भोपाल के पास 488 पेड़ों की बिना अनुमति कटाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया, जिसमें यह बताया गया था कि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भोपाल के पास 488 पेड़ बिना आवश्यक अनुमति लिए काट दिए थे।अदालत ने इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आगे की पेड़ों की कटाई या छंटाई पर रोक लगाई है, जब तक कि राज्य द्वारा नियुक्त समिति और वृक्ष अधिकारी की अनुमति न मिल जाए। न्यायालय ने समाचार रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें बताया गया था कि PWD ने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने GST कार्यवाही में बाधा डालने पर तंबाकू कंपनी पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर स्थित तंबाकू कंपनी पर GST अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करने पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया।इंदौर में पान मसाला और तंबाकू उद्योग में बड़े पैमाने पर कर चोरी की जांच के बाद मई, 2020 में यह कंपनी जीएसटी खुफिया महानिदेशक की जांच के घेरे में आई थी।जांच ​​में कथित तौर पर याचिकाकर्ता एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड से जुड़े ₹200 करोड़ से अधिक के कर चोरी के रैकेट का खुलासा हुआ।याचिका में सर्वेक्षण रजिस्टर, तंबाकू स्टॉक रजिस्टर, कच्चे माल...

पत्नी द्वारा शराब की लत के झूठे आरोप लगाने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को तलाक की मंज़ूरी दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए एक व्यक्ति को क्रूरता के आधार पर तलाक की मंज़ूरी दी कि पत्नी ने उस पर शराब की लत के झूठे आरोप लगाए।ऐसा करते हुए कोर्ट ने मंडला के फैमिली कोर्ट का फैसला और डिक्री रद्द कर दिया, जिसमें पति की तलाक की याचिका को परित्याग और क्रूरता के आधार पर खारिज कर दिया गया।जस्टिस विशाल धगत और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,"हम इस अपील को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि नशे की लत का झूठा आरोप लगाकर क्रूरता की गई। साथ रहने को फिर से शुरू न करने के दृढ़ संकल्प के बावजूद...

पत्रकार की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ जालसाजी की FIR रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी की याचिका खारिज की, जिसने अपने और अपने ड्राइवर के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। यह याचिका पत्रकार द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उनके नाम से फर्जी शिकायतें परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त को भेजी गईं।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा,"FIR और उससे जुड़ी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपों को उनके मूल स्वरूप में देखने पर प्रथम दृष्टया...

सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने ऐप-बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को चुनौती दी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के दावों की पुष्टि करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य और सरकारी शिक्षकों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या शिक्षकों को "हमारे शिक्षक" ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया गया था, और यदि हाँ, तो क्या शिक्षकों ने इसमें भाग लिया था या नहीं।पीठ ने शिक्षकों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या उन्होंने ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। यदि हाँ, तो क्या नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए?जस्टिस मनिंदर एस. भट्टी की पीठ...

रामकृष्ण मिशन आश्रम अधिकारी से 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को एक साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस मामले में धोखेबाजों ने पुलिस अधिकारियों का रूप धारण कर और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके रामकृष्ण मिशन आश्रम के एक अधिकारी से 2.5 करोड़ की ठगी की थी।जस्टिस मिलिंद रमेश फाड़के की पीठ ने यह आदेश दिया।कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस तथ्य के साथ कि मुकदमे की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है और लंबे समय तक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को राज्य सरकार को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 और गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की योग्यता संबंधी नियम, 2014 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।ऐसा करते हुए अदालत ने एक पत्रकार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जो केवल एक व्यक्ति को निशाना बना रहा था और उक्त संस्थान या अन्य संस्थानों द्वारा उल्लंघन के उदाहरण दिखाने में विफल रहा।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा...

OBC युवक को दूसरे के पैर धोने के लिए मजबूर करने का मामला | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों को NSA के तहत हिरासत में लेने पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि उन्होंने OBC समुदाय के एक युवक को दूसरे के पैर धोने के लिए मजबूर करने के आरोपी व्यक्तियों को अदालत के आदेश - जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत भी शामिल है - उसके आधिकारिक तौर पर अपलोड होने से पहले ही हिरासत में क्यों लिया।अदालत OBC समुदाय के एक युवक को दूसरे व्यक्ति के पैर धोने और उस पानी को पीने के लिए मजबूर करने वाले वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।14 अक्टूबर को जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप...

पत्नी की शिक्षा का खर्च उठाना और उसे सशक्त बनाना पति का दायित्व: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने होम्योपैथी में एमडी कर रही पत्नी को गुजारा भत्ता दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को अपने पति से अलग रह रही और होम्योपैथी में एमडी कर रही एक महिला को गुजारा भत्ता देते हुए कहा कि पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की क्षमताओं को बढ़ाने और उसे सशक्त बनाने के लिए उसे कोर्स पूरा करने में मदद करे।ऐसा करते हुए पीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें महिला के गुजारा भत्ते का आवेदन खारिज कर दिया गया।जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा;"वैवाहिक बंधन में बंधने का मतलब पत्नी के व्यक्तित्व का अंत नहीं है... अगर पति का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OBC युवक को एक व्यक्ति के पैर धोने के लिए मजबूर करने वाले वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब न्यूज़ चैनलों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें OBC समुदाय के एक युवक को एक मंदिर में बैठे हुए दिखाया गया है और उसे एक व्यक्ति के पैर धोने और पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।पैर धोने और पानी पीने की यह कार्रवाई कथित तौर पर उस पीड़ित के लिए प्रायश्चित थी, जिसने एक संयमित गाँव में शराब पीने के लिए पंचायत द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद कथित तौर पर उच्च जाति के एक व्यक्ति को जूतों की माला पहनाते हुए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)...

मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल मृतक के साथी को मुआवजा दे सकता है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) ऐसे सहवासिता (cohabitant) को मुआवजा प्रदान कर सकता है जो मृतक के साथ पति-पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करता था, बशर्ते कि दावा करने वाला यह साबित कर सके कि उनका संबंध दीर्घकालिक, स्थिर और विवाह जैसी प्रकृति का था और वह आर्थिक रूप से मृतक पर निर्भर था, भले ही उनका विवाह औपचारिक रूप से नहीं हुआ हो।न्यायालय ने ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें मृतक के पिता को मुआवजा दिया गया था और अपीलकर्ता के...

RBI की लोकपाल योजना में वकील के माध्यम से शिकायत पर रोक को चुनौती, एमपी हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर) को याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी किया। यह याचिका RBI की एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) 2021 के खंड 10(2)(f) और 16(1)(a) की वैधता को चुनौती देती है, जो किसी वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करने पर रोक लगाती है।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लोकपाल योजना के प्रावधान एडवोकेट एक्ट की धारा 30 का उल्लंघन करते हैं, जो वकीलों को देश भर की अदालतों और प्राधिकरणों के समक्ष वकालत करने का अधिकार देता है।खंड 10(2)(f):...

43.03 करोड़ के धान/चावल घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग पर एमपी हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित 43.03 करोड़ के धान घोटाले की राज्य स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि चावल मिल मालिकों और ट्रांसपोर्टरों ने सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगाठ करके जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए स्वीकृत चावल को खुले बाजार में अवैध रूप से बेच दिया।मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और मामला...

9 महीने की गर्भवती रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने से एमपी हाईकोर्ट का इनकार, जन्म के 15 दिन बाद बच्चे को CWC को सौंपने का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की 9 माह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार किया। कोर्ट ने यह देखते हुए फैसला सुनाया कि भ्रूण जीवित स्थिति में है और इस अवस्था में गर्भपात करने से पीड़िता के जीवन को खतरा हो सकता है।कोर्ट ने साथ ही यह निर्देश भी दिया कि बच्चे के जन्म के 15 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) उसकी कस्टडी ले ले और बच्चे के पालन-पोषण के लिए हर देखभाल और सावधानी बरते।जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने अवलोकन किया,"गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।...

पत्नी का गुस्सा पति की प्रतिष्ठा धूमिल करने का हक नहीं देता: MP हाईकोर्ट ने बेवफाई के झूठे आरोपों पर दी तलाक की मंजूरी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में माना कि अपने जीवनसाथी के खिलाफ चरित्रहीनता (Moral Turpitude) के निराधार और झूठे आरोप लगाना क्रूरता (Cruelty) की श्रेणी में आता है और यह तलाक का आधार बन सकता है।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी का गुस्सा उसे निराधार आरोप लगाकर पति की छवि को धूमिल करने का अधिकार नहीं देता है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए पति को तलाक दिया, जिसमें केवल न्यायिक पृथक्करण मंजूर किया गया था लेकिन तलाक नहीं दिया गया था।जस्टिस विशाल धगट...

अगर कोई उड़ान नहीं तो ₹500 करोड़ क्यों खर्च किए? हाईकोर्ट ने जबलपुर हवाई अड्डे की उपेक्षा के लिए राज्य सरकार से सवाल किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अन्य प्रमुख शहरों से जबलपुर की उड़ान कनेक्टिविटी के संबंध में 'दूसरों के साथ किए गए व्यवहार' के लिए फटकार लगाई।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जबलपुर हवाई अड्डे के उन्नयन पर लगभग ₹500 करोड़ खर्च करने के बावजूद, शहर से कई उड़ानें बंद कर दी गईं।जजों ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा,"आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया? रीवा से कम...

पुलिस गवाह के बयानों की सच्चाई नहीं परख सकती': MP हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को लगाई फटकार, SP को तलब किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस मामले में पुलिस की निंदा की, जिसमें 3 वर्षीय बच्चे की मौत होने वाले हादसे की जांच करने के बजाय जांच अधिकारी (IO) ने शिकायतकर्ता और गवाहों से इस तरह सवाल किए कि उनकी बातों को खारिज करने की कोशिश की जा रही थी।हाईकोर्ट ने SP को अगले सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया और सुनवाई को 14 नवंबर तक स्थगित कर दिया। चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विनय सारफ की खंडपीठ ने कहा: "हमारे सामने प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, शिकायतकर्ता, उनकी पत्नी और...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के बारे में अपमानजनक पोस्ट डालने पर स्टूडेंट के निष्कासन को सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को स्कूल स्टूडेंट को निष्कासित करने के स्कूल के फ़ैसले को चुनौती देने वाली उसके पिता की याचिका खारिज की। यह कार्रवाई स्टूडेंट द्वारा शिक्षक के बारे में अपशब्दों और अपमानजनक सामग्री वाला मीम बनाकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के कारण की गई।जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने स्कूल की कार्रवाई को न्यायसंगत मानते हुए पाया कि स्टूडेंट का आचरण घोर अनुशासनहीनता का था।कोर्ट की सख्त टिप्पणी: 'प्रतिशोधी, अश्लील और विद्रोही रवैयाकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पर्यावरण-हितैषी निर्देश: याचिका बहाली के लिए 25 पौधे लगाओ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैक्ट्री मालिक को उसकी याचिका (writ petition) बहाल करने के लिए एक अनूठी शर्त रखी है। न्यायालय ने फैक्ट्री के प्रोप्राइटर को आदेश दिया कि वह अपने परिसर में 25 देशी पौधे/पेड़ लगाए और इसका प्रमाण प्रस्तुत करे।बता दें, यह याचिका पहले एक अनिवार्य आदेश का पालन न करने यानी याचिका में मौजूद खामियों को दूर न करने के कारण खारिज कर दी गई थी।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया लेकिन वह खामियों को सुधारने में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धन की हेराफेरी के आरोप में बर्खास्त किए गए बैंक कर्मचारी की विधवा को ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया, कहा- दोषसिद्धि के बिना राशि जब्त नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बैंक कर्मचारी की विधवा को ग्रेच्युटी जारी करने का आदेश दिया, जिसे शाखा के कैश चेस्ट से ₹1 लाख की हेराफेरी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि चूँकि कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है, इसलिए बैंक ग्रेच्युटी जब्त नहीं कर सकता।मामले के तथ्यों के अनुसार, कर्मचारी ने बर्खास्तगी के बाद विभागीय अपील दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके तुरंत बाद कर्मचारी की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा ने ग्रेच्युटी जारी करने के लिए आवेदन किया।हालांकि,...