीसी | उपद्रव हटाने की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि आम जनता प्रभावित न हो: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में सब‌- डिविजनल मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 133 के तहत जारी सशर्त आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें संबंधित भूमि से अवरोध/अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि चूंकि अवरोध से आम जनता प्रभावित नहीं हुई थी, इसलिए सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए धारा 133 सीआरपीसी के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।जस्टिस जितेंद्र कुमार की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 133 के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए एसडीएम को यह जांच करने की आवश्यकता है...

सेवा से बर्खास्तगी साक्ष्य के आधार पर नहीं: पटना हाईकोर्ट ने महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन मनाने के कारण बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल को बहाल किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (21 अगस्त) को पुलिस कांस्टेबल की बहाली बरकरार रखी, जिसे प्रोबेशनर महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने के आरोप के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।पुलिस कांस्टेबल को कथित कदाचार के लिए जांच अधिकारी ने बिना सबूत पेश किए सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी केवल प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा दिए गए अफवाहों के आधार पर की गई।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच अधिकारी...

पटना हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी में समायोजित चौकीदारों की अतिरिक्त नियुक्तियों को 'अवैध' करार दिया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण रोस्टर के नियमों का उल्लंघन कर चौकीदारों की नियुक्तियों को अवैध करार दिया है।न्यायालय ने कहा कि आरक्षण रोस्टर का पालन किए बिना कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है और रोस्टर के ऊपर नियुक्तियां करना अनुचित होगा। मामला चौकीदारों की नियुक्तियों से संबंधित है, जहां पूर्व में की गई अधिक नियुक्तियों के कारण जिला प्रशासन ने आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां नहीं कीं, जबकि आरक्षण हर साल लागू होना चाहिए।दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति और पिछड़े...

पटना हाईकोर्ट ने PITNDPS Act के तहत गिरफ्तार बंदी की रिहाई का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (14 अगस्त) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 में अवैध व्यापार की रोकथाम की धारा 3 (1) के तहत भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा पारित आदेश के अनुसार हिरासत में लिए गए एक बंदी की रिहाई का आदेश दिया।रिहाई का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने की सिफारिश करने वाले सलाहकार बोर्ड की राय अस्पष्ट और अनुचित थी क्योंकि हिरासत आदेश में हिरासत के लिए कोई "पर्याप्त कारण" नहीं दिखाया गया था जैसा कि पीआईटीएनडीपीएस की धारा 9 (c)...

AO को धारा 197 के तहत आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज करने का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि करदाता के खिलाफ लंबित मांग आयकर अधिनियम (IT Act) की धारा 197 के तहत आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज करने का अधिकार कर निर्धारण अधिकारी को नहीं देती।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि धारा 197 केवल कर निर्धारण अधिकारी को यह संतुष्ट करने का अधिकार देती है कि प्राप्तकर्ता की कुल आय किसी भी कम दर या शून्य दर पर आयकर की कटौती को उचित ठहराती है।याचिकाकर्ता/करदाता ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत दायर आवेदनों की अस्वीकृति को चुनौती दी है।...

पटना हाईकोर्ट ने कैंसर से पीड़ित मां की देखभाल के कारण सेवा से बर्खास्त सीआरपीएफ कर्मी की बहाली का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने 196 दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त किए गए सीआरपीएफ के एक जवान को कैंसर से पीड़ित अपनी मां की देखभाल के लिए मंगलवार को बहाल करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा "अपीलकर्ता को कर्तव्य से अनुपस्थित पाया गया और उसने स्पष्टीकरण दिया कि उसकी मां को कैंसर का पता चला था और उसने अपनी मां के इलाज के लिए छुट्टी दी थी और यह उसके नियंत्रण से बाहर था। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस तथ्य के प्रति बहुत सचेत हैं कि अपीलकर्ता की ड्यूटी से...

वैट राशि को छोड़कर करदाता प्रवेश कर राशि की प्रतिपूर्ति के माध्यम से अन्य प्रोत्साहनों का दावा नहीं कर सका: पटना हाईकोर्ट

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की व्याख्या करते हुए, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार (6 अगस्त) को कहा कि एक निर्धारिती जिसने राज्य में माल आयात करते समय प्रवेश कर का भुगतान किया है, वह 80% प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है, केवल मूल्य वर्धित कर का भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाना चाहिए।सिंगल जज बेंच के आदेश को रद्द करते हुए, चीफ़ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि निर्धारिती मूल्य वर्धित कर के साथ प्रवेश कर और केंद्रीय बिक्री कर के 80% की प्रतिपूर्ति के माध्यम से...

विवादों को लोक अदालत में भेजने वाले न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को ऐसे मामलों में पारित अवॉर्डों के खिलाफ अपील पर विचार करने से रोका गया: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार (6 अगस्त) को कहा कि लोक अदालतों में मामले को निपटाने के लिए भेजने वाली अदालतों/न्यायाधिकरणों के लिए लोक अदालत द्वारा पारित अवॉर्ड की सत्यता की जांच करना अनुचित होगा। अदालत ने कहा कि रेफरल अदालतों/न्यायाधिकरणों को धोखाधड़ी और गलत बयानी के आधार पर लोक अदालत में पारित अवॉर्ड को चुनौती देने से भी रोका जाएगा और स्पष्ट किया कि लोक अदालत में पारित अवॉर्ड को उचित चुनौती संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में केवल हाईकोर्ट में ही दी जा सकती है।कोर्ट ने कहा, “न्यायिक निर्णय की...

Probation Of Offenders Act | रिहाई देने से पहले न्यायालयों को अभियुक्त द्वारा पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे पर निर्णय लेना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने अभियुक्त को बरी करने और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1959 अधिनियम) के तहत रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, क्योंकि उसने पाया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अवैध नहीं था और यह कानून और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था।न्यायालय ने कहा कि 1958 अधिनियम के तहत दोषी को समय से पहले रिहाई का लाभ देने से पहले ट्रायल कोर्ट को 1958 अधिनियम की धारा 5 का ध्यान रखना होगा, जिससे पीड़ित को दोषी से मिलने वाले मुआवजे की मात्रा तय की...

औद्योगिक ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाले एकल पीठ के निर्णय की अपील खंडपीठ के समक्ष की जा सकती है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम (ID Act) की धारा 17-बी के तहत दिए गए अवार्ड को चुनौती देने वाले एकल न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ़ लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) सुनवाई योग्य होगी।न्यायालय ने कहा कि पटना के लेटर पेटेंट के खंड 10 के अनुसार ID Act की धारा 17-बी के तहत पारित अवार्ड को चुनौती देने वाले एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ़ एलपीए की स्थिरता पर कोई रोक नहीं है।अधिनियम की धारा 17बी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि लेबर कोर्ट किसी कर्मचारी की बहाली का आदेश देता है और नियोक्ता इस निर्णय...

धारा 74 साक्ष्य अधिनियम | रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक दस्तावेज, इसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार कार्यालय में पब्लिक रिकॉर्ड के रूप में रखी गई रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रमाणित प्रति को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा, “पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति सार्वजनिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति होती है। ऐसा कहने का आधार यह है कि जब कोई सेल डीड पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत होता है, तो पंजीकरण कार्यालय में रखी गई पुस्तक में आवश्यक प्रविष्टियां रखी...

विभागीय जांच दोषपूर्ण; पटना हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के खिलाफ रिट याचिका स्वीकार की, कर्मचारी को सभी देय लाभ प्रदान करने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट हाल ही में एक रिट आवेदन पर निर्णय देते हुए कहा कि सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के लिए विभागीय कार्यवाही केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से ही शुरू की जा सकती है। तथ्यएक कर्मचारी ने बहाली के लिए रिट आवेदन दायर किया, जिसे 23.09.2010 के आदेश द्वारा बिना बकाया वेतन दिए अनुमति दी गई। कर्मचारी की अपील बाद में ऊपरी अदालतों में खारिज कर दी गई। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसने 08.07.2013 को फैसला सुनाया कि कर्मचारी को सेवा से बाहर रखे जाने की अवधि के लिए...

