मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरीफ मसूद के खिलाफ FIR का आदेश दिया, कॉलेज संबद्धता के लिए जाली दस्तावेजों का आरोप

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, जो अमान एजुकेशन सोसाइटी के सचिव हैं और इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन करते हैं। उन पर लगभग दो दशकों तक कॉलेज की संबद्धता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप है।कोर्ट ने यह देखते हुए कि 'आरिफ मसूद संभवतः राजनीतिक रूप से अच्छे संपर्कों वाले हैं', एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करना उचित समझा, जो FIR की जांच की निगरानी करेगी और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत...

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की अवैध संबद्धता संबंधित PIL अनिश्चित काल के लिए स्थगित की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (20 अगस्त) को लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से दायर एक जनहित याचिका की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। इस जनहित याचिका में पैरामेडिकल कोर्स प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं और अवैधताओं का आरोप लगाया गया था। अदालत ने यह आदेश पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश के मद्देनजर पारित किया।इससे पहले, 16 जुलाई के एक आदेश के माध्यम से, हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल...

पत्नी का कभी-कभार शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के साथ क्रूरता नहीं : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि पत्नी का कभी-कभार पति के साथ सहवास से इनकार करना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता, जब तक कि निरंतर रूप से दांपत्य संबंधों से इनकार न किया गया हो।जस्टिस विशाल धागट और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने यह कहते हुए पति द्वारा दायर प्रथम अपील को खारिज कर दिया कि फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक याचिका को ठुकराना सही था।मामला संक्षेप मेंअपीलकर्ता पति ने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 19 के तहत हाईकोर्ट का दरवाज़ा...

समाज को 'विवाद-मुक्त' बनाने के लिए राज्य को विवाद निपटान योजना लागू करनी चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

सार्वजनिक भूमि के कथित अतिक्रमण के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विवाद समाधान योजना, समाधान अपके द्वार को संस्थागत रूप देने का सुझाव दिया, जो पहले अदालत द्वारा शुरू की गई थी, जिसका परिणाम भूमि राजस्व मामलों को कम करके प्राप्त हुआ थाइस तरह की पहल करते हुए अदालत ने कहा कि अंतिम छोर तक कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा और समाज को "मुकदमेबाजी मुक्त" बनाया जाएगा। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकारी भूमि को 'भूमि हड़पने वालों' के हाथों...

विकृत धमकी भरे संदेश भेजने वाले पर जमानती धाराएं लगना दुर्भाग्यपूर्ण: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जताई चिंता, अग्रिम जमानत मंजूर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला को धमकी भरे संदेश भेजने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देते हुए उस विधायी ढांचे पर चिंता व्यक्त की जो 'सोशल मीडिया पर ऐसे विकृत या विकृत संदेश' भेजने को ज़मानती प्रकृति के अपराधों की श्रेणी में रखता है।जस्टिस सुबोध अभियांकर की पीठ ने कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐसे विकृत या विकृत संदेश भेजकर पीड़िता को धमकाया है। उस पर अभी भी ज़मानती प्रकृति के अपराधों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विधानमंडल ने ऐसे अवज्ञाकारी अपराधियों को...

सिर्फ पत्नी को साथ रखने की बात कहना वैध भरण-पोषण प्रस्ताव नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने अपनी पत्नी को फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए रखरखाव को इस आधार पर चुनौती दी है कि वह उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार है, यह एक वैध प्रस्ताव नहीं है।पति ने दावा किया था कि क्योंकि वह प्रतिवादी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार और इच्छुक है, इसलिए वह रखरखाव राशि की हकदार नहीं है। पति ने पत्नी के पक्ष में 3000 रुपए का मासिक गुजारा भत्ता देने के पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। CrPC की धारा 125 पत्नी, बच्चों और...

हत्या के आरोपी को टाइपिंग गलती से मिली जमानत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश वापस लिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के आरोपी को दी गई जमानत का आदेश वापस ले लिया, जब यह पता चला कि टाइपिंग गलती के कारण उसकी जमानत अर्जी को खारिज करने के बजाय मंज़ूर कर दिया गया था।मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य आशय) के तहत दर्ज अपराध से संबंधित था।अभियोजन के अनुसार 5 जुलाई, 2024 को शिकायतकर्ता के भाई प्रकाश पाल पर हल्के धर्मेंद्र और अशोक आदिवासी ने हमला किया। हल्के और धर्मेंद्र ने कथित तौर पर...

आदर्श हिंदू पत्नी परित्याग के बाद भी धर्म के मुताबिक रहती है; मंगलसूत्र और सिंदूर रखती है, क्योंकि विवाह एक अमिट संस्कार है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर एक पति की तलाक की अपील को खारिज करते हुए, हाल ही में पत्नी के आचरण की प्रशंसा करते हुए उसे एक 'आदर्श भारतीय महिला' बताया, जिसने लगभग दो दशकों तक परित्यक्त रहने के बावजूद, एक पत्नी के रूप में अपने धर्म का पालन किया, अपने ससुराल वालों के साथ रहना जारी रखा और अपने वैवाहिक जीवन के प्रतीकों को कभी नहीं त्यागा। न्यायालय ने कहा कि, हिंदू अवधारणा के अनुसार, विवाह "एक पवित्र, शाश्वत और अटूट बंधन" है और "एक आदर्श भारतीय पत्नी, अपने पति द्वारा परित्यक्त होने पर...

MP हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लोकस स्टैंडी मुद्दे के बीच पैरामेडिकल काउंसिल को कॉलेजों के मान्यता रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति दी

पैरामेडिकल संस्थानों की मान्यता में कथित अनियमितताओं और अवैधताओं से संबंधित चल रहे मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (8 अगस्त) को मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल को विभिन्न कॉलेजों को दी गई मान्यता से संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने की अनुमति दे दी। यह आदेश याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लंबित लोकस स्टैंडी के मुद्दे के मद्देनजर आया है, जिसने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के 16 जुलाई के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें 2025 में काउंसिल द्वारा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साहसिक खेल श्रेणी में पर्वतारोही भावना देहरिया को 2023 का विक्रम पुरस्कार देने से रोका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को एक अंतरिम आदेश में राज्य और खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अगली सुनवाई तक साहसिक खेल श्रेणी में 2023 का विक्रम अवॉर्ड पर्वतारोही भावना देहरिया को देने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि 22 मई के न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग ने उनके अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया है और देहरिया को मंगलवार को ही अवॉर्ड दिया जाना था।पाटीदार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए...

इंदौर-देवास हाईवे जाम पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- NHAI से सर्विस रोड निर्माण और रखरखाव पर रिपोर्ट पेश की जाए

इंदौर-देवास हाईवे पर लंबे जाम की घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को पॉलदा ब्रिज के पास सर्विस रोड के निर्माण और उसके रखरखाव की निगरानी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 30 दिनों के भीतर इस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह निर्देश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें सड़क संकेतों की मरम्मत पुल के दोनों ओर खड़े ट्रकों को हटाने, स्पीड ब्रेकर हटाने और सड़क रखरखाव के...

उधारकर्ता द्वारा अवैध रि-एंट्री पर डीएम SARFAESI Act की धारा 14 के तहत कब्जे के आदेश को पुनः निष्पादित कर सकते हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने एक अपील स्वीकार करते हुए यह माना कि जिला मजिस्ट्रेट, उधारकर्ता द्वारा अवैध रूप से रि-एंट्री के बाद, SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के तहत कब्जे के आदेशों को पुनः निष्पादित कर सकते हैं। न्यायालय ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उधारकर्ता को गिरवी रखी गई संपत्ति से बेदखल करने के लिए याचिकाकर्ता को आवश्यक सहायता प्रदान करें। मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता ने उधारकर्ता को एक निश्चित बंधक ऋण सुविधा प्रदान की।...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या की जांच पूरी करने के लिए झूठे गवाह थोपने पर पुलिस की कड़ी आलोचना की, डीजीपी को उचित जांच के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया

2021 के एक हत्या के मामले में दो लोगों की दोषसिद्धि रद्द करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारियों ने जांच की निष्पक्षता बनाए रखे बिना जांच पूरी करने के अपने उत्साह में एक झूठे गवाह को थोप दिया।राज्य में जांच की बेईमानी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) को उचित जांच के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही DGP को संबंधित जांच अधिकारी और वर्तमान मामले में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जाँच दर्ज करने...

भोपाल गैस त्रासदी: MP हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह विषाक्त अवशेषों के निपटान स्थल को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करने के मुद्दे की तत्काल जांच करे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (31 जुलाई) को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विषाक्त अवशेषों के निरोधक स्थल को रहने योग्य क्षेत्र से दूर, राज्य में कहीं भी सबसे कम भूकंपीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के मुद्दे की शीघ्र जांच करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी आकस्मिक रिसाव से भूजल स्रोतों, मनुष्यों, पशुओं या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये टिप्पणियां 2004 में मूल रूप से दायर एक जनहित याचिका में की गईं, जिसमें 1984 की गैस त्रासदी के स्थल, यूनियन कार्बाइड के आसपास के दूषित...

एमपी हाईकोर्ट ने अवैध सायरन, लाइट और वीआईपी प्लेट वाले निजी वाहनों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और पुलिस उपायुक्त (यातायात) को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधान और भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 मार्च को जारी एक परिपत्र के तहत अवैध सायरन, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टिकर के साथ-साथ अनियमित नंबर प्लेट वाले सभी वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।अदालत ने सभी निजी वाहन मालिकों को अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के साथ-साथ 1 मार्च के परिपत्र का पालन करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार...

MP हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक के सीईओ का निलंबन रद्द किया, उन्होंने क्लर्क का तबादला रद्द करने की विधायक की मांग ठुकरा दी थी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के निलंबन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कार्रवाई नियमित प्रशासनिक कार्यों के दौरान नहीं, बल्कि "अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पक्षपातपूर्ण और विधायक के इशारे पर की गई थी"। याचिकाकर्ता ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक महिला विधान सभा सदस्य और जिले के प्रभारी मंत्री तथा सहकारिता मंत्री के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया और असंसदीय भाषा का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति की हत्या मामले में केमिस्ट्री प्रोफेसर की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, वैज्ञानिक तर्क किए खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार 29 जुलाई को एक सत्र न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) की असिस्टेंट प्रोफेसर ममता पाठक को अपने पति की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने ममता पाठक द्वारा स्वयं की ओर से पेश किए गए वैज्ञानिक तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि ममता और उनके पति डॉ. नीरज पाठक के संबंध अच्छे नहीं थे, और उन्होंने पहले उन्हें नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर उनके शरीर में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दस नए जजों ने ली शपथ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजों और एडिशनल जजों के रूप में 10 न्यायिक अधिकारियों और वकीलों ने शपथ ली।गौरतलब है कि सोमवार को केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में 11 जजों और एडिशनल जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। बुधवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में न्यायिक अधिकारी प्रदीप मित्तल को छोड़कर सभी नियुक्त जजों ने शपथ ली।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने सभी नियुक्त जजों को पद की शपथ दिलाई।आज शपथ लेने वाले जज हैं:एडवोकेट पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई, हिमांशु जोशी और न्यायिक...

मध्य प्रदेश को 'एमपी' कहने से राज्य का नाम नहीं बदलता, बल्कि पहचान आसान हो जाती है: हाईकोर्ट ने संक्षिप्त नाम इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को संदर्भित करने के लिए संक्षिप्त नाम एम.पी. या एम.प्र. (हिंदी में) के इस्तेमाल के खिलाफ एक जनहित याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि संक्षिप्त नामों के इस्तेमाल से राज्य का नाम नहीं बदलता। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ऐसे संक्षिप्त नामों के इस्तेमाल से पहचान आसान हो जाती है।इस बात पर ज़ोर देते हुए कि संक्षिप्त नाम शब्दों और वाक्यांशों के संक्षिप्त रूप हैं जिनका उपयोग लेखन और संचार में समय और स्थान बचाने के लिए किया जाता है, चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने...

मेडिकल कॉलेजों में आत्महत्याओं को लेकर दायर याचिका MP हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर वापस लेने की इजाजत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें मेडिकल छात्रों के बीच आत्महत्या की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की गई थी।राज्य की ओर से पेश उप महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सुकदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत निर्णय द्वारा सभी कोचिंग संस्थानों, कॉलेजों, राज्यों के साथ-साथ वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दों को कवर करने वाले अधिकारियों के लिए व्यापक निर्देश पारित किए हैं। ...