मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2024-25 सत्र के लिए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के लिए नई शर्तें न लगाने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मध्य प्रदेश नर्सिंग संस्थान मान्यता नियम, 2018 के तहत मौजूदा आवश्यकताओं के आधार पर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान करें और सत्र 2024-25 के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के साथ कोई भी नई शर्त न बदलें या न ही लागू करें।

जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने कहा, "...सीबीआई ने कॉलेजों का निरीक्षण भी किया था ताकि उन्हें वर्गीकृत किया जा सके और सभी निरीक्षण मौजूदा नियमों को ध्यान में रखते हुए किए गए थे, इसलिए हम आगे कोई जटिलता पैदा नहीं करना चाहते हैं और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता-कॉलेजों पर मान्यता और अन्य औपचारिकताएं प्राप्त करने के लिए कोई नई शर्त लगाने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं। हमारा मानना ​​है कि सत्र 2024-25 को मौजूदा प्रक्रियाओं और प्रावधानों के साथ जारी रखा जाना चाहिए और हम प्रतिवादियों को किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को लागू करने वाली किसी भी नई शर्त के आधार पर किसी भी मान्यता से इनकार करने की अनुमति नहीं दे सकते।"

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि मान्यता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय प्रतिवादी क्रमांक 2 यानी एमपी नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल फॉर्म स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक शर्त है कि मान्यता प्राप्त करने वाले कॉलेजों के पास कम से कम 100 बेड का स्वतंत्र अस्पताल होना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इस आवश्यकता का वर्णन करने वाला कोई प्रावधान नहीं है और यहां तक ​​कि लंबे समय से सरकारी अस्पताल से संबद्ध कॉलेजों और 100 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले स्वतंत्र अस्पताल को भी मान्यता दी जा रही है। लेकिन इस शर्त का इतने कम समय में पालन नहीं किया जा सकता और इसलिए यह मनमाना और अवैध है। आगे कहा गया कि सत्र 2024-25 के लिए यह शर्त नहीं लगाई जा सकती और यदि प्रतिवादी ऐसी कोई शर्त लगाना चाहते हैं, तो याचिकाकर्ताओं को कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए ताकि वे बिस्तरों की अपेक्षित क्षमता के साथ अपना अस्पताल स्थापित कर सकें।

प्रतिवादी संख्या 2 परिषद के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि मान्यता चाहने वाले कॉलेज का अपना स्वतंत्र अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश नर्सिंग संस्थान मान्यता नियम, 2018 के प्रावधानों में ऐसी आवश्यकता निर्धारित की गई है।

2018 के नियमों के नियम 4(iii) के अनुसार, अनुसूची-III में अस्पताल की संबद्धता की आवश्यकता निर्धारित की गई है और इसके अनुसार, उक्त अनुसूची यानी अनुसूची-III में दर्शाई गई अपेक्षित क्षमता वाले सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल से संबद्धता होनी चाहिए।

इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मौजूदा नियम की उक्त आवश्यकता को पूरा किया है और इसलिए, उन्हें अपना स्वतंत्र अस्पताल खोलने के लिए बाध्य करने वाली कोई भी नई शर्त नहीं लगाई जा सकती है और इस आधार पर उन्हें सत्र 2024-25 के लिए मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद, खंडपीठ ने प्रतिवादियों को मौजूदा आवश्यकता के आधार पर याचिकाकर्ताओं की मान्यता के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया और कहा कि पहले के अवसरों पर उन्हें नियम, 2018 की अनुसूची-III में दर्शाई गई अपेक्षित आवश्यकता को पूरा करने वाले सरकारी अस्पताल या कुछ निजी अस्पताल से संबद्धता के साथ मान्यता प्रदान की गई है।

पीठ ने कहा, "तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे मौजूदा आवश्यकता के आधार पर याचिकाकर्ताओं के मान्यता के अनुरोध पर विचार करें और इस तथ्य को ध्यान में रखें कि पहले भी उन्हें सरकारी अस्पताल या किसी निजी अस्पताल से संबद्धता के साथ मान्यता प्रदान की गई है, जो नियम, 2018 की अनुसूची-III में दर्शाई गई अपेक्षित आवश्यकता को पूरा करता है।"

अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 पोर्टल को खोलेगा ताकि याचिकाकर्ताओं के कॉलेज और अन्य कॉलेज मान्यता के लिए अपने आवेदन जमा कर सकें, तीन दिनों के लिए और यह सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होगी ताकि प्रत्येक कॉलेज दी गई अवधि के भीतर औपचारिकताएं पूरी कर सके।

इस प्रकार, याचिका का निपटारा किया गया।

केस टाइटल: जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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