O.41 R.27 CPC| अपीलीय न्यायालय अंतिम सुनवाई से पहले अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 जुलाई) को कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा सुनवाई से पहले के चरण में करना अनुचित है।न्यायालय ने कहा कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की याचिका का निपटारा अंतिम सुनवाई के चरण में किया जाना चाहिए न कि सुनवाई से पहले के चरण में।जस्टिस अरुण कुमार झा की पीठ ने टिप्पणी की,"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य के मामले में...

पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रति वर्ष वेतन वृद्धि तय करने तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए दो वेतन वृद्धि की अनुमति देने को खारिज किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को बिहार सरकार द्वारा किया गया संशोधन खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के बीच पदोन्नति/नियुक्ति/वित्तीय अवनति के बाद वेतन वृद्धि प्रदान करने की तिथि के संबंध में भेदभाव किया गया था। संशोधन के माध्यम से सरकार ने कहा था कि बिहार में न्यायिक अधिकारी वर्ष में केवल एक बार वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होंगे।वहीं न्यायालय ने कहा कि राज्य के न्यायिक अधिकारी राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह एक के बजाय वर्ष...

POCSO Act | यदि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आधारभूत तथ्य साबित करने में विफल रहता है तो अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का कोई अनुमान नहीं: पटना हाईकोर्ट

POCSO मामले का फैसला करते हुए पटना हाईकोर्ट ने को दोहराया कि अभियोजन पक्ष को POCSO Act की धारा 29 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध करने के अनुमान के बावजूद उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने से मुक्त नहीं किया जाएगा।न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अनुमान मौजूद है, अभियोजन पक्ष को अभी भी अपीलकर्ता के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में उचित संदेह से परे आधारभूत तथ्य साबित करने की आवश्यकता होगी।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेन्द्र कुमार की...

उच्च योग्यता समान न होने पर डिग्री धारक डिप्लोमा के लिए आरक्षित पद का दावा नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील पर फैसला करते हुए कहा कि उच्च योग्यता वाला आवेदक कम योग्यता की आवश्यकता वाली नौकरी के लिए पात्र नहीं है, यदि कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं जहां उच्च योग्यता स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है या कम योग्यता के साथ समान है।पूरा मामला: बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर वाहन निरीक्षक के पद के लिए विज्ञापन दिया। पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करता है कि उम्मीदवारों को 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या...

पटना हाईकोर्ट ने गलत प्रारंभिक प्रश्नों के कारण जिला जज भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को बिहार जिला जज (एडमिशन स्तर) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार किया, जिसमें अभ्यर्थियों ने गलत प्रश्नों के कारण मुख्य परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए चयन प्राधिकारी को निर्देश देने में न्यायालय की सहभागिता मांगी थी।अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में आए गलत प्रश्नों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके कारण वे मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर...

NEET Paper Leak: पटना हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों की CBI हिरासत का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को CBI को कथित NEET-UG प्रश्नपत्र लीक घोटाले में पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की हिरासत लेने की अनुमति दी।CBI के अनुसार, मुख्य आरोपी राकेश रंजन ने NEET-UG प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए सॉल्वर की व्यवस्था की थी, इसलिए गिरफ्तार किए गए लोगों को राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी से सामना कराने के लिए हिरासत में लेने की अनुमति मांगी गई, जो CBI की हिरासत में है।CBI ने आरोपियों की रिमांड मांगी थी। हालांकि, आवेदन को पहले विशेष मजिस्ट्रेट (CBI, पटना) ने खारिज कर...

[धारा 53ए सीआरपीसी] गिरफ्तारी के तुरंत बाद बलात्कार के आरोपी की मेडिकल जांच न करना जांच के तरीके पर संदेह पैदा करता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीआरपीसी की धारा 53ए के तहत डॉक्टर द्वारा बलात्कार के आरोपी की मेडिकल जांच न कराने से जांच और अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होता है। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ विशेष सुनवाई न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी। एफआईआर 13.04.2022 को दर्ज की गई थी और अपीलकर्ता को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया...