सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ 'अपमानजनक सामग्री' हटाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट पहुंचे सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया

सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें पिछले महीने जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर में वकीलों की हड़ताल के दौरान उन पर हुए हमले को लेकर विभिन्न यूट्यूब चैनलों और एक्स उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ पोस्ट की गई कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग की गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मुकदमे में समन जारी किया और अंतरिम राहत की मांग करने वाले भाटिया के आवेदन पर नोटिस भी जारी किया। हालांकि, कोई एकपक्षीय आदेश...

पति की गलती के बिना पत्नी का समय-समय पर वैवाहिक घर छोड़ना मानसिक क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति की गलती के बिना पत्नी का समय-समय पर वैवाहिक घर छोड़ना मानसिक क्रूरता है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 13 (1) (i-a) और 13 (1) (i-b) के तहत क्रूरता और पत्नी द्वारा परित्याग के आधार पर एक पति को तलाक दे दिया।अदालत ने कहा,“यह स्पष्ट मामला है, जहां प्रतिवादी (पत्नी) ने अपीलकर्ता (पति) की ओर से कोई भी कार्य या गलती किए बिना समय-समय पर वैवाहिक घर छोड़ दिया। प्रतिवादी द्वारा समय-समय पर...

निर्यात निरीक्षण कर्मचारी नियम 1978 के तहत सेवानिवृत्त अधिकारी को लोक सेवक नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

जस्टिस तुषार राव गेडेला की दिल्ली हाइकोर्ट की सिंगल जज पीठ ने परवीन कुमार बनाम निर्यात निरीक्षण परिषद एवं अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी निर्यात निरीक्षण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1978 (ईआईए नियम) के नियम 11(2) के तहत लोक सेवक के मानदंडों को पूरा नहीं करता।मामले की पृष्ठभूमिपरवीन कुमार (याचिकाकर्ता) निर्यात निरीक्षण परिषद (प्रतिवादी) के कार्यालय के तहत निर्यात निरीक्षण एजेंसी में तकनीकी अधिकारी...

दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने जजों से सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों और अपीलों को प्राथमिकता देने को कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने जजों से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों अपीलों या संशोधनों को प्राथमिकता देने को कहा है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा,“हम इस न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वे इस आदेश को ऐसे मामलों को देखने वाले भाई और बहन जजों को प्रसारित करें, जिससे संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ उनके समक्ष लंबित सभी आपराधिक मामलों/अपीलों/संशोधनों को प्राथमिकता दी जा सके, क्योंकि ऐसे मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए यह आवश्यक...

दिल्ली हाइकोर्ट ने विज्ञापन अवरोध के कारण अपूरणीय क्षति का हवाला देते हुए विज्ञापन समझौते में Google यथास्थिति बनाए रखे

दिल्ली हाइकोर्ट ने गूगल इंडिया (Google India) को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित विज्ञापनों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट उक्त निर्देश यह देखते हुए दिया कि विज्ञापन समझौते में किसी पक्ष का मुख्य राजस्व विज्ञापन राजस्व से आता है और विज्ञापनों को सामूहिक रूप से अवरुद्ध करने से उस पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने यह भी दोहराया कि धारा 9 याचिका भारत के बाहर मध्यस्थता की सीट के साथ मध्यस्थता में बनाए रखने योग्य होगी।मामलास्टार्टअपवाला प्राइवेट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह टिप्पणी की,“कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है। लेकिन यह उनकी (केजरीवाल की) निजी राय है। यदि वह ऐसा नहीं करना चाहता तो यह उस पर निर्भर है। हम कानून की अदालत हैं... क्या आपके पास कोई उदाहरण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Spas में Cross Gender Massages पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में स्पा (Spas) या मसाज केंद्रों में Cross Gender Massages पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश पहले से ही उक्त मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। इसलिए जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने अनुज मल्होत्रा द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें दिल्ली सरकार को स्पा या मसाज केंद्रों की...

Arvind Kejriwal Case | अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तो अपराध से प्राप्त आय का पता लगाना अप्रासंगिक: ED ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

कथित शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है कि आरोपी पैसे में शामिल है तो अपराध की आय का पता लगाना अप्रासंगिक है।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ED हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 01 अप्रैल को उन्हें 15...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटेंट खारिज करने के खिलाफ गूगल की अपील खारिज की, ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सहायक पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक द्वारा 2019 में पेटेंट देने से इनकार करने के खिलाफ अपनी अपील को खारिज करते हुए गूगल एलएलसी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आदेश दिया कि लागत का 50% गूगल द्वारा पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks) के कार्यालय में जमा किया जाएगा और शेष का भुगतान केंद्र सरकार के स्थायी वकील को किया जाएगा। गूगल ने 'मैनेजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग सेशंस ऑन मल्टीपल डिवाइसेज' शीर्षक...

दिल्ली हाइकोर्ट ने ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था, जिसे चार दिन और बढ़ा दिया गया था। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'हल्दीराम' को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया, कहा- इसकी उत्पत्ति भारत की पाक परंपरा में गहराई से निहित है

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'हल्दीराम' को एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया है, यह देखते हुए कि बहुराष्ट्रीय मिठाई, स्नैक्स और रेस्तरां कंपनी की उत्पत्ति भारत की समृद्ध पाक परंपरा में गहराई से निहित है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि हल्दीराम ने न केवल राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित की है, बल्कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाया है। "जैसा कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से स्पष्ट है, वादी का वैश्विक पदचिह्न ब्रांड की मजबूत स्पिल-ओवर...

ED गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल की चुनौती: 12:30 बजे सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाला मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज 12:30 बजे सुनवाई करेगा।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगी।केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ED हिरासत में भेज दिया, जिसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया। 01 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।इससे पहले, जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी गठबंधन का नाम 'I.N.D.I.A' के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब देने का अंतिम अवसर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को विपक्षी राजनीतिक दलों को नए गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका पर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पहले करने से इनकार किया। इसे पहले से तय तारीख 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।कोर्ट ने कहा कि वह 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई और निपटारा करने का प्रयास करेगा। 2024 के...

पुलिस पद पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति द्वारा लंबित आपराधिक मामले को दबाना उसकी उपयुक्तता पर असर डालता है: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सौरभ बनर्जी की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने नोमिल राणा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस पद पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति द्वारा लंबित आपराधिक मामले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को दबाना, जिसमें उसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता होती है, उस पद को धारण करने के लिए उसकी उपयुक्तता पर असर डालता है।पृष्ठभूमिनोमिल राणा (याचिकाकर्ता) 29 सितंबर 2014 को CISF में भर्ती हुए और अपने प्रशिक्षण के...

दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को हिरासत से निर्देश जारी करने से रोकने के लिए दायर जनहित याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्देश या आदेश जारी करने से रोकने की जनहित याचिका का सोमवार को निपटारा किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी से इस मुद्दे को केजरीवाल के मामले को देख रहे जिला जज के ध्यान में लाने को कहा।ऐसा तब हुआ जब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि केजरीवाल के पास कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य डिवाइस तक पहुंच है। ED ने कोर्ट...

MSMED Act| चालू कॉन्ट्रैक्ट के दौरान रजिस्टर्ड सेवा आपूर्तिकर्ता रजिस्ट्रेशन के बाद प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाभ उठा सकता है: दिल्ली हाइकोर्ट

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की दिल्ली हाइकोर्ट की सिंगल बेंच ने माना कि सेवा आपूर्तिकर्ता, चालू कॉन्ट्रैक्ट के दौरान रजिस्ट्रेशन करने पर रजिस्ट्रेशन के बाद प्रदान की गई सेवाओं के लिए MSMED Act के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र है। इसने माना कि इस मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में भी तय करना मध्यस्थ के लिए हमेशा खुला है।मामलाअंबेडकर नगर नई दिल्ली में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा एक निविदा आमंत्रण नोटिस (NIT) जारी किया गया। इसके बाद प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक...

अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका

शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।यह याचिका विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई, जो सोशल एक्टिविस्ट और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को इसी तरह की जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव कानून में कोई बाधा दिखाने में विफल रहे, जो गिरफ्तार सीएम को...

केवल सेल्स डीड की फोटोकॉपी के आधार पर की गई वृद्धि पूरी तरह से अनुचित: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने माना कि केवल सेल्स डीड की फोटोकॉपी के आधार पर की गई वृद्धि पूरी तरह से अनुचित है।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि वृद्धि की पूरी नींव कथित सेल्स डीड की फोटोकॉपी के आधार पर रखी गई। दस्तावेज़ की ओरिजिनल कॉपी अभी तक सामने नहीं आई।कथित समझौते में किए गए कथनों की सत्यता का समर्थन करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। इसलिए इसे करदाता की आय में वृद्धि के लिए स्थायी आधार के रूप में नहीं माना जा सकता।AO को यह सूचना 5 मार्च 2010 को कथित सेल्स डीड की...

Article 21A किसी भी बच्चे को विशेष पसंद के स्कूल में शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21ए (Article 21A) केवल चौदह वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए है। यह किसी भी बच्चे को अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में शिक्षित होने का संवैधानिक अधिकार नहीं देता।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि ऐसा अधिकार तभी उत्पन्न होगा, जब बच्चा उस वर्ष एडमिशन स्तर की कक्षा में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के स्टूडेंट के रूप में शिक्षा निदेशालय (DoE) में आवेदन करता है और कम्प्यूटरीकृत ड्रा में शॉर्टलिस्ट किया जाता है।अदालत...

जिला न्यायालयों में सभी हितधारकों के लिए वाई-फाई एक्सेस की मांग करने वाली याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर फैसला करें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यायाधीशों, वकीलों, मीडियाकर्मियों और वादियों सहित सभी हितधारकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में निर्बाध वाई-फाई एक्सेस की मांग करने वाली जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में ले।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को कानून के अनुसार, स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से आठ सप्ताह के भीतर प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया।अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता,...