सुप्रीम कोर्ट ने केरल से हज हवाई किराए में दखल से इनकार किया, मंत्रालय से कालीकट से महंगे किराए पर स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2025 हज के दौरान केरल में हवाई किराए की संरचना के तर्कसंगत निर्धारण की मांग करने वाली एक याचिका का निपटारा कर दिया, यह कहते हुए कि इस संबंध में अदालत की कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं होगा।अदालत कामानना कि हवाई किराए का निर्धारण एयरलाइनों की व्यावसायिक व्यवहार्यता से जुड़ा हुआ है और यह एक कामर्शियल नीतिगत निर्णय का हिस्सा है। इसमें हस्तक्षेप करने से यात्रियों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एयरलाइंस सहमत दरों पर सेवाएं देने से इनकार कर सकती हैं।याचिकाकर्ताओं...

भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए अदालतों को जमानत से इनकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी को अवैध रिश्वत मांगने के आरोप में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा।कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में, न्यायालयों को अग्रिम जमानत देते समय सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए, जहां प्रथम दृष्टया झूठे फंसाने या निराधार आरोपों के संकेत मिलते हों।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की...

यौन अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत से इनकार करने की एक खतरनाक मिसाल

'X बनाम राजस्थान राज्य' के एक हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में ट्रायल शुरू होने के बाद जमानत आवेदनों पर विचार करने से बचना चाहिए।इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट (हाईकोर्ट) द्वारा आरोपी को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 376-डी और धारा 342 के तहत आरोप लगाए गए थे। सह-आरोपी को जमानत देने के पहले के आदेश पर भरोसा करते हुए और साथ ही...

साकेत गोखले की हाईकोर्ट में याचिका, लक्ष्मी पुरी से माफी मांगने और मुआवजा देने के लिए कहने वाला आदेश वापस लिया जाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया पर माफी मांगने और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने के लिए कहा गया।गोखले ने पिछले साल 01 जुलाई को समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की मांग की।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने राहत मांगने में देरी के लिए गोखले की याचिका पर पुरी से जवाब मांगा। यह आवेदन 2021 में दायर मानहानि के मुकदमे में दायर किया...

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम 2023 की धारा 24 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के अधिकारों, प्रक्रिया और न्यायिक पुनरीक्षण

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम 2023 (Himachal Pradesh Rent Control Act 2023) किरायेदारों (Tenant) और मकान मालिकों (Landlord) के अधिकारों और दायित्वों को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस अधिनियम में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया दी गई है।विवादों के समाधान के लिए पहले स्तर पर नियंत्रक (Controller) के पास अधिकार होते हैं। यदि कोई पक्ष नियंत्रक के आदेश से असंतुष्ट हो तो उसे अपील करने का अधिकार भी दिया गया है।...

भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 42 के तहत शुल्क चुकाने के बाद दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों (Legal Documents) पर स्टांप शुल्क (Stamp Duty) लगाने का कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि उनकी वैधता (Legal Validity) सुनिश्चित की जा सके। अगर कोई दस्तावेज़ बिना उचित स्टांप शुल्क के निष्पादित (Executed) किया जाता है, तो उसे कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, अगर कोई व्यक्ति स्टांप शुल्क की कमी को पूरा करना चाहता है, तो उसे धारा 35, 40 या 41 के तहत स्टांप शुल्क और दंड...

क्या व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने से परोपकारी संस्थाओं की टैक्स छूट प्रभावित होती है?

सुप्रीम कोर्ट ने Assistant Commissioner of Income Tax बनाम Ahmedabad Urban Development Authority (2022) मामले में आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) की धारा 2(15) की व्याख्या की। यह धारा परोपकारी उद्देश्यों (Charitable Purposes) के लिए स्थापित संस्थानों को टैक्स छूट देती है।इसमें गरीबों को राहत (Relief of the Poor), शिक्षा (Education), चिकित्सा राहत (Medical Relief), पर्यावरण संरक्षण (Preservation of Environment) और जनसामान्य की उपयोगिता के अन्य उद्देश्यों (General Public Utility) को...

असमर्थ व्यक्ति को रिश्तेदार या मित्र की देखरेख में सौंपने की प्रक्रिया : धारा 378, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

हमारा कानूनी तंत्र (Legal System) उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करता है जो मानसिक रूप से अस्थिर (Unsound Mind) हैं और जो अपने बचाव (Defence) के लिए सक्षम नहीं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 378 ऐसे व्यक्तियों को उनके रिश्तेदार (Relative) या मित्र (Friend) की देखरेख में सौंपने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है।यह इस अध्याय की अंतिम धारा (Final Section of This Chapter) है, जो धारा 369 और धारा 374 जैसे प्रावधानों पर आधारित है, जिनमें मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की हिरासत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्विन टनल परियोजना में ₹16.6 करोड़ की 'धोखाधड़ीपूर्ण' बैंक गारंटी के आरोप वाली PIL पर फैसला सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा ठाणे और बोरिवली के बीच ट्विन ट्यूब रोड टनल के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी से स्वीकृत बैंक गारंटी से जुड़े कथित घोटाले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करने की अपील की गई थी। यह परियोजना लगभग 16,600.40 करोड़ रुपये की है।MEIL ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने MEIL से जुड़े किसी भी लंबित विवाद का खुलासा न करके तथ्यों को छिपाया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक के डिजिटल अरेस्ट के मामले में अधिकारियों को तलब किया, कहा-अगर राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन काम नहीं करती है तो जनता से माफ़ी मांगें

'डिजिटल अरेस्ट' की शिकार 70 वर्षीय महिला, जिसने धोखाधड़ी में 32 लाख रुपये गंवा दिए थे, उसकी और से दायर एक याचिका की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि 'साइबर धोखाधड़ी' के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर '1930' 'प्रभावी ढंग से' काम नहीं कर रहा है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को या तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टोल-फ्री नंबर 1930 काम करे या फिर नागरिकों से यह कहें कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते।सुनवाई के दरमियान...

असली माता-पिता की अनुमति के बिना बच्चा गोद नहीं ले सकते सौतेले माता-पिता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि बच्चे के जैविक माता-पिता गोद लेने के लिए सहमति न दें। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि CARA (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी) गोद लेने के कानूनी निहितार्थों के कारण गोद लेने के लिए जैविक माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता को कम नहीं कर सकती।इस प्रकार जस्टिस सी.एस. डायस ने कहा कि जैविक माता-पिता के अपने बच्चे की हिरासत पर मौलिक और वैधानिक अधिकार को CARA द्वारा माफ या शिथिल...

'बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहते': जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिंसक झपड़ों के बीच स्टूडेंट अशांति का प्रबंधन करे सरकार- हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के काफिले के बीच झड़पों के कारण हुई हाल की अशांति पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की कि यह या तो पुलिस की खुफिया विफलता या मंत्री द्वारा ऐसी खुफिया रिपोर्टों की अवहेलना के कारण हुआ है। उन्होंने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अशांति से निपटने के लिए उपाय किए जाएं और भविष्य में ऐसी टकराव की स्थिति को रोका जाए।उन्होंने कहा,"दोनों पक्षों को कुछ अनुशासन...

राज्य सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण के लिए BJP नेता विक्रम पावस्कर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया: बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्‍य लोक अभियोजक

बॉम्बे हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ 'घृणास्पद भाषण' के दो मामलों में भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर के खिलाफ 'मुकदमा चलाने' की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर के बयान को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने जजों को सूचित किया कि महाराष्ट्र के गृह विभाग ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना)...

धारा 306 आईपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल सुसाइड नोट दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त, जब तक यह साबित न हो जाए कि आरोपी ने मृतक को मौत के करीब पहुंच जाने तक उकसाया था

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिस पर मृतक को आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करके आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध करने का आरोप था।कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उकसाने, साजिश रचने या जानबूझकर मदद करने के स्पष्ट इरादे साबित करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि केवल उत्पीड़न या मतभेद पर्याप्त नहीं हैं, जब तक कि आत्महत्या के...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से IFS अधिकारियों की शिकायत का समाधान करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों द्वारा उनके प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) तैयार करने की शिकायत का समाधान करने को कहा।दोनों संवर्गों के बीच चल रहे टकराव पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस बीआर गवई ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि IAS अधिकारी IFS और IPS अधिकारियों पर वर्चस्व दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं।इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिकारियों के बीच ऐसा कोई "टकराव" नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को...

ड्रग माफिया के जहरीले दांत स्कूली बच्चों तक पहुंच गए: केरल हाईकोर्ट ने NDPS मामले में शामिल आरोपी की जमानत रद्द करने की पुष्टि की

केरल हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी की जमानत रद्द करने के विशेष न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो जमानत पर रहते हुए एक अन्य NDPS मामले में शामिल हो गया था।जस्टिस वी. जी. अरुण ने टिप्पणी की कि ड्रग्स स्कूली बच्चों तक पहुंच गए हैं। न्यायालय ने कहा कि अगर NDPS Act के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को जिसने कथित तौर पर उसी अपराध को अंजाम देकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, खुलेआम घूमने दिया जाता है तो यह समाज के लिए खतरा...

मोदी-ट्रंप कार्टून | 'आनंद विकटन' पत्रिका की वेबसाइट पर से प्रतिबंध हटाए केंद्र सरकार: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कार्टून के लिए तमिल साप्ताहिक पत्रिका "आनंद विकटन" की वेबसाइट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने सरकार को वेबसाइट पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया और पत्रिका से कार्टून वाले पृष्ठ को अस्थायी रूप से हटाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि कार्टून देश की संप्रभुता पर आघात पहुंचाता है।इस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र...

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 'शंकर पार्वती छाप बीड़ी' की बिक्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें शंकर पार्वती छाप नाम और शैली के साथ बीड़ी ब्रांड के विपणन और बिक्री के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता आदर्श कुमार को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया।याचिकाकर्ता का कहना था कि देवी-देवताओं के नाम पर बीड़ी की बिक्री से याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए प्रतिवादी नंबर 4 को ऐसा करने से रोका...

आदेशों के क्रियान्वयन में देरी से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से लंबित निष्पादन याचिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को जिला न्यायपालिका में लंबित सभी निष्पादन याचिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। इसने यह देखते हुए निर्देश पारित किए कि निष्पादन न्यायालय उचित आदेश पारित करने में तीन से चार साल लगा रहे हैं, जिससे डिक्री धारक के पक्ष में होने वाली पूरी डिक्री विफल हो रही है।इस मामले में अय्यावू उदयार नामक व्यक्ति ने बिक्री के लिए समझौते के संबंध में 1986 में प्रतिवादियों के खिलाफ विशिष्ट निष्पादन के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। चूंकि याचिकाकर्ता की मृत्यु...

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पेपर लीक मामले में आठ आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ग्रेड II शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा के पेपर लीक के संबंध में IPC राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2022 के तहत आरोपित सभी आठ आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि वर्तमान मामला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित रैकेट का प्रकटीकरण है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को नष्ट करना है। यह माना गया कि कई...