जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कुरान के आदेशों की पुष्टि की, 43 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मुस्लिम बेटी के उत्तराधिकार के अधिकार को सुरक्षित किया

उत्तराधिकार के अधिकारों से संबंधित कुरान के आदेशों की पवित्रता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे दिवंगत मा. मुख़्ती द्वारा शुरू की गई 43 साल लंबी कानूनी लड़ाई का समाधान हो गया।न्यायालय ने पुष्टि की कि पवित्र कुरान के सूरह अन-निसा में वर्णित बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं। उन्हें बिना किसी देरी या पूर्वाग्रह के बरकरार रखा जाना चाहिए।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने...

BSF कार्मिक 60 वर्ष तक की सेवा के आधार पर MACP लाभ के हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की खंडपीठ ने BSF कार्मिकों के तीसरे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) लाभ का अधिकार बरकरार रखा।उन्होंने उल्लेख किया कि देव शर्मा बनाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी अधिकारियों के लिए 60 वर्ष की आयु में एक समान रिटायरमेंट अनिवार्य कर दी थी।उन्होंने माना कि 60 वर्ष तक की काल्पनिक सेवा को भी MACP मूल्यांकन के लिए 'नियमित सेवा' के रूप में गिना जाना चाहिए। इसने फैसला सुनाया कि अन्य लाभ प्रदान करते हुए MACP लाभ से...

निर्वाचित प्रतिनिधि के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्तियों में आरक्षण, आदि) अधिनियम, 1990, विधानसभा में निर्वाचित उम्मीदवार की जाति पर सवाल उठाने वाले चुनाव विवाद पर निर्णय लेने के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने बी देवेन्द्रप्पा द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें देवेन्द्रप्पा के चुनाव को चुनौती देने वाली जी स्वामी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज...

लोक सेवक की संपत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक जांच से नहीं बचाया जा सकता, RTI Act की धारा 8 के तहत पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) की धारा 8 के तहत लोक सेवक के सेवा रजिस्टर को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती। RTI Act की धारा 8 (j) व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देती है।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने कहा कि लोक सेवक के सेवा रजिस्टर में कर्मचारी की संपत्ति और देनदारियों का विवरण होता है, जो निजी जानकारी नहीं है। अदालत ने कहा कि इन विवरणों को सार्वजनिक जांच से नहीं बचाया जा सकता। हालांकि अदालत ने कहा कि इस जानकारी का खुलासा किया जाना था लेकिन कुछ उचित...

गुजरात हाईकोर्ट ने इस्कॉन मंदिर में अवैध कस्टडी के आरोप पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को राज्य को हेबियस कॉर्पस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी बेटी को कुछ लोगों ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है, जो कथित तौर पर अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में रहते थे।जस्टिस संगीता के विशेन और जस्टिस संजीव जे ठाकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में पिता की 10 जुलाई की पुलिस शिकायत में किए गए कथनों पर ध्यान दिया।इसके बाद न्यायालय ने कहा,"प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया, जो 09.01.2025 तक जवाबदेह होगा,...

मीडिया पर अंकुश लगाने से जनहित की रक्षा नहीं हो सकेगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायालय में कथित भ्रष्टाचार पर छपे समाचार लेख पर अवमानना ​​याचिका बंद की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार जिला न्यायालय के वकीलों और एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक के खिलाफ जिला जजों के खिलाफ लेख प्रकाशित करवाने के लिए शुरू किए गए अवमानना ​​मामले को बंद कर दिया। कथित अवमाननाकर्ता ने बचाव में न्यायालय की अवमानना ​​की धारा 13 का सहारा लिया।धारा 13 के अनुसार, न्यायालय अवमानना ​​के लिए किसी भी कार्यवाही में सत्य के आधार पर औचित्य को वैध बचाव के रूप में अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि यह जनहित में है और उक्त बचाव का आह्वान करने का अनुरोध सद्भावनापूर्ण...

बैंक ऋण के भुगतान में चूक के लिए ग्राहकों की उचित सावधि जमा पर सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक व्यवसायी द्वारा लिए गए ऋण के लिए विनियोजित की गई सावधि जमा राशि को जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें ऐसी जमाराशियों पर सामान्य ग्रहणाधिकार की अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया था। जस्टिस एस जी पंडित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 2 मई, 2023 के आदेश को खारिज कर दिया।पीठ ने कहा,"रिट याचिका में दिए गए आदेश में यह देखा गया है कि...

पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय मध्यस्थता अवॉर्ड में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप का दायरा सीमित है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस डॉ. नुपुर भाटी की पीठ ने कहा कि यह एक सुस्थापित कानून है कि मध्यस्थ द्वारा समझौते के खंड की व्याख्या न्यायिक हस्तक्षेप के लिए खुली नहीं होगी, जब तक कि न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित न हो जाए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई व्याख्या विकृत थी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि यदि मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तार्किक और स्वीकार्य है, क्योंकि केवल दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में मध्यस्थ...

हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य सुबीरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक साहा और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार किया।इससे पहले एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया था।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने इस मौके पर जमानत याचिकाओं को अस्वीकार करते हुए कहा:"जब सह-आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की जाती है, तब भी समानता जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। न्यायालय को यह संतुष्ट होना होगा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने की कार्रवाई को सही ठहराया, घटिया निर्माण के लिए डीडीए को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को ध्वस्त करने और पुनर्निर्माण करने के दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के निर्णय को बरकरार रखा है। अपार्टमेंट को संरचनात्मक विशेषज्ञों ने रहने के लिए अनुपयुक्त पाया था और इसे खतरनाक घोषित किया था। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यह देखते हुए कि डीडीए ने आवासीय टावरों के घटिया निर्माण के कारण आम नागरिकों को खतरनाक स्थिति में डाल दिया है, प्राध‌िकरण को सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई।न्यायालय ने कहा,"मौजूदा...

हाईकोर्ट ने 18 साल की शादी के बाद जीजा के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर क्रूरता का मामला खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ उसकी साली द्वारा क्रूरता के आरोप लगाए जाने का मामला खारिज कर दिया।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और सीधे याचिकाकर्ता की ओर इशारा नहीं करते थे।उन्होंने कहा:"जैसा कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों से देखा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता, जो शिकायतकर्ता की विवाहित साली है, उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है। आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता का नाम केवल CrPC की धारा 156(3) के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी के संघ (NLUs Consortium) को नोटिस जारी किया।जस्टिस एसजी डिगे और जस्टिस अद्वैत एम सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि संघ द्वारा किया गया कोई भी चयन वर्तमान याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।कहा गया,"यह निर्देश दिया जाता है कि अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई भी चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।"याचिकाकर्ता ने NLUs Consortium द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में त्रुटि को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माहिम दरगाह मेले को जारी रखने की अनुमति दी, क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण कार्यक्रम रोकने का नोटिस खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को मुंबई पुलिस द्वारा जारी नोटिस खारिज कर दिया, जिसमें शहर के सबसे जीवंत आयोजनों में से एक वार्षिक माहिम मेले (मस्ती का मेला) को रोकने के लिए कहा गया था, जिसमें सड़कों पर "भीड़भाड़" का हवाला दिया गया। खासकर 24 और 25 दिसंबर को, जब लोग क्रिसमस समारोह मनाएंगे।जस्टिस शिवकुमार डिगे और जस्टिस अद्वैत सेठना की अवकाश पीठ ने कहा कि पुलिस कार्यक्रम को रोकने के बजाय भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण रखने के लिए अधिक पुलिस बल उपलब्ध करा सकती है।पुलिस का प्रतिनिधित्व...

दिल्ली हाईकोर्ट ने FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए युवराज सिंह फाउंडेशन की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को युवराज सिंह फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें लागू कानूनों और योजना के अनुसार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत शीघ्र रजिस्ट्रेशन की मांग की गई।जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 30 जनवरी, 2025 को तय की।इस बीच, फाउंडेशन ने FCRA सर्टिफिकेट दिए जाने तक विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की अनुमति मांगी है।यह फाउंडेशन समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित 18 वर्ष से कम आयु के बाल कैंसर...

पक्षकारों को शर्मिंदा किए बिना गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन शीघ्रता से पूरी करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के सभी फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन यथासंभव शीघ्रता से पूरी हो, जिससे पक्षों को कोई अनावश्यक परेशानी या शर्मिंदगी न हो।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि फैमिली कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षों के वकीलों को कई दिनों तक चलने वाली क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान अप्रासंगिक प्रश्न पूछने की अनुमति न हो।न्यायालय ने कहा,"फैमिली कोर्ट के समक्ष विवादों की प्रकृति आम तौर पर...

निजी पक्ष एडवोकेट जनरल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अदालत की अवमानना ​​के लिए सजा की मांग नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने वकील द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि यह न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अधिकार नहीं है। वह ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अपने निर्णय में कहा,"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई निजी पक्ष न्यायालय की अवमानना ​​के लिए दंड की मांग करता है तो वह एडवोकेट जनरल की पूर्व लिखित सहमति से ही उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत याचिका...

भारतीय वायुयान विधेयक 2024: यह विमान अधिनियम 1934 से कितना अलग है?

भारतीय विमानन बाज़ार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले बाज़ारों में से एक है और यात्रियों की संख्या के मामले में पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। यह प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालता है और कुल मिलाकर लगभग 100,000 वार्षिक उड़ानें संचालित करता है।2023 भारत के विमानन इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष है क्योंकि सभी भारतीय एयरलाइनों ने एक वर्ष में 1100 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया है! देश के लगभग हर कोने में नए हवाई अड्डे और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे...

मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की छुट्टी अनिवार्य शर्त, बाद में दोष को दूर नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

CPC की धारा 92 की अनिवार्य प्रकृति को मजबूत करते हुए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत की अनुमति इस धारा के तहत मुकदमा शुरू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पूर्व अनुमति के बिना दायर किया गया मुकदमा शुरू से ही शून्य है और इस खामी को बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। सीपीसी की धारा 92 एक विशेष प्रावधान है जिसे धार्मिक और धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक ट्रस्टों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह महाधिवक्ता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुये, निदा फाज़ली की पंक्तियाँ पढ़ीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO मामले में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को रद्द करते हुए कवि निदा फाजली की कविता का हवाला दिया।अदालत ने कहा, "जिन चारघों को हवा का कोई खौफ नहीं, उन चारघों को हवा से बचा जाए। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "पीड़ित का अधिकार 2015 के अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय जेजेबी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, हालांकि, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों को लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2015 के अधिनियम के अधिनियमन...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी, आपत्तियां उठाने के लिए "अत्यधिक शुल्क" को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने सोमवार (23 दिसंबर) को NLUs के कंसोर्टियम को नोटिस जारी कर CLAT PG 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र जवाब देने को कहा।याचिका में प्रतिवादी को परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियां उठाने के लिए 1000 रुपये (प्रति आपत्ति) की भारी फीस पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें यह भी मांग की गई है कि अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों को बिना देरी के ठीक किया जाए। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ...