मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OBC युवक को एक व्यक्ति के पैर धोने के लिए मजबूर करने वाले वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब न्यूज़ चैनलों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें OBC समुदाय के एक युवक को एक मंदिर में बैठे हुए दिखाया गया है और उसे एक व्यक्ति के पैर धोने और पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।पैर धोने और पानी पीने की यह कार्रवाई कथित तौर पर उस पीड़ित के लिए प्रायश्चित थी, जिसने एक संयमित गाँव में शराब पीने के लिए पंचायत द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद कथित तौर पर उच्च जाति के एक व्यक्ति को जूतों की माला पहनाते हुए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)...

फैमिली कोर्ट को मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन सामान्य मानवीय व्यवहार की पृष्ठभूमि में बिना सामान्यीकरण या रूढ़िबद्धता के करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि फैमिली कोर्ट को मौखिक साक्ष्य के अलावा अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने पर सामान्यीकरण या रूढ़िबद्धता के बिना, सामान्य मानवीय व्यवहार की पृष्ठभूमि में साक्ष्यों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए।कोर्ट ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट को मौखिक साक्ष्य का भी मूल्यांकन करना चाहिए और प्रायिकताओं की प्रधानता का सहारा लेना चाहिए।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ पत्नी द्वारा प्रतिवादी पति से तलाक की अपनी याचिका खारिज किए जाने के विरुद्ध...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) में अपील की Hearing और Process

एक्ट की धारा 29 यह प्रावधान करती है कि किसी आदेश से, जिसे मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है, अपील 'सत्र कोर्ट के समक्ष होगी। यह उल्लेख करना सुसंगत है कि अधिनियम यह नहीं कहता है कि अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार करते समय तथा सुनते समय सत्र कोर्ट को किस प्रक्रिया का पालन करना है।अपीलों को स्वीकृति, सुनवाई तथा निस्तारण से सम्बन्धित संहिता के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 29 के अधीन सत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को लागू होना चाहिए। धारा 29 के अधीन अपील 'सत्र कोर्ट के...

घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) में अपील से संबंधित प्रावधान

इस एक्ट की धारा 29 अपील से संबंधित है जिसके अनुसार,उस तारीख से, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश की, यथास्थिति, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर जिस पर भी पश्चात्वर्ती हो, तामील की जाती है, तीस दिनों के भीतर सेशन कोर्ट में कोई अपील हो सकेगी।धारा 29 मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किये गये किसी आदेश, जो व्यथित व्यक्ति अथवा प्रत्यर्थी, जैसे भी स्थिति हो, पर तामील किया गया हो, के विरुद्ध सत्र कोर्ट के समक्ष अपील के लिए प्रावधान करती है।धारा 29 की उपधारा (3) विवाह तथा विवाह विच्छेद से सम्बन्धित किसी...

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में ILS हिल रोड प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय मंज़ूरी मिलने तक रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि पुणे में बालभारती-पौड़ फाटा लिंक रोड का हिस्सा ILS हिल रोड प्रोजेक्ट पर पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) मिलने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ टीएन गोदावर्मन मामले में पर्यावरणविद् डॉ. सुषमा दाते की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किया:"हम निर्देश देते हैं कि जब तक पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) द्वारा पर्यावरणीय मंज़ूरी नहीं दी जाती, तब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं की...

JAG की नियुक्तियों में जेंडर-न्यूट्रल का निर्देश देने वाला निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल (JAG) पद पर पुरुषों के लिए आरक्षण को रद्द करने वाला उसका निर्णय वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए।अर्शनूर कौर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के निर्णय के अनुसरण में, जिसमें न्यायालय ने कहा कि JAG में भर्ती जेंडर-न्यूट्रल होनी चाहिए, याचिकाकर्ता सीरत कौर ने 35वें भर्ती चक्र (अक्टूबर 2025) में नियुक्ति के माध्यम से राहत की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।उसकी...

