'न तो न्यायिक अधिकारी और न ही उनके परिवार के साथ मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन जारी करने में देरी के लिए जुर्माना लगाया

यह देखते हुए कि "न तो न्यायिक अधिकारी और न ही उनके परिवार के साथ उनकी मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सिविल जज की विधवा को पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बकाया राशि जारी करने में देरी के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष और राज्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने कहा,

"यह स्थापित कानून है कि जब पेंशन लाभ देय और स्वीकार्य हो जाते हैं, यदि जारी नहीं किए जाते हैं, तो ब्याज और लागत के साथ भुगतान किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। पेंशन लाभ और रिटायरमेंट के दावे संपत्ति के समान हैं, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए में निर्धारित कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के पति और याचिकाकर्ता को 09.03.2018 से मार्च-2024 तक अनंतिम/रिटायरमेंट पेंशन से वंचित करना न केवल कानून के अधिकार के बिना था, बल्कि कानून की घोर अवहेलना भी है।"

न्यायालय ने कहा,

"वर्तमान मामला खेदजनक स्थिति को दर्शाता है।"

न्यायालय ने प्रतिवादियों को नियमित पेंशन और फैमिली पेंशन के बकाया पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए परमादेश जारी किया, जिसकी गणना नियमित पेंशन के देय होने की तारीख से की गई। 01 जुलाई, 1999 को रिटायर हो गए तथा फैमिली पेंशन 03 अक्टूबर, 2021 से वसूली तक देय हो गई।"

इसमें कहा गया कि प्रतिवादियों को 25,000 रुपये की जुर्माने के साथ बांधा जाना चाहिए, जिसे याचिकाकर्ता (मृत न्यायिक अधिकारी की विधवा) को 60 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर याचिका को निष्पादन के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष पीयूडी के रूप में रखा जाना चाहिए।

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट गुरनाम सिंह सेवक की पत्नी प्रीतम कौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 1999 में सेवा से रिटायर हुए थे।

जज ने 1996 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट मांगी था, लेकिन उनके खिलाफ विभागीय जांच के संबंध में इसे खारिज कर दिया गया। जांच के लंबित रहने के दौरान उन्हें निलंबित भी किया गया। 2001 में जज को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने 2018 में आरोप को खारिज कर दिया था। शीट, जांच रिपोर्ट और उसके खिलाफ परिणामी कार्रवाई, कानून के अनुसार उसके खिलाफ नई कार्रवाई करने की स्वतंत्रता के साथ। हाईकोर्ट द्वारा दायर अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

जांच और संबंधित मामले के लंबित रहने के कारण रिटायर अधिकारी को पेंशन संबंधी लाभ जारी नहीं किए गए और 2021 में उनका निधन हो गया।

निलंबन की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा,

"किसी भी अनंतिम या नियमित पेंशन के अभाव में याचिकाकर्ता, जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित था, 02.10.2021 को मर गया।"

इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि याचिकाकर्ता (मृतक न्यायिक अधिकारी की विधवा) ने यह याचिका दायर की थी, जिसके लंबित रहने के दौरान, 24 मार्च, 2023 को हाईकोर्ट की सतर्कता अनुशासन समिति ने 1997-1998 में जारी दोनों आरोप-पत्रों को खारिज कर दिया और यह प्रस्ताव पारित किया कि 17 अगस्त, 1996 से 30 जून, 1999 तक निलंबन के दौरान बिताई गई अवधि को देय अवकाश माना जाए और सेवा लाभ मृतक न्यायिक अधिकारी के कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में जारी किए जाएं।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने राज्य को विधवा को नियमित पेंशन और फैमिली पेंशन के बकाया पर ब्याज और ग्रेच्युटी की राशि पर भी ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: प्रीतम कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य