पत्नी को असुविधा में न रहने दें: पटना हाईकोर्ट ने पति को दिया ₹90 लाख स्थायी भरण-पोषण देने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मर्चेंट नेवी अधिकारी और उनकी पत्नी के बीच 15 साल पुराने विवाह को तलाक देते हुए पति को ₹90 लाख स्थायी भरण-पोषण (permanent alimony) का भुगतान करने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस पी बी बाजंठरी और जस्टिस एस बी पी डी सिंह की बेंच ने कहा कि पत्नी का जीवन भले ही शानदार न हो, लेकिन उसे असुविधा में नहीं रहना चाहिए। अदालत ने मूल फैमिली कोर्ट, मुजफ्फरपुर के फैसले को रद्द किया, जिसमें पति की तलाक याचिका को खारिज किया गया था। मामले की पृष्ठभूमि:• जोड़ा दिसंबर 2010 में शादी के बंधन...

स्थायी निष्कासन 'शैक्षणिक और व्यावसायिक मृत्यु' समान: पटना हाईकोर्ट ने MBBS स्टूडेंट्स की सज़ा को कम किया

पटना हाईकोर्ट ने परीक्षाओं में प्रतिरूपण के कारण स्थायी निष्कासन की सज़ा झेल रहे पांच MBBS स्टूडेंट को राहत देते हुए आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की कार्रवाई को अत्यधिक कठोर और अत्यंत असंगत करार दिया।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की पीठ ने कहा कि ऐसी चरम कार्रवाई युवा स्टूडेंट्स पर शैक्षणिक और व्यावसायिक मृत्यु थोपने के समान है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स में सुधार की संभावना को नज़रअंदाज़ कर दिया।जस्टिस सिन्हा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहां शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखना सर्वोपरि है, वहीं...

'बिहार शराब पर प्रतिबंध अधिनियम गैर-मादक पेय पदार्थों पर लागू नहीं होता': पटना हाईकोर्ट ने एनर्जी ड्रिंक निर्माता के खिलाफ FIR रद्द की

पटना हाईकोर्ट ने मेसर्स सिद्धि एंटरप्राइजेज और उसके कर्मचारियों के खिलाफ एनर्जी ड्रिंक के रूप में बीयर बेचने के आरोप में दर्ज FIR रद्द की। अदालत ने कहा कि संबंधित पेय पदार्थ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित गैर-मादक पेय पदार्थों के स्वीकार्य मानकों के अंतर्गत आते हैं।जस्टिस आलोक कुमार पांडे ने सिद्धि एंटरप्राइजेज की मालिक कुमारी पूनम और दो अन्य लोगों द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि FIR में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत किसी संज्ञेय अपराध...

कोडीन-आधारित कफ सिरप का अनधिकृत कब्ज़ा NDPS Act के अंतर्गत आता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि NDPS Act के तहत ज़मानत एक कठोर अपवाद है, खासकर कोडीन-आधारित कफ सिरप की व्यावसायिक मात्रा से जुड़े मामलों में।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा,"ज़मानत का अस्वीकार करना एक नियम है और इसे देना एक अपवाद है।"उन्होंने दोहराया कि कोडीन-आधारित कफ सिरप का अनधिकृत कब्ज़ा, चाहे उसकी सांद्रता 2.5% से कम क्यों न हो, व्यावसायिक मात्रा में होने पर NDPS Act के दायरे में आता है और NDPS Act की धारा 37 के तहत ज़मानत नियम के बजाय एक अपवाद है।याचिकाकर्ता और सह-आरोपी को NDPS Act की धारा 20 और...

अभियुक्त के विरुद्ध फरारी उद्घोषणा जारी होने पर भी अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (BNSS) की धारा 82 (फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा) और 83 (फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की) के तहत कार्यवाही अग्रिम ज़मानत याचिका दायर करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती।बता दें, BNSS की धारा 82 में कहा गया कि यदि किसी अदालत को यह विश्वास करने का कारण है (चाहे साक्ष्य लेने के बाद हो या नहीं) कि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा वारंट जारी किया गया, फरार हो गया या खुद को छिपा रहा है ताकि ऐसे वारंट को निष्पादित न किया जा सके तो ऐसा अदालत लिखित...

BREAKING|हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ वाली वीडियो हटाने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ हीराबेन मोदी दिखाई दे रही हैं।अदालत ने मध्यस्थों को निर्देश दिया कि यदि वीडियो अभी भी प्रसारित हो रहा है तो उसे "केएस पुट्टस्वामी", "नालसा फाउंडेशन", "सुब्रमण्यम स्वामी" आदि जैसे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आलोक में प्रसारित होने से रोकें, जिनमें कहा गया कि निजता और सम्मान का अधिकार व्यक्ति...

एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी CrPC की धारा 125  के तहत अपने पति से भरण-पोषण मांग सकती है

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी धारा 125 CrPC के तहत अपने पति से भरण-पोषण (maintenance) मांग सकती है, अगर तलाक के बाद इद्दत अवधि में उसके भविष्य के लिए पति ने “उचित और न्यायसंगत प्रावधान” नहीं किया।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया, जिसमें एक मुस्लिम पुरुष को अपनी पत्नी को महीने ₹7,000 देने का निर्देश दिया गया था। पति ने दलील दी थी कि उनकी शादी आपसी सहमति (mubarat) से खत्म हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।मामले की जानकारी: पत्नी ने...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून को 'ड्रैकोनियन' बताया, कहा- घर जब्त करना मनमाना

पटना हाईकोर्ट ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क नियम, 2021 के प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें 'ड्रैकोनियन' (अत्याचारी) बताया। कोर्ट ने कहा कि ये कानून अधिकारियों को बिना किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के मनमाने और बेलगाम अधिकार देते हैं, जिससे घरों को जब्त करने का एक परेशान करने वाला चलन शुरू हो गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बाजनथ्री और जस्टिस एसबी पीडी सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।...

पटना हाईकोर्ट ने वकीलों पर हमले के मामले में DB-3 की स्वतः संज्ञान लेने की क्षमता पर उठाए सवाल, जांच पर मांगी रिपोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को DPS पटना के बाहर दो वकीलों पर हुए कथित हमले के मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली डिवीज़न बेंच-3 की अधिकारिता पर सवाल खड़े किए।अदालत ने कहा कि जिस विषय पर किसी बेंच को रोस्टर ही आवंटित नहीं है। उस पर वह स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कैसे कर सकती है।यह मामला 9 सितंबर को जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे की खंडपीठ द्वारा क्रिमिनल रिट स्वतः संज्ञान के रूप में दर्ज किया गया, जो बुधवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बजंथ्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ...

पटना हाईकोर्ट ने 'अस्थिर' साक्ष्य का हवाला देते हुए घर में जबरन घुसने के मामले में हत्या के प्रयास की दोषसिद्धि 22 साल बाद पलटी

पटना हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को पलट दिया है, जिसे 2003 में घर में घुसकर हत्या के प्रयास के एक मामले में निचली अदालत ने सात साल की सज़ा सुनाई थी। न्यायालय 2023 में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सज़ा के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 307 (हत्या का प्रयास), 452 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसना) और शस्त्र अधिनियम के...

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिनियम के तहत पुनरीक्षण याचिकाओं पर लागू होती है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5, बिहार लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता अधिनियम, 2008 (BPWCDA एक्ट) की धारा 13 के अंतर्गत संशोधनों पर लागू होती है, जिसका अर्थ है कि BPWCDA अधिनियम के अंतर्गत पारित पंचाटों को चुनौती देने में हुई देरी को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत क्षमा किया जा सकता है। जस्टिस रमेश चंद मालवीय की पीठ ने फैसले में माना कि चूंकि उक्त बिंदु पर पटना हाईकोर्ट के मत परस्पर विरोधी थे, इसलिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया...

बिहार पुलिस भर्ती: 17 साल बाद उच्च योग्यता के बावजूद पद से वंचित 252 उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से राहत

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2004 के एक विज्ञापन के तहत बिहार पुलिस में 252 उम्मीदवारों को उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पहले से नियुक्त 133 उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें नियुक्ति देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने यह फैसला उन असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सुनाया, जिन्होंने शारीरिक और लिखित दोनों परीक्षाएं...

बिहार शराबबंदी अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के लिए केवल ब्रेथलाइज़र परीक्षण अपर्याप्त: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने बिहार शराबबंदी अधिनियम के तहत एक दोषसिद्धि को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि रक्त या मूत्र के साक्ष्य के बिना श्वास विश्लेषक परीक्षण (Breathalyser Test) अपने आप में अपर्याप्त है और निष्पक्ष जांच में खामियों की ओर इशारा किया है।अदालत ने एक अपील को स्वीकार करते हुए एक व्यक्ति को बिहार के सख्त शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर शराब पीने के लिए एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया।अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया,...

