बेटी के स्कूल दाखिले के लिए दहेज मृत्यु मामले के आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु के मामले में आरोपी को अपनी बेटी के स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल सीमित उद्देश्य और निर्धारित अवधि के लिए ही दी जा रही है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने आरोपी रिहान खान उर्फ दुलारे की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं 498ए, 304बी, 120बी, 313 और 511 के साथ दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप हैं।सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया...

देश विरोधी नैरेटिव फैलाने के कारण लगाई गई 4PM चैनल पर रोक: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाइकोर्ट में केंद्र सरकार ने 4PM नामक यूट्यूब चैनल पर लगाई गई रोक का बचाव करते हुए कहा कि यह मंच देश विरोधी प्रचार और एकतरफा नैरेटिव फैलाने में लिप्त था। सरकार ने कहा कि चैनल की सामग्री भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाई गई।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि इस चैनल पर लगातार ऐसी सामग्री प्रसारित की जा रही थी, जो कल्पनाओं, षड्यंत्र सिद्धांतों और भ्रामक तथ्यों पर आधारित थी। सरकार के अनुसार इन वीडियो में भारत की विदेश नीति, रक्षा,...

फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन रैकेट: RTO क्लर्क को अग्रिम जमानत से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर में फैले कथित फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन गिरोह से जुड़े एक RTO क्लर्क को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता और जांच के स्तर को देखते हुए यह राहत देना उचित नहीं है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने आरोपी गौरव भारद्वाज की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज है और मामले की जांच अपराध शाखा कर रही है।अभियोजन के अनुसार आरोपी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित RTO कार्यालय में क्लर्क के रूप...

टोल कलेक्शन की रियल-टाइम निगरानी के लिए तकनीकी सिस्टम लागू करे NHAI: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिया है कि वह टोल कलेक्शन की रियल-टाइम निगरानी के लिए एक स्वचालित, तकनीक-आधारित सिस्टम विकसित करे, ताकि “विंडफॉल गेन” जैसी स्थितियों की समय रहते पहचान कर सार्वजनिक धन के नुकसान को रोका जा सके।यह निर्देश महाराष्ट्र के पावनगांव टोल प्लाजा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें टोल कलेक्शन अनुबंध को समय से पहले समाप्त किए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने अनुबंध समाप्ति को...

अल्लू अर्जुन के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा, AI दुरुपयोग और आपत्तिजनक सामग्री पर रोक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण भारतीय एक्टर अल्लू अर्जुन के पर्सनालिटी की रक्षा करते हुए एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने बिना अनुमति उनके नाम, छवि, आवाज, शैली और अन्य विशिष्ट पहचान के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई। साथ ही AI, डीपफेक और आपत्तिजनक सामग्री के जरिए दुरुपयोग को भी प्रतिबंधित किया।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि एक्टर की पहचान से जुड़े तत्व जैसे नाम, रूप-रंग, आवाज, संवाद बोलने का अंदाज, हाव-भाव और पहनावा उनकी विशिष्ट पहचान हैं और इन पर उनका विशेष अधिकार है।यह आदेश उस वाद में पारित...

अंतरदेशीय गोद लेने में 'NOC' देना जरूरी, केवल सपोर्ट लेटर से काम नहीं चलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि अंतरदेशीय गोद लेने के मामलों में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कारा को विदेशी मंजूरियां सुनिश्चित कर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करना अनिवार्य है केवल सपोर्ट लेटर देकर दायित्व पूरा नहीं किया जा सकता।जस्टिस सचिन दत्ता ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें दत्तक माता-पिता ने अपने बच्चे को कनाडा ले जाने के लिए NOC की मांग की थी। दंपत्ति ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण...

बैंक गार्ड की नौकरी में आपराधिक जानकारी छिपाना गंभीर, नियुक्ति रद्द करना सही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक में गार्ड जैसे पद पर नियुक्ति के दौरान उम्मीदवार के आपराधिक पृष्ठभूमि की पूरी और सच्ची जानकारी देना अनिवार्य है, क्योंकि इस पद में हथियारों का उपयोग शामिल होता है। कोर्ट ने इसी आधार पर एक बैंक गार्ड की सेवा समाप्ति को सही ठहराया।जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में कार्यरत गार्ड की याचिका खारिज की, जिसने अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी थी।मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के समय भरे गए सत्यापन फॉर्म में यह बताया था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई से नहीं हटेंगी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों द्वारा दायर उन अर्जियों को खारिज किया, जिनमें शराब नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के हटने की मांग की गई थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने टिप्पणी की कि सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं, यह नहीं माना जा सकता कि उनके मन में केजरीवाल के प्रति कोई पूर्वाग्रह है।जज ने आगे कहा कि किसी राजनेता को न्यायिक क्षमता का आकलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"किसी जज की क्षमता का...

MCOCA मामले में पूर्व AAP MLA नरेश बाल्यान की जमानत याचिका से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सोमवार को पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग (recuse) कर लिया। यह याचिका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत दर्ज एक मामले में दायर की गई थी, जो कथित संगठित अपराध से जुड़ा है। न्यायमूर्ति शर्मा ने बिना कोई कारण बताए मामले से स्वयं को अलग किया और अब यह याचिका 23 अप्रैल को किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी।इससे पहले, जनवरी में एक समन्वय पीठ ने बाल्यान को कस्टडी...

जस्टिस एसके के बच्चों के सरकारी संबंधों पर टकराव का सवाल: केजरीवाल की दलील पर हाईकोर्ट ने जवाब किया रिकॉर्ड

दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ पक्षपात की आशंका को लेकर अपनी दलील दोहराई। उन्होंने कहा कि जस्टिस के बच्चों के केंद्र सरकार से सक्रिय पेशेवर संबंध हैं जिससे हितों के टकराव का प्रश्न उठता है।मामला शराब नीति प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस शर्मा के अलग होने की मांग की गई। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर अपनी जवाबी दलील को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया।सॉलिसिटर...

CAPF के जिन जवानों की उम्र 31 जनवरी, 2019 से पहले 60 साल हो गई, वे रिटायरमेंट के बढ़े हुए फायदों के हकदार नहीं हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) के रिटायर जवानों की तरफ से दायर कई रिट याचिकाओं को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि जो लोग 31 जनवरी, 2019 तक 60 साल की उम्र पार कर चुके है, वे रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से मिलने वाले पेंशन से जुड़े फायदों के हकदार नहीं हैं।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने BSF, CRPF, ITBP और SSB जैसी फोर्सेज के जवानों की तरफ से दायर याचिकाओं का ग्रुप खारिज किया। ये जवान 2011 से 2016 के बीच रिटायर हुए।उन्होंने कोर्ट के पहले के फैसले 'देव शर्मा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NGT में 'बहुत ज़्यादा' फाइलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के सामने आवेदन, अपील और अन्य तरह के आवेदन दाखिल करने के लिए "बहुत ज़्यादा" फीस लगाने को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की डिवीज़न बेंच ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ NGT से भी जवाब मांगा।यह याचिका अजय दुबे नामक व्यक्ति ने दायर की, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर) रूल्स, 2011 के अलग-अलग प्रावधानों के साथ-साथ एक ऑफिस ऑर्डर...

अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट तेलुगू एक्टर अल्लू अर्जुन के पर्सनैलिटी राइट्स को बचाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा।जस्टिस तुषार राव गेडेला एक्टर के नाम, तस्वीरों, आवाज़ वगैरह जैसी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों के बिना उनकी इजाज़त और सहमति के गलत इस्तेमाल के खिलाफ यह आदेश जारी करेंगे।एक्टर की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को उन विवादित चीज़ों के बारे में बताया, जिनमें डिफेंडेंट अर्जुन की तस्वीरों का इस्तेमाल करके सामान बेच रहे हैं। साथ ही अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री और AI चैटबॉट का भी...

UPSC परीक्षाओं में उम्र में छूट के लिए SC/ST/OBC के बराबर अधिकार के हकदार नहीं EWS उम्मीदवार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसमें केंद्र सरकार के तहत सीधी भर्तियों और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट और अतिरिक्त मौकों की मांग की गई।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि EWS उम्मीदवारों को उम्र और मौकों में छूट न देने का केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक।कोर्ट ने EWS श्रेणी के विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को खारिज किया। उन्होंने DoPT के 31 जनवरी,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को निशाना बनाने वाली, राजनीतिक और सांप्रदायिक पोस्ट के सर्कुलेशन पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'जॉन डो' (अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ) आदेश पारित करते हुए दो वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के सर्कुलेशन पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री उनकी गरिमा और निजी जीवन पर असर डालती है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद वकीलों द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, हर्जाना और X Corp. (पहले Twitter) को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश देने की मांग की थी।वादी विवाहित जोड़ा और कानूनी...

कुत्तों का गोद लेने वाले मालिकों के साथ भावनात्मक रिश्ता नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जानवरों की कस्टडी को बेजान चीज़ों की संपत्ति के बराबर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे विवादों का फैसला करते समय पालतू जानवरों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच के भावनात्मक रिश्ते को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने इस तरह तीन बचाए गए पालतू कुत्तों को उनके गोद लेने वाले मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन कुत्तों को उनके मालिकों से अलग करने पर उन्हें गहरा भावनात्मक आघात पहुंचेगा।यह फैसला एक याचिका पर...

आपसी सहमति से 'शादी की कसम' खाने वाले बालिग़ों को आज़ादी से रहने का हक़, सुरक्षा के भी हक़दार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से 'शादी की मानसिक कसम' खाने वाले बालिग़ों को आज़ादी और गरिमा के साथ रहने का हक़ है। साथ ही उन्हें अपने परिवार से मिलने वाली धमकियों से सुरक्षा मिलनी चाहिए।एक ऐसे जोड़े को पुलिस सुरक्षा देते हुए, जिन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार शादी की, जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा:"याचिकाकर्ता बालिग़ हैं और आपसी सहमति से अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हैं, चाहे वह अपने जीवनसाथी को चुनने का फ़ैसला ही क्यों न हो।"कोर्ट ने कहा,"ऐसा करने के बाद, और शादी...

जस्टिस एसके शर्मा के बच्चों का अरविंद केजरीवाल के केस में कोई रोल नहीं: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे का विरोध किया। इस हलफनामे में केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाया, जिसका आधार यह है कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं।अपने जवाब में CBI ने कहा कि जस्टिस शर्मा के दोनों बच्चों में से किसी ने भी शराब नीति मामले से जुड़े मामलों में न तो कभी काम किया, न किसी की मदद की, और न ही किसी भी क्षमता में शामिल रहे हैं।हलफनामे में कहा गया,"न तो मिस्टर ईशान...

POCSO Act के तहत अगर आरोप सिर्फ़ कोशिश हो तो पूरे हुए अपराध के लिए सज़ा अमान्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' एक्ट (POCSO Act) के तहत किसी आरोपी को पूरे हुए अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके ख़िलाफ़ लगाया गया आरोप सिर्फ़ अपराध करने की कोशिश का न हो।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने यह टिप्पणी तब की, जब वह लगभग 4½ साल की एक नाबालिग लड़की पर यौन हमले के आरोपों से जुड़े एक मामले में सज़ा के ख़िलाफ़ दायर अपील को आंशिक रूप से मंज़ूर कर रही थीं।अपील करने वाले को ट्रायल कोर्ट ने POCSO Act की धारा 10 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामलों को रद्द करने के लिए तय किए सिद्धांत

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को POCSO Act के तहत दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए कई सिद्धांत तय किए, जहां कानूनी तौर पर पीड़ित (de-juré victim) खुद को किसी भी तरह के नुकसान से इनकार करती है।ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर का हवाला देते हुए जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि हालाँकि कानून नाबालिग को पीड़ित (कानूनी तौर पर पीड़ित) मानता है, लेकिन अदालतों को यह जाँच करनी चाहिए कि क्या वास्तव में कोई पीड़ित (de-facto victim) मौजूद है, इससे पहले कि वे मुकदमा आगे बढ़ाने की अनुमति दें।अदालत ने कहा,“इस अदालत का...