फ़ैमिली कोर्ट में काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य, न करने पर फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन होगा: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना है कि फ़ैमिली कोर्ट में परामर्शदाताओं की नियुक्ति न होने के परिणामस्वरूप मामलों को सुलह में नहीं भेजा जाना फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 9 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा कि जहां फ़ैमिली कोर्ट (पटना हाईकोर्ट) नियम, 2000 का उल्लंघन हुआ है, वहां न्याय की प्रतिकूल प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती. "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 9 और उपरोक्त नियमों का अनुपालन बाध्य है। यदि सरकार द्वारा नियुक्त और कुटुंब...

रीति-रिवाजों, सहवास और बच्चे के जन्म द्वारा समर्थित विवाह को CrPC की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए वैध विवाह माना जाना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई विवाह रीति-रिवाजों, सहवास, सामाजिक स्वीकृति और बच्चों के जन्म द्वारा मान्य हो, तो उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण की मांग के लिए कानूनी रूप से वैध माना जाना चाहिए। जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने कहा कि इस तरह के विवाह की अवहेलना न केवल कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगी, बल्कि समाज में एक प्रतिगामी संदेश भी भेजेगी, जिससे महिलाओं की गरिमा और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों की सुरक्षा को ठेस पहुंचेगी।एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक महिला, जो पत्नी के रूप में रह रही...

पटना हाईकोर्ट ने प्रक्रियागत खामियों का हवाला देते हुए बलात्कार के मामले में किशोर की सजा को पलट दिया; कहा- जेजे बोर्ड ने उसके 'सर्वोत्तम हित' के खिलाफ काम किया

पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में कानून का उल्लंघन करने वाले एक किशोर की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है, साथ ही बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। किशोर न्याय बोर्ड ने 2019 में किशोर को बलात्कार का दोषी ठहराया था और उसे दो साल के लिए विशेष गृह में रखने का निर्देश दिया था; अपीलीय न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ किशोर ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।दोषसिद्धि को पलटते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के...

'व्यभिचार करना' और 'व्यभिचार में रहना' अलग बातें हैं, केवल एक बार की चूक पर नहीं रोका जा सकता गुज़ारा भत्ता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता पाने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए पत्नी द्वारा 'व्यभिचार करने' और 'व्यभिचार में रहने' के बीच अंतर स्पष्ट किया।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा,"व्यभिचार में रहना" आचरण के एक सतत क्रम को दर्शाता है, न कि अनैतिकता के छिटपुट कृत्यों को। सद्गुणों से एक या दो चूक व्यभिचार के कृत्य माने जाएंगे, लेकिन यह दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे कि महिला "व्यभिचार में रह रही थी"। केवल चूक, चाहे वह एक हो या दो और सामान्य जीवन में वापस लौट आना व्यभिचार में रहना नहीं कहा जा सकता।...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ऑर्केस्ट्रा और डांस ग्रुप्स में बच्चों की कथित तस्करी पर कार्रवाई का निर्देश दिया

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और थिएटर समूहों में प्रदर्शन करने की आड़ में नाबालिग बच्चों की तस्करी और शोषण किया जा रहा है, पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य को एक व्यापक, बहु-हितधारक बनाने का आदेश दिया है। ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और थिएटर समूहों के विनियमन, पंजीकरण और निगरानी के लिए राज्यव्यापी कार्य योजना।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने...

ISIS पर आशंका जताने मात्र से IPC की धारा 153 के तहत उकसावे का मामला नहीं बनता: पटना हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दी राहत

पटना हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के जीतने पर किसी क्षेत्र में ISIS जैसे आतंकी संगठन का आधार बनने की आशंका व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 के तहत 'उकसावे' (Provocative Speech) की श्रेणी में नहीं आता।जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अररिया द्वारा संज्ञान लेकर समन जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया। उन पर IPC की धारा 153 तथा जन प्रतिनिधित्व...

एक साल की सेवा पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को केवल तकनीकी आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की पीठ ने कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई को देय वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि उन्होंने अपनी पिछली वेतन वृद्धि के बाद से एक पूरा वर्ष सेवा पूरी कर ली हो। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल तकनीकी आधार पर लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आधिकारिक वेतन वृद्धि तिथि से ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्ति होना। फैसले में अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11-4-2023 के अपने फैसले में फैसला सुनाया था कि 30 जून या 31...

शिक्षा विभाग का 2013 का प्रस्ताव बाध्यकारी, पेंशन गणना में छंटनी की अवधि भी शामिल की जानी चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार की एकल पीठ ने कहा कि वयस्क शिक्षा परियोजना के एक पूर्व कर्मचारी, जिसे बाद में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) में शामिल कर लिया गया था, के लिए पेंशन गणना के लिए छंटनी अवधि को गिना जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के 2013 के संकल्प पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने माना कि पेंशन लाभ के लिए छंटनी अवधि को काल्पनिक आधार पर गिना जाना चाहिए। इस प्रकार, न्यायालय ने महालेखाकार को पेंशन गणना के लिए छंटनी अवधि सहित एक नया भुगतान आदेश जारी करने का निर्देश दिया।पृष्ठभूमि 1985 में,...

JJ Act: बच्चे समाज का भविष्य, उनके साथ दंडात्मक रवैया आत्मघाती- पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने शस्त्र अधिनियम के तहत एक नाबालिग को हुई सजा और दोषसिद्धि रद्द की। अदालत ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 (JJ Act) इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चे समाज का भविष्य हैं और यदि वे कुछ परिस्थितियों में कानून के खिलाफ जाते हैं तो उन्हें सजा नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास मिलना चाहिए।जस्टिस जितेन्द्र कुमार ने कहा,"JJ Act 2000 इस सोच पर आधारित है कि बच्चे समाज का भविष्य हैं। अगर वे किसी कारणवश कानून के साथ संघर्ष में आ जाते हैं तो उनका सुधार होना चाहिए न कि...

अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त निजी कॉलेज शिक्षक वेतन अनुदान के हकदार: पटना हाईकोर्ट ने राज्य को तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि 19 अप्रैल, 2007 से पहले नियुक्त बिहार के निजी डिग्री कॉलेजों के सभी शिक्षक राज्य सरकार से वेतन अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं, भले ही उनके कॉलेजों को घाटा अनुदान या प्रदर्शन-आधारित अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया हो। चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “19.04.2007 से पहले नियुक्त सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षक 2015 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और राज्य द्वारा इस लाभ को केवल ऐसे डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों तक...

कुछ नैतिक चूक और सामान्य जीवन में लौटना 'व्यभिचार में रहना' नहीं: पटना हाईकोर्ट ने पत्नी के रखरखाव के अधिकार को बरकरार रखा

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पत्नी की ओर से अलग-अलग चूक या नैतिक असफलताएं उसे CrPC की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने से स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराती हैं।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार के कृत्यों और "व्यभिचार में रहने" के बीच अंतर है। उन्होंने कहा, "शादी से पहले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी महिला का कोई भी शारीरिक संबंध "व्यभिचार" की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि व्यभिचार किसी के पति या पत्नी के खिलाफ अपराध है। हालांकि, किसी भी पत्नी...

महज अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा बहुत कठोर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कार्यस्थल पर कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए CISF कांस्टेबल पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लगाई गई थी। न्यायालय ने माना कि सजा अनुपातहीन थी, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कम सजा देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुपातहीन दंड संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, और यदि सजा अनुचित है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।पृष्ठभूमिदेव नारायण सिंह CISF यूनिट, धनबाद में कांस्टेबल के रूप...

सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग को श्रम कानूनों का पालन करना होगा: पटना हाईकोर्ट ने संविदा सहायकों को सेवा में बने रहने की अनुमति देने वाले 2019 के ज्ञापन को बरकरार रखा

पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया के जिला मजिस्ट्रेट को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (बीपीएसएम) के तहत नियुक्त 22 संविदा कार्यकारी सहायकों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिनकी सेवाएं धन की कमी के कारण बंद कर दी गई थीं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने 2019 की अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसके अनुसार कार्यकारी सहायक 60 वर्ष की आयु तक या योजना के अंत तक जो भी पहले हो, सेवा में बने रहने के हकदार थे।इस प्रकार न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को सरकारी...

पटना हाईकोर्ट ने सर्जरी के दौरान किडनी निकालने में शामिल होने के आरोपी स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ 22 साल पुराना आपराधिक मामला खारिज किया

पटना हाईकोर्ट ने 2003 से लंबित एक चिकित्सा लापरवाही मामले में एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि एक निजी नर्सिंग होम में की गई सर्जरी के दौरान उसकी दाहिनी किडनी अवैध रूप से निकाल ली गई थी। याचिकाकर्ता डॉ. ममता सिन्हा पर केवल इसलिए आरोप लगाया गया था क्योंकि वह अपने पति डॉ. शैलेश कुमार सिन्हा द्वारा Chyluria के उपचार के लिए की गई प्रक्रिया के दौरान ऑपरेशन थियेटर में मौजूद थीं। मामले की अध्यक्षता कर रहे...

विधायक नहीं रहने पर ही सरकारी क्वार्टर खाली कर देना चाहिए था: पटना हाईकोर्ट ने 20.98 लाख रुपये के दंडात्मक किराए की मांग के खिलाफ राजनेता की याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने राजनेता और बिहार के पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने त्यागपत्र के बावजूद सरकारी बंगले पर कब्ज़ा करने का दावा किया था। न्यायालय ने कहा कि विधायक पद से हटने के बाद उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली कर देना चाहिए था। जस्टिस पीबी बजंतरी और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा त्यागपत्र के बाद क्वार्टर के आवंटन रद्द होने के बावजूद सरकारी क्वार्टर पर कब्ज़ा करना बिना अधिकार के है।क्वार्टर में अपने रहने का दावा करने के...

बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम के तहत आदेश के खिलाफ दायर एलपीए पटना हाईकोर्ट में खारिज

पटना हाईकोर्ट ने बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम के तहत एक मंदिर के देवता और उसकी संपत्ति के प्रबंधक को हटाने से संबंधित आदेश के खिलाफ दायर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब किसी कानून में स्पष्ट रूप से आगे अपील पर रोक लगाई गई है, तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।अदालत ने बताया कि धारा 55(2) के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि धारा 55(1) के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई आगे अपील नहीं की जा सकती।अधिनियम की धारा 55(1) के...

कस्टम्स एक्ट में उल्लंघन की आशंका होने पर जांच के लिए असीमित शक्तियां प्राप्त: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में कहा कि कस्टम्स एक्ट, 1962 उस स्थिति में असीमित जांच शक्ति प्रदान करता है, जब इसके प्रावधानों के उल्लंघन की आशंका हो।जस्टिस मोहित कुमार शाह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की,“केवल कुछ तकनीकी आधारों पर जांच को प्रारंभिक चरण में ही रोका नहीं जा सकता। कस्टम्स एक्ट उस स्थिति में पूर्ण जांच शक्ति प्रदान करता है, जब यह विश्वास करने का कारण हो कि इसके प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।”यह निर्णय सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले में दिया गया था, जो विशाल रोडवेज...

IPC की धारा 307 | आरोप तय करने के लिए इरादा या ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक नहीं, परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत आरोप तय करने के चरण पर यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के मृत्यु करने के इरादे या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध किया जाए। इसके बजाय, यदि उपलब्ध साक्ष्यों से इरादा या ज्ञान परिस्थितियों से अनुमानित हो सकता है तो वह पर्याप्त है।जस्टिस विवेक चौधरी ने इस मामले में कहा,“अब सवाल यह उठता है कि इरादे या ज्ञान को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। आरोप तय करने की प्रारंभिक अवस्था में और यहां तक कि मुकदमे के दौरान...

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के आरोपों पर बिरला एजु-टेक के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा- CBSE उप-नियमों के उल्लंघन का कोई ठोस साक्ष्य नहीं

पटना हाईकोर्ट ने बिरला एजु-टेक लिमिटेड पर शिक्षा के व्यवसायीकरण का आरोप लगाते हुए जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के Birla Open Minds के तहत चलने वाले सभी स्कूलों के खिलाफ कोई व्यापक या सामान्य जांच नहीं की जा सकती।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय का मत है कि Birla Open Minds School के नाम पर चल रहे सभी स्कूलों के खिलाफ कोई भी सामान्य जांच निर्देशित नहीं की जा सकती। हालांकि यदि किसी विशेष साक्ष्य के माध्यम से CBSE के...

पटना हाईकोर्ट ने 16 साल बाद पंचायत शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने 2009 में पंचायत शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को निर्देश दिया कि वे नियोजन इकाई से संबंधित सेवा विवरण प्राप्त करें और जिला अपीलीय प्राधिकारी एवं राज्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए पूर्व आदेशों का पालन करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करें।जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने अपने आदेश में कहा,“मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, सिवाय इसके कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला...