योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म के निर्माताओं ने प्रमाणन में देरी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया

फिल्म "अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी" के निर्माताओं ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म के प्रमाणन के लिए उनके आवेदन पर निर्णय लेने में की गई 'मनमाने' और 'अस्पष्ट' देरी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। यह फिल्म 1 अगस्त को रिलीज होने वाली है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने फिल्म के निर्माताओं - सम्राट सिनेमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में CBFC को फिल्म के प्रमाणन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का...

सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान फर्लो और पैरोल के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि किसी दोषी की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के दौरान जेल प्राधिकारी उसके फर्लो और पैरोल के आवेदनों पर विचार कर सकते हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो दिल्ली कारागार नियम पैरोल और फर्लो पर विचार करने पर रोक नहीं लगाते हैं।न्यायालय ने कहा कि यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है कि क्या किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के आधार पर यदि सुप्रीम कोर्ट विशेष अनुमति याचिका या अपील के...

2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड | हाईकोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार पुलिसकर्मी के खिलाफ समन रद्द करने की याचिका पर CBI से मांगा जवाब

2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन आदेश के खिलाफ साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने हरियाणा सरकार और CBI को नोटिस जारी किया और प्रतिवादी वकीलों द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित की।यह याचिका पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528...

कैदियों को पसंदीदा या लग्जरी भोजन की मांग का मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 जुलाई) कहा कि हालांकि राज्य के पास यह सुनिश्चित करने के लिए नैतिक और संवैधानिक दायित्व हैं कि जेल सुविधाएं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 के रूप में हैं, उचित आवास का अधिकार विकलांग कैदियों को व्यक्तिगत या महंगे खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों पर दायित्व बनाने तक विस्तारित नहीं है।अदालत ने कहा कि दिव्यांग कैदियों को पसंदीदा आहार उपलब्ध कराने में जेल अधिकारियों की असमर्थता संस्थागत कमियों से उपजी है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता...

'राज्य को दिव्यांग कैदियों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की जेलों के लिए निर्देश जारी किए

दिव्यांगता अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सभी जेलों में दिव्यांग कैदियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें यह भी शामिल है कि सभी जेलों में दिव्यांगजनों के अनुकूल बुनियादी ढाँचे जैसे सुलभ शौचालय, रैंप और फिजियोथेरेपी आदि के लिए समर्पित स्थान होने चाहिए।दिव्यांग कैदियों के सम्मान और स्वास्थ्य सेवा अधिकारों को बनाए रखने के लिए व्यापक जनहित में जारी किए गए ये निर्देश राज्य को 6 महीने के भीतर राज्य कारागार नियमावली में संशोधन करने का भी निर्देश देते हैं ताकि इसे...

विलंबित दावों के माध्यम से दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए दिव्यांगता पेंशन नीति में संशोधन पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

पूर्व सैन्यकर्मियों द्वारा दिव्यांगता पेंशन के लिए विलंबित दावों पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह अपनी नीति में संशोधन पर विचार करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून का दुरुपयोग न हो।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेशों को बरकरार रखा गया था, जिसने दो पूर्व सैन्यकर्मियों को विकलांगता...

सोशल मीडिया पर उग्र विचारधारा फैलाना UAPA के तहत अपराध: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कट्टरपंथी सूचना या विचारधारा के प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग UAPA को आकर्षित करता है और यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह का कार्य एक शारीरिक गतिविधि हो।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने UAPA की धारा 18 का विश्लेषण किया जो आतंकवादी कृत्यों की साजिश, प्रयास, वकालत, उकसाने या उकसाने के लिए सजा से संबंधित है। अदालत ने कहा, "उक्त प्रावधान को इतने व्यापक तरीके से तैयार किया गया है कि कट्टरपंथी सूचना और विचारधारा के प्रसार के उद्देश्य से...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1091 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां की रद्द, बताई यह वजह

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों को अपनाने वाले राज्य पर बाध्यकारी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को पंजाब सरकार द्वारा अक्टूबर, 2021 में की गई 1,091 असिस्टेंट प्रोफेसरों और 67 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्तियां रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में "पूरी तरह से मनमानी" थी, जो फरवरी, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले "संकीर्ण राजनीतिक लाभ" के लिए की गई थी।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ...

