अब जम्मू-कश्मीर के पास भी होगी अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री ने आवंटित किया 50 करोड़ रुपये का बजट

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि अब इस क्षेत्र में अपनी खुद की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी। उन्होंने आगे बताया कि उक्त प्रोजेक्ट के विकास के लिए 50 करोड़ का बजट आवंटन किया गया।

यह पहल जम्मू-कश्मीर को उन अन्य राज्यों की कतार में लाने के लिए तैयार है, जिनके पास पहले से ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जिससे कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्टूडेंट के लिए अवसरों का विस्तार होगा।

इस 28वें NLU की स्थापना से क्षेत्र में कानूनी पेशे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और उन्नत कानूनी शिक्षा, बेहतरीन बुनियादी ढांचे और छात्रों के करियर के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने का अनुमान है।

जम्मू-कश्मीर में एनएलयू का विचार वर्षों से चर्चा में रहा है। 2019 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने संस्थान की स्थापना के लिए जम्मू-कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया। हालांकि, कुछ स्पष्टीकरणों के कारण राज्यपाल की सहमति का इंतजार करने के कारण विधेयक में देरी हुई। हालांकि राज्यपाल ने उसी वर्ष इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इस परियोजना को और भी झटका लगा।

वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में LL.B और BA.LL.B जैसे कानून कार्यक्रम प्रदान करने वाले सरकारी और निजी संस्थानों का मिश्रण है। इनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर सेंटर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ कश्मीर लॉ कॉलेज सहित अन्य निजी लॉ कॉलेज शामिल हैं।