दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में Veerji मलाई चाप वाले रेस्टोरेंट को 5 लाख का मुआवजा दिलाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर वीरजी मलाई चाप वाले' रेस्टोरेंट के पक्ष में 5 लाख का हर्जाना और खर्च देने का आदेश दिया। यह आदेश रेस्टोरेंट द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में दिया गया जो देशभर के विभिन्न भोजनालयों और फूड डिलीवरी जॉइंट्स के खिलाफ था।इनमें से एक प्रतिवादी भोजनालय के साथ मामला सुलझा लिया गया लेकिन जस्टिस अमित बंसल ने पाया कि बाकी पांच फूड जॉइंट्स कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति को “अनुचित आचरण” मानते हुए उनके खिलाफ हर्जाना और खर्च लगाने का आदेश...

स्विस बैंक अकाउंट को लेकर विदेशी सरकार से मिली अप्रमाणित जानकारी पर आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक करदाता के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 276C, 276D और 277 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह कार्यवाही केवल कुछ अप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर शुरू की गई थी, जिनमें स्विट्ज़रलैंड के एक अघोषित बैंक खाते के होने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस नीना बंशल कृष्णा ने अपने फैसले में कहा,“किसी तीसरे देश से मिली अप्रमाणित जानकारी के आधार पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के, केवल अंदाजों और संदेहों के आधार पर आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। धारा 276D के तहत आपराधिक आरोप...

बिना गलत सामग्री की जानकारी के पैकेज लेना NDPS एक्ट के तहत 'कब्जा' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आरोपी को उसकी अवैध सामग्री के बारे में पता चले बिना केवल पैकेज प्राप्त करना NDPS Act, 1985 के तहत "सचेत कब्जा" नहीं है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "केवल एक पैकेज प्राप्त करने का कार्य, यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आवेदक को इसकी अवैध सामग्री के बारे में पता था, प्रथम दृष्टया, एनडीपीएस अधिनियम के तहत "कब्जे" की कानूनी सीमा को पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार खंडपीठ ने NDPS Act की धारा 20 (b), 22 (c), 23 (c), 27Aऔर 29 के तहत अपराधों के लिए दर्ज...

वैवाहिक विवाद के बाद बच्चे को पति की कस्टडी में रखना IPC की धारा 498ए के तहत क्रूरता या उत्पीड़न नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने के बाद बच्चे का पति की देखरेख में होना भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत क्रूरता या उत्पीड़न नहीं है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"...सिर्फ़ इसलिए कि आपसी विवाद उत्पन्न होने के बाद बच्चा पति की देखरेख में था, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत क्रूरता या उत्पीड़न के बराबर नहीं माना जा सकता।" अदालत शिकायतकर्ता पत्नी की सास और ससुर द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पति द्वारा दायर तलाक के...

दृष्टिबाधित उम्मीदवारों (कम दृष्टि और अंधे) के लिए एक प्रतिशत आरक्षण के भीतर पद-वार पहचान सुरक्षा कारणों से मान्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि दृष्टिबाधितों के लिए 1% आरक्षण के अंतर्गत केवल अल्पदृष्टि के लिए उपयुक्त पदों की पहचान वैध है, क्योंकि आरक्षित रिक्तियों में कर्तव्यों की प्रकृति और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर पदवार पहचान स्वीकार्य है, और दृष्टिबाधित उम्मीदवार उन पदों का दावा नहीं कर सकते जो उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2019 की पूरी जानकारी के साथ चयन प्रक्रिया में भाग...

हत्या की जांच में पुलिस रिकॉर्ड से गायब हुई केस डायरियां, दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता

हत्या के आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट यह देखकर हैरान रह गया कि पुलिस रिकॉर्ड से कुछ केस डायरियां गायब थीं।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने वर्तमान मामले की केस डायरी नंबर 39 का अवलोकन करते हुए पाया कि केस डायरियां डायरी नंबर 19 (27.02.2025) तक रखी गई थीं। उसके बाद अगली केस डायरी नंबर 39 (28.02.2025) थी। उसके बाद केस डायरियों की नंबर 42 और फिर 44 हो गई।गायब केस डायरियों के बारे में पूछे जाने पर जांच अधिकारी ने कहा कि वे केस डायरियां नष्ट हो गई होंगी या हटा दी गई होंगी।अदालत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC से गलती से पुराना OBC सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले योग्य CAPF उम्मीदवार को बहाल करने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा एक अभ्यर्थी को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में भर्ती प्रक्रिया से केवल इसलिए बाहर करने पर अपनी नाखुशी व्यक्त की, क्योंकि उसने पहले की तारीख का जाति प्रमाणपत्र (OBC सर्टिफिकेट) अपलोड कर दिया था।UPSC ने गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों से 1 अप्रैल, 2024 और 14 मई, 2024 के बीच जारी OBC-NCL सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने को कहा था।याचिकाकर्ता के पास 30 अप्रैल, 2024 को जारी OBC सर्टिफिकेट था। उसने गलती से 16 जनवरी, 2024 को जारी किया गया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल की ANI के कॉपीराइट मुकदमे को आईपी डिवीजन के समक्ष ट्रांसफर करने की याचिका को सूचीबद्ध किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल की याचिका को सोमवार को बौद्धिक संपदा प्रभाग (Intellectual Property Division) की एक समन्वय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया। मोहक मंगल ने एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट्स में उनके खिलाफ दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने दिल्ली हाईकोर्ट बौद्धिक संपदा अधिकार प्रभाग नियम, 2022 के नियम 26 का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को मामले को एक समन्वय पीठ के समक्ष...

Insurance Act | सर्वेक्षक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उन्हें बीमा कंपनी की 'कठपुतली' नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दुर्घटना में हुए नुकसान का आकलन करके बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसीधारक को देय राशि निर्धारित करने वाले व्यक्तियों को कंपनी की "कठपुतली" नहीं कहा जा सकता। जस्टिस मनोज जैन ने कहा, "वे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और ऐसे सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों को बीमा अधिनियम, 1938 के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और अन्य पेशेवर आवश्यकताओं के संबंध में आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है।"यह टिप्पणी जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा एक बीमा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़ाइडस को 'निवोलुमैब' कैंसर की दवा जैसी जैविक दवा बनाने से रोका, बताया- पेटेंट उल्लंघन

दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़ाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड को "ओपडिवो" ब्रांड नाम से बेची जाने वाली कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा निवोलुमैब जैसी किसी भी जैविक दवा के निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात या कारोबार पर रोक लगा दी।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने ज़ाइडस के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे में निवोलुमैब की निर्माता कंपनी ई.आर. स्क्विब एंड संस एलएलसी के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया।स्कविब एंड संस ने ज़ाइडस द्वारा अपने पेटेंट "कैंसर के इलाज में उपयोग के लिए प्रोग्राम्ड डेथ 1 (पीडी-1) के लिए मानव...

मासिक किराया भुगतान संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड लीज़ डीड के तहत किए गए मासिक किराए के भुगतान को संपत्ति की बिक्री मूल्य के रूप में किश्तों के रूप में नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस प्रकार सेल एग्रीमेंट पारंपरिक सेल डीड और कथित मासिक किश्तों के आधार पर विवादित संपत्ति पर स्वामित्व की मांग करने वाला एक मुकदमा खारिज कर दिया।पीठ ने कहा,“वादी का यह तर्क कि रजिस्टर्ड लीज़ डीड के तहत 22,000 रुपये मासिक किराए का भुगतान कथित रूप से बिक्री मूल्य की किस्त के रूप में किया गया था, कानूनन...

सिर्फ कमरे में बंद करना 'गलत तरीके से कैद' का आरोप लगाने के लिए काफी, हाथ बांधना जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कमरे में कैद रखना गलत तरीके से बंधक बनाने के अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने एक महिला को पीटने और घर में कैद करने के आरोपी दो लोगों को आरोपमुक्त करने के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने IPC, 1860 की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और 342 (गलत तरीके से कारावास) के तहत दो लोगों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली। महिला ने आरोप...

सिर्फ धमकी देना, बिना डर पैदा करने की मंशा के, आपराधिक डराने-धमकाने के दायरे में नहीं आता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा अलार्म पैदा करने के इरादे के बिना केवल धमकी देना, आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा।"IPC की धारा 506 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक धमकी का अपराध होने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त का इरादा अभियोक्ता को सचेत करने का था। जस्टिस नीना बंसल ने कहा कि आरोपी द्वारा केवल धमकी देने से धमकी देना आपराधिक धमकी का अपराध नहीं होगा। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आपराधिक धमकी और पॉक्सो अधिनियम के अपराधों...

धारा 53ए CrPC | बलात्कार के मामलों में DNA विश्लेषण के लिए रक्त के नमूने लेना लगभग अनिवार्य, ज़रूरत पड़ने पर पुलिस बल प्रयोग कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

बलात्कार के आरोपों की सत्यता निर्धारित करने के लिए डीएनए परीक्षण को "लगभग पूर्ण विज्ञान" बताते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में विश्लेषण के लिए अभियुक्त का रक्त नमूना लेना पुलिस का कर्तव्य है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"CrPC की धारा 53ए लागू की गई है, जिससे बलात्कार के मामलों में डीएनए विश्लेषण सहित रक्त परीक्षण लगभग अनिवार्य हो गया है...CrPC की धारा 53ए के तहत, पुलिस का डीएनए विश्लेषण के लिए रक्त का नमूना लेना कर्तव्य है...यदि पुलिस ऐसा करने में विफल रहती है, तो उसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NHAI के खिलाफ 'टर्मिनेशन पेमेंट' के रूप में लगभग ₹229.5 करोड़ के मध्यस्थता फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई/याचिकाकर्ता) को ब्याज और लागत सहित एस्क्रो खाते में समाप्ति भुगतान के रूप में ₹229.50 करोड़ जमा करने का निर्देश देने वाले मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा है। न्यायालय ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा संकीर्ण और सीमित है। मध्यस्थता निर्णय को अन्य बातों के अलावा, भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होने, स्पष्ट अवैधता, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से शस्त्र लाइसेंस के लिए दायर याचिका पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व NIA जज द्वारा दायर याचिका को बंद कर दिया, जिसमें केंद्र और दिल्ली पुलिस को व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार पर उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।त्रिपुरा के इस न्यायिक अधिकारी ने नवंबर 2023 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि आवेदन पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जो शस्त्र लाइसेंस प्राधिकरण के 'लापरवाह' रवैये को दर्शाता है।याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के स्पेशल जज सहित कई संवेदनशील पदों पर...

तबलीगी जमात मेहमानों को आश्रय देने वाले भारतीयों पर COVID फैलाने या नियम तोड़ने का सबूत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि COVID-19 वैश्विक महामारी के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों को अपने घरों या मस्जिदों में शरण देने के आरोपी 70 भारतीय नागरिकों ने बीमारी फैलाई या सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 प्राथमिकियों के आरोप पत्र को रद्द करते हुए उन्हें आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा, "इन आरोपपत्रों को जारी रखना प्रक्रिया का...

2020 दिल्ली दंगे: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामले में आरोपमुक्ति याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामले में आरोपमुक्त करने की मांग करने वाली एक आरोपी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।जस्टिस शालिंदर कौर ने मोहम्मद अली खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। खालिद। अभियोजन पक्ष ने याचिका की विचारणीयता पर दलीलों को संबोधित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल किया जाए और इसकी अग्रिम प्रति...

अगर कर्मचारी को नौकरी की तलाश में बर्खास्तगी का 'अपमानजनक' कारण बताने के लिए मजबूर किया जाता है तो नियोक्ता उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मामलों में "बाध्यकारी स्व-प्रकाशन" के सिद्धांत की व्याख्या की है और कहा है कि नियोक्ता गोपनीय पत्राचार को ढाल बनाकर मानहानि कानून के तहत दायित्व से बच नहीं सकते। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि यह सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांतों का अपवाद होते हुए भी, मानहानि कानून में एक तर्कसंगत और न्यायसंगत विकास का प्रतिनिधित्व करता है।न्यायालय ने कहा, "यह सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता गोपनीय पत्राचार को ढाल बनाकर दायित्व से बच नहीं सकते, जबकि उनके कार्यों से वास्तव में वही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व‍िप्रो को कर्मचारी को बदनाम करने वाले टर्मिनेशन लेटर पर ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने विप्रो लिमिटेड के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी के चरित्र के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को उसके बर्खास्तगी पत्र से हटा दिया है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कर्मचारी की प्रतिष्ठा को नुकसान, भावनात्मक कठिनाई और उसकी पेशेवर विश्वसनीयता के नुकसान के निवारण के लिए कर्मचारी के पक्ष में 2 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया। अदालत ने कहा, "इसके अलावा, किसी भी मानहानिकारक सामग्री से रहित वादी को एक नया टर्मिनेशन लेटर जारी किया जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप, जहां तक मानहानिकारक सामग्री का...