O 39 R 2A CPC | भले ही निषेधाज्ञा आदेश को बाद में रद्द कर दिया गया हो, पक्षकार अपने पिछले उल्लंघन के लिए उत्तरदायी बनी रहती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निषेधाज्ञा आदेश बाद में रद्द करने से अदालतों को आदेश के लंबित रहने के दौरान की गई अवज्ञा के लिए पक्षकार को दोषी ठहराने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 39 नियम 2ए के संदर्भ में यह फैसला सुनाया, जो आदेश 39 CPC नियम 1 और 2 CPC के तहत निषेधाज्ञा आदेशों या अन्य आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रणाली को निर्दिष्ट करता है।नियम 2ए (1) निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना करने पर सजा...

जब जमानत रद्द करना एक उपलब्ध उपाय है तो निवारक निरोध को शॉर्टकट विधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत रद्द करने की मांग न करना और इसके बजाय अभियुक्त को सलाखों के पीछे डालने के लिए शॉर्टकट के रूप में निवारक निरोध का उपयोग करना कानूनी रूप से संधारणीय नहीं है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा कि यदि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद राज्य के लिए हानिकारक कृत्यों में शामिल था तो अभियोजन पक्ष को जमानत रद्द करने की मांग करने का पूरा अधिकार है। हालांकि अदालत ने कहा कि अभियुक्त को सलाखों के पीछे भेजने के लिए शॉर्टकट विधि अपनाई गई।अदालत ने...

'सनातन धर्म' संबंधी टिप्पणी पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के आगे मामला दर्ज करने पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 'सनातन धर्म' के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध में बिना उसकी अनुमति के कोई और FIR/शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कई राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों को 'सनातन धर्म' संबंधी विवादास्पद टिप्पणी के लिए एक साथ जोड़ने की मांग की थी।इससे पहले कोर्ट ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि...

S.138 NI Act की शिकायत को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव में CrPC की धारा 406 के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत एक मामले को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 406 के तहत अधिकार क्षेत्र के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।NI Act के तहत उक्त शिकायतों पर सुनवाई करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में स्थानांतरण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रांसफर याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने तीन मुद्दों पर स्थानांतरण याचिकाओं को...

सावरकर मानहानि मामले में गैर-हाजिर रहने पर राहुल गांधी पर लगा 200 रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक शिकायत मामले में गैर-हाजिर रहने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के अकोला में नवंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित 'अपमानजनक' टिप्पणी करने के लिए आरोपी के तौर पर तलब किया गया।एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने मामले में पेशी से छूट मांगने वाली गांधी की अर्जी स्वीकार करते हुए उक्त जुर्माना लगाया।गांधी को पिछले साल दिसंबर...

New Income Tax Bill, 2025 में टैक्स अधिकारीयों को सोशल मीडिया पासवर्ड प्राप्त करने का अधिकार

हाल ही में संसद में नया आयकर अधिनियम पेश किया गया जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो करदाताओं को परेशान कर सकती हैं। जबकि सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है, लेकिन इस विधेयक में एक ऐसा प्रावधान है जो कर अधिकारियों को बड़ा अधिकार देता है जो तर्कसंगत नही माना जा रहा है। यह प्रावधान उन्हें कर जांच के दौरान ईमेल, ट्रेडिंग अकाउंट, सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य व्यक्तिगत डेटा की जांच करने की अनुमति देता है। यह नया कानून छह दशक पुराने कर कानून (Income Tax Act, 1961) के ढांचे...

किसी को यह कहना कि डॉ. अंबेडकर जैसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान कम हो गया, अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एक अन्य व्यक्ति से कहा था कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जैसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान कम हो गया है। कोर्ट ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अनुयायी से यह पूछना कि वह नेता के नाम का 'उपयोग' क्यों कर रहा है, जबकि वे उनके पदचिन्हों पर नहीं चल सकते, और यह कहना कि ऐसे अनुयायियों के कारण उनका (अंबेडकर का) नाम बदनाम हुआ है और ऐसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान 'कम' हुआ है, अपराध नहीं...

यूपी में 'बुलडोजर जस्टिस' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सरकार को पुनर्निर्माण का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज में वकील, प्रोफेसर और तीन अन्य के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संकेत देती है।जस्टिस ओक ने कहा,"अनुच्छेद 21 नाम का कुछ है।"जस्टिस ओक ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले की ओर भी इशारा किया, जिसमें ध्वस्तीकरण से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई।उन्होंने कहा,"बुलडोजर जस्टिस पर अब समन्वय पीठ का भी एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के डिप्लोमैटिक एरिया में रेस्तरां के खिलाफ मोती महल के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में समन जारी किया

मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो लोकप्रिय मोती महल रेस्तरां श्रृंखलाओं का मालिक है, ने शहर के चाणक्यपुरी में मालचा मार्ग क्षेत्र में मोती महल डीलक्स नाम से चल रहे एक रेस्तरां के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया।जस्टिस अमित बंसल ने मोती महल के मुकदमे में समन जारी किया और मामले की सुनवाई 21 मई को तय की। कोर्ट ने मोती महल डीलक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन पर भी नोटिस जारी किया और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NHAI की याचिका पर कहा- जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गईं, उन्हें मुआवजे में देरी के कारण राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को रोका नहीं जा सकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण रोका नहीं जाना चाहिए। न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि पर बिना किसी बाधा के कब्जा सुनिश्चित करे।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय महत्व की तत्काल परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से पूरा होना, जो पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम कांड मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को रिहा करने से किया इनकार

एंटीलिया बम कांड मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की रिहाई का आदेश देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की हेबस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी।वाजे ने एंटीलिया बम कांड मामले में अपनी रिहाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।गौरतलब है कि वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च, 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास...

