लोन डिफॉल्ट पर सिक्योरिटी चेक पेश करना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोन चुकाने में डिफॉल्ट होने पर बैंक द्वारा सिक्योरिटी चेक पेश करना, IPC की धारा 409 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध नहीं है।चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक (CTBC) और उसके अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं को मंज़ूर करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने एक कर्जदार के पूर्व डायरेक्टर द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की।उक्त कार्यवाही रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा,“शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं (CTBC) को कोई प्रॉपर्टी सौंपी नहीं थी; बल्कि यह एक सिक्योरिटी चेक था जो लोन...

सिंडिकेट सदस्यों पर MCOCA बिना किसी पिछली FIR के भी लगाया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के प्रावधानों को किसी ऐसे आरोपी के खिलाफ भी लगाया जा सकता है, जिस पर किसी ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का सदस्य होने का आरोप है, भले ही उस आरोपी के खिलाफ उसकी व्यक्तिगत क्षमता में कोई पिछली FIR या चार्जशीट न हो।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"पिछले दस सालों में 'एक से ज़्यादा चार्जशीट' की कानूनी ज़रूरत... ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट पर लागू होती है, न कि हर उस व्यक्ति पर जिस पर सदस्य होने का आरोप है।"बेंच ने यह बात एक महिला...

ताज़ा अपराध के बाद 5 साल की सज़ा पूरी किए बिना हार्डकोर कैदी को इमरजेंसी पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे कैदी को इमरजेंसी पैरोल देने से मना किया, जिसने अपनी पत्नी की मौत के कारण अस्थायी रिहाई मांगी। कोर्ट ने कहा कि उसने अपने ताज़ा अपराध के बाद पांच साल की जेल की सज़ा पूरी करने की कानूनी शर्त पूरी नहीं की, जैसा कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (टेम्पररी रिलीज़) एक्ट, 2022 के तहत ज़रूरी है।हालांकि, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीमित घंटों के लिए पुलिस सुरक्षा में कस्टडी पैरोल पर अपनी मृत पत्नी के अंतिम संस्कार और...

मौजूद न होने वाली फर्म को री-असेसमेंट नोटिस अमान्य: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोहराया कि जो कंपनी या फर्म मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई कानून की नज़र में अमान्य है।जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस अमित एस. जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत जारी किए गए री-असेसमेंट नोटिस और उसके बाद के असेसमेंट ऑर्डर रद्द कर दिया। यह नोटिस एक पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ जारी किया गया, जो सालों पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिल गई।यह मामला जे एम म्हात्रे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए नोटिस से जुड़ा है,...

NDPS Act के आरोपी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्रोक्लेम्ड पर्सन' घोषित होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को CrPC की धारा 82 के तहत भगोड़ा अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी केवल उन्हीं अपराधों के संबंध में घोषित किया जा सकता है, जो विशेष रूप से CrPC की धारा 82(4) के तहत दिए गए हैं। अन्य सभी अपराधों के लिए व्यक्ति को केवल भगोड़ा व्यक्ति घोषित किया जा सकता है।चूंकि NDPS Act के तहत अपराध CrPC की धारा 82(4) के तहत परिभाषित...

तय कोटे से ज़्यादा एड-हॉक प्रमोशन से सीनियरिटी या सर्विस बेनिफिट्स का कोई अधिकार नहीं मिलता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब एड-हॉक प्रमोशन साफ ​​तौर पर 15% कोटे से ज़्यादा है। इसलिए रिक्रूटमेंट और प्रमोशन नियमों के अनुसार नहीं है तो कोई भी सर्विस बेनिफिट्स नहीं दिए जा सकते।जस्टिस रंजन शर्मा ने टिप्पणी की,“एक बार जब याचिकाकर्ता को दिया गया एड-हॉक प्रमोशन 15% कोटे से ज़्यादा था, नियमों के अनुसार नहीं' दिया गया एड-हॉक प्रमोशन न तो कोई अधिकार देगा और न ही सर्विस बेनिफिट्स के लिए नियमों के बाहर दी गई सेवा के लाभ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य...

बिहार उत्पाद अधिनियम | शराब के साथ जब्त किराये की कार की रिहाई पर पटना हाईकोर्ट ने जुर्माना 50% से घटाकर 30% किया

पटना हाईकोर्ट ने लगभग 318 लीटर शराब के साथ जब्त की गई एक किराये की कार की रिहाई के लिए लगाए गए 50 प्रतिशत जुर्माने को घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया। साथ ही न्यायालय ने जुर्माने के अतिरिक्त लगाए गए 3 प्रतिशत शुल्क को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने कहा कि वाहन का मालिक इस मामले में अभियुक्त नहीं है और जब्ती से संबंधित आदेशों में सुधार की आवश्यकता है।न्यायालय ने कहा,“यह न्यायालय यह उचित और न्यायसंगत समझता है कि दंडादेश में संशोधन करते...

