ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली उत्पाद बनाने वाले निर्माता को PUMA को ₹11 लाख देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में PUMA के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे एक नकली उत्पाद निर्माता को PUMA के ट्रेडमार्क और उसके लोगो के तहत उत्पाद बेचने से रोका गया। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने पाया कि निर्माता ने स्पष्ट रूप से नकली उत्पाद बनाने का कार्य किया है और उसे PUMA को 11 लाख रुपये का हर्जाना और लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। PUMA ने प्रस्तुत किया कि वह दुनिया के सबसे बड़े खेल ब्रांडों में से एक है, जो वर्ष 1948 से PUMA ट्रेडमार्क और लोगो के तहत जूते, परिधान और सहायक उपकरणों के डिजाइन, विकास और विपणन में संलग्न है।

इसने बताया कि भारत में अपने ट्रेडमार्क और लोगो के लिए इसकी सबसे पहली पंजीकरण 1977 में हुई थी और यह 1980 के दशक से इन ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है। इसने यह भी कहा कि 30 दिसंबर 2019 को PUMA ट्रेडमार्क को भारत में एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया गया था।

PUMA ने कहा कि अक्टूबर 2022 में उसे पता चला कि बड़ी मात्रा में नकली PUMA जूते पूर्वी दिल्ली में स्थानीय स्तर पर निर्मित, वितरित और थोक में बेचे जा रहे थे। जांच करने पर, उसने प्रतिवादी की विनिर्माण इकाई की पहचान की। इसके बाद, PUMA ने वर्तमान मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रतिवादी को PUMA ट्रेडमार्क, प्यूमा लोगो और फॉर्म स्ट्रिप लोगो का उल्लंघन करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।

इसने यह प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने इसके ट्रेडमार्क की प्रत्येक आवश्यक विशेषता की नकल की है ताकि वह इसकी प्रतिष्ठा का लाभ उठा सके और जनता के बीच भ्रम पैदा कर सके। 18 अक्टूबर 2022 को, न्यायालय ने एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिससे प्रतिवादी को PUMA के ट्रेडमार्क, PUMA लोगो या फॉर्म स्ट्रिप लोगो वाले किसी भी उत्पाद के विज्ञापन, निर्माण या बिक्री से रोका गया। चूंकि प्रतिवादी ने निर्धारित समय के भीतर कोई लिखित बयान दायर नहीं किया, इसलिए न्यायालय ने संक्षिप्त निर्णय की प्रक्रिया अपनाई।

अदालत ने नोट किया कि PUMA ट्रेडमार्क, PUMA लोगो और फॉर्म स्ट्रिप लोगो को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया गया है। लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए, अदालत ने पाया कि प्रतिवादी PUMA और अन्य प्रसिद्ध ब्रांडों के नकली उत्पादों का निर्माण कर रहा था।

अदालत ने देखा, "जब्त किए गए नकली उत्पादों में स्पैट्स, जूते के सोल, जूते और स्क्रीन फिल्म शामिल हैं, जिन पर उल्लंघन करने वाले चिह्न अंकित हैं। इसके अलावा, एक धातु का मोल्ड पाया गया, जिसमें विभिन्न अन्य प्रसिद्ध ब्रांडों जैसे addidas, Nike, Lee Cooper आदि के चिह्न भी अंकित थे। यह दर्शाता है कि प्रतिवादी की गतिविधियाँ केवल वादी के नकली उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि अन्य प्रसिद्ध ब्रांडों के चिह्नों का भी दुरुपयोग किया जा रहा था।"

अदालत ने यह भी कहा कि नकली उत्पाद इतने हद तक मूल के समान होते हैं कि वे जनता की नज़र में भ्रम और धोखे का कारण बनते हैं। कोर्ट ने Louis Vuitton Malletier Versus Capital General Store and Others (2023 LiveLaw (Del) 122)" मामले का संदर्भ दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली सामान बनाने की गंभीरता पर जोर दिया था। अदालत ने कहा था कि "नकली उत्पादों का निर्माण एक व्यावसायिक बुराई है, जो ब्रांड मूल्य को नुकसान पहुँचाता है, उपभोक्ताओं के साथ धोखा करता है और लंबे समय में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नींव पर गंभीर प्रभाव डालता है।"

इस मामले में अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने PUMA के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया और "स्पष्ट रूप से नकली उत्पादों के निर्माण में संलिप्त" था। अदालत ने यह भी माना कि प्रसिद्ध ब्रांडों के ट्रेडमार्क को उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि वे आसानी से जालसाजी का शिकार हो सकते हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्यूमा को वास्तविक लागत और हर्जाने का हकदार माना जाना चाहिए। इसलिए, अदालत ने PUMA को ₹9 लाख की कानूनी लागत और ₹2 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया।