'जिला न्यायपालिका को डराने की कोशिश': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस वादी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने आरोप लगाया था कि मजिस्ट्रेट ने उसे बरी करने का आश्वासन दिया था

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी शिकायत पर हाईकोर्ट द्वारा प्रशासनिक पक्ष में पारित आदेश को चुनौती दी थी। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि निचली अदालत ने उसे एक प्राथमिकी में बरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बजाय उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में दोषी ठहराया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य की जिला न्यायपालिका एक ओर तो हाईकोर्ट की नाक में दम किए हुए है, वहीं दूसरी ओर उसे बेईमान वादियों की तुच्छ शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, जो हाईकोर्ट की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के बीच 'स्वामी और दास' के रिश्ते पर कड़ी आपत्ति जताई; गलत तरीके से बर्खास्त किए गए जज को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के एक विशेष न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए, हाईकोर्ट के जजों और जिला न्यायपालिका के जजों के बीच "खराब रिश्ते" की आलोचना की और इसे सामंत और दास के बीच के रिश्ते जैसा बताया। हाईकोर्ट के हाथों निचली अदालतों के जजों द्वारा झेले जा रहे मनोवैज्ञानिक दमन की निंदा करते हुए, न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी को "घोर अन्याय" के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने कहा कि एक "अहंकारी" हाईकोर्ट छोटी-छोटी...

कुम्भ मेले पर फेसबुक कमेंट करने पर आदतन अपराधी घोषित किया गया या नहीं? हाईकोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या किसी व्यक्ति को उप-संभागीय मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें उसे कुंभ मेले के संबंध में फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए आदतन अपराधी घोषित किया गया था।याचिका में दावा किया गया है कि प्रयागराज में कुंभ मेले के संबंध में एक फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। यह दावा करता है कि टिप्पणी को एक टिप्पणी के रूप में चित्रित किया गया है...

पुलिस पर जबरदस्ती शौहर की दाढ़ी मुंडवाकर सड़कों पर घुमाने का आरोप, हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर दिया सुनवाई का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला की याचिका पर राज्य मानवाधिकार आयोग (MPHRC) को निर्देश दिया कि वह उसके पति की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादती जबरन दाढ़ी मुंडवाना और सड़कों पर परेड कराना संबंधी शिकायत पर शीघ्र निर्णय ले।जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति MPHRC को सौंपनी होगी, जो कि उसकी लंबित शिकायत (याचिका के पृष्ठ 27 पर उल्लेखित) पर यथाशीघ्र निर्णय ले।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले के विवादित तथ्यों पर...

'उदयपुर फाइल्स' विवाद: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को लागू किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इसी तरह के एक मामले में 10 जुलाई को पारित निर्देशों को लागू करते हुए फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशाल और आबिद हुसैन बरकती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इसमें मुस्लिम समुदाय और पैगंबर मुहम्मद के...

आउटसोर्सिंग फर्म द्वारा नियुक्त दैनिक वेतनभोगियों को स्थानीय निकाय द्वारा सीधा भुगतान करना नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित नहीं करता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक श्रम न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एक निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त लेकिन उज्जैन नगर निगम में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के एक समूह को बहाल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि स्थानीय निकाय द्वारा श्रमिकों को सीधे वेतन का भुगतान नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। एकल न्यायाधीश पीठ के तर्क से सहमति जताते हुए, जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा,"यद्यपि प्रतिवादी...

जज भारी दबाव में काम करते हैं और हम वकीलों की सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं: एमपी हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा

जस्टिस संजीव सचदेवा ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ़ जस्टिस के पद की शपथ ली, जिन्होंने शुक्रवार (16 जुलाई) को संस्थागत विरासत, न्यायिक जवाबदेही और बार-बेंच सहयोग में निहित एक सामूहिक दृष्टि को रेखांकित करके अपने कार्यकाल के लिए टोन सेट किया।ओवेशन समारोह में उनके संबोधन ने न केवल न्यायपालिका के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियों को रेखांकित किया, बल्कि एक अधिक लचीला और उत्तरदायी कानूनी प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक सुधारों को भी रेखांकित किया। अत्यधिक केसलोड के कारण जजों पर...

'सारे तर्कों को झुठलाता है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 में मान्यता प्राप्त संस्थानों को 2023-24 और 2024-25 सत्रों के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने से रोका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई) को एक अंतरिम आदेश में उन पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों पर वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 के शैक्षणिक सत्र संचालित करने पर रोक लगा दी, जिन्हें राज्य पैरामेडिकल परिषद द्वारा वर्ष 2025 में मान्यता प्रदान की गई थी। यह देखते हुए कि 2023-24 के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान, जबकि वे स्वयं 2025 में अस्तित्व में आए थे, तर्क से परे हैं, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की पीठ ने अपने आदेश में...

MP हाईकोर्ट ने योग संस्थान के पूर्व कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न की FIR में देरी के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया, पीड़िता को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक राष्ट्रीय योग संस्थान के पूर्व कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने में देरी करके "पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाए गए अमानवीय और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार" के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, अदालत ने पूर्व कुलपति को महिला को उसके वेतन और प्रतिष्ठा की हानि, पीड़ा और भावनात्मक कष्ट के लिए 35 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।ऐसा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने JEE (एडवांस्ड) परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बाधा का सामने करने वाले ITT अभ्यर्थी की याचिका पर विचार करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जुलाई को एक IIT अभ्यर्थी की याचिका का निपटारा किया। इस याचिका में अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि 18 मई 2025 को हुई JEE (Advanced) की परीक्षा के पेपर 2 के दौरान उसके कंप्यूटर में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा।कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह स्टूडेंट की शिकायत पर विचार करे।अभ्यर्थी ने कहा कि उसे जो कंप्यूटर मिला था, उसमें लगातार माउस लैग करता रहा स्क्रीन झपकती रही और माउस काम नहीं कर रहा था, जिससे वह...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान अनिवार्य करने के खिलाफ याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (11 जुलाई) को मध्य प्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहाय उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिरक्षक पंजीयन अधिनियम, 1972 अधिनियम के तहत सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों (जी एंड एम कोर्स) में प्रवेश पात्रता मानदंड में संशोधन को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने संशोधित नियमों की अनुसूची 1 क्रम संख्या 2 की वैधता पर सवाल उठाया, जिसमें उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कक्षा 12 की परीक्षा में जीव विज्ञान और अन्य विज्ञान विषयों...

केवल सरकारी और स्थानीय निकाय ही सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने के लिए अधिकृत: एमपी हाईकोर्ट

माकडोन में सार्वजनिक भूमि पर एक मूर्ति स्थापित करने के कथित अवैध प्रयास के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार और स्थानीय निकायों के अलावा, किसी भी निजी व्यक्ति, धार्मिक संस्था, गैर सरकारी संगठन या संघ को सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने का अधिकार नहीं है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद, माकडोन की सीमा के भीतर, व्यक्तियों का एक समूह सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और चौराहों आदि पर मूर्ति स्थापित करने जा रहा है, जो कि...

'5 साल के लॉ कोर्स में सख्त नियमों ने छात्रों को विदेश में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की है': MP हाईकोर्ट ने BCI के उपस्थिति मानदंडों के खिलाफ दायर याचिका पर कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि यद्यपि भारत हमेशा से वैश्विक शिक्षा में अग्रणी नहीं रहा है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विनियमित पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में उच्च मानकों के सख्त पालन ने छात्रों को विदेश जाकर विदेशी विधि फर्मों और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हमारी खराब शिक्षा के लिए एक देश के रूप में हमारी खिल्ली उड़ाई जाती रही है। ऐसे में, विधि एक अत्यंत...

