पुलिसकर्मियों में 'सोशल मीडिया का नशा': ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर अंकुश लगाया जाए- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

गार्ड ड्यूटी के दौरान नशे में सोने के कारण दी गई अनिवार्य रिटायरमेंट के खिलाफ पुलिसकर्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'वर्दीधारी पुलिस कर्मियों' में बढ़ते मोबाइल/सोशल मीडिया के 'नशे' की ओर इशारा किया और सुझाव दिया कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने कहा;"यह न्यायालय पुलिस विभाग के सीनियर पुलिस अधिकारियों का ध्यान पुलिस जैसे वर्दीधारी विभागों में व्याप्त अन्य नशे की ओर...

विजयदशमी पर सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने की मांग, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- लोकतंत्र में पूरी तरह अस्वीकार्य

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि विजयदशमी/दशहरे पर सोनम रघुवंशी का पुतला रावण के स्थान पर न जलाया जाए। सोनम रघुवंशी पर अपने पति की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या करने का आरोप है।जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पैम्फलेट और अन्य दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 6 विजयदशमी पर 02.10.2025 को याचिकाकर्ता की पुत्री का पुतला रावण के स्थान पर जलाने का इरादा रखता है। यदि ऐसा है तो यह लोकतांत्रिक देश भारत में पूरी तरह...

सोशल मीडिया की टिप्पणियां हमें चुटकी भर नमक की तरह स्वीकार: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों की कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीम से बनाए गए रील्स और मीम्स के जरिए न्यायपालिका पर की जाने वाली सोशल मीडिया टिप्पणियों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे कमेंट्स को वह चुटकी भर नमक के साथ लेती है और इनके साथ जीना सीख लिया है।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सारफ की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता एडवोकेट अरिहंत तिवारी ने दलील दी कि लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से बने वीडियो और मीम्स लोगों को न्यायपालिका...

क्या आप बुद्धिमत्ता को रोकना चाहते हैं: 10 वर्षीय स्टूडेंट के कक्षा 9 में एडमिशन पर CBSE की अपील में एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगी नीति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को 10 वर्षीय स्टूडेंट को कक्षा 9 में अस्थायी एडमिशन दिए जाने के खिलाफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर उनकी क्या नीति है।यह मामला उस समय उठा जब सिंगल बेंच ने एक पिता की याचिका पर आदेश देते हुए CBSE को स्टूडेंट को कक्षा 9 में अस्थायी एडमिशन देने पर विचार करने को कहा था। पिता ने दावा किया कि उनके पुत्र ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई पूरी की। हालांकि, उसे कक्षा 9 में एडमिशन देने से इनकार कर...

रेलवे भूमि पर बने दुर्गा पंडाल मामले में एमपी हाईकोर्ट का निर्देश, याचिकाकर्ता आयोजकों को बनाए पक्षकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि रेलवे भूमि पर कथित रूप से अवैध रूप से बनाए गए दुर्गा पंडाल मामले में याचिकाकर्ता आयोजकों को पक्षकार बनाए।यह याचिका जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में सार्वजनिक और रेलवे भूमि पर अवैध ढांचे खड़े करने के खिलाफ सीनियर सिटीजन द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुरानी बस्ती और ब्रह्मऋषि कॉलोनी जाने वाली सड़क पर तथा रामलला मंदिर चौक स्थित खाली पड़ी रेलवे भूमि पर पंडाल बनाया गया।याचिका में यह भी उल्लेख...

सेशन जज के विरुद्ध अपने ही जज की "निंदापूर्ण और अपमानजनक" टिप्पणी का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

एक दुर्लभ कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से संबंधित ज़मानत मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट जज के विरुद्ध "निंदापूर्ण" टिप्पणी करने वाले अपने ही जज के "निंदापूर्ण" आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।12 सितंबर के अपने आदेश में सिंगल बेंच ने ₹5 करोड़ के सरकारी धन के गबन के आरोपी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कथित रूप से आरोप हटाने के लिए सेशन जज के विरुद्ध जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। सिंगल बेंच ने टिप्पणी की कि सेशन जज ने मामले के तथ्यों पर ठीक से...

