Advocates Act | जांच लंबित होने पर BCI राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, जब जांच लंबित हो और कोई दंड न लगाया गया हो।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,

"जब संबंधित विशेष समिति ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की, न ही पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति को कोई अंतिम सिफारिशें की हैं, न ही जब बाद में सह-प्रतिवादी नंबर 4 पर कोई दंड लगाया गया। परिणामस्वरूप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति पर अपील पर विचार करने या उस पर कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। इस प्रकार, विवादित आदेश एक गलत तरीके से गठित अपील पर बनाया गया है, इसके अलावा, यह गैर-कानूनी है।"

एक वकील ने करनाल के जिला बार के अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वे बार एसोसिएशन के फंड का गबन कर रहे हैं तथा अयोग्य वकील को चैंबर आवंटित कर रहे हैं। इसलिए शिकायत के आधार पर इस मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई। विशेष समिति ने अध्यक्ष संदीप चौधरी के खिलाफ आदेश पारित किया कि उन्हें चैंबर निर्माण के मामले में हस्तक्षेप करने से दूर रखा जाए तथा अगले तीन वर्षों तक डीबीए, करनाल में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए।

इस आदेश को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने अंततः उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर परिषद ने तर्क दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा अधिकार क्षेत्र कोरम नॉन-ज्यूडिस है।

एडवोकेट एक्ट की धारा 37 का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को उक्त आदेश पारित होने की सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भारतीय बार काउंसिल के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसके बाद ही उक्त अपील भारतीय बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा निर्णय के लिए उत्तरदायी हो जाती है।

खंडपीठ ने आगे कहा,

"राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने संबंधित विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत या असहमत होने का कोई और कदम नहीं उठाया, न ही पंजाब एवं हरियाणा राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा सह-प्रतिवादी नंबर 4 पर कोई दंड लगाए जाने पर कोई टिप्पणी की। इस प्रकार, जब राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा उक्त एक्ट की उप-धारा (2) के अनुसार कोई आदेश नहीं दिया गया तो इस पर भारतीय बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा उक्त अपील पर क्षेत्राधिकार की कोई वैध धारणा नहीं थी।"

इसने कहा कि जब विशेष समिति ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पूरी नहीं की, न ही उसके बाद, किसी भी अंतिम सिफारिशों के साथ कोई अंतिम रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति को भेजी जाती है।

न्यायालय ने कहा,

"इसके बाद उक्त पारित अंतरिम आदेश का अंततः एक्ट की धारा 37 के अनुसार कोई परिणाम नहीं निकला।"

उपर्युक्त के आलोक में, दलील स्वीकार की गई।

केस टाइटल: जगमाल सिंह जतिन बनाम अनुशासन समिति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया