वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40-42 : कंपनियों और सरकारी विभागों द्वारा अपराध, और सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का यह अध्याय स्पष्ट करता है कि जब कोई अपराध किसी कंपनी, फर्म या सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है, तो कौन जवाबदेह होगा। यह व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है और अधिकारियों को सद्भाव (good faith) में की गई कार्रवाइयों के लिए सुरक्षा भी प्रदान करता है।धारा 40 - कंपनियों द्वारा अपराध (Offences by Companies)यह धारा इस बात को सुनिश्चित करती है कि जब कोई कंपनी या व्यावसायिक संस्था (business entity) अपराध करती है,...

The Indian Contract Act में Contract कौन कर सकता है?

The Indian Contract Act में Contract कौन कर सकता है संविदा करने के लिए सक्षम होने के संबंध में धारा 11 और 12 में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 11 में यह बतलाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो प्राप्तवय हो जो स्वस्थचित्त हो और किसी विधि द्वारा संविदा करने से निर्योग्य न हो। एक्ट की धारा 11 और 12 संविदा करने की सक्षमता और स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह धाराएँ न केवल पक्षकारों को शोषण से बचाती हैं, बल्कि संविदा की कानूनी वैधता को भी बनाए रखती हैं।...

The Indian Contract Act धारा 10 के प्रावधान

इस अधिनियम की धारा 10 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराओं में से एक धारा है। यदि इस धारा को गहनता से अध्ययन किया जाए तो यह प्राप्त होता है कि संविदा अधिनियम का संपूर्ण निचोड़ तथा निष्कर्ष इस धारा के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। इस धारा में दी गई परिभाषा को पूर्ण करने के लिए ही अगली 20 धाराएं लिखी गई है क्योंकि अधिनियम की धारा 10 का संबंध सीधे अगली 20 धाराओं से भी है। धारा 10 से धारा 30 तक संविदा अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराएं है, यह धाराएं संविदा विधि की आधारभूत...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 32, धारा 33, और धारा 35 : CCI के अधिकार क्षेत्र, अंतरिम आदेश और उपस्थिति का अधिकार

पिछले अनुभागों में हमने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के कर्तव्य, जांच की शक्तियाँ और आदेशों के बारे में सीखा। अब हम उन तीन महत्वपूर्ण धाराओं पर ध्यान देंगे जो CCI की पहुंच, तात्कालिकता और प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता को दर्शाती हैं।भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 32, धारा 33, और धारा 35 CCI को वैश्विक स्तर पर कार्रवाई करने, जांच के दौरान संभावित नुकसान को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने और यह तय करने की स्वतंत्रता देती हैं कि उसके सामने कौन और कैसे उपस्थित हो सकता है। ये धाराएँ आधुनिक,...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78, 79, 80: पंजीकरण, खोज और प्रतियों के लिए शुल्क

यह धाराएँ पंजीकरण, खोज और प्रतियों के लिए देय शुल्कों के निर्धारण, प्रकाशन और भुगतान के प्रशासनिक पहलुओं को निर्दिष्ट करती हैं।धारा 78. राज्य सरकार द्वारा तय किए जाने वाले शुल्क (Fees to be fixed by State Government) यह धारा राज्य सरकार को विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क की एक तालिका (table) तैयार करने का अधिकार देती है। यह शुल्क पंजीकरण, खोज और प्रतियों की लागत को कवर करता है। • मुख्य शुल्क (Main Fees): यह शुल्क दस्तावेज़ों के पंजीकरण के लिए, रजिस्टरों की खोज के लिए, और पंजीकरण से पहले या बाद में...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का अध्याय VI की धारा 37-39: दंड और प्रक्रिया

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का अध्याय VI उन व्यक्तियों के लिए कड़े दंड (penalties) और कानूनी प्रक्रियाओं (legal procedures) का प्रावधान करता है जो अधिनियम के नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं या जानबूझकर उसमें बाधा डालते हैं। यह अध्याय अधिनियम के प्रवर्तन (enforcement) का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है।धारा 37 - धारा 21 या 22 का पालन करने में विफलता या धारा 31A के तहत जारी निर्देशों का पालन...

क्या समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी विशेष कानूनों के तहत कर्ज वसूली हो सकती है?

भारतीय कानून में एक लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि क्या कोई ऐसा कर्ज, जो Limitation Act, 1963 के तहत समय-सीमा समाप्त होने के कारण अदालत में वसूली योग्य नहीं रह गया है, फिर भी विशेष वसूली कानूनों के तहत वसूला जा सकता है। K.P. Khemka & Anr. v. Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd. & Ors. (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया।मामला Haryana Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1979 और State Financial Corporations Act, 1951 के संदर्भ में...

'जेंडर-न्यूट्रल' को अक्सर 'जेंडर समानता' समझ लिया जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने की नीति रद्द की।यह आदेश देते हुए कि नियुक्तियां योग्यता-आधारित होनी चाहिए, न्यायालय ने कहा कि "जेंडर-न्यूट्रल" शब्द को अक्सर "जेंडर समानता" के साथ गलत तरीके से जोड़ दिया जाता है।न्यायालय एक ऐसे मामले पर फैसला सुना रहा था, जिसमें महिला उम्मीदवारों ने सेना की उस नीति को चुनौती दी थी। इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग मेरिट सूची जारी करने और पुरुषों के लिए आरक्षित रिक्तियों...

The Indian Contract Act में Revocation कैसे किया जाता है?

किसी भी प्रस्ताव या स्वीकृति का प्रतिसंहरण किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न यह है कि ऐसा प्रतिसंहरण कैसे किया जा सकता है किस रीती से और किस ढंग से किया जा सकता है! इसके संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 6 में उल्लेख किया गया है। इस धारा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तरीकों का उल्लेख किया गया, जो निम्न है-प्रतिसंहरण की सूचना देकर-प्रतिग्रहण के लिए समय की समाप्ति पर अथवा उस समय की समाप्ति पर जो युक्तियुक्त हो-प्रतिग्रहण के पूर्व की शर्त को पूर्ण न करने पर-प्रस्थापनाकर्ता की मृत्यु या...

The Indian Contract Act में Revocation के संबंध में प्रावधान

Revocation का मतलब होता है कैंसल करना, अपने प्रस्ताव और स्वीकृति को रद्द करना। प्रश्न उठता है कि कोई भी प्रस्ताव या स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है रद्द करने की समय अवधि क्या है।धारा 5 के अनुसार कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहरण की जा सकेगी किंतु उसके पश्चात नहीं।कोई भी प्रतिग्रहण या प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकेगा किंतु उसके पश्चात नहीं।अधिनियम...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 74 -77: रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण से इनकार की जाँच और उपचार

पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के भाग XII के उन महत्वपूर्ण अनुभागों (sections) को समझते हैं जो रजिस्ट्रार (Registrar) द्वारा पंजीकरण से इनकार की जांच की प्रक्रिया और उसके बाद उपलब्ध कानूनी उपायों से संबंधित हैं। यह भाग एक उच्च स्तरीय न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया प्रदान करता है, जो नागरिकों को पंजीकरण अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अंतिम उपाय तक पहुंचने की अनुमति देता है।74. रजिस्ट्रार की ऐसे आवेदन पर प्रक्रिया (Procedure of Registrar on such application)यह धारा रजिस्ट्रार द्वारा...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 और धारा 36 : प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, के तहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (Pollution Control Boards) को न केवल परिचालन (operational) शक्तियाँ और वित्तीय स्वायत्तता (financial autonomy) दी गई है, बल्कि उन पर अपने कार्यों और वित्त के लिए पूर्ण जवाबदेही (accountability) और पारदर्शिता (transparency) सुनिश्चित करने का दायित्व भी डाला गया है।अध्याय V में, धारा 35 और धारा 36 इन सार्वजनिक निकायों के वित्तीय और कार्यात्मक प्रबंधन (functional management) की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित...

बच्चों की कस्टडी तय करते समय सुप्रीम कोर्ट ने “वेलफेयर प्रिंसिपल” को कैसे परिभाषित किया?

8 मई 2024 के निर्णय Col. Ramneesh Pal Singh v. Sugandhi Aggarwal में सुप्रीम कोर्ट ने Guardians and Wards Act, 1890 के तहत नाबालिग बच्चों की कस्टडी (Custody) तय करने के मूल सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों का “वेलफेयर” (Welfare) ही सर्वोपरि विचार होना चाहिए।साथ ही, Parens Patriae Jurisdiction (अदालत की संरक्षक भूमिका) के दायरे और Parental Alienation Syndrome (PAS) जैसे आरोपों को देखने के तरीके पर भी मार्गदर्शन दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे की पसंद...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 31: आयोग के निर्णय और आदेश की प्रक्रिया

हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) की जांच प्रक्रिया के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गए हैं। पिछले खंड में, हमने देखा कि कैसे CCI किसी बड़े विलय या अधिग्रहण (Merger or Acquisition) की जांच करता है, जिसे अधिनियम में संयोजन (Combination) कहा जाता है।अब, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 31 (Section 31) उस निष्कर्ष का वर्णन करती है: CCI को जांच के बाद क्या आदेश पारित करने चाहिए। यह धारा CCI की वास्तविक नियामक शक्ति को दर्शाती है, क्योंकि यह न केवल...