पुलिस को समय पर सूचना देने पर बीमा कंपनी को देर से सूचना देना अहम नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चोलामंडलम इंश्योरेंस की एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि चोरी के बारे में बीमाकर्ता को सूचित करने में देरी से दावा अमान्य नहीं हो जाता है यदि बीमित व्यक्ति तुरंत पुलिस को घटना की सूचना देता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एक नया वाहन खरीदा और चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस द्वारा मोटर पॉलिसी के तहत इसका बीमा करवाया। कवर अवधि के भीतर वाहन चोरी हो गया था। उन्होंने उसी दिन कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस को सूचना दी और बाद में एफआईआर दर्ज कराई।...

Sales of Goods Act, 1930 की धारा 64A: बिक्री अनुबंधों में करों का समायोजन

माल विक्रय अधिनियम (Sales of Goods Act), 1930 का अध्याय VII विविध प्रावधानों (Miscellaneous Provisions) को शामिल करता है। धारा 64A, जो बाद में जोड़ी गई थी, विशेष रूप से बिक्री अनुबंधों में कर (Tax) के प्रभाव से संबंधित है, जब अनुबंध बनने के बाद कर की दरों में बदलाव होता है या नया कर लगाया जाता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि माल की कीमत पर कर परिवर्तनों का उचित प्रभाव पड़े, चाहे वह विक्रेता (Seller) या खरीदार (Buyer) को हो।बिक्री अनुबंधों में बढ़े हुए या घटे हुए करों को जोड़ना या घटाना (Amount...

सोनू निगम की निजता का संरक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील को X अकाउंट में पूरा नाम इस्तेमाल करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते बॉलीवुड के पार्श्व गायक सोनू निगम की 'गोपनीयता' की रक्षा करते हुए एक वकील को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर अपने अकाउंट के डिस्प्ले नेम के रूप में 'सोनू निगम' का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था।जस्टिस रियाज चागला ने बिहार के वकील से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने पूरे नाम 'सोनू निगम सिंह' का उपयोग करने के लिए कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गायक सोनू निगम के बारे में नेटिज़न्स के मन में कोई भ्रम न हो। "जबकि प्रत्येक नागरिक को बोलने और...

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 धारा 13A-13B: तलाक कार्यवाही में वैकल्पिक राहत और आपसी सहमति से तलाक

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) में संशोधन (Amendments) समय-समय पर वैवाहिक संबंधों की बदलती सामाजिक गतिशीलता (Changing Social Dynamics) को दर्शाते हैं। धारा 13A (Section 13A) न्यायालय को तलाक की कार्यवाही में वैकल्पिक राहत (Alternate Relief) प्रदान करने का विवेक (Discretion) देती है, जबकि धारा 13B (Section 13B) आपसी सहमति (Mutual Consent) से तलाक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान (Crucial Provision) प्रस्तुत करती है।ये धाराएँ लचीलापन (Flexibility) लाती हैं और उन स्थितियों में...

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 53-54: फर्म के विघटन के बाद व्यापार और सद्भावना से संबंधित प्रावधान

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) के ये खंड फर्म के विघटन (Dissolution of a Firm) के बाद के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, विशेष रूप से व्यापार के निरंतरता, फर्म के नाम के उपयोग, और सद्भावना (Goodwill) की बिक्री से जुड़े अधिकारों और प्रतिबंधों पर।फर्म के नाम या फर्म की संपत्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने का अधिकार (Right to Restrain from Use of Firm Name or Firm Property) धारा 53 (Section 53) यह प्रावधान करती है कि फर्म के विघटन के बाद, प्रत्येक भागीदार या...

क्या कोई Non-signatory कंपनी भी Group of Companies सिद्धांत के तहत Arbitration के लिए बाध्य हो सकती है?

