संभल मस्जिद विवाद | आप दावा करते हैं कि संरक्षित स्मारकों पर सफेदी नहीं की जा सकती तो हलफनामा दाखिल करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI से कहा

संभल जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की मस्जिद पर सफेदी करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वकील को निर्देश दिया कि यदि वह दावा कर रहा है कि संरक्षित स्मारक पर सफेदी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो हलफनामा दाखिल करें।ASI का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह उनकी दलील नहीं थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए उनके मौखिक तर्क की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि किसी भी...

न्यायालय के पास अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का मिलान करने का कौशल और विशेषज्ञता नहीं, इसलिए उसे हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय के पास अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का मिलान करने का कौशल और विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए उसे उन्हें नंगी आंखों से देखने के बजाय हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए।लघु वाद न्यायालय द्वारा गुरुमुखी में किए गए हस्ताक्षरों को सत्यापित करने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ के आवेदन को अस्वीकार करने के मामले पर विचार करते हुए जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,“इन परिस्थितियों में न्यायालय के पास न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का...

Arbitration Act: न्याय बाधित करने का प्रयास अवार्ड से स्पष्ट होना चाहिए तभी मध्यस्थ का भ्रष्टाचार सिद्ध होगा

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा सरकार की पीठ ने कहा कि यदि मध्यस्थीय कार्यवाही के विषय या अवार्ड को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार द्वारा प्रभावित या प्रेरित किया गया हो, तो पुरस्कार पर बिना किसी शर्त के स्थगन दिया जा सकता है। हालांकि, ऐसा भ्रष्टाचार पुरस्कार से स्वयं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, और मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) द्वारा की गई ईमानदार गलती या कानून के गलत अनुप्रयोग को भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा।मामले की पृष्ठभूमी:2016 में, रेलवे ने छह साल की अवधि के लिए चितपुर से कल्याण तक पार्सल कार्गो...

युवाओं की मानसिक स्थिति चिंताजनक, माता-पिता निगरानी रखें: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इस देश की युवा पीढ़ी की मानसिक स्थिति चौंकाने वाली और चिंताजनक है।कोर्ट ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें एक 25 वर्षीय बेटे ने नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाने के लिए पैसे न देने पर अपनी मां पर गंभीर हमला कर दिया था।युवा पीढ़ी के इस व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा,"हमारे देश के युवाओं की मानसिक स्थिति चौंकाने वाली और चिंताजनक है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पैसे न देने पर याचिकाकर्ता ने अपनी ही मां पर हमला कर गंभीर चोटें...

राज्य प्राधिकारियों को धारा 376 या POCSO Act के तहत मामलों में पीड़िता की पहचान गुप्त रखनी चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह अभियोक्ता/पीड़ित का नाम पहचाने गए पृष्ठों और आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा चिह्नित किसी भी अन्य अतिरिक्त पृष्ठ से तुरंत हटा दे। अदालत ने आदेश दिया कि अभियोक्ता की जांच करने वाले पुलिस, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) और चिकित्सा पेशेवरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोक्ता का नाम न दिया जाए और केवल पीड़ित के माता-पिता का नाम दर्ज किया जाए, महिलाओं के खिलाफ धारा 376 के तहत या बच्चों के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत...

पत्नी को पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर करना उसके सपनों को नष्ट करने के समान, यह मानसिक क्रूरता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक महिला के पक्ष में तलाक का निर्णय देते हुए कहा कि पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना या उसे पढ़ाई जारी न रखने की स्थिति में लाना मानसिक क्रूरता है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक का आधार बनता है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि यह ऐसा मामला नहीं था, जहां महिला अपनी गलती का फायदा उठा रही थी, बल्कि ऐसा मामला था, जहां वह वैवाहिक दायित्वों के नाम पर अपने सपनों और करियर का...

महिला दिवस विशेष | महिला सशक्तिकरण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले

ऐमन जे चिस्‍तीआजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद, कठोर वास्तविकता बनी हुई है: महिलाओं को अभी भी परिवर्तनकारी न्याय और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता है। हम जिस प्रगति का जश्न मना रहे हैं, वह अभी भी समानता और सशक्तिकरण के बीच की खाई को पाटने में विफल रही है। इस बात पर बहस कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता है, को निरर्थक नहीं माना जा सकता, खासकर जब यह विचार किया जाए कि, अधिकांश (67%) अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जहां महिलाओं को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकमत मीडिया के निदेशक देवेंद्र दर्डा को जारी समन को खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में लोकमत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक देवेंद्र दर्डा को वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूजपेपर एम्प्लॉई (कंडीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट 1955 के तहत समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया।यह देखते हुए कि विवादित आदेश को सत्र न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन में चुनौती दी जानी चाहिए थी जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस ने टिप्पणी की कि यह एक स्पष्ट मामला था जहां मजिस्ट्रेट ने बिना किसी अधिकार क्षेत्र के समन जारी किया।कोर्ट ने कहा,"मुझे लगता है कि यह...

महिला दिवस | भारतीय न्यायपालिका में एक महिला होना

जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा: "यदि हम उनके लिए संवेदनशील कार्य वातावरण और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं, तो केवल महिला न्यायिक अधिकारियों की बढ़ती संख्या में आराम पाना पर्याप्त नहीं है।"भारतीय न्यायपालिका इस बात पर गर्व करती है कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका में, पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है।न्यायपालिका के भीतर बढ़ी हुई विविधता निश्चित रूप से निर्णय लेने की गुणवत्ता को समग्र रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि महिलाएँ और अन्य पारंपरिक रूप...

ट्रांसफर प्राइसिंग | बेंचमार्किंग विश्लेषण शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का अस्तित्व निर्धारित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि आयकर विभाग द्वारा किसी करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का ट्रांसफर प्राइसिंग बेंचमार्किंग विश्लेषण शुरू करने से पहले, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के अस्तित्व को निर्धारित किया जाना चाहिए।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने जिम बीम जैसे ब्रांडों के लिए शराब बनाने वाली एक भारतीय इकाई के मामले पर विचार करते हुए कहा,"बेंचमार्किंग विश्लेषण की शुरुआत से पहले राजस्व विभाग द्वारा परिभाषित लेनदेन के अस्तित्व की पहचान करना आवश्यक है और जो निस्संदेह एक...

ब्यावर यौन शोषण मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरोपियों की संपत्तियों के प्रस्तावित विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने ब्यावर में लड़कियों के कथित यौन शोषण के लिए गिरफ्तार किए गए मुस्लिम व्यक्तियों के परिवारों को जारी किए गए विध्वंस नोटिस के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों पर गौर किया कि उन्हें याचिकाकर्ताओं के निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 20 फरवरी की तारीख वाले कारण बताओ नोटिस मिले।आदेश में कहा गया,"याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 और धारा...

भारत में कानूनी नारीवाद के अधूरे संघर्ष और जेल में बंद लोगों के प्रलोभन

हर 8 मार्च को भारत में कानूनी नारीवादियों को कानून के साथ उनके असहज रिश्ते की याद दिलाई जाती है - जीत, विश्वासघात और लंबित सवालों से भरा एक मिलन स्थल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य प्रायोजित सशक्तिकरण की बयानबाजी का एक तमाशा बन गया है, जिसमें नारीवादी संघर्षों को प्रगतिशील कानूनी सुधार की जीत के रूप में बड़े करीने से पैक किया जाता है। अधिकारों के व्याकरण को वैधानिक प्रावधानों में संहिताबद्ध किया जाता है, जिसे एक तरह के संवैधानिक धर्मशिक्षा के रूप में सुनाया जाता है, जहां वही संरचनाएं जो कभी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में CM सिद्धारमैया की पत्नी, मंत्री बीएस सुरेश को जारी ED समन खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बीएस सुरेश की मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को खारिज करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, "अनुमति दी जाती है और खारिज किया जाता है।"अदालत ने पिछले महीने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान पार्वती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदेश जे चौटा ने कहा कि उन्होंने उन साइटों को सरेंडर कर दिया है,...

