अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया, ऐसा लगता है वह समानांतर अदालत चला रही है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई में जानबूझकर देरी करने के लिए पुलिस अधिकारियों की खिंचाई की जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट द्वारा उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने के बावजूद उसे धारा 41A CrPC के तहत नोटिस जारी किया गया, जो दर्शाता है कि पुलिस समानांतर अदालत चला रही है।

ऐसा करते हुए न्यायालय ने इंदौर पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह जांच को DCP से कम रैंक के अधिकारी को सौंपे और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने का उनका कृत्य बड़े कदाचार के बराबर है।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने अपने आदेश में कहा,

"यह न्यायालय भी यह समझने में असमर्थ है कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन खारिज होने के बाद धारा 41-ए के तहत किसी आरोपी को नोटिस कैसे जारी किया जा सकता है। खासकर तब जब इस न्यायालय ने यह भी कहा था कि उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिस आदेश की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी इस न्यायालय के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के समानांतर अपनी अदालत चला रहे हैं, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 4 अर्थात SHO पुलिस स्टेशन बाणगंगा, इंदौर से जांच को किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे कि क्राइम ब्रांच, या सीआईडी ​​या सीबीआई को हस्तांतरित करने के लिए दायर की गई, जिससे निष्पक्ष जांच की जा सके।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि फरवरी में हाईकोर्ट द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज करने और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी विशेष अनुमति अपील खारिज करने के बावजूद प्रतिवादी-पुलिस अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास भी नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से उनके पक्षपाती दृष्टिकोण को दर्शाता है। वकील ने प्रस्तुत किया कि जांच को किसी विशेष एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

आरोपी के वकील ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की विशेष अनुमति अपील को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। उसे HDFC बैंक के साथ बकाया राशि का निपटान करने और मूल बिक्री विलेख प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई और यह आरोपी के लिए खुला होगा कि वह अग्रिम जमानत देने के लिए एक नया आवेदन दायर करे।

यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपी ने HDFC बैंक का बकाया चुकाने के बाद संबंधित अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, इसलिए उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं थी।

अदालत ने कहा,

"प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका एम.सीआर.सी. नंबर 51194/2023 को इस अदालत ने 08.2.2024 को ही खारिज किया था; जबकि, उक्त आदेश से उत्पन्न विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) नंबर 4698/2024 को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 08.07.2024 के माध्यम से पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया।”

केस डायरी के अवलोकन पर अदालत ने पाया कि धारा 41ए CrPC के तहत नोटिस आरोपी को केवल उसके विशेष अनुमति अपील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद ही जारी किया गया।

न्यायालय ने कहा,

"इससे स्पष्ट है कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करके आरोपी के साथ नरमी बरत रही थी। जानबूझकर उसकी अग्रिम जमानत खारिज होने पर कार्रवाई नहीं की।"

न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन खारिज होने के बाद आरोपी को धारा 41-A के तहत नोटिस कैसे जारी किया जा सकता है, खासकर तब जब हाईकोर्ट ने भी कहा कि उसकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिस आदेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की थी। न्यायालय ने इंदौर के पुलिस आयुक्त को मामले की जांच डीसीपी से नीचे के रैंक के अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने आयुक्त को उन गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया, जो CrPC की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद, जिसके बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवहेलना का कृत्य प्रतीत होता है, जो बड़ा कदाचार है।

न्यायालय ने कहा,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया। आरोपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में दायर अग्रिम जमानत के आवेदन पर इस आदेश से प्रभावित हुए बिना ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।"

रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।

केस टाइटल: प्रराम इंफ्रा अपने भागीदार प्रयांक जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के माध्यम से, रिट याचिका नंबर 30532/2024