The Indian Contract Act की धारा 4 के प्रावधान

किसी भी विधिमान्य संविदा के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति की संसूचना का होना महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति की संसूचना कब संपूर्ण होती है! इस प्रश्न से संबंधित अधिनियम की धारा 4 महत्वपूर्ण धारा है।धारा के अंतर्गत यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी प्रस्तावना की संसूचना और स्वीकृति की संसूचना कब संपूर्ण होती है। प्रस्ताव या प्रस्थापना की संसूचना उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिस व्यक्ति के साथ संविदा किया जाना है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था की गई है...

The Indian Contract Act में Proposal का Communication

संविदा अधिनियम 1872 की धारा 3 प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण कि संसूचना और प्रतिसंहरण के संबंध में उल्लेख कर रही है। इस धारा का सर्वाधिक महत्व प्रस्ताव की संसूचना को लेकर है। किसी भी करार के होने के लिए पहले एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव किया जाता है दूसरे पक्षकार द्वारा उसकी स्वीकृति की जाती है फिर करार अस्तित्व में आता है। प्रस्ताव होना ही मात्र महत्वपूर्ण नहीं है और स्वीकृति होना ही मात्र महत्वपूर्ण नहीं है अपितु प्रस्तावक को स्वीकृति की सूचना होना भी महत्वपूर्ण है।यदि धारा 3 के अर्थों को समझा...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 71, 72, 73: पंजीकरण से इनकार के कारणों को दर्ज करना

आइए पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के भाग XII को समझते हैं, जो पंजीकरण से इनकार (Refusal to Register) के महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है।यह भाग उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिनका पालन तब किया जाता है जब कोई पंजीकरण अधिकारी किसी दस्तावेज़ को पंजीकृत करने से इनकार करता है, और यह भी बताता है कि इनकार से प्रभावित व्यक्ति के पास क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। यह पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। धारा 71. पंजीकरण से इनकार के कारणों को दर्ज करना (Reasons...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 32-34 : Boards का वित्तपोषण, लेखा और लेखापरीक्षा

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, के तहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (Pollution Control Boards) को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक वित्तीय तंत्र (Financial Mechanisms) प्रदान किए गए हैं। अध्याय V में विशेष रूप से इन बोर्डों के फंड (Fund), उधार लेने की शक्तियों (Borrowing Powers), और बजटीय प्रक्रियाओं (Budgetary Procedures) का विवरण दिया गया है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि बोर्डों के पास पर्याप्त संसाधन हों और वे अपने वित्त के प्रबंधन में जवाबदेह...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 29 और 30: संयोजनों की जांच की प्रक्रिया

हमने पिछले अनुभागों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के गठन, कर्तव्य और जांच की शक्तियों के बारे में सीखा। अब, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 विस्तार से बताती हैं कि CCI बड़े विलय (Mergers) और अधिग्रहणों (Acquisitions) की जांच कैसे करता है।यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि CCI किसी भी संयोजन (Combination) का गहन मूल्यांकन करे और इस बात की पुष्टि करे कि इसका भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा (Competition) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव (Appreciable Adverse Effect) नहीं पड़ेगा। धारा...

क्या भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए 'Self Declaration' प्रणाली उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा का नया कानूनी औज़ार बन सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने Indian Medical Association बनाम Union of India (2024) में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि भ्रामक और धोखाधड़ीपूर्ण विज्ञापनों पर नियंत्रण केवल मौजूदा कानूनों और नियमों पर निर्भर नहीं रह सकता, बल्कि इसके लिए एक ठोस और पहले से लागू होने वाला तंत्र आवश्यक है।इस निर्णय के तहत अब किसी भी प्रकार का विज्ञापन चाहे वह टीवी पर हो, रेडियो पर, अखबार में या इंटरनेट पर प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले विज्ञापनदाता को 'Self Declaration' देना अनिवार्य होगा। अदालत ने इस आदेश को...