Cox & Kings Ltd. बनाम SAP India Pvt. Ltd. (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार किया कि क्या कोई ऐसा पक्ष जो मध्यस्थता अनुबंध (Arbitration Agreement) पर हस्ताक्षरकर्ता (Signatory) नहीं है, उसे भी मध्यस्थता के लिए बाध्य किया जा सकता है यदि वह उसी व्यावसायिक लेनदेन (Commercial Transaction) और कॉर्पोरेट समूह (Corporate Group) का हिस्सा हो। यह फैसला Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 11(6) और Group of Companies Doctrine की व्याख्या करता है, जो पिछले कुछ...

संपत्ति विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने 'श्री द्वारकाधीश प्रभु' दर्शन के लिए अस्थायी अनुमति दी

नाथद्वारा ("संपत्ति") में द्वारकाधीश हवेली में "श्री द्वारकाधीश प्रभु" की मूर्ति की स्थापना के संबंध में एक विवाद में, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में जनता को केवल उस संपत्ति के भूतल पर देवता को पूजा करने के लिए अस्थायी पहुंच की अनुमति दी है जहां मूर्ति स्थापित की गई है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि भूतल पर स्थापित देवता के दर्शन के लिए कोई भी सार्वजनिक पहुंच सख्ती से केवल उसी मंजिल तक सीमित रहेगी। इस अंतरिम आदेश की एक प्रति भूतल के...

राजस्व न्यायालय बिना किसी न्यायिक प्रशिक्षण के भूमि स्वामित्व और काश्तकारी अधिकारों का फैसला कर रहे हैं: राजस्थान हाईकोर्ट ने संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया

राजस्व न्यायालयों और राजस्व अपीलीय न्यायालयों (जिन्हें सामूहिक रूप से "राजस्व न्यायालय" कहा जाता है) में तैनात अधिकारियों को कानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी, और इन न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आवश्यक सक्रिय और सुधारात्मक उपाय सुझाए। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भूमि स्वामित्व, काश्तकारी अधिकार, दाखिल-खारिज, बंटवारा, खातेदारी अधिकारों की घोषणा आदि का निर्धारण करते हैं, जिससे न केवल उनके जीवन...

सुप्रीम कोर्ट ने AMU को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को भारतीय छात्रों के बराबर स्टाइपेंड एरियर देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को 11 विदेशी मेडिकल स्नातकों को 2 सप्ताह के भीतर इंटर्नशिप स्टाइपेंड बकाया देने का निर्देश दिया है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ उन 11 मेडिकल छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने विदेशी संस्थानों से अपनी प्राथमिक मेडिकल शिक्षा पूरी की और एफएमजी के रूप में अर्हता प्राप्त की। वे अब एएमयू के एक घटक कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट...

प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए माफी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट को अंतरिम अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने वाले फेसबुक पर साझा किए गए कार्टून को लेकर इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को मंगलवार को अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की है।मालवीय द्वारा माफी मांगने के बाद यह आदेश पारित किया गया। अदालत ने उन्हें एक हलफनामे के रूप में हिंदी में माफी दाखिल करने का निर्देश दिया और पक्षों को अगली तारीख तक दलील पूरी करने का निर्देश दिया। ...

"अनिवार्य रिटायरमेंट अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प नहीं": ओडिशा हाईकोर्ट ने जिला जज की समय से पहले रिटायरमेंट रद्द की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक पूर्व सीनियर न्यायिक अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु यानी 60 वर्ष की बजाय 55 वर्ष की आयु में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपद और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने आक्षेपित आदेश को दंडात्मक और कलंकित पाया, जो अधिकारी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था। इसने रेखांकित किया कि समय से पहले बर्खास्तगी एक असाधारण कदम है जिसे मनमाने तरीके से...

किराया तय करने के लिए सिर्फ अंदाजा नहीं, किराए से जुड़ा सबूत जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना किसी सामग्री के किसी आंकड़े पर आना जो अपने आप में किसी क्षेत्र का किराया हो सकता है, कानून में स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि महज अनुमान लगाने से काम नहीं होता और किराए का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, ''केवल अनुमान लगाने के काम का इस्तेमाल किराए का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय पतली हवा में अनुमान नहीं लगा सकता है। अनुमान कार्य साक्ष्य का रूप नहीं ले सकता। ऐसे आंकड़े पर आना जो बिना किसी...