बार काउंसिल चुनावों के लिए नॉमिनेशन फीस बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

दो वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उन्होंने आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में उम्मीदवारों के लिए "अत्यधिक और अत्यधिक" नॉमिनेशन फीस लगाने का फैसला किया।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में BCI के 25 सितंबर, 2025 के परिपत्र (सं. बीसीआई:डी:6880/2025(काउंसिल-एसटीबीसी)) को चुनौती दी गई, जिसमें उम्मीदवारों के लिए गैर-वापसी योग्य नॉमिनेशन फीस 1,25,000 रुपये निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत द्वारा पूर्व पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ 498A और 377 IPC के तहत दर्ज FIR खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेलेब्रिटी राखी सावंत द्वारा उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता) और 377 (असामान्य यौन कृत्य) के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया।जस्टिस रेवती मोहित-डेर और सन्देश पाटिल की एक डिवीजन बेंच ने 2023 में सावंत द्वारा दुर्गानी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज किया। उस समय यह मामला वैवाहिक विवादों से जुड़ा हुआ था। हालांकि, अब अलग हो चुके दंपति ने अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया, और सावंत ने एफआईआर को खारिज करने पर “कोई...

'सरकार विकसित होने के लिए तैयार नहीं': मृत्युदंड में फांसी के विकल्पों पर केंद्र के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की जिसमें फांसी द्वारा मृत्युदंड की प्रथा को समाप्त करने और दोषी को लैथल इंजेक्शन विकल्प देने की मांग की गई है।पीठ ने केंद्र सरकार की उस स्थिति पर निराशा जताई जिसमें वह समय के साथ बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। सुझाव रखा गया कि दोषी को फांसी या इंजेक्शन में से विकल्प दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे "व्यावहारिक नहीं" बताया। जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की, “समस्या यह है कि सरकार विकसित होने के लिए तैयार नहीं है… यह बहुत पुरानी प्रक्रिया है,...

चीफ जस्टिस पर हमले के कुछ दिन बाद गुजरात में भी न्यायिक अधिकारी पर फेंका गया जूता

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंके जाने के कुछ ही दिन बाद मंगलवार को गुजरात में भी ऐसी ही एक घटना घटी, जब अहमदाबाद की एक अदालत में एक व्यक्ति ने न्यायिक अधिकारी पर जूता फेंका।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना अहमदाबाद के सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट के कोर्ट रूम में उस समय हुई, जब कार्यवाही चल रही थी।कथित तौर पर एक मामले में चार आरोपियों को बरी किए जाने से नाराज़ व्यक्ति ने पीठासीन जज पर जूता फेंका।करंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पीएच भाटी ने...

दिल्ली हाईकोर्ट करेगा कुमार सानू के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि वह भारतीय पार्श्व गायक कुमार सानू भट्टाचार्य की याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश (Interim Injunction Order) पारित करेगा, जिसमें उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।अदालत का अवलोकन और निर्देशकोर्ट को प्रतिवादियों में से एक के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता (सानू) ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चार प्रोफाइल के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके द्वारा प्रदान किए गए 34 URL अब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में खाली पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार की स्थिति मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) में खाली पदों, जिसमें अध्यक्ष का पद भी शामिल है, भरने के संबंध में याचिका पर केंद्र सरकार की स्थिति मांगी है।इस मुद्दे को “बहुत ही महत्वपूर्ण” बताते हुए चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वे खाली पदों पर निर्देश प्राप्त करें। कोर्ट यह याचिका मुजाहिद नफीस द्वारा दायर की गई थी, जो स्वयं को अल्पसंख्यक समन्वय समिति (Minority Coordination Committee) का...

16 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी से 2017 से पहले यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2007 का दोषसिद्धि आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 15 वर्ष से अधिक उम्र की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए किसी पुरुष को केवल सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) फैसले के बाद ही दोषी ठहराया जा सकता है उससे पहले नहीं।इंडिपेंडेंट थॉट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 375 (बलात्कार) के अपवाद 2 की व्याख्या करते हुए इसे बदल दिया था, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलकर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की...

RBI की लोकपाल योजना में वकील के माध्यम से शिकायत पर रोक को चुनौती, एमपी हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर) को याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी किया। यह याचिका RBI की एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) 2021 के खंड 10(2)(f) और 16(1)(a) की वैधता को चुनौती देती है, जो किसी वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करने पर रोक लगाती है।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लोकपाल योजना के प्रावधान एडवोकेट एक्ट की धारा 30 का उल्लंघन करते हैं, जो वकीलों को देश भर की अदालतों और प्राधिकरणों के समक्ष वकालत करने का अधिकार देता है।खंड 10(2)(f):...

हाईकोर्ट केवल 4 परिस्थितियों में ही सीधे अग्रिम जमानत याचिकाएँ सुनें: सुप्रीम कोर्ट में Amici Curiae की रिपोर्ट

हालांकि कानून के तहत अभियोजन से पहले जमानत (anticipatory bail) के लिए आवेदन करने में सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को समवर्ती अधिकार (concurrent jurisdiction) प्राप्त हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त Amici Curiae का मानना है कि आम तौर पर सबसे पहले सेशंस कोर्ट से संपर्क करना चाहिए।सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा और एडवोकेट जी. अरुध्रा राव, जिन्हें कोर्ट ने इस मुद्दे पर Amici Curiae के रूप में नियुक्त किया, ने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट से सीधे anticipatory bail केवल विशेष परिस्थितियों में ही मांगी...

एक्टर ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल फैन पेजों को हटाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टर ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले विभिन्न इंटरनेट और ई-कॉमर्स वेबसाइटों के कुछ लिंक्स और लिस्टिंग को हटाने का निर्देश दिया।हालांकि, कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर के उन इंस्टाग्राम पेजों और फैन क्लबों के खिलाफ एकतरफा राहत (Ex-Parte Relief) देने से इनकार किया, जिन पर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनके व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग करने का आरोप था। एक्टर ने अपनी याचिका में इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी।जस्टिस...

CrPC की धारा 319: घायल व्यक्ति ने नाम नहीं लिया तो अन्य गवाहों का बयान पर्याप्त नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक हमले के मामले में तीन अतिरिक्त व्यक्तियों को समन करने के लिए CrPC की धारा 319 के तहत दायर याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जब घायल व्यक्ति स्वयं उन तीनों की संलिप्तता और भूमिका के बारे में चुप है, तो अन्य गवाहों के बयान मुश्किल से कोई फर्क डालते हैं।पूरा मामलायाचिकाकर्ता का दावा था कि तीन प्रतिवादियों ने मामले में पहले से नामजद दो सह-आरोपियों के साथ मिलकर घायल व्यक्ति पर...

पुलिस पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान किसी व्यक्ति के वकील को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने वकील शफी माथेर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई की शुरुआत में खंडपीठ ने यह जानने की कोशिश की कि क्या याचिका में ऐसे किसी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख है, जहां पूछताछ के लिए बुलाए गए...

सैनिक को व्हाट्सएप पर भेजा गया समन वैध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने भरण-पोषण का एकतरफा आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि सशस्त्र बलों में तैनात सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को व्हाट्सएप नंबर पर समन भेजना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य नियम (सिविल और आपराधिक) 2018 के आदेश 31 नियम 5 और CPC के आदेश V नियम 28 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है।कोर्ट ने इस आधार पर पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एकतरफा आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की पीठ सिपाही द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो भारतीय सेना में...

43.03 करोड़ के धान/चावल घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग पर एमपी हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित 43.03 करोड़ के धान घोटाले की राज्य स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि चावल मिल मालिकों और ट्रांसपोर्टरों ने सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगाठ करके जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए स्वीकृत चावल को खुले बाजार में अवैध रूप से बेच दिया।मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और मामला...

परिसीमा के नियम अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर याचिका खारिज करने का आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व बोर्ड का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन को इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मूल आवेदन के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफी की अर्जी संलग्न नहीं थी, जिसे बाद में दाखिल किया गया था।असिस्टेंट कलेक्टर का आदेश बहाल करते हुए, जिसने याचिका स्वीकार की थी, जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि कोर्ट का प्राथमिक कार्य विवाद का न्यायनिर्णयन करना है और परिसीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं बनाए गए हैं।कोर्ट ने टिप्पणी...

डॉ. आंबेडकर पर अपमानजनक वीडियो को लेकर जांच का सामना कर रहे लॉ स्टूडेंट को हाईकोर्ट से राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के प्रशासन को निर्देश दिया कि वह डॉ. बी.आर. आंबेडकर से संबंधित कथित अपमानजनक वीडियो को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहे लॉ स्टूडेंट को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे।जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने यह आदेश उस स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिया, जो LLB (ऑनर्स) के चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है। उसे 13 फरवरी, 2025 को यूनिवर्सिटी से निलंबित कर दिया गया और कैंपस को उसके लिए 'प्रवेश निषेध' घोषित कर दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने के आरोपी पूर्व विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश के गुना के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोपी पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला बहाल किया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला होने के बावजूद मिनी-ट्रायल किया गया था। खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब किसी शिकायत में धोखाधड़ी, जालसाजी और षड्यंत्र के...

BREAKING | दिवाली पर NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील, सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों के उपयोग पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए दिवाली के त्योहार पर कुछ शर्तों के साथ **हरे पटाखों (Green Crackers)** के उपयोग की अनुमति दी है। मुख्य प्रावधान* हरे पटाखों की बिक्री 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक की जा सकेगी।* बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकती है। * पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलिंग टीमें गठित करनी होंगी कि केवल QR Code वाले अनुमोदित पटाखे ही बेचे जाएं। *...

पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से युद्ध करने का आग्रह करने वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोपी को मिली ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ निवासी जावेद को ज़मानत दी, जिस पर व्हाट्सएप पर एक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। इस वीडियो में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक-दूसरे से बात करते हुए "ज़हरीले शब्दों का आदान-प्रदान" करने और "युद्ध करने" का आग्रह कर रहे हैं ताकि दोनों देशों की जनता "5 साल तक चुप" रहे।कथित वीडियो में एक ऑडियो भी है, जिसमें यह संकेत दिया गया कि नेता आपस में बात कर रहे हैं कि दोनों देशों की जनता उनसे खुश नहीं है और उन्हें उनके पदों से हटाना चाहती...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : सितंबर, 2025

सुप्रीम कोर्ट में सितंबर, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। सितंबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 68 Evidence Act | कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवाद न होने पर भी वसीयत साबित करने के लिए सत्यापनकर्ता गवाह से पूछताछ अनिवार्य: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत के कम से कम सत्यापनकर्ता गवाह से पूछताछ अनिवार्य है। इस आवश्यकता को केवल इसलिए नहीं टाला जा सकता, क्योंकि विवाद...