Punjab Excise Act | आधी भरी, बिना सील वाली शराब की बोतलों से गंभीर संदेह पैदा होता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की अपील खारिज की, जिसमें पंजाब एक्साइज एक्ट (Punjab Excise Act) की धारा 61(1)(a) के तहत दंडनीय अपराध (अवैध रूप से कोई भी नशीला पदार्थ (जैसे शराब या ड्रग्स) या उन्हें बनाने का सामान/उपकरण रखना) करने के आरोपी को बरी किए जाने को चुनौती दी गई।कोर्ट ने कहा कि जब्त की गई शराब की बोतलों की सीलिंग, पेशी और पहचान में गंभीर कमियों ने अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया।कोर्ट ने आगे कहा कि उसके सामने पेश की गई बोतलें आधी भरी और खाली थीं, जो अभियोजन पक्ष के इस बयान के...

S.311A CrPC | औपचारिक गिरफ्तारी न होने पर भी हैंडराइटिंग सैंपल देने का निर्देश दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि औपचारिक गिरफ्तारी न होने पर भी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को CrPC की धारा 311A ​ के तहत हैंडराइटिंग या सिग्नेचर के सैंपल देने का निर्देश दे सकता है।बता दें, CrPC की धारा 311A मजिस्ट्रेट को किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए व्यक्तियों को नमूना हस्ताक्षर या हैंडराइटिंग देने का आदेश देने का अधिकार देता है। इसमें एक शर्त जोड़ी गई कि कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसी जांच या कार्यवाही के संबंध में कभी गिरफ्तार न किया गया हो।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की...

प्री-2009 स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कर्मियों को सेना के समान 100 प्रतिशत पेंशन समानता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) के वे कर्मी जो 1 जनवरी, 2009 से पहले रिटायर हुए हैं, वे भारतीय सेना के समकक्ष रैंकों के समान 100 प्रतिशत पेंशन की मांग के हकदार नहीं हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे कर्मी केवल पेंशन के कम्यूटेड मूल्य के 45 प्रतिशत की बहाली का ही दावा कर सकते हैं, जैसा कि पूर्व में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में निर्धारित किया गया।चीफ जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने पूर्व सैनिक कल्याण संघ द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करते हुए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रितेश देशमुख स्टारर 'मस्ती 4' के खिलाफ कॉपीराइट केस में नोटिस जारी किया

रेडियो जॉकी और पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर आशीष शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्म मस्ती 4 के मेकर्स पर बिना इजाज़त के उनके पॉपुलर इंस्टाग्राम स्किट का सीन कॉपी करने का आरोप लगाया।शर्मा ने परमानेंट रोक, हर्जाना और हिसाब-किताब की मांग की। उनका दावा है कि फिल्म का एक सीन उनके ऑडियो-विजुअल स्किट शक करने का नतीजा से काफी मिलता-जुलता है, जिसे उन्होंने जनवरी, 2024 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था।जस्टिस तुषार राव गेडेला की सिंगल-जज बेंच ने 6 जनवरी, 2026 को शर्मा की...

साइबर धोखाधड़ी के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया में एक सैद्धांतिक बदलाव

साइबर अपराध के प्रकारधोखाधड़ी वाले डोमेन नाम पंजीकरण पर डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम अशोक कुमार में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को डिजिटल धोखाधड़ी की बदलती शरीर रचना के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। अदालत को एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का सामना करना पड़ा जिसमें प्रतिरूपण वेबसाइटें, नकली निवेश पोर्टल और क्लोन ब्रांड पहचान बड़े पैमाने पर फैलती हैं, अक्सर गायब हो जाती हैं और पारंपरिक कानूनी उपचारों की तुलना में तेजी से फिर से दिखाई देती हैं। इस वास्तविकता के खिलाफ,...

डेपुटेशन अनुभव के आधार पर बराबर पद के दावे को नहीं रोकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि मूल विभाग में मिले अनुभव को उधार लेने वाले संगठन में बराबर पद तय करते समय नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की बेंच ने कहा कि यह बात कि डेपुटेशन पर आया व्यक्ति उधार लेने वाले विभाग में बराबर पद नहीं मांग सकता, गलतफहमी वाली, साफ तौर पर गलत, अनुचित, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है।याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 7 का स्थायी कर्मचारी है। वह असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (डिग्री धारक) के रूप में काम कर रहा था। अक्टूबर, 2016 में उसे CVPPL में डेपुटेशन पर भेजा...

