J&K Arms Licence Scam: MHA का कहा- IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी पर अभी विचार चल रहा है, हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहे आर्म्स लाइसेंस स्कैम में नए डेवलपमेंट में केंद्र सरकार ने गुरुवार को डिवीजन बेंच को बताया कि कई IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने का सवाल गृह मंत्रालय (MHA) के विचाराधीन है और जल्द ही इस पर औपचारिक फैसला होने की संभावना है।यह साफ बयान दर्ज करते हुए बेंच में शामिल चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल ने राहत देते हुए मामला 30 दिसंबर 2025 के लिए पोस्ट कर दिया।इससे पहले जब मामले की सुनवाई हुई तो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल...

'माता-पिता की देखभाल करना बच्चों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा होने की शर्त पर नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण करने की बच्चों की ज़िम्मेदारी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007 के तहत बिना शर्त कानूनी ज़िम्मेदारी है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चे के पास माता-पिता की प्रॉपर्टी है या नहीं, या वह उसे विरासत में मिलेगी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि बुज़ुर्ग और मेडिकली कमज़ोर माता-पिता को छोड़ना या उनकी अनदेखी करना, सीनियर सिटिज़न्स के लिए सम्मान, सेहत और एक अच्छी ज़िंदगी पक्की करने वाली संवैधानिक और कानूनी गारंटी...

कई केस पेंडिंग होने से कोई नाबालिग सुधार के लिए नाकाबिल नहीं हो जाता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सिर्फ केस पेंडिंग होने से किसी नाबालिग को सुधरने के लिए नाकाबिल या अयोग्य नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल-जज बेंच एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसने याचिकाकर्ता को जमानत देने से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इनकार को सही ठहराया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को एक मोटरसाइकिल चलाते हुए और पुलिस को देखकर यू-टर्न लेते हुए देखा। उसे तुरंत पकड़ लिया गया।...

पुनर्वास की कोई गुंजाइश न होने के बावजूद तलाक का विरोध करना और इससे संतुष्टि पाना क्रूरता: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट के तलाक न देने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर एक पति या पत्नी साथ रहने की कोई संभावना न होने के बावजूद तलाक का विरोध करता है तो दूसरे पक्ष के लगातार दुख और तनाव से संतुष्टि पाने का ऐसा व्यवहार अपने आप में क्रूरता माना जा सकता है।जस्टिस विशाल धागट और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा,"दूसरा पक्ष तलाक की अर्जी का विरोध करता है, जबकि उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। दूसरे पक्ष की मुश्किलों और तनाव से...

स्पष्टीकरण से असंतुष्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित टीचर को ट्रांसफर न देने पर बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट ने स्तन कैंसर से पीड़ित एक असिस्टेंट टीचर के ट्रांसफर अनुरोध को खारिज करने के अधिकारी के स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कहा कि वह सचिव (प्रतिवादी नंबर 4) द्वारा तकनीकी आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के औचित्य के लिए दायर व्यक्तिगत हलफनामे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।बता दें कि याचिकाकर्ता ने शाहजहांपुर से गाजियाबाद ट्रांसफर के...

देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

जस्टिस सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, जो जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में ली। CJI के रूप में उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा।शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व CJI बीआर गवई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद...

सीजेआई बीआर गवई: मिश्रित परिणामों वाला कार्यकाल

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभालना ऐतिहासिक रहा, केवल दूसरी बार जब कोई दलित देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठा था। वह सीजेआई के रूप में सेवा करने वाले पहले बौद्ध भी थे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, सीजेआई गवई ने खुले तौर पर डॉ. अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा के बारे में बात की और बार-बार स्वीकार किया कि यह अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि थी जिसने उनके जैसे हाशिए की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इस तरह की स्थिति में पहुंचने में सक्षम बनाया।भारत के 52वें मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।भारतीय कोर्ट्स के पास विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कानून...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट...

सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट को साबित न कर पाए।कोर्ट ने दोहराया कि जब कोई गवाह बूढ़ा होता है तो कानून कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के ज़रिए ऐसी गवाही रिकॉर्ड करने का साफ़ तरीका देता है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:"यह दलील कि रोशल लाल एक बूढ़ा व्यक्ति है, याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो याचिकाकर्ता रोशन लाल का बयान कमिश्नर नियुक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-बांदी-लूनी नदियों को ठीक करने के लिए हाई-लेवल पैनल बनाया, राजस्थान सरकार की लापरवाही की आलोचना की

पश्चिमी राजस्थान में जोजरी-बांदी-लूनी नदी सिस्टम को ठीक करने के लिए दशकों तक कोई कार्रवाई न करने के लिए राजस्थान राज्य की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल इकोसिस्टम निगरानी समिति बनाई। यह समिति जोजरी, लूनी और बांडी नदियों सहित पूरे नदी सिस्टम के लिए एक व्यापक, समयबद्ध नदी बहाली और कायाकल्प ब्लूप्रिंट तैयार करेगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने “20...

भारी बारिश और सड़क जाम की वजह से देरी, स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल की कार्रवाई में देरी भारी बारिश की वजह से सड़क जाम जैसी बाहरी वजहों से होती है तो स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“भारी बारिश की वजह से सड़क जाम की वजह से प्रॉसिक्यूशन गवाह पेश नहीं कर सका। हालांकि, एक साल और तीन महीने में आठ गवाहों से पूछताछ करने से यह नहीं पता चलता कि बेवजह देरी हुई। इसलिए स्पीडी ट्रायल के अधिकार के उल्लंघन की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता।”याचिकाकर्ता मान बहादुर सिंह ने रेगुलर बेल के लिए...

पेंडिंग केस से निपटना और मीडिएशन को बढ़ावा देना प्रायोरिटी होगी: सीजेआई- डेजिग्नेट सूर्यकांत

डेजिग्नेट सीजेआई, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीजेआई के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत के साथ पेंडिंग केस से निपटना और मीडिएशन को बढ़ावा देना उनके प्रायोरिटी गोल होंगे।अपने रेजिडेंशियल ऑफिस में प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए जस्टिस कांत ने ज़ोर दिया कि अलग-अलग वजहों से बढ़ते पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट के मेन एजेंडा में सबसे ऊपर होंगे।उन्होंने कहा कि इंडियन लीगल लैंडस्केप में मीडिएशन और मीडिएशन सेंटर्स के डेवलपमेंट पर भी ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है।जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ...

'मेडिकल की पढ़ाई बेकार जाएगी': सुप्रीम कोर्ट ने एसटी सर्टिफिकेट कैंसल होने वाले कैंडिडेट को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल स्टूडेंट को उसकी MBBS की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दी, जबकि उसका एसटी (शेड्यूल्ड ट्राइब) सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जा रहा था, क्योंकि उसने कार्रवाई पेंडिंग रहने के दौरान ही कोर्स पूरा कर लिया था।हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उसे एसटी कैटेगरी के तहत कोई और फायदा नहीं मिलेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी के उस ऑर्डर को सही ठहराया गया था,...

साइबर फ्रॉड से इकॉनमी अस्थिर होती है, सरकारी खजाने को नुकसान होता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

साइबर फ्रॉड के मामले में बेल खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि साइबर फ्रॉड ऐसा जुर्म है, जो अपने आप में एक जुर्म है। ज़मानत के मामलों में इसे कानूनी छूट से पूरी तरह बाहर रखने की मांग की, क्योंकि इससे डिजिटल इकॉनमी में लोगों का भरोसा कम हो सकता है और फाइनेंशियल इकोसिस्टम अस्थिर हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा कि साइबर क्राइम, डिजाइन के हिसाब से “स्पीड, धोखे और डिजिटल मैनिपुलेशन पर फलता-फूलता है,” जिसके लिए कानूनी जवाबों की ज़रूरत होती है, जो “नपे-तुले, सख्त और अपराधियों की बदलती...

HNLU ने छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों के लिए “नए आपराधिक कानूनों” पर एक दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचएनएलयू), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के कार्यरत पुलिस अधिकारियों के लिए “नए आपराधिक कानूनों” पर एक दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में किया। यह कार्यक्रम सेंटर फॉर कम्पेरेटिव लॉ, स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, एचएनएलयू द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित हुआ।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एचएनएलयू और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच वर्ष 2024 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत आयोजित किया...

कटरा कोर्ट ने वैष्णो देवी यात्रा के दौरान 35 तीर्थयात्रियों की मौत पर FIR दर्ज करने की याचिका पर एक्शन टेकन रिपोर्ट रिकॉर्ड में ली

माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान 26 अगस्त, 2025 को अधकुंवारी में 35 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में FIR दर्ज करने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सब-जज (JMIC) कटरा की कोर्ट ने गुरुवार को SHO पुलिस स्टेशन भवन द्वारा दायर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को रिकॉर्ड में लिया और मामले में बहस के लिए 06 दिसंबर, 2025 की तारीख तय की।यह शिकायत जम्मू के तालाब तिल्लो के रहने वाले रोहित बाली ने दायर की थी। उन्होंने SSP रियासी और SHO P/S भवन को घटना की तारीख को यात्रा मैनेजमेंट के इंचार्ज श्री माता वैष्णो देवी...

सीजेआई गवई के कार्यकाल में कॉलेजियम की सिफ़ारिशों का सुप्रीम कोर्ट ने किया खुलासा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधिकारिक दस्तावेज़ जारी करते हुए उन सभी सिफ़ारिशों का विवरण सार्वजनिक किया, जो वर्तमान चीफ जस्टिस (CJI) बी आर गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थीं। उल्लेखनीय है कि सीजेआई गवई का कार्यकाल कल यानी रविवार को समाप्त हो रहा है।दस्तावेज़ के अनुसार 14 मई को पदभार ग्रहण करने के बाद से कॉलेजियम ने 129 नामों की सिफ़ारिश विभिन्न हाईकोर्ट्स के लिए की। इनमें से 93 नामों को केंद्र सरकार ने मंज़ूरी दी।दस्तावेज़ में उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी शामिल...

शिकायत दर्ज करने में देरी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज करने में देरी सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत सीनियर सिटीजन को राहत देने से इनकार करने का आधार नहीं है।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि अगर कोई सीनियर सिटीजन तय कानूनी तरीके से शिकायत दर्ज करने में जल्दबाजी नहीं करता या तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो यह उस सीनियर सिटीजन को उस कानून से मिलने वाले अधिकारों से वंचित करने का आधार नहीं है।कोर्ट ने कहा,"हो सकता है कि किसी खास मामले में कोई सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के हाथों उत्पीड़न झेलता रहे और इस उम्मीद में कुछ समय...

Indian Super League Tender Crisis | केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया, ISL होगा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार यह पक्का करने के लिए दखल देगी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) के नए कमर्शियल पार्टनर के लिए टेंडर फेल होने की वजह से, देर से चल रही इंडियन सुपर लीग (ISL) खिलाड़ियों को बिना किसी नुकसान के हो।उन्होंने कहा,“मंत्री को चिंता के बारे में पता है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ISL होना ही चाहिए। इसे कैसे होना है, कौन से स्पॉन्सर होंगे, कौन फाइनेंस करेगा वगैरह, यह सरकार पर छोड़ा जा सकता है। सरकार यह पक्का करने के लिए दखल...