करण जौहर को राहत, हाईकोर्ट ने 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' फिल्म की रिलीज की अनुमति देने से किया इनकार

फिल्म निर्माता और निर्माता करण जौहर के लिए एक बड़ी जीत के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर रोक हटाने से इनकार किया, जो पिछले साल जून में लगाई गई थी।एकल जज जस्टिस रियाज छागला ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म के टाइटल में जौहर के नाम और व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग करके 'अनधिकृत रूप से' उनके व्यक्तित्व अधिकारों, प्रचार अधिकारों और साथ ही उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया।जज ने 13 जून, 2024 को फिल्म की रिलीज के खिलाफ अंतरिम रोक...

Advocates Act | जांच लंबित होने पर BCI राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, जब जांच लंबित हो और कोई दंड न लगाया गया हो।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"जब संबंधित विशेष समिति ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की, न ही पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति को कोई अंतिम सिफारिशें की हैं, न ही जब बाद में सह-प्रतिवादी नंबर 4 पर कोई दंड लगाया गया। परिणामस्वरूप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन...

5 साल की सजा वाले मामले में शख्स 4 साल से ज्यादा जेल में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹1 करोड़ की जमानत शर्त को गलत बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टैक्स फ्रॉड मामले में एक आरोपी को डिफॉल्ट जमानत देने के लिए लगाए गए 1.10 करोड़ रुपये के जमानत बांड की शर्त को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला "आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता की चिंताजनक तस्वीर" पेश करता है।कोर्ट ने नोट किया कि आरोपी पिछले 4 साल, 1 महीने और 20 दिन से हिरासत में है, जबकि आरोपित अपराधों के लिए अधिकतम सजा 5 साल है।जस्टिस हरप्रीत सिंह ब्रार ने उसे 50,000 रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा, "इस अदालत का विवेक इस तथ्य से...

सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी सीमेंट को रायगढ़ में जेटी निर्माण के लिए मैंग्रोव काटने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदानी सीमेंटेशन लिमिटेड को रायगढ़ जिले में अंबा नदी पर एक जेट्टी, कन्वेयर कॉरिडोर और एप्रोच रोड के निर्माण के उद्देश्य से 158 मैंग्रोव काटने की अनुमति दी है। यह देखते हुए कि अदानी सीमेंट ने मैंग्रोव काटने के लिए अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त की है और वह प्रतिपूरक वनरोपण करेगा चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करके कि कोई भी गतिविधि भले ही वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में लक्षित हो, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट न करे और यदि...

POCSO ACT | नाबालिग पीड़िता के बहुत करीब लेटना 'शीलभंग' के बराबर, हालांकि कोई प्रत्यक्ष यौन इरादा न होने पर 'गंभीर यौन उत्पीड़न' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के होंठ दबाना और उसके बहुत करीब लेटना भारतीय दंड संहिता के तहत उसकी शील भंग करने का अपराध हो सकता है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष यौन इरादा नहीं है तो यह POCSO अधिनियम के तहत गंभीर यौन हमले का अपराध नहीं हो सकता। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"पीड़िता के होंठ छूने और दबाने या उसके बगल में लेटने से महिला की गरिमा का हनन हो सकता है और उसकी शील भंग हो सकती है, लेकिन किसी प्रत्यक्ष या अनुमानित यौन इरादे के अभाव में, उक्त कृत्य POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत...

यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच में एकत्र की गई सभी दोषसिद्धिपूर्ण और दोषमुक्ति संबंधी सामग्री मुकदमा शुरू होने से पहले आरोपी को दे दी जाए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए राज्य को निर्देश दिया है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193 के तहत दायर केस डायरी और चार्जशीट में सभी साक्ष्य शामिल करना सुनिश्चित करे, जो प्रकृति में दोषसिद्ध और दोषमुक्ति दोनों हैं। बीएनएसएस की धारा 193 जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करेगी।आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य को...

इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी को अग्रिम जमानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एपिसोड में कथित अश्लील और विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्ण राहत दी। इससे पहले 18 फरवरी को उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी।गौरतलब है कि चंचलानी पहले ही कई FIR रद्द करने/एक साथ करने की मांग करते हुए सुप्रीम...