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Transfer Of Property में गिफ्ट को कौन कैंसिल कर सकता है?
प्रतिसंहरण का अधिकार दाता का व्यक्तिगत अधिकार है। अतः इस अधिकार का प्रयोग केवल वह ही कर सकेगा। वह इस अधिकार का अन्तरण नहीं कर सकेगा क्योंकि इस अधिकार की प्रकृति, वाद संस्थित करने का अधिकार को प्रकृति जैसी हो तथा वाद संस्थित करने का अधिकार इसी अधिनियम की धारा 6 (ङ) के अन्तर्गत अनन्तरणीय घोषित किया गया है। फलतः यह भी एक अनन्तरणीय अधिकार है, पर यह अधिकार दाता की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में प्राप्त हो सकेगा कपट अथवा अनुचित प्रभाव के आधार पर गिफ्ट को रद्द कराने का अधिकार...
Transfer Of Property में गिफ्ट को कैसे कैंसल किया जा सकता है?
Transfer Of Property Act के अंतर्गत गिफ्ट एक महत्वपूर्ण अंतरण का माध्यम है। यह प्रश्न सदा देखने को मिलता है कि गिफ्ट को निरस्त किए जाने संबंधित क्या प्रावधान है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 126 गिफ्ट को निरस्त किए जाने संबंधित प्रावधानों को उल्लेखित करती है।गिफ्ट एक प्रतिफल रहित संव्यवहार है जिसमें सम्पत्ति का स्वामी बिना प्रतिफल के सम्पत्ति का स्वामित्व अन्तरित करता है। साधारणतया गिफ्ट के सम्बन्ध में यह मानकर चला जाता है कि गिफ्ट अविखण्डनीय एवं अप्रतिसंहरणीय होगा, क्योंकि स्वामित्व का अन्तरण...
सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के समक्ष SRB अनुशंसाएं रखने के झूठे बयान पर दिल्ली के गृह सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के गृह विभाग सचिव को तलब किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने उनसे कारण बताने को कहा कि राज्य सरकार के इस “पूरी तरह झूठे” दावे के लिए अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए कि सजा माफी के मामले में सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) की अनुशंसाएं उपराज्यपाल के समक्ष रखी गई थीं।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने तिहाड़ के जेल मुख्यालय, पीएचक्यू-II के जेल अधीक्षक प्रेम सिंह मीना द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें खुलासा किया गया कि सजा...
दिल्ली कोर्ट ने Anti-CAA प्रदर्शन मामले में शरमीज इमाम के खिलाफ तय किए आरोप, कहा- 'वह हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना'
2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शन (Anti-CAA Protest Case) मामले में आरोप तय करते हुए दिल्ली कोर्ट ने शहर के जामिया नगर इलाके में 2019 के Anti-CAA Protest Case के दौरान कथित हिंसा से संबंधित मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और 9 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने कहा कि शरजील इमाम न केवल भड़काने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना भी था। अदालत ने कहा कि एक सीनियर पीएचडी स्टूडेंट होने के नाते शरजील इमाम ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के अलावा...
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को अग्रिम जमानत दी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में फंसी पत्नी को अग्रिम जमानत दी, यह देखते हुए कि आरोपित सुसाइड नोट में हाल ही में कोई गंभीर झगड़े का उल्लेख नहीं है।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, सुसाइड नोट के अनुसार, पति अपनी पत्नी की अनुचित इच्छा से परेशान था, जिसमें वह अपने सास-ससुर से अलग रहने की जिद कर रही थी।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "निस्संदेह, इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, जैसे कि एक-दूसरे को नापसंद करना या स्वभावगत मतभेद। लेकिन सुसाइड नोट में यह स्पष्ट नहीं है कि...
मद्रास हाईकोर्ट ने नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री में धनुष की फिल्म के बीटीएस फुटेज के इस्तेमाल पर अंतरिम याचिका खारिज की
मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता धनुष की प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स द्वारा दायर उस अंतरिम याचिका को बंद कर दिया है, जिसमें उनकी फिल्म "नानुम राउडी धान" के फुटेज को नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री "नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल" में उपयोग करने पर आपत्ति जताई गई थी।जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने यह अंतरिम याचिका किसी भी आदेश के बिना बंद कर दी, क्योंकि धनुष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पीएस रमन ने अदालत को सूचित किया कि वादी मुख्य मुकदमे पर ही आगे बढ़ने के लिए तैयार है।एडवोकेट ने आगे अदालत को बताया कि...
ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली उत्पाद बनाने वाले निर्माता को PUMA को ₹11 लाख देने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में PUMA के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे एक नकली उत्पाद निर्माता को PUMA के ट्रेडमार्क और उसके लोगो के तहत उत्पाद बेचने से रोका गया। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने पाया कि निर्माता ने स्पष्ट रूप से नकली उत्पाद बनाने का कार्य किया है और उसे PUMA को 11 लाख रुपये का हर्जाना और लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। PUMA ने प्रस्तुत किया कि वह दुनिया के सबसे बड़े खेल ब्रांडों में से एक है, जो वर्ष 1948 से PUMA ट्रेडमार्क और लोगो के तहत जूते, परिधान और सहायक उपकरणों के...
सुप्रीम कोर्ट ने सजावट के लिए नियुक्त कर्मचारियों की बिजली के झटके से हुई मौत के मामले में नियोक्ताओं को दोषमुक्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो व्यक्तियों को दोषमुक्त किया, जिन पर अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण (जैसे, हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट, रबर के जूते) उपलब्ध नहीं कराने का आरोप था, जिसके कारण लोहे की सीढ़ी का उपयोग करके साइनबोर्ड पर काम करते समय बिजली के झटके से उनकी मृत्यु हो गई।अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 और 304ए के तहत FIR दर्ज की गई थी।ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं (नियोक्ताओं) के आरोपमुक्त करने का आवेदन खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि धारा 304 भाग II IPC के...