पंजाब कोर्ट ने जाली हस्ताक्षर मामले में जनता पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी का निर्देश दिया

पंजाब कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के लिए विधायकों के हस्ताक्षरों की कथित जालसाजी से जुड़े एक मामले में जनता पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। अदालत ने गिरफ्तारी में बाधा डालने के आरोप में चंडीगढ़ के थाना प्रभारी (SHO) से भी स्पष्टीकरण मांगा।पंजाब पुलिस ने सोमवार को कथित तौर पर कई FIR दर्ज कीं, जब आम आदमी पार्टी (AAP) के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का दावा करने वाले नवनीत चतुर्वेदी द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लापता बच्चों की शिकायतों के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल पर नोडल अधिकारी का विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापता बच्चों के मामलों को संभालने के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराए और उनका विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड करे।अदालत ने कहा,"हम प्रतिवादी/प्रतिवादी/संघ शासित प्रदेश को निर्देश देते हैं कि वह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लापता बच्चों के प्रभारी नामित/समर्पित नोडल अधिकारी का विवरण, नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर सहित उपलब्ध कराए ताकि उक्त विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर...

'किराया मुआवज़ा पाने के लिए संपत्ति से पूरी तरह वंचित होना ज़रूरी:' सुप्रीम कोर्ट ने नासिक निगम के ख़िलाफ़ ₹238 करोड़ का दावा ख़ारिज किया

यह देखते हुए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में 'किराया मुआवज़ा' तभी दिया जाता है, जब मालिक अपनी संपत्ति के उपयोग से पूरी तरह वंचित हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को नासिक नगर निगम के ख़िलाफ़ 45 वर्षों से एक भूखंड के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए किए गए ₹238 करोड़ के "किराया मुआवज़े" के भारी भरकम दावा ख़ारिज कर दिया।भूमि मालिक को किराया मुआवज़ा तब दिया जाता है, जब अधिग्रहण करने वाला प्राधिकारी (अधिग्रहण से पहले) अधिग्रहीत संपत्ति का अनधिकृत तरीके से उपयोग करता है, जिससे भूमि मालिक...

बेंगलुरु कोर्ट ने जालसाजी मामले में रजनीकांत की पत्नी को बरी करने से किया इनकार, कहा- प्रथम दृष्टया मामला बनता है

बेंगलुरु कोर्ट ने हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत द्वारा दायर बरी करने की अर्जी खारिज की। लता चेन्नई स्थित विज्ञापन कंपनी द्वारा फिल्म कोचादइयां से संबंधित कथित जालसाजी से जुड़े एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति शांतप्पा काले ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 239 के तहत दायर बरी करने की अर्जी खारिज करते हुए कहा,"अभियोजन पक्ष के दस्तावेज़ और बयान से पता चलता है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस प्रकार, आरोपी नंबर 1 ने...

पत्नी को असुविधा में न रहने दें: पटना हाईकोर्ट ने पति को दिया ₹90 लाख स्थायी भरण-पोषण देने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मर्चेंट नेवी अधिकारी और उनकी पत्नी के बीच 15 साल पुराने विवाह को तलाक देते हुए पति को ₹90 लाख स्थायी भरण-पोषण (permanent alimony) का भुगतान करने का निर्देश दिया।चीफ़ जस्टिस पी बी बाजंठरी और जस्टिस एस बी पी डी सिंह की बेंच ने कहा कि पत्नी का जीवन भले ही शानदार न हो, लेकिन उसे असुविधा में नहीं रहना चाहिए। अदालत ने मूल फैमिली कोर्ट, मुजफ्फरपुर के फैसले को रद्द किया, जिसमें पति की तलाक याचिका को खारिज किया गया था। मामले की पृष्ठभूमि:• जोड़ा दिसंबर 2010 में शादी के बंधन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की जमानत शर्त में ढील दी, विदेश यात्रा के लिए CBI को पूर्व सूचना देने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदंबरम पर लागू जमानत शर्तों में ढील दी। अब उन्हें विदेशी यात्रा के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यात्रा से दो सप्ताह पहले अदालत और CBI को सूचित करना होगा। साथ ही, उन्हें अपनी पूरी यात्रा कार्यक्रम (itinerary) साझा करनी होगी।जस्टिस रविंदर दुडेजा ने यह भी निर्देश दिया कि चिदंबरम नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहें और ट्रायल को लंबित करने का कोई प्रयास न करें। अदालत ने कहा, "आवेदन स्वीकार किया जाता...

