क्या भारत में जीवन के अधिकार, बोलने की आज़ादी और विविधता में एकता की रक्षा कोर्ट कर सकता है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने Tehseen S. Poonawalla vs Union of India (2018) मामले में भारतीय संविधान के मौलिक मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार (Right to Life), अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression), और "विविधता में एकता" (Unity in Diversity) के विचार को बरकरार रखने पर।इस फ़ैसले में भीड़तंत्र (Mob Lynching) के मुद्दे पर कोर्ट ने गहरी समझ दिखाई और इन मूलभूत अधिकारों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस लेख में हम...

न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान और सरकार की स्वीकृति आवश्यकताएँ : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 217

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया है और नए प्रावधानों को लागू किया है। इस संहिता के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि न्यायालय कब किसी अपराध का संज्ञान (Cognizance) ले सकता है।"संज्ञान" का मतलब है जब न्यायालय को किसी अपराध के बारे में जानकारी मिलती है और वह मामले की सुनवाई शुरू करता है। कुछ विशेष अपराधों के लिए न्यायालय को सरकार की पूर्व स्वीकृति (Previous Sanction) की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी...

झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने पर सज़ा: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229

भारतीय न्याय संहिता, 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस संहिता में धारा 229 झूठे साक्ष्य (false evidence) देने या गढ़ने के लिए सज़ा की व्यवस्था करती है। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया (judicial proceeding) में गलत गवाही देता है या गलत साक्ष्य तैयार करता है ताकि इसका इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया में किया जा सके।धारा 227 (झूठे साक्ष्य) और धारा 228 (झूठे साक्ष्य गढ़ना) की जानकारी के लिए आप Live Law Hindi पर...

क्या एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव "दस्तावेज़" के रूप में मानी जा सकती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत?

टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, अदालतों के सामने यह सवाल आ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को पारंपरिक कानूनी परिभाषाओं में समायोजित किया जाए।एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के कंटेंट्स को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) की धारा 29 के तहत "दस्तावेज़" (Document) माना जा सकता है। इस लेख में, हम उन प्रावधानों और निर्णयों पर विचार करेंगे...

धारा 228: भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत झूठे साक्ष्य गढ़ने के कानूनी परिणाम और उदाहरण

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) ने 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित किया है। इस नए कानून में धारा 228 के अंतर्गत झूठे साक्ष्य (False Evidence) गढ़ने से संबंधित अपराधों को परिभाषित किया गया है।यह धारा उन स्थितियों पर केंद्रित है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी परिस्थितियाँ (False Circumstances), झूठी प्रविष्टियाँ (False Entries) या झूठे दस्तावेज़ (False Documents) तैयार करता है ताकि इन्हें न्यायिक कार्यवाही (Judicial Proceedings) में...

अदालतें निष्पक्ष ट्रायल और प्राइवेसी के अधिकार में संतुलन कैसे बनाती हैं?

निष्पक्ष ट्रायल (Fair Trial) का अधिकार और प्राइवेसी (Privacy) का अधिकार, दोनों ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन, कई मामलों में इन दोनों अधिकारों के बीच संघर्ष होता है, खासकर संवेदनशील या हाई-प्रोफाइल मामलों में।अदालतों का यह कर्तव्य बनता है कि वे इन अधिकारों में संतुलन बनाएं ताकि आरोपी और पीड़ित दोनों के साथ न्याय हो सके। इस लेख में हम यह देखेंगे कि भारतीय अदालतें निष्पक्ष ट्रायल और प्राइवेसी के अधिकार में कैसे संतुलन...

न्यायालयों द्वारा मामलों की संज्ञान लेने की शर्तें: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत धारा 215

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ने Criminal Procedure Code को प्रतिस्थापित किया है और यह 1 जुलाई, 2024 से लागू हो चुकी है। इस नए कानून में महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक यह है कि न्यायालय कैसे और कब किसी अपराध का संज्ञान (Cognizance) ले सकते हैं।संज्ञान का अर्थ यह है कि न्यायालय किसी अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उस पर आगे की कार्रवाई करने का निर्णय करता है। इस लेख में हम संज्ञान से जुड़े प्रावधानों और शर्तों पर चर्चा करेंगे, विशेष...

क्या Magistrate अपराध का संज्ञान लेने के बाद जांच का आदेश दे सकता है?

यह सवाल आपराधिक कानून (Criminal Law) में महत्वपूर्ण है कि क्या Magistrate अपराध का संज्ञान (Cognizance) लेने के बाद और चार्जशीट (Charge Sheet) दाखिल होने के बाद जांच का आदेश दे सकता है। इस मुद्दे पर भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने कई फैसलों में स्थिति को स्पष्ट किया है, खासकर Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973 के प्रावधानों (Provisions) के संदर्भ में।संज्ञान और जांच की प्रक्रिया (Cognizance and Investigation Process) आपराधिक मामलों में, संज्ञान का मतलब है कि Magistrate...

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का हस्तांतरण और सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान : धारा 212 और 213, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) वह नया कोड है जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की जगह ली और 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। इस संहिता के अध्याय XV में उन शर्तों पर चर्चा की गई है, जिनके आधार पर आपराधिक मामलों की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें मजिस्ट्रेटों की शक्तियों और अधिकारों के बारे में बताया गया है।विशेष रूप से, धारा 212 और 213 इस बात पर केंद्रित हैं कि कैसे एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को मामले स्थानांतरित किए जा सकते...

झूठा साक्ष्य देना और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध: बीएनएस, 2023 की धारा 227

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित किया है और यह 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है। इस संहिता के अध्याय XIV में झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों (Offenses Against Public Justice) के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस लेख में हम धारा 227 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो झूठे साक्ष्य (False Evidence) की परिभाषा देती है और इसे समझाने के लिए उदाहरण (Illustrations) भी देती है।धारा 227: झूठे साक्ष्य की परिभाषा...

पब्लिक सर्वेंट को धमकी देना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के धाराएं 224-226 का विश्लेषण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) ने 1 जुलाई 2024 से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया है। इस संहिता में न्यायिक प्रक्रिया (legal processes) और पब्लिक सर्वेंट (public servants) की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।धाराएं 224 से 226 विशेष रूप से उन स्थितियों पर ध्यान देती हैं, जब किसी व्यक्ति द्वारा पब्लिक सर्वेंट को धमकाया जाता है, या उन...

क्या सरकार द्वारा 'Substantially Financed' NGO RTI Act के दायरे में आते हैं?

Right to Information (RTI) Act, 2005 का उद्देश्य पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देना है, जिसके तहत नागरिकों को सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या वे गैर-सरकारी संगठन (NGOs), जो सरकार द्वारा 'Substantially Financed' यानी बड़े पैमाने पर वित्तपोषित (Substantially Funded) हैं, RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) माने जाते हैं? इस प्रश्न पर D.A.V. College Trust and...

मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोजन धारा 210 - 211

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस संहिता के अध्याय XV में मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने (Cognizance) और कानूनी कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रियाओं को विस्तृत किया गया है। संज्ञान का अर्थ सरल शब्दों में यह है कि मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को पहचानना और उस पर औपचारिक कानूनी कार्यवाही शुरू करना। यह वह पहला कदम होता है,...

क्या पुलिस जांच के दौरान अचल संपत्ति को जब्त कर सकती है?

यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या पुलिस जांच के दौरान अचल संपत्ति (Immovable Property) को जब्त (Attach) कर सकती है, खासकर CrPC (Code of Criminal Procedure) की धारा 102 (Section 102) के तहत।इस मुद्दे पर भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने Nevada Properties Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra के मामले में व्यापक रूप से विचार किया, जहां अदालत ने यह स्पष्ट किया कि क्या धारा 102 में इस्तेमाल किया गया शब्द "कोई भी संपत्ति" (Any Property) अचल संपत्ति (Immovable Property) को भी कवर करता है, और...

क्या एक मजिस्ट्रेट आरोपी से Voice Sample लेने के लिए आदेश दे सकता है?

अपराधों की जांच में एक सामान्य सवाल यह उठता है: क्या अदालत आरोपी को Voice Sample देने के लिए मजबूर कर सकती है? यह मुद्दा हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) और भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) सहित अन्य अदालतों द्वारा संबोधित किया गया है। मूल प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत अधिकारों, संवैधानिक सुरक्षा (constitutional protections) और प्रभावी आपराधिक जांच (criminal investigation) की आवश्यकता के बीच कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। इस संदर्भ में, धारा 223 (Section 223) और इससे...

भारत के बाहर किए गए अपराधों पर न्यायिक प्रक्रिया: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 207, 208, और 209

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभाव में आई है, ने भारत के बाहर किए गए अपराधों को सुलझाने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया है। इस संहिता के अंतर्गत धारा 207, 208, और 209 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में न्यायालय क्या कार्रवाई करेगा जहां अपराध स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ है। इस लेख में हम इन प्रावधानों का सरल हिंदी में विस्तार से वर्णन करेंगे।धारा 207: स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए...

क्या एडवर्स पोजेशन के आधार पर कोई व्यक्ति Article 65 के तहत मालिकाना हक के लिए मुकदमा कर सकता है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर यह सवाल सुना है कि क्या एडवर्स पोजेशन (Adverse Possession) का दावा करने वाला व्यक्ति मालिकाना हक (Declaration of Title) और स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) के लिए Article 65 के तहत मुकदमा दायर कर सकता है। यह सवाल उस व्यक्ति के अधिकारों पर आधारित है जिसने लंबे समय तक संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा है और अब वह उस कब्जे को कानूनी तौर पर वैध बनाना चाहता है।इस लेख में, हम एडवर्स पोजेशन से जुड़े प्रावधानों (Provisions), न्यायिक व्याख्याओं (Judicial Interpretations),...

पब्लिक सर्वेंट को बाधा पहुँचाने और कानूनी आदेशों की अवहेलना: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 221-223

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और जिसने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की जगह ली, में पब्लिक सर्वेंट (Public Servants) के कर्तव्यों में हस्तक्षेप और कानूनी आदेशों की अवहेलना से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।धारा 221 से 223 उन स्थितियों से निपटती हैं जहां व्यक्ति या तो पब्लिक सर्वेंट के कार्यों में बाधा डालते हैं या कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का पालन करने में विफल होते हैं। ये प्रावधान पब्लिक सर्वेंट के कार्यों की सुरक्षा के साथ-साथ...

ऑफिशियल नेम चेंज कैसे किया जा सकता है?

कई दफा नेम चेंज करने जैसी स्थिति निर्मित होती है। जैसे कभी कभी दस्तावेजों में गलत नाम लिख जाता है या फिर किसी अन्य कारण से पूरा नाम ही चेंज करना होता है। हमारे देश में नेम चेंज करना काफी जटिल प्रक्रिया है। कई बार देखा जाता है कि केवल किसी अखबार में विज्ञापन दिए देने की नेम चेंज समझ लिया जाता है जबकि यह मिथ है वास्तविकता में नेम चेंज करना इससे कई गुना जटिल प्रक्रिया है।हमारे देश में नाम को पूरी तरह बदले जाने के लिए गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम पूरी तरह से बदलना...

क्रिमिनल मामलों में कब देना होता है बॉन्ड?

अपराधों को रोकने के लिए नागरिक सुरक्षा सहिंता में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति से बॉन्ड लेने के लिए सशक्त किया गया है। जहां कमिश्नर सिस्टम होता है वहां ऐसे बॉन्ड पुलिस कमिश्नर द्वारा लिए जाते हैं।एसडीएम ऐसा बॉण्ड उस व्यक्ति से लेता है जिस व्यक्ति के बारे में यह संभावना है कि वह कोई अपराध कर देगा। जैसे कि दो पड़ोस में रहने वाले लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को की, पुलिस ने मामले की जांच की जांच के बाद पाया कि कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है तब पुलिस किसी भी...