'न तो न्यायिक अधिकारी और न ही उनके परिवार के साथ मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन जारी करने में देरी के लिए जुर्माना लगाया
यह देखते हुए कि "न तो न्यायिक अधिकारी और न ही उनके परिवार के साथ उनकी मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सिविल जज की विधवा को पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बकाया राशि जारी करने में देरी के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष और राज्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने कहा,"यह स्थापित कानून है कि जब पेंशन लाभ देय और स्वीकार्य हो जाते हैं, यदि जारी नहीं किए जाते हैं, तो ब्याज और लागत के साथ भुगतान किए जाने के लिए...
लोक अदालत विवादों के सुलह-समझौते से निपटारे के लिए है, न कि गुण-दोष के आधार पर आदेश देने के लिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालतों के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है; वे केवल इच्छुक पक्षों के बीच समझौतों को दर्ज कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि समझौता नहीं होता है तो मामले को उचित न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विवादित निर्णय में पक्षों के बीच किसी समझौते का उल्लेख नहीं है तथा अभिलेख से पता चलता है कि आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने...
मूवी विज्ञापन विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लगाई रोक, कहा – थिएटर संचालन के तरीके निर्देशित नहीं कर सकता
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम राहत के रूप में 27 मार्च तक उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसे बेंगलुरु जिला उपभोक्ता आयोग ने पारित किया था। इस आदेश में PVR सिनेमा को एक शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, क्योंकि उसने घोषित समय पर फिल्म दिखाने के बजाय लंबे विज्ञापन दिखाए थे।जस्टिस एम. नागप्रसन्न की एकल पीठ ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "उपभोक्ता फोरम याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करता है और शिकायत...
यूपी सरकारी कर्मचारी वरिष्ठता नियम | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अंतिम सूची तैयार होने के बाद वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी खोजने का कोई प्रावधान नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991 के तहत एक बार वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के बाद, उसे प्रकाशित करने वाला प्राधिकारी पदेन हो जाता है और वह बार-बार वरिष्ठता सूची को फिर से जारी नहीं कर सकता। जस्टिस आलोक माथुर ने कहा“उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991 के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि नियम 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक बार तैयार की गई अंतिम वरिष्ठता सूची की समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका अर्थ है कि एक बार जब...
पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हुई बिक्री पर बाद में रद्द करने का कोई प्रभाव नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वैध पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर किए गए बिक्री लेनदेन को बाद में इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी को बाद में रद्द कर दिया गया था। इस निर्णय के साथ, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश की पुष्टि की, जिसमें एक वादपत्र को खारिज कर दिया गया था, जिसमें बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने के आधार पर कुछ पूर्व बिक्री लेनदेन को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी।यह पावर ऑफ अटॉर्नी वादी द्वारा पहले प्रतिवादी के नाम 15.10.2004 को निष्पादित किया गया था। 2018 में,...
अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने के पक्ष में दलील, जस्टिस मारिया क्लेटे का आलेख
Justice Maria Cleteप्रत्येक वर्ष 10 मार्च को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस (IDWJ) मनाती है - न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक दिन। इस दिन का पालन केवल प्रतीकात्मक नहीं है; यह कानूनी पेशे के भीतर लैंगिक समानता, न्यायिक अखंडता और समावेशिता के सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में कार्य करता है। IDWJ क्यों मायने रखता हैऐतिहासिक रूप से न्यायपालिका एक पुरुष-प्रधान संस्था रही है। हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन...
“समानता की अवधारणा के विपरीत”: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के एससी/एसटी आरक्षण पर विचार किए बिना पदोन्नति पर रोक लगाई
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकार को तब तक कोई पदोन्नति करने से रोक दिया है, जब तक कि आरक्षण के हकदार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के उम्मीदवारों पर उचित विचार नहीं किया जाता। विवादित सरकारी परिपत्र के कारण लंबे समय से अपनी उचित पदोन्नति से वंचित आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए जस्टिस एमए चौधरी ने कहा, "जब तक पदोन्नति में आरक्षण के लिए विचार किए जाने के हकदार एससी/एसटी आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया...
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट के आदेश के पालन करने से 16 साल तक इनकार करता रहा जम्मू-कश्मीर प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने की आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 16 साल की देरी के बारे में तीखी टिप्पणी की, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि वह विशिष्ट सरकारी आदेश SRO 64/1994 के अनुसार नियमितीकरण के लिए प्रतिवादी दैनिक वेतनभोगियों के मामले पर विचार करे।2007 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी के मामले पर अन्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के समान विचार करने के निर्देश दिए, जिन्हें 2006 में एसआरओ 64/1994 के तहत नियमितीकरण का लाभ मिला था।जस्टिस...
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 28 मार्च से पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बच्चों के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों को अधिसूचित करने और तुरंत उनकी चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसने कहा कि विभिन्न राज्यों में तदर्थ आधार पर काम कर रहे उन शिक्षकों को प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर एक जांच समिति द्वारा नियमित किया जाना चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की कमी को...
बलात्कार के झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराई थी FIR, हाईकोर्ट ने महिला और उसके वकील के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बलात्कार सहित गंभीर अपराधों के लिए पुरुषों के खिलाफ 'झूठी' FIR दर्ज करने के लिए महिला और उसके वकील की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और उसके वकील की मिलीभगत थी। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए झूठी FIR दर्ज की ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें।खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद यादव और अन्य द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया,...
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