Indore-Dewas Jam | 'बिना काम के बाहर क्यों निकलें?' : हाईकोर्ट में NHAI के वकील की टिप्पणी से विवाद, प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए इंदौर-देवास राजमार्ग पर यातायात जाम की स्थिति के संदर्भ में कथित तौर पर टिप्पणी की थी, "लोग बिना काम के घर से क्यों बाहर निकलते हैं..."।वकील की इस टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए NHAI ने 'X' पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा:"मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर पीठ में 30 जून 2025 को यातायात जाम के बारे में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान...

NLU भोपाल की छात्रा की ने BCI के उपस्थिति नियमों को दी चुनौती, MP हाईकोर्ट ने कहा, 'वास्तविक कक्षाओं का कोई विकल्प नहीं'

मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल की एक छात्रा, जिसे कम उपस्थिति के कारण डीबार कर दिया गया था, की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सनुवाई के दरमियान, मौखिक रूप से कहा कि "वास्तविक कक्षाओं का कोई विकल्प नहीं है" और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम के बजाय अपवाद होना चाहिए। छात्र ने याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित उपस्थिति विनियमों की वैधता को चुनौती दी, विशेष रूप से बीसीआई के कानूनी शिक्षा नियमों के नियम 12 के साथ-साथ एनएलआईयू, भोपाल...

एडवोकेट और क्लाईंट का संबंध अनुबंधात्मक, फीस वसूली के लिए रिट याचिका स्वीकार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2017 से लंबित अपने पेशेवर बिलों की मंजूरी के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता राज्य कृषि विपणन बोर्ड और मंडी समिति की ओर से विभिन्न याचिकाओं में वकील के रूप में पेश हुआ था और दावा किया था कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद, प्रतिवादी विशेष रूप से महामारी अवधि के दौरान उसका भुगतान जारी करने में विफल रहे। जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के...

हाईकोर्ट ने खंडवा जिला अस्पताल में धार्मिक स्थलों तक पहुंचने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (02 जुलाई) को खंडवा के सरकारी जिला अस्पताल को हजरत सैयद चांद शाह वली मजाद और शिव मंदिर में आम जनता के लिए प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी, जो अस्पताल परिसर में स्थित हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा कि केवल एक गेट बंद किया गया और आम जनता अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए स्वतंत्र थी।खंडपीठ ने कहा,"दूसरे रास्ते से आओ।...

NEET-UG 2025: पावर कट से प्रभावित स्टूडेंट की री-एग्जाम पर रोक, MP हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार (1 जुलाई) को सिंगल जज द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को इंदौर और उज्जैन के परीक्षा केंद्रों पर पावर कट से प्रभावित NEET-UG 2025 के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की बेंच NTA की ओर से दाखिल रिट अपील पर सुनवाई कर रही थी। NTA ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सिंगल जज के फैसले के खिलाफ और कई अपीलें दाखिल होने की संभावना है, जिन्हें...

लंबित अपील वाले करदाता 2020 समाधान योजना के तहत 50% राहत के पात्र: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि लंबित अपील वाले करदाता 2020 समाधान योजना (मध्य प्रदेश करधन अधिनियम की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2020) के तहत 50% राहत के पात्र हैं। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि करदाता का मामला अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, और विभाग ने अध्यादेश की धारा 4(1) की श्रेणी 1 के तहत करदाता के मामले पर गलत तरीके से विचार किया, जो वैधानिक प्रमाण पत्र/घोषणा से संबंधित राशि से संबंधित है।करदाता/याचिकाकर्ता मशीनरी प्रकार के उपकरणों के निर्माण...

MP हाईकोर्ट ने कहा, अवैध बर्खास्तगी के लिए बहाली स्वतः उपाय नहीं; एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण (MPMKVV) में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी को बहाल करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध बर्खास्तगी का स्वतः परिणाम बहाली नहीं है, खासकर यदि यह दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी से संबंधित हो। पृष्ठभूमिसुरेंद्र कुमार 2007 में MPMKVV में स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि, 2009 में, मौखिक आदेश के माध्यम से उनकी सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गईं। छह साल बाद (2015 में)...

'हत्या का कोई इरादा नहीं था': एमपी हाईकोर्ट ने पत्नी पर ईंट से हमला करने वाले व्यक्ति की हत्या की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर संशोधित किया कि दोषी का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। उस व्यक्ति पर अपनी पत्नी पर ईंट से हमला करने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी।महिला के पति (अपीलकर्ता) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी, जिसमें उसे हत्या का दोषी ठहराया गया और 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने अपने आदेश...

NEET-UG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर व उज्जैन सेंटर पर बिजली गुल होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET-UG 2025 परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए फिर से आयोजित करे, जिन्हें इंदौर और उज्जैन परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।यह आदेश जस्टिस सुभोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने प्रभावित स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं को अपनी किसी गलती के बिना असुविधा का सामना करना पड़ा इसलिए फिर से परीक्षा कराना आवश्यक है।अदालत ने कहा,“यह न्यायालय...