आज के समय में 7 हज़ार का भरण-पोषण भत्ता बहुत मामूली राशि: पटना हाईकोर्ट ने कहा- स्वस्थ फल विक्रेता पति भुगतान करने में सक्षम

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें एक फल विक्रेता पति को CrPC की धारा 125 के तहत अपनी पत्नी को 7,000 प्रति माह भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि उक्त राशि आज के समय में 'बहुत मामूली' राशि है।जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने पति की आपराधिक पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज की कि पत्नी के पक्ष में भरण-पोषण भत्ता देते समय वास्तविक आय नहीं बल्कि पति की कमाने की क्षमता मुख्य विचारणीय बिंदु है।इस मामले में याचिकाकर्ता (मोहम्मद...

सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत मांगने वाले अभियुक्तों को S.41A CrPC/S.35 BNSS के तहत राहत के लिए पुलिस के पास जाने से नहीं रोक सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय अग्रिम ज़मानत चाहने वाले अभियुक्तों को S.41A CrPC/S.35 BNSS के तहत राहत के लिए पुलिस के पास जाने के लिए नहीं कह सकते। ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सक्षम न्यायालय अपने दरवाज़े बंद नहीं कर सकते और याचिकाकर्ताओं को उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अन्य मंचों पर जाने के लिए नहीं कह सकते।CrPC की धारा 41ए पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी...

बिहार के मंदिरों की स्वच्छता दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसी होनी चाहिए: पटना हाईकोर्ट

दक्षिण भारत के मंदिरों में स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन और भक्तों को सुखद अनुभव प्रदान करने की बात कहते हुए, पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में सवाल उठाया कि बिहार के मंदिरों को समान रूप से 'स्वच्छ', 'स्वच्छ' और 'हरित' क्यों नहीं रखा जा सकता। जस्टिस राजीव रॉय की पीठ ने श्री बाबा कुशेश्वर नाथ मंदिर, रामपुर (कुशेश्वरस्थान, दरभंगा) के लिए एक स्थायी समिति के गठन से संबंधित एक मामले में यह टिप्पणी की।अपने 6-पृष्ठ के आदेश में, एकल न्यायाधीश ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को राज्य भर के मंदिरों में...

कठोरतम सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दोषी अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी बिहार सरकार के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि उसकी बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना से दूषित थी। न्यायालय ने कहा कि जाच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और न ही अनुचित सहानुभूति के आधार पर; फिर भी, इस दिशा में राज्य द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई वैध होनी...

पटना हाईकोर्ट ने 1994 के हत्या मामले में आरोपी वकीलों की आलोचना की, निचली अदालत के अधिकार को कमज़ोर करने के लिए राहत देने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने 1994 के एक हत्या के मामले में आरोपी दरभंगा के दो वकीलों की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिन्होंने मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट की मांग वाली अपनी याचिका को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। यह तब हुआ जब हाईकोर्ट ने पाया कि उनमें से एक वकील एक अलग मामले में पेशेवर हैसियत से निचली अदालत में पेश होता रहा। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वकीलों ने "न्यायिक प्रक्रिया के अधिकार और पवित्रता को कमज़ोर किया है"।न्यायालय ने कहा कि एक याचिकाकर्ता, जो बाद में...

फ़ैमिली कोर्ट में काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य, न करने पर फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन होगा: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना है कि फ़ैमिली कोर्ट में परामर्शदाताओं की नियुक्ति न होने के परिणामस्वरूप मामलों को सुलह में नहीं भेजा जाना फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 9 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा कि जहां फ़ैमिली कोर्ट (पटना हाईकोर्ट) नियम, 2000 का उल्लंघन हुआ है, वहां न्याय की प्रतिकूल प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती. "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि फ़ैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 9 और उपरोक्त नियमों का अनुपालन बाध्य है। यदि सरकार द्वारा नियुक्त और कुटुंब...

रीति-रिवाजों, सहवास और बच्चे के जन्म द्वारा समर्थित विवाह को CrPC की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए वैध विवाह माना जाना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई विवाह रीति-रिवाजों, सहवास, सामाजिक स्वीकृति और बच्चों के जन्म द्वारा मान्य हो, तो उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण की मांग के लिए कानूनी रूप से वैध माना जाना चाहिए। जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने कहा कि इस तरह के विवाह की अवहेलना न केवल कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगी, बल्कि समाज में एक प्रतिगामी संदेश भी भेजेगी, जिससे महिलाओं की गरिमा और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों की सुरक्षा को ठेस पहुंचेगी।एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक महिला, जो पत्नी के रूप में रह रही...