अगर आरोपी 'घोषित अपराधी' है, तब भी अग्रिम ज़मानत देने पर कोई पूरी रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने से उसकी अग्रिम ज़मानत की अर्जी पर विचार करने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगती है।सुप्रीम कोर्ट के 2024 के आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 LiveLaw (SC) 889 मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए जस्टिस गौतम चौधरी की बेंच ने पेशे से नर्स मोनिका द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत की अर्जी मंजूर कर ली।कोर्ट ने कहा कि अर्जी देने वाली महिला "गर्भवती" थी और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इज़राइली कंपनी के साथ पेटेंट विवाद में भारतीय फर्म द्वारा बनाए गए सिंचाई वाल्व के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पर रोक लगाई, जिसमें एक भारतीय सिंचाई उपकरण निर्माता को अपना "हाइड्रोमैट वाल्व" बेचने से रोका गया, जिसे पहले इज़राइल स्थित कंपनी के पेटेंट का उल्लंघन करने वाला माना गया।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने 5 जनवरी, 2026 को यह फैसला सुनाया, जबकि ऑटोमैट इरिगेशन द्वारा दायर अपील पर फैसला किया जा रहा था।एक्वेस्टिया लिमिटेड द्वारा दायर अंतरिम याचिका पर 1 अगस्त, 2025 के पिछले आदेश पर रोक लगाते हुए बेंच ने कहा कि इसमें दावा निर्माण और...

गिनती में छोटी-मोटी गड़बड़ियां जाली करेंसी की ज़ब्ती को गलत साबित नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की अपील मंज़ूर की, बरी करने का फैसला पलटा

दिल्ली हाईकोर्ट ने जाली करेंसी के मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जाली करेंसी नोटों की गिनती में छोटी-मोटी गड़बड़ियां अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करने के लिए काफी नहीं हैं, जब बरामदगी और कब्ज़ा उचित संदेह से परे साबित हो चुके हों।CBI की अपील को मंज़ूर करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें आरोपी को जाली करेंसी नोट रखने से जुड़े IPC की धारा 489C के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया।बेंच ने कहा,“जाली भारतीय...

चार्ज फ्रेम होने के बाद CrPC की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का आदेश रूटीन तौर पर नहीं दिया जा सकता, इसके पीछे ठोस कारण होने चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच के लिए आवेदन चार्ज फ्रेम होने के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल मशीनी या रूटीन तरीके से नहीं किया जा सकता, और इसके पीछे मजबूत और सही कारण होने चाहिए, जो जांच में गंभीर कमियों को दिखाते हों। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच का मतलब है जांच करने का पर्याप्त मौका, और कोई भी जांच को तब तक चुनौती नहीं दे सकता, जब तक कि जांच पर शक करने का कोई सही आधार न हो।जस्टिस एस. एम. मोदक आपराधिक आवेदन...

'रोजी-रोटी कमाने का उसका अधिकार कम नहीं किया जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के रेप केस में सरकारी कर्मचारी की सज़ा और उम्रकैद पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सरकारी कर्मचारी (लेखपाल) की सज़ा और उम्रकैद पर रोक लगाई, जिस पर अपनी 16 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस मामले में शामिल होने की वजह से उसकी ज़िंदगी जीने के लिए रोजी-रोटी कमाने के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रशांत मिश्रा-I की बेंच ने यह भी कहा कि यह अपील 2024 की है और केसों के भारी बैकलॉग के कारण निकट भविष्य में इसकी सुनवाई की बहुत कम संभावना है।ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल मई में पिता-आरोपी...

मेडिकल रिव्यू के कारण हुई देरी BSF उम्मीदवारों की पिछली तारीख से सीनियरिटी को सही नहीं ठहरा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुनाया कि मेडिकल री-एग्जामिनेशन के कारण हुई देरी के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में नियुक्त उम्मीदवार उन बैचमेट्स से सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकते, जिन्होंने पहले सर्विस जॉइन की थी, भले ही देरी उनकी गलती से न हुई हो।जस्टिस सी. हरि शंकर, जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस अजय डिगपाल की तीन-जजों की बेंच ने इस तरह उन डायरेक्ट रिक्रूट्स की सीनियरिटी के मुद्दे पर कोर्ट की अलग-अलग डिवीजन बेंचों द्वारा लिए गए विरोधाभासी विचारों को सुलझाया, जिनकी नियुक्तियां मेडिकल...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में समन के लिए ई-मेल और WhatsApp सर्विस की इजाज़त दी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में समन को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों, जिसमें ई-मेल और WhatsApp शामिल हैं, के ज़रिए भेजने की इजाज़त दी।5 जनवरी, 2026 को जारी एक सर्कुलर में कोर्ट ने राज्य भर की क्रिमिनल अदालतों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) के तहत मामलों को संभालते समय इन इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।ये निर्देश चेक बाउंस मामलों में देरी को कम करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए।सर्कुलर में कहा गया कि ट्रायल...