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम उन अचल संपत्तियों पर लागू होता है जो वास्तव में और विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयोग की जाती हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी विवाद को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधिकार क्षेत्र में आने के लिए संबंधित अचल संपत्ति का "वास्तव में उपयोग" तथा "विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से उपयोग" किया जाना चाहिए। ज‌स्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने कहा,इस प्रकार, अचल संपत्ति से संबंधित विवाद स्वयं में वाणिज्यिक विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन यह वाणिज्यिक विवाद बन जाता है, यदि यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1) (सी) के उप-खंड (vii) अर्थात "व्यापार या वाणिज्य में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग रिश्तेदार से बलात्कार करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (25 जून) को 12 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम कर दिया। न्यायालय ने यह देखते हुए मौत की सजा कम कर दी कि दोषी की उम्र 24 साल है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सिवाय एक हत्या के मामले के, जिस पर अपील चल रही है। हालांकि, पीठ ने उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि "सभी परिस्थितियों की श्रृंखला अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती है, किसी और की नहीं। इसलिए, जहां तक ​​दोषसिद्धि का सवाल है, उसे बरकरार रखा जाना चाहिए और इसके...

2025 AIBE: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रश्नों को हटाने के बाद उत्तीर्ण अंकों में कमी की मांग करने वाली उम्मीदवार की जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को 2025 अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के परिणामों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। इस याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को वैध प्रश्नों की संख्या के अनुपात में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों को कम करने और परिणाम पुनः प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।यह याचिका एक उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी, जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था और उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसने जनहित याचिका दायर कर मांग की कि 2025 AIBE के परिणामों को अन्यायपूर्ण,...

जबलपुर के प्राइवेट स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के प्राइवेट स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।एक्टिंग चीफ संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,“नोटिस जारी करें। प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश वकील और प्रतिवादी नंबर 2 से 4 की ओर से पेश एडवोकेट ने नोटिस स्वीकार कर लिया। प्रतिवादियों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।”यह जनहित याचिका...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में अचल मूल्य आधारित कोर्ट फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक भूमि स्वामी द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के तहत पारित अवार्ड को चुनौती दी। इस अपील में उन्होंने अपील दाखिल करने में अचल मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस लगाने को भी सवालों के घेरे में लिया है।जस्टिस विशाल धागत ने इस अपील पर नोटिस जारी करते हुए मामले को...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुहम्मद गौस दरगाह पर उर्स और नमाज अदा करने की मांग वाली अपील खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ग्वालियर में हजरत शेख मुहम्मद गौस की मजार पर उर्स (जलसा) और नमाज सहित धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति मांगने वाली अंतर-न्यायालयीय अपील खारिज की। यह स्मारक राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत (1962 में) संरक्षित है।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा कि स्मारक "अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित किए जाने का हकदार है" और अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई ऐसी किसी भी...

हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम 2008 के तहत प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम 2008 के तहत प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देने के लिए दोषी व्यक्ति द्वारा पूर्व आत्मसमर्पण अनिवार्य करने की शर्त है।याचिका में दावा किया गया कि नियम 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के विपरीत है, जो अपील या संशोधन दायर करने से पहले पूर्व आत्मसमर्पण की ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं लगाता है।यह तर्क दिया गया कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 के तहत...

NEET UG 2025 | परीक्षा केंद्रों पर बिजली कटौती से उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ा, दोबारा परीक्षा संभव नहीं: NTA ने MP हाईकोर्ट से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (23 जून) को मेडिकल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि NEET UG2025 परीक्षा के दौरान इंदौर के परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा।उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि परीक्षा केंद्र ने कुप्रबंधन और पावर बैकअप की कमी के कारण बिजली कटौती का अनुभव किया। उम्मीदवार ने आगे दावा किया कि उन्हें आपातकालीन लैंप या मोमबत्तियों का उपयोग करके अपनी परीक्षा पूरी करनी थी। हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका, नाबालिगों के लिए जैन अनुष्ठान 'संथारा' पर प्रतिबंध की मांग

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों और अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए 'संथारा' की रस्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। संदर्भ के लिए, संथारा एक जैन अनुष्ठान है जिसमें स्वेच्छा से मृत्यु तक उपवास किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार, एक व्यक्ति आध्यात्मिक शुद्धि और दुनिया से अलगाव प्राप्त करने के साधन के रूप में धीरे-धीरे भोजन और पानी का सेवन कम करता है।याचिका में कहा गया है कि इस प्रथा में भोजन और पानी से परहेज करने का एक सचेत निर्णय शामिल है जो...

MP हाईकोर्ट ने खारिज की बच्चे की कस्टडी के लिए दायर ‌पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका; CPC की धारा 13 के तहत वैकल्पिक उपाय सुझाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ में अमेरिका में रहने वाले एक पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। पिता ने अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की थी। जस्टिस आनंद पाठक और ज‌स्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की पीठ ने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि क्या विदेशी न्यायालय की ओर से पारित आदेश, जिसमें मां को बच्चे को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, नाबालिग की कस्टडी को गैरकानूनी ठहराएगा।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास CPC की धारा 13 और 14 के रूप में एक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायतकर्मी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया; कहा- उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को एक पंचायतकर्मी के बर्खास्तगी आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, निष्कासन/ बर्खास्तगी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। याचिकाकर्ता को न तो लिखित बयान दाखिल करने का अवसर दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को बचाव में लिखित बयान दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का मौका दिया गया (हालांकि कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिनका याचिकाकर्ता की ओर से...