MP हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को वकील का नाम बिना फीस रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में वकील रोहित पाठक के नाम को राज्य बार काउंसिल में अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया। इस दौरान किसी फीस का भुगतान नहीं करने का निर्देश भी दिया।यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें एडवोकेट ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली से जबलपुर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था। बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रेशन स्वीकार करने की शर्त के रूप में 15,000 रुपये का अत्यधिक फीस मांगी।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने...

हाथ पर हाथ धरे बैठी है पुलिस: एमपी हाईकोर्ट ने बजाज फाइनेंस की कथित जबरन वसूली पर प्रारंभिक जांच के आदेश दिए

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पुलिस की निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। कंपनी पर आरोप है कि उसने 25.69 लाख के व्यवसायिक ऋण की वसूली के लिए धमकाने, दुर्व्यवहार करने और जबरन तरीकों का सहारा लिया।जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारी मामले पर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।अदालत ने कहा,“अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे...

'महंगी बाइकों का आनंद लेते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों से बच रहा है': हाईकोर्ट ने पति को पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने का निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को एक व्यक्ति की याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपनी पत्नी और बच्चों के पक्ष में फैमिली कोर्ट के भरण-पोषण आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि पति महंगी बाइकों के साथ जीवन का आनंद लेते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है।जस्टिस गजेंद्र सिंह ने कहा कि यह विवाद उनके छोटे बच्चे के जन्म के बाद उत्पन्न हुआ, जिसे गंभीर मेडिकल और विकासात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।उन्होंने कहा:"यह माँ/प्रतिवादी नंबर 1 है, जो सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेटी की भरण-पोषण की लड़ाई में पिता की आय के सत्यापन का आदेश दिया

इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक युवती की दुर्दशा पर गहरा दुःख व्यक्त किया, जो अपने पिता से भरण-पोषण के लिए बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ, मुंबई में ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही अपनी बेटी के खिलाफ एक पिता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह हमारे लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है कि एक बेटी अपने पिता से भरण-पोषण पाने के लिए संघर्ष कर रही है। अपीलकर्ता-पिता ने प्रतिवादी-बेटी के खिलाफ इस...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना किसी स्पष्ट कारण के आदेश पारित करने पर ट्रायल कोर्ट की खिंचाई की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पक्षकार द्वारा पक्षकारों के प्रतिस्थापन (सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत) सहित कई आवेदनों को पक्षकार और उसके वकील की अनुपस्थिति के आधार पर खारिज करते हुए बिना किसी स्पष्ट कारण के आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट की कड़ी आलोचना की।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी स्पष्ट कारण के आदेश पारित करके "प्रथम दृष्टया अवैधता" की, जो न्यायिक कर्तव्य से विमुख होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।याचिका में ट्रायल कोर्ट के 21 अप्रैल, 2025 के आदेश को चुनौती दी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़िम्मेदार नागरिकों से अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का सामाजिक लेखा-परीक्षण करने का आग्रह किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (19 सितंबर) को सामाजिक लेखा-परीक्षण की अवधारणा के विकास और प्रभावी कार्यान्वयन की वकालत करते हुए इसे समय की आवश्यकता बताया।अदालत एक रिट याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता ने अपने वकील के उपस्थित न होने के कारण पदोन्नति की मांग की थी।अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसकी रिट याचिका 2011 से लंबित है। इसको 21 जुलाई, 2025 को सिंगल जज द्वारा अभियोजन पक्ष के अभाव में खारिज कर दी गई, क्योंकि उसके वकील मामले में उपस्थित नहीं हुए।...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी की आजीवन सजा निलंबित की, 10 पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा निलंबित की। अदालत ने यह देखते हुए कि वह 10 साल से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है और उसके दो सह-आरोपियों, जिन्होंने इतनी ही अवधि हिरासत में बिताई, उसको पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।अदालत ने अपीलकर्ता को 10 फलदार/नीम या पीपल के पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का भी निर्देश दिया।अदालत महेश शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 2021 के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी,...