हाईकोर्ट ने जबलपुर की सागर झील पर अवैध अतिक्रमण और खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 जुलाई (गुरुवार) को जबलपुर की बुढ़ान सागर झील में कथित अवैध अतिक्रमण और खनन को हटाने व रोकने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह झील शहर के सबसे बड़े मीठे पानी के जलाशयों में से एक मानी जाती है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा,“नोटिस जारी किया जाए। प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया, जो निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग करते...

NEET-UG परीक्षा के दरमियान बिजली कटौतीः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NTA की अपील पर आदेश सुरक्षित रखा, कहा- 'छात्रों के प्रति सहानुभूति, लेकिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं'

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर और उज्जैन केंद्रों पर बिजली गुल होने से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए NEET-UG 2025 परीक्षा की दोबारा परीक्षा आयोजित करने के ‌सिंगल जज के निर्देश के खिलाफ NTA की अपील पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने पहले इस निर्देश पर रोक लगा दी थी। दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद, जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,"छात्रों को हुई परेशानी पर कोई विवाद नहीं है; हम ऐसी स्थिति में छात्रों के तनाव के मुद्दे को भी समझते...

जैन अनुष्ठान 'संथारा' से जुड़ी नाबालिग की मौत पर जनहित याचिका पर मध्य हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को केंद्र और राज्य सरकारों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए 'संथारा' अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।बता दें, संथारा एक जैन अनुष्ठान है जिसमें स्वेच्छा से मृत्युपर्यंत उपवास किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार, व्यक्ति आध्यात्मिक शुद्धि और संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्युपर्यंत धीरे-धीरे भोजन और जल का सेवन कम करता है। याचिका में कहा गया कि इस प्रथा में भोजन और जल से...

हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले की सुनवाई कर रहे जजों के ट्रांसफर, पदोन्नति या रिटायरमेंट पर फैसला आने तक रोक लगाने की याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई कर रहे जजों के ट्रांसफर, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति को फैसला सुनाए जाने तक रोकने का अनुरोध किया गया।अदालत द्वारा मौखिक रूप से याचिका की पोषणीयता और जनहित याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर सवाल उठाए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति...

सैफ़ अली ख़ान और उनके परिवार हाईकोर्ट से लगा झटका, नवाब की संपत्तियों का उत्तराधिकारी मानने के निचली अदालत का आदेश किया खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के तत्कालीन शासक दिवंगत नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह ख़ान की निजी संपत्तियों से संबंधित विवाद को नए सिरे से निर्णय के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया, क्योंकि निचली अदालत ने नवाब की बेटी, पोते एक्टर सैफ़ अली ख़ान, उनकी माँ और भाई-बहनों सहित प्रतिवादियों के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था- जिसने एक ऐसे फ़ैसले पर भरोसा किया था जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था।ऐसा करते हुए अदालत ने निचली अदालत के 14 फ़रवरी, 2000 का फ़ैसला खारिज कर दिया और निचली अदालत को मामले का जल्द से जल्द...

50 हजार ग्रामीणों की सेवा करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर नियुक्त करने का निर्देश: MP हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अनूपपुर के राजनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएं, जो 50,000 से अधिक ग्रामीण और आदिवासी निवासियों के लिए खानपान है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट सिद्धार्थ गोंटिया ने कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष कहा कि स्वास्थ्य केंद्र की मौजूदा स्थिति निवासियों को अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करने के...

एमपी हाईकोर्ट ने प्रशासनिक भवनों के प्रस्तावित निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर नर्सरी के पेड़ों की काटई पर अंतरिम रोक लगाई

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को मंडला जिले की उस भूमि पर लगे पेड़ों को काटने या फिर से प्रतिरोपित करने से रोक दिया, जहां एक नर्सरी स्थित है और जिसे प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है।कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मंडला जिला कलेक्टर के 1 अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है।याचिका में कहा गया कि 2,93,588 वर्गफुट क्षेत्रफल वाली भूमि, जिस पर 1981 से नर्सरी है, जिसमें लगभग 10,000 फलदार पेड़ हैं। उसको नया संयुक्त जिला कार्यालय...