किशोर यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376(AB) और POCSO Act के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपी 14 वर्षीय किशोर को जमानत दी।जस्टिस संजीव एस. कलगांवकर ने मामले की अध्यक्षता की और कहा कि किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) की धारा 3 के अनुसार बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के मूल सिद्धांतों में मासूमियत, गरिमा और मूल्य, सर्वोत्तम हित और पारिवारिक जिम्मेदारी की धारणा शामिल है। अदालत ने दोहराया कि अपराध की गंभीरता किशोर को जमानत देने से इनकार करने का एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"बच्चे को संदर्भित...

तलाशी के तरीके से संबंधित एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत सुरक्षा, व्यक्ति को बलपूर्वक पुलिस कार्रवाई से बचाने में महत्वपूर्ण: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा धारा 50 का पालन न करने के कारण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत देते हुए, कहा कि धारा के तहत प्रदान की गई सुरक्षा किसी व्यक्ति को बलपूर्वक पुलिस कार्रवाई से बचाने में महत्वपूर्ण है। संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 50 उन शर्तों से संबंधित है जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जानी है।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की एकल पीठ ने अपने आदेश में प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा, "धारा 50 यह सुनिश्चित...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा कथित रूप से हमला किए गए सेना के मेजर के वकील-मित्र को जमानत दी, निचली अदालत के "प्रारूप आदेश" की आलोचना की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को सेना के एक मेजर की महिला मित्र को जमानत दे दी, जिसे कथित तौर पर हिरासत में यातना दी गई थी और भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई के बाद गिरफ्तार किया गया था।मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लेने के बाद, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की एकल पीठ ने दोनों पर हमला करने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने पुलिस को पवित्र प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए दोनों को अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिए फटकार लगाई और कहा, “…गिरफ्तार करने...

सीमा अवधि की गणना करते समय दोनों पक्ष धारा 34(3) के उत्तरार्द्ध भाग का लाभ पाने के हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 34 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी पक्ष सीमा अवधि की गणना करते समय धारा 34(3) के दूसरे भाग से लाभ उठा सकता है। कानून की भाषा यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि धारा 33 के तहत किसे अनुरोध करना चाहिए। इसलिए, धारा 33 के तहत आवेदन के निपटान की तिथि से सीमा अवधि की गणना करने का लाभ दोनों पक्षों को उपलब्ध है। जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने कहा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 में अवॉर्ड के सुधार और व्याख्या तथा अतिरिक्त अवॉर्ड देने का प्रावधान है।अधिनियम की धारा 34(3)...

अगर दोष साबित करने के लिए अन्य पुष्टिकारी साक्ष्य पर्याप्त हों तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रमाण पत्र के साथ साबित करना आवश्यक नहीं: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती और हत्या के एक मामले में अभियुक्तों की दोषसिद्धि को यह देखते हुए बरकरार रखा कि भले ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनुपालन न किया गया हो, लेकिन यह दोषसिद्धि को रद्द करने का आधार नहीं होगा। पीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया था, जिसमें वे स्पष्ट रूप से अपराध करते हुए दिखाई दे रहे थे।हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि फुटेज बिना प्रमाण पत्र के पेश किया...

बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना आईपीसी की धारा 420 के तहत 'धोखाधड़ी' नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज करते हुए कहा कि बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने का आरोप आईपीसी की धारा 420 के तहत नहीं आता है। जस्टिस के. सुजाना की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एकमात्र आरोप - बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने का - आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के दायरे में नहीं आता है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80 (ए) के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान वाहनों के लिए आवेदन करने और परमिट...

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किए गए अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भले ही मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के पास सीपीसी के तहत अपने स्वयं के आदेश पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है अगर उसे विश्वास है कि उसके द्वारा पारित आदेश धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किया गया था तो उसे उस आदेश पर पुनर्विचार के माध्यम से आदेश को वापस लेने का अधिकार है।जस्टिस रेखा बोराना की पीठ ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा उस आदेश को अलग रखते हुए और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का...

CrPc की धारा 116(2) के तहत जांच समन ट्रायल के समान तरीके से की जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 116(2) में प्रावधान है कि धारा 116 के तहत जांच में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग और ट्रायल का संचालन जितना संभव हो सके समन ट्रायल के तरीके से किया जाएगा, इसका मतलब यह होगा कि ऐसी जांच में समन ट्रायल के अनिवार्य तत्वों का पालन किया जाना चाहिए।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा,“धारा 116(2) में प्रावधान है कि CrPC की धारा 116 के तहत जांच, समन मामलों में सुनवाई करने और साक्ष्य दर्ज करने के लिए निर्धारित तरीके से यथासंभव की जाएगी। इस संदर्भ में जितना संभव...

हिरासत आदेश पारित करने में अधिकारियों की लापरवाही संविधान का मखौल उड़ाती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ZEE News उर्दू के ब्यूरो प्रमुख की हिरासत रद्द की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को ZEE News उर्दू के ब्यूरो प्रमुख तालिब हुसैन की निवारक हिरासत रद्द की।कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यांत्रिक हिरासत आदेश पारित करने में अधिकारियों द्वारा दिखाई गई लापरवाही भारत के संविधान का मखौल उड़ाती है।निवारक निरोध शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए तथा अनुच्छेद 21 और 22 के तहत व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने में संवैधानिकता की अवहेलना पर अफसोस जताते हुए जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा,“यह न्यायालय निवारक निरोध...

सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट IPC की धारा 499 के तहत साइबर मानहानि के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयानों या पोस्ट के माध्यम से मानहानि साइबर मानहानि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार आईपीसी की धारा 499 के लागू होने को उचित ठहराया गया, जो मानहानि से संबंधित है।मामले के तथ्यों में न्यायालय ने कहा कि फेसबुक पोस्ट को छोड़कर भी याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 509 और केपी अधिनियम की धारा 120 (O) के तहत वास्तविक शिकायतकर्ता के पिता को दो अपमानजनक पोस्टकार्ड भेजने के लिए उत्तरदायी है।अपमानजनक फेसबुक पोस्ट से निपटने के लिए कानून में कमी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में आरोपी को पुलिस के समर्थन पर हैरानी जताई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले पर हैरानी व्यक्त की, जहां जांच के दौरान पुलिस के आचरण ने आरोपी को समर्थन दिखाया।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की पीठ ने सामूहिक बलात्कार और अन्य आरोपों में शामिल एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा,"यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि एक तरफ लड़की के साथ बलात्कार न केवल जघन्य अपराध है बल्कि यह अभियोक्ता की भावनाओं और आत्मसम्मान पर भी हमला है। साथ ही पुलिस आरोपी व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समय आ गया है, जब पुलिस को...

'केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी अपने ही सांसद के खिलाफ काम कर रही है?' : Emergency फिल्म विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBFC से रिलीज पर फैसला लेने को कहा

घटनाओं के दिलचस्प मोड़ में विवादास्पद फिल्म Emergency के सह-निर्माताओं ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि BJP सांसद कंगना रनौत अभिनीत फिल्म को BJP के इशारे पर रिलीज होने से रोका जा रहा है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) सत्तारूढ़ पार्टी (BJP) के इशारे पर अपने "समग्र हितों" की रक्षा के लिए काम कर रहा है, क्योंकि फिल्म को "सिख विरोधी" के रूप में देखा जा रहा है।ज़ी स्टूडियोज़ की ओर से दलील देते हुए सीनियर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे जा रहे सात हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर जिलों में 2016-2017 के दौरान लक्षित हत्याओं की श्रृंखला का आरोप लगाते हुए UAPA मामलों में जोहल द्वारा दायर जमानत अपील खारिज की।NIA का मामला यह था कि जोहल और अन्य आरोपियों की संलिप्तता वाली घटनाएं विशेष रूप से पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने के...

दिल्ली प्रवासियों की है, किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि राष्ट्रीय राजधानी केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते प्रवासियों की है। ऐसे में किसी भी विशेष वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन चलाने के अलावा सभी उद्देश्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।"न्यायालय ने यह टिप्पणी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड...

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए निलंबित निदेशक की पात्रता: हरि बाबू थोटा का फिर से जायजा

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 29A, कॉर्पोरेट देनदार (CD) की कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) में समाधान योजना प्रस्तुत करने से कुछ वर्गों के व्यक्तियों को बाहर करती है। इसमें सीडी के प्रमोटर या निलंबित निदेशक सहित अन्य शामिल हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ किसी अनुपयुक्त व्यक्ति जैसे कि डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर के समाधान योजना प्रस्तुत करने और सीडी (जो पहले से ही सीआईआरपी के अंतर्गत है) के प्रबंधन में वापस लौटने के जोखिम को समाप्त करना है।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC द्वारा संचालित अस्पताल को फर्जी डॉक्टर मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार ट्रस्टियों को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में डॉक्टर और ट्रस्ट के ट्रस्टियों को जमानत दी, जिन्होंने मुंबई के मुलुंड इलाके में स्थित बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अस्पताल को फर्जी डॉक्टर मुहैया कराए थे। इस मामले मे 2018 से मई 2023 तक कथित तौर पर 149 लोगों की मौत हो गई थी।एकल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने डॉ. सुशान जाधव, बीरेंद्र यादव और दीपक जैन को जमानत दी। इन सभी पर हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी आदि के आरोप हैं।शिकायतकर्ता के अनुसार उसे एक कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उसका भाई...

एसोसिएशन के सदस्य द्वारा रखरखाव शुल्क का भुगतान न करना अनुचित, इससे अन्य सदस्यों का कल्याण बाधित होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट मालिक एसोसिएशन द्वारा दायर मुकदमे के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें उसके दोषी सदस्य से बकाया रखरखाव शुल्क वसूलने की मांग की गई थी।जस्टिस एम जी एस कमल की एकल पीठ ने मेसर्स शांगरीला फ्लैट मालिक एसोसिएशन द्वारा दायर अपील स्वीकार की, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने 70 वर्षीय कैप्टन मोहन प्रभु द्वारा दायर अपील स्वीकार की थी तथा ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया था।एसोसिएशन ने मुकदमे की तिथि से वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से...

विदेश में किए गए अपराध को PMLA के तहत विधेय अपराध माना जा सकता है, जब अपराध की आय भारत में आती हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी देश के कानून के तहत विदेश में किए गए अपराध को PMLA के तहत 'विनिर्दिष्ट अपराध' माना जा सकता है बशर्ते उसका सीमापार प्रभाव हो और अपराध से अर्जित धन भारत की यात्रा पर लगा हो।PMLA और अनुसूची के भाग सी के तहत विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन करते हुए, जस्टिस विकास महाजन ने कहा: “यदि उस देश के कानूनों के तहत किसी विदेशी देश में कोई अपराध किया गया है, तो उसे एक विधेय अपराध माना जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा अपराध पीएमएलए के भाग सी के तहत निर्दिष्ट किसी भी अपराध से मेल खाता हो...

सर्विस बॉन्ड रोजगार का अनुबंध नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने योग्यता के बाद बॉन्ड अवधि को पांच/तीन साल से घटाकर एक वर्ष करने के ESIC के फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के सामान्य आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली के रोहिणी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) डेंटल कॉलेज और अस्पताल के फैसले को बरकरार रखा।ईएसआईसी ने संशोधित नीति के अनुसार योग्यता प्राप्त करने के बाद सेवा बांड अवधि को पांच/तीन साल से घटाकर एक वर्ष कर दिया था।जस्टिस गिरीश कठपालिया की सिंगल जज बेंच ने पाया कि सेवा बांड के अनुसार, ईएसआईसी सेवा के कार्यकाल को तीन/पांच वर्ष से घटाकर...

GST की मांग पर NCLT का आदेश प्रभावी, भले ही राज्य को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का आदेश माल और सेवा कर (GST) की मांग पर प्रबल होता है, भले ही राज्य सरकार को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो। जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन. की खंडपीठ ने कहा "विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, को दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करने वाले एक गैर-बाधा खंड के लिए...