फर्जी मुठभेड़ मामले में दो पुलिसकर्मियों को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2009 के फर्जी मुठभेड़ मामले में दो पुलिसकर्मियों को अग्रिम जमानत दी। इस मामले में वांछित अपराधी को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि 2012 में वह जिंदा पाया गया था।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों ने आरोपी पुलिसकर्मी अनिल पाटीदार का नाम उस व्यक्ति के रूप में नहीं लिया, जिसने उन पर वांछित अपराधी बंसीलाल गुर्जर के रूप में शव की गलत पहचान करने का दबाव बनाया था। पीठ ने यह भी पाया कि दूसरा आरोपी पुलिसकर्मी, मुख्तार रशीद कुरैशी अन्य पुलिस स्टेशन में तैनात था और...

एमपी हाईकोर्ट का अहम सुझाव: कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड बनाएं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर में कचरे के ढेर और खराब स्वच्छता की स्थिति को उजागर करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड (CCR Fund) बनाने पर विचार करना चाहिए, जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने ग्वालियर नगर निगम द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट, एमिक्स क्यूरी...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश: क्रिमिनल मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी रूप से निलंबित

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सभी पीठों द्वारा चल रहे आपराधिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 15 सितंबर (सोमवार) से लागू होगा और अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।PIL में आरोप1. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है।2. कई निजी संस्थाएं रील, क्लिप और मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं।3. इनसे न्यायपालिका और विधि समुदाय की छवि को ग़लत और अपमानजनक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी सेवाओं के व्यावसायीकरण का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 सितंबर) को वकीलों के समूह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रायोजित ऑनलाइन विज्ञापनों और सेलिब्रिटी-आधारित प्रचारों के ज़रिए संस्था द्वारा कानूनी सेवाओं के कथित व्यावसायीकरण को चुनौती दी गई।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिनमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भारत संघ शामिल हैं।याचिका में आरोप लगाया गया कि प्लेटफ़ॉर्म प्रायोजित...

JOLLY LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर आपत्ति : हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को जॉली LLB 3 फिल्म के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों और न्यायपालिका की कथित आपत्तिजनक छवि पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता वकील को फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फ़िल्म 19 सितम्बर को रिलीज़ होने वाली है।चीफ जस्टिस संजय सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने आदेश में कहा,"याचिकाकर्ता के वकील ने निर्माता और निर्देशक को पक्षकार बनाने के लिए...

पत्नी द्वारा खुद को आग लगाने के बाद पति के परिवार पर आरोप लगाना क्रूरता के समान: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक मंजूर किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत क्रूरता के आधार पर यह देखते हुए व्यक्ति को तलाक की अनुमति दी कि उसकी पत्नी ने "निराशा के क्षण में" खुद को आग लगा ली थी। बाद में बिना कोई विश्वसनीय सबूत दिए, इसके लिए उसके रिश्तेदारों को दोषी ठहराया।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए यह भी कहा कि पत्नी ने कथित कृत्य के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया। न्यायालय ने कहा कि ऐसा "भयानक कृत्य" ही यह मानने के लिए पर्याप्त था कि पत्नी...

जॉली LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर जनहित याचिका, कहा- वकालत पेशे और न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें आगामी फिल्म जॉली LLB 3 के टीज़र और गाने भाई वकील है पर आपत्ति जताई गई है। याचिका में कहा गया कि इस गाने और उसमें दिखाई गई प्रस्तुति ने वकीलों और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।याचिका के अनुसार, फिल्म में वकील का किरदार निभा रहे अभिनेता 'नेक बैंड' पहनकर नाचते-गाते दिखाई देते हैं। यह नेक बैंड वकालत पेशे की गरिमा, ज़िम्मेदारी और गंभीर दायित्व का प्रतीक है।याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का चित्रण न केवल अपमानजनक है बल्कि...