अक्षय कुमार ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को अनधिकृत वाणिज्यिक शोषण से बचाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अज्ञात लोग डीपफेक इमेज, वीडियो, उनकी आवाज़ का दुरुपयोग, अश्लील ब्लॉग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा उत्पन्न सामग्री का प्रयोग कर उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।बुधवार सुबह सिंगल जज जस्टिस अरिफ डॉक्टर ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. बिरेन्द्र साराफ द्वारा पेश किए गए तर्क सुने, जो अक्षय कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और मामले को आदेश के लिए...

तेलंगाना सीएम रेवंथ रेड्डी पर 2015 के 'कैश-फॉर-वोट्स' मामले में मुकदमे की कानूनी स्थिरता नहीं: मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी की उस याचिका की सुनवाई की जिसमें 2015 के “कैश फॉर वोट्स” मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में आरोप है कि उन्होंने विधान परिषद चुनाव में वोट सुनिश्चित करने के लिए एक विधायक को रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा था।इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने की। रेवंथ रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा 2015 में लगाए गए ट्रैप...

मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल मृतक के साथी को मुआवजा दे सकता है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) ऐसे सहवासिता (cohabitant) को मुआवजा प्रदान कर सकता है जो मृतक के साथ पति-पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करता था, बशर्ते कि दावा करने वाला यह साबित कर सके कि उनका संबंध दीर्घकालिक, स्थिर और विवाह जैसी प्रकृति का था और वह आर्थिक रूप से मृतक पर निर्भर था, भले ही उनका विवाह औपचारिक रूप से नहीं हुआ हो।न्यायालय ने ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें मृतक के पिता को मुआवजा दिया गया था और अपीलकर्ता के...

'वसीयत को गलत वर्तनी और टाइपिंग की गलतियों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती': करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मुकदमे में प्रिया कपूर का जवाब

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने बुधवार (14 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि करिश्मा कपूर के बच्चे, जिन्होंने अपने पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा मांगा, गलत वर्तनी, पते या वसीयतकर्ता की जगह टेस्टाट्रिक्स लिखने के आधार पर अपने पिता की वसीयत को चुनौती नहीं दे सकते।जस्टिस ज्योति सिंह बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों - समायरा कपूर और उनके भाई द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की निजी संपत्ति में हिस्सा मांगा। एक्ट्रेस के बच्चों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध एडमिशन देने वाले विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कई नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ सहायक नर्स मिडवाइफरी (ANM) और सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी (GNM) पाठ्यक्रमों में निर्धारित आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए अयोग्य स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रबंधन को स्टूडेंट्स से ली गई पूरी फीस वापस करने और उन्हें हुए शैक्षणिक नुकसान के लिए प्रत्येक को ₹1 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस अश्विन डी. भोबे की खंडपीठ उन स्टूडेंट द्वारा दायर...

रिटायरमेंट के बाद वेतन का पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए रिटायर कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान की वसूली अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद वेतन का पुनर्निर्धारण, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी द्वारा बिना किसी गलत बयानी या धोखाधड़ी के किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली होती है, कानूनन अनुचित है।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी था। वह 31.07.2016 को रिटायरमेंट की आयु प्राप्त करने पर रिटायर हुआ। उसकी रिटायरमेंट के बाद प्रतिवादियों के लेखा विभाग ने उसके वेतन निर्धारण में एक विसंगति पाई। याचिकाकर्ता का...

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE Act के अंतर्गत लाने की याचिका चीफ जस्टिस को भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) की धारा 1(4) और 1(5) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका उचित आदेश के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर RTE Act की प्रयोज्यता से संबंधित एक समान मुद्दा पहले से ही लंबित है।चूंकि यह मुद्दा चीफ जस्टिस के समक्ष पहले से ही लंबित है, इसलिए यह तय किया जा रहा है कि क्या एक बड़ी पीठ के समक्ष संदर्भ की...

सुप्रीम कोर्ट ने मामूली विसंगतियों के आधार पर गवाहों को पक्षद्रोही घोषित करने की अनियमित प्रथा की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने बयानों में मामूली विसंगतियों के आधार पर गवाहों को पक्षद्रोही घोषित करने की प्रथा की आलोचना की। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जब गवाह अभियोजन पक्ष के मामले से पूरी तरह अलग हो जाए, झूठी गवाही दे, या जिस पक्ष की ओर से वह गवाही दे रहा हो, उसके प्रति स्पष्ट शत्रुता प्रदर्शित करे।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने आगाह किया कि अदालतों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की...