CAT ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द किया

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई तबादला रद्द कर दिया, जिन्होंने 2021 में आर्यन खान ड्रग मामले की जांच में अपनी भूमिका को लेकर विवाद खड़ा किया था।CAT की मुख्य पीठ ने राजस्व विभाग द्वारा मई 2022 में जारी किए गए तबादले के आदेश को मनमाना और उनकी अपनी तबादला नीति का उल्लंघन करने वाला पाया।जस्टिस रंजीत मोरे (अध्यक्ष) और राजिंदर कश्यप (सदस्य (ए)) की पीठ ने आगे कहा कि वानखेड़े के प्रति विभाग का रुख उनके प्रति उनके पक्षपात को दर्शाता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने की आलोचना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें निर्देश दिया गया कि सभी विवाहों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।इस मुद्दे पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह वास्तव में दयनीय है। यह भयावह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कैसे नहीं कर रहे हैं।"न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को...

बदलापुर में कथित फर्जी मुठभेड़ के लिए पुलिस पर मामला दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट 'महत्वपूर्ण' नहीं: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

इस बारे में कि क्या वह जांच मजिस्ट्रेट के 'निष्कर्षों' के आधार पर FIR दर्ज करेगी, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पांच पुलिसकर्मियों ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपियों को 'फर्जी मुठभेड़' में मार दिया, महाराष्ट्र सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वह यह नहीं कह सकती कि रिपोर्ट ललिता कुमारी फैसले (FIR दर्ज करने) के आदेश का पालन करने के लिए 'महत्वपूर्ण' है।राज्य, जिसने मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की, ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI अधिकारियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा को सुरक्षित रखने का का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि सीबीआई अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अभियुक्त की याचिका को अनुमति देने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश 'मध्यवर्ती आदेश' है। इसलिए धारा 397 सीआरपीसी के तहत आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका लागू नहीं होती है।संदर्भ के लिए, CrPC की धारा 397 (2), मध्यवर्ती आदेशों के संबंध में हाईकोर्ट के पुनर्विचार क्षेत्राधिकार पर रोक लगाती है।CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 120बी के तहत...

2020 के दंगों में BJP नेता कपिल मिश्रा को फंसाने की सुनियोजित साजिश रची गई: कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा, FIR दर्ज करने का विरोध किया

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट के समक्ष भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया।पुलिस ने मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत का विरोध करते हुए लिखित दलीलें पेश की, जिसमें कहा गया कि दंगों के संबंध में मिश्रा को फंसाने की सुनियोजित साजिश रची गई।दिल्ली पुलिस ने कहा कि BJP नेता को इस मामले में फंसाया जा रहा है और 2020 के दंगों में उनकी कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में वृक्षों की गणना का आदेश दिया, वन अनुसंधान संस्थान को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में वृक्षों की गणना का आदेश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने TTZ प्राधिकरण को क्षेत्र में सभी मौजूदा पेड़ों का सर्वेक्षण करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान (FRI) को नियुक्त करने का निर्देश दिया।अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 1976 का अधिनियम पेड़ों की सुरक्षा के लिए है। इसके प्रावधान - जैसे कि कटाई से पहले अनुमति लेना और उल्लंघन...

गलती से अनुचित रूप से स्टाम्प किए गए दस्तावेज़ों का निपटान : धारा 41 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act, 1899) यह सुनिश्चित करता है कि हर कानूनी दस्तावेज़ (Legal Document) पर उचित स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) लगाया जाए, ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो और दस्तावेज़ की कानूनी वैधता (Legal Validity) बनी रहे।धारा 33 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई दस्तावेज़ बिना स्टाम्प शुल्क के या कम स्टाम्प शुल्क के पेश किया जाता है, तो उसे जप्त (Impound) किया जा सकता है। धारा 40 यह निर्धारित करती है कि जब ऐसा दस्तावेज़ कलेक्टर के पास पहुंचे, तो वह उसके साथ क्या कार्रवाई...

अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति की रिहाई की प्रक्रिया : धारा 377, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) किसी भी व्यक्ति की न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) का सामना करने या हिरासत (Detention) में रहने की क्षमता को प्रभावित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं जो अस्वस्थ मानसिक स्थिति (Unsound Mind) के कारण मुकदमे (Trial) का सामना नहीं कर सकते।धारा 377 विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है, जहां किसी व्यक्ति को मानसिक अस्वस्थता (Mental Incapacity) के कारण हिरासत में रखा गया था, लेकिन अब उसे स्वस्थ (Fit)...

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम 2023 धारा 22 और धारा 23 : किराए की जमा करने की समय-सीमा, गलत जानकारी के परिणाम और जब्ती की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश Rent Control Act, 2023 एक ऐसा कानून है जो किरायेदारों (Tenants) और मकान मालिकों (Landlords) के अधिकारों की रक्षा करता है। यह किराए, बेदखली (Eviction), और किराए से जुड़े अन्य विवादों को नियंत्रित करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मकान मालिक और किरायेदार के बीच संतुलन बनाए रखना है ताकि दोनों को न्याय मिल सके।इस कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर किसी मकान मालिक द्वारा किराया लेने से इनकार कर दिया जाता है या किराए की रसीद (Receipt) नहीं दी जाती है, तो किरायेदार Rent...