राजस्थान हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी राज्य बार काउंसिल के प्रस्ताव पर रोक लगाई, अंतरिम प्रशासनिक समिति नियुक्त की

राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (बीसीआर) के 16 अप्रैल, 2024 के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया था। न्यायालय ने प्रस्ताव के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी और याचिका के अंतिम निपटारे तक बार के मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक समिति नियुक्त की।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव...

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में मंदिर की भूमि को पुनः दर्ज करने के ‌खिलाफ दायर 35 साल पुरानी याचिका खारिज की, कहा- जमीन देवता की

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने हाल ही में 35 साल पुरानी एक याचिका खारिज कर दिया, जिसमें अजमेर राजस्व बोर्ड द्वारा श्री गोपालजी मंदिर स्थित भूमि को रिकॉर्डों में "पुनः दर्ज" करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि विचाराधीन भूमि एक देवता की है - एक नाबालिग जिसे मानवीय सहायता के बिना कानूनी उपचार प्राप्त करने से वंचित किया गया है। जस्टिस अवनीश झिंगन ने आगे कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर, नाबालिग की भूमि - इस मामले में मंदिर की...

सेवा-संबंधी दिव्यांगता सशस्त्र बलों के कर्मियों को पूर्ण पेंशन लाभ का हकदार बनाती है, योग्यता अवधि को पूरा करना अनिवार्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने भूतपूर्व सैनिक के लिए दिव्यांगता पेंशन के संबंध में सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल का निर्णय बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सेवा के कारण या उससे बढ़ी दिव्यांगता सैनिक को पेंशन के दिव्यांगता और सेवा दोनों तत्वों का हकदार बनाती है। इसने नोट किया कि यह तब भी लागू होता है जब सैनिक ने न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि पूरी नहीं की हो।पूरा मामलासुखदेव सिंह 1972 में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में शामिल हुए। उन्होंने 1996 में...

डिफॉल्टर द्वारा जबरन ली गई गिरवी रखी गई संपत्ति पर बैंक का कब्ज़ा बहाल करें: राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया

आश्चर्य और चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने जिला कलेक्टर और श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक को लोन डिफॉल्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसने अपनी गिरवी रखी गई संपत्ति पर अवैध रूप से जबरन कब्ज़ा कर लिया था, जिसे SARFAESI Act के तहत एक बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया था।जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता- AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, उन्होंने चेतावनी दी...

भारतीय और विदेशी के बीच भारत के बाहर हुए विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

न्यायालय ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विदेशी विवाह अधिनियम के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी।केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के बाहर आयोजित विवाह जहां केवल पक्ष भारतीय नागरिक है, विदेशी विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। इसने आगे स्पष्ट किया कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह विशेष विवाह अधिनियम (SMA) के प्रावधानों के तहत भारत में आयोजित और/या पंजीकृत किया जा सकता है।जस्टिस सी एस डायस ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक और इंडोनेशियाई नागरिक, जिन्होंने इंडोनेशिया के नागरिक कानूनों के...

राज्य कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली असाधारण व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार करेगा: राजस्थान हाईकोर्ट ने वृद्ध मां की देखभाल करने वाली नर्स का ट्रांसफर रद्द किया

हाईकोर्ट ने अपनी वर्तमान पोस्टिंग से 300 किलोमीटर दूर एक नर्स का ट्रांसफर रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि वह अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली है जिसमें उसकी मां शामिल है, जो सीनियर सिटीजन विधवा है, अल्जाइमर से पीड़ित है। इसलिए उसे वर्तमान स्थान पर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि स्थानांतरण से न केवल उसे रसद संबंधी कठिनाइयां होंगी बल्कि उसकी मां की समय पर देखभाल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपनी आश्रित मां की संपूर्ण वित्तीय और...

पदोन्नति के लिए सीनियोरिटी फीडर श्रेणी में पदोन्नति की तिथि से निर्धारित होती है, प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती की एकल पीठ ने माना कि उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए सीनियर फीडर श्रेणी (हेड कांस्टेबल/ASI) में पदोन्नति की तिथि से निर्धारित होती है, पुलिस कांस्टेबल के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नहीं।पूरा मामलायाचिकाकर्ता SPSR नेल्लोर जिले में हेड कांस्टेबल (HC) और सहायक उप निरीक्षक (ASI) के रूप में कार्यरत थे। उन्हें वर्ष 1989 में पुलिस अधीक्षक, नेल्लोर के कार्यालय में पुलिस कांस्टेबल (सिविल) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें...

मकान मालिक की अपने बेटे को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय में बसाने की आवश्यकता सद्भावनापूर्ण उपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि बेटे को अपने पिता से स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है। पिता द्वारा किराए की दुकान को मुक्त करने का अनुरोध ताकि उसका बेटा स्वतंत्र रूप से व्यवसाय शुरू कर सके, एक सद्भावनापूर्ण आवश्यकता है, जो किराएदार को बेदखल करने को उचित ठहराती है।जस्टिस अजीत कुमार ने कहा कि यदि बेटा अपने पिता के साथ व्यवसाय कर रहा है तो उसे स्वतंत्र रूप से व्यवसाय में बसने का पूरा अधिकार है। पिता द्वारा अपने बेटे को बसाने के लिए संबंधित दुकान को मुक्त करने की आवश्यकता स्थापित करना...

ट्रायल जज सिर्फ टेप रिकॉर्डर न बनें, मुकरने वाले गवाहों से प्रासंगिक सवाल पूछें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य दर्ज करते समय ट्रायल कोर्ट में बैठे पीठासीन अधिकारी को दर्शक और टेप रिकॉर्डर की तरह काम नहीं करना चाहिए और अदालत की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।अदालत ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी गवाह को मुकर जाने की घोषणा की जाती है, तो अदालत को खुद गवाह से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, और यदि उसे पर्याप्त आधार मिलता है, तो उसे कानून के अनुसार ऐसे गवाह के खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने IPC की धारा 376-D, 506 और...

फर्जी नागरिकता मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत धोखाधड़ी से देशीयकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है ।याचिकाकर्ता [मीशेंग चियांग (चियांग मेई शेंग)] द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की राहत मांगी गई थी, जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका में गृह मंत्रालय के सचिव को शामिल करने का निर्देश दिया और इसे नोटिस जारी किया। अनिवार्य...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ फुटबॉल ग्राउंड को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहाल करने की जनहित याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेक्टर -17 चंडीगढ़ में एक फुटबॉल स्टेडियम को बहाल करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा, "इस न्यायालय की राय में, फुटबॉल मैदान के एक विशेष आकार के होने के नीतिगत मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है जब उक्त स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए खुला नहीं है। यह न्यायालय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'एन इनिया पोन नीलावे' पर इलैयाराजा का कॉपीराइट दावा खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'इनिया पोन निलावे' गाने को लेकर सारेगामा इंडिया लिमिटेड द्वारा वेल्स फिल्म इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में कहा है कि गाने का मालिक सारेगामा है। हालांकि, कोर्ट ने वेल्स फिल्म से 30 लाख रुपये के लाइसेंस शुल्क की सरेगामी की स्वीकृति के बाद वेल्स फिल्म को अपनी फिल्म 'अघतिया' में गाने का उपयोग करने की अनुमति दी।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने आगे कहा कि मूल गीत के संगीतकार इलैयाराजा को गीत के बोल में वेल्स को अधिकार देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह इसके...

केवल कानून व्यवस्था की आशंका पर धर्म का पालन करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कन्याकुमारी जिले में सीएसआई चर्च के जिला सचिव एरिचाममूट्टू विलाई द्वारा एक बाइबल अध्ययन केंद्र के निर्माण की अनुमति दी थी।जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस एन सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को केवल कानून और व्यवस्था की आशंका पर कम नहीं किया जा सकता है और सरकारी अधिकारियों के लिए बाइबल अध्ययन केंद्र बनाने की अनुमति से इनकार करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा "जैसा कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत भारत...

दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म "2020 दिल्ली" की रिलीज और यूट्यूब पर इसके ट्रेलर के खिलाफ याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मुद्दे पर दायर तीन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, 'मैं आदेश पारित करूंगा। पहली याचिका दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने दायर की है। दूसरी याचिका पांच व्यक्तियों- दंगों के आरोपी तसलीम अहमद, अकील अहमद और सोनू के साथ-साथ दंगा पीड़ित साहिल परवेज और मोहम्मद अली खान ने दायर की है। सईद...

अवैध धार्मिक संरचनाओं पर चुनिंदा आपत्ति गलत, याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने ₹25,000 जुर्माना लगाया

शहर में एक विशेष मंदिर को हटाने के लिए एक जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि वादी जिसने पत्रकार होने का दावा किया है, ने यह नहीं बताया कि इस मंदिर को हटाना जनहित में क्यों था।अदालत ने आगे कहा कि यदि वादी धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण से पीड़ित था, तो उसे सरकारी भूमि पर या बिना अनुमति के निर्मित सभी धार्मिक संरचनाओं को चुनौती देनी चाहिए थी। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर को बदनाम करने और बॉडी शेमिंग के आरोपी यूट्यूबर को राहत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मृदुल मधोक द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोपल अग्रवाल के बारे में बॉडी शेमिंग, बदनाम करने और झूठे दावे करने के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई।यह देखते हुए कि FIR का अध्ययन करने के बाद मधोक द्वारा एक संज्ञेय अपराध किया गया पाया गया, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मधोक और अग्रवाल समझौता करते...

मद्रास हाईकोर्ट ने तीन मठों में मदाथिपति के रूप में नियुक्ति के लिए नित्यानंद की याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी नित्यानंद द्वारा दायर की गई अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने तीन मठों - सोमनाथ स्वामी मंदिर और मठ, तिरुवरुर, अरुणाचल ज्ञानदेसिकर स्वामी मंदिर और मठ, वेदारण्यम और पो.का.सथुकल मदाम, वेदारण्यम के मदाथिपति या प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने की मांग की थी।उनकी अपील खारिज करते हुए जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नित्यानंद मंदिरों का प्रशासन करने के लिए भारत में भी नहीं हैं। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि एकल न्यायाधीश के...

जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल के लिए कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज (31 जनवरी) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की बार काउंसिल की मांग करने वाले कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक अनुच्छेद 32 रिट याचिका में भारत संघ और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडवोकेट जावेद शेख को संक्षिप्त सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही शेख ने कहा, "यह कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका है। मायलॉर्ड्स, केंद्र शासित...

पत्रकार महेश लांगा ने गोपनीय दस्तावेजों की चोरी संबंधी एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की, कहा- उन पर लगे आरोप हर मायने में अटकलबाजी; गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पत्रकार महेश लांगा ने गुरुवार (30 जनवरी) को गुजरात हाईकोर्ट को बताया कि गांधीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और चोरी के लिए दर्ज की गई एफआईआर, जिसमें उन पर "अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेज" हासिल करने का आरोप है, "हर मायने में अटकलबाजी" है। कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली लांगा की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।लांगा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा,"उनके खिलाफ मामला यह है कि उनके पास ये...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को "तालमेल से काम करने" को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को "तालमेल से काम करने" को कहा है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार भी नमामि गंगे परियोजना और/या किसी अन्य परियोजना/योजना के तहत इस संबंध में सहयोग करेगी, यदि आवश्यक हो।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने 29 जनवरी के अपने आदेश में कहा,"जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है कि यह जनहित याचिका कोई विरोधात्मक याचिका नहीं है और सभी पक्षों को एक साझा मंच साझा...