NDPS मामलों में ट्रायल पेंडिंग रहने तक जमानत देने के 'रीजनेबल ग्राउंड्स' को BSA के तहत 'प्रूफ' नहीं माना जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जमानत आवेदन के मामले में 'रीजनेबल ग्राउंड्स' की बैलेंस्ड व्याख्या के महत्व पर ज़ोर देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे ग्राउंड्स सिर्फ़ शक से आगे जाने चाहिए, लेकिन पक्के सबूत से कम होने चाहिए।

जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की बेंच ने आगे कहा,

“'रीजनेबल ग्राउंड्स' शब्दों का मतलब 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' में इस्तेमाल किए गए साबित होने के तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता। मेरी राय में ऐसी व्याख्या कोर्ट को ट्रायल पेंडिंग रहने तक बेल देने की मिली शक्ति को खत्म कर देगी। 'रीजनेबल ग्राउंड्स' शब्द का मतलब साफ़ तौर पर सिर्फ़ शक और अंदाज़े से कहीं ज़्यादा और सबूत से कुछ कम होगा।”

ये बातें डोडा के एक बिज़नेसमैन के मामले में आईं, जिसने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत आरोप लगने के बाद ज़मानत मांगी थी। प्रॉसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि वह छोटे-मोटे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग को फाइनेंस करने में शामिल है। उसके खिलाफ़ मामला मुख्य रूप से को-आरोपी के बयानों और NDPS Act की धारा 67 के तहत दर्ज उसके अपने बयानों पर आधारित है, जिनके बारे में दावा किया गया कि जब तक उनसे रिकवरी या नए फैक्ट्स नहीं मिलते, वे मंज़ूर नहीं होंगे।

जस्टिस वानी ने ज़मानत अर्जी पर विचार करते हुए NDPS Act की धारा 37 के तहत बताए गए "रीजनेबल ग्राउंड्स" के मतलब पर गहराई से सोचा। कोर्ट ने कहा कि "रीजनेबल ग्राउंड्स" शब्द की तुलना भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट (BSA)) में बताए गए "प्रूफ" के ऊंचे स्टैंडर्ड से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मतलब असल में दी गई पावर को खत्म कर देगा। कोर्ट ने ट्रायल पेंडिंग रहने तक बेल देने के लिए कहा, यह देखते हुए कि "रीज़नेबल ग्राउंड्स" का मतलब सिर्फ़ शक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पूरे सबूत से कम, जिससे एक बैलेंस्ड ज्यूडिशियल अप्रोच बन सके।

एक फेयर और सही ज्यूडिशियल प्रोसेस की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए खासकर बेल के मामलों में कोर्ट ने कहा कि हालांकि आरोपों का नेचर यानी ड्रग ट्रैफिकिंग बेशक गंभीर है, लेकिन यह पक्का करने के लिए एक बैलेंस बनाना होगा कि ट्रायल से पहले लोगों को उनकी आज़ादी से गलत तरीके से वंचित न किया जाए।

फैक्ट्स को एनालाइज़ करते हुए जस्टिस वानी ने बताया कि प्रॉसिक्यूशन के आरोप के मुताबिक, याचिकाकर्ता का शामिल होना "रीज़नेबल ग्राउंड्स" की लिमिट को पूरा नहीं करता था। कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन आरोपी को कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस से जोड़ने वाला या यह साबित करने वाला कोई सीधा सबूत देने में नाकाम रहा कि छोटे बैंक ट्रांज़ैक्शन गैर-कानूनी एक्टिविटीज़ से जुड़े थे। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पेश किए गए सबूत उसके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को पहली नज़र में सही नहीं ठहरा सकते थे।

बेंच ने NDPS Act की धारा 37 के इंटरप्रिटेशन पर भी बात की, जो नारकोटिक्स से जुड़े मामलों में बेल देने पर रोक लगाता है, खासकर जहां अपराध इसमें कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स शामिल हैं। हालांकि, जस्टिस वानी ने ज़ोर देकर कहा कि हालांकि ऐसे प्रोविज़न का मकसद गंभीर मामलों में बेल देने से रोकना है, लेकिन "रीज़नेबल ग्राउंड्स" का मतलब पर्सनल लिबर्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कमज़ोर नहीं करना चाहिए।

कोर्ट ने संजय चंद्रा बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन समेत पिछले फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि बेल सज़ा देने वाली नहीं है। आज़ादी से वंचित करना तभी होना चाहिए जब ट्रायल का फेयर कंडक्ट पक्का करने के लिए यह बहुत ज़रूरी हो।

जस्टिस वानी ने आगे दोहराया कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय कोर्ट को यह पक्का करते हुए ज्यूडिशियली अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि न्याय के बड़े हितों की रक्षा करते हुए व्यक्ति की आज़ादी को बेवजह कम न किया जाए।

कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि याचिकाकर्ता ने यह दिखाया था कि यह मानने का कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं है कि वह गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग की फाइनेंसिंग में शामिल है। इसलिए उसे ज़मानत दी गई, बशर्ते वह ज़मानत दे और ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों का पालन करे।

Case Title: Arfaz Mehboob Tak Vs Union of India