सरलता पेटेंट योग्यता में कोई बाधा नहीं, साधारण बदलाव भी नए आविष्कारों को जन्म दे सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक साधारण आविष्कार, चाहे वह नया और स्पष्ट न हो, पेटेंट संरक्षण का हकदार है बशर्ते वह किसी तकनीकी समस्या का समाधान कुशलता से करे।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा,“इस बात पर ज़ोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सरलता पेटेंट योग्यता में कोई बाधा नहीं है। साधारण बदलाव भी स्पष्ट और ठोस अंतर ला सकते हैं, जिससे एक नया आविष्कार हो सकता है।”यह टिप्पणी स्वचालित कार पार्किंग सिस्टम विकसित करने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जो वर्टिकल रोटरी पार्किंग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NGO के FCRA सर्टिफिकेट के नवीनीकरण से इनकार करने का फैसले खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें इंडियन सोशल एक्शन फोरम (INSAF) नामक एक गैर-सरकारी संगठन के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत जारी प्रमाणपत्र के नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी कारण या बुनियादी विचारों के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया।न्यायालय ने कहा,"केवल 'एक लाइन के ईमेल' के ज़रिए प्रतिवादियों/भारत संघ ने याचिकाकर्ता की 2016-2021 की अवधि के लिए प्रमाणपत्र के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी, जो 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में है।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं।जस्टिस शैलिंदर कौर ने निचली अदालत के निष्कर्षों में कोई अवैधता या भौतिक अनियमितता नहीं पाई और कहा कि दोषसिद्धि का आदेश साक्ष्यों और लागू कानून पर उचित विचार के बाद पारित किया गया।न्यायालय ने कहा कि पाटकर अपनाई गई प्रक्रिया में कोई दोष या कानून में कोई...

भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट सख्त, रिश्वत मांगने वाले सिपाही को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट अन्याय की धारणा में योगदान करती है और निर्णय लेने वालों, चाहे वह न्यायपालिका में हो या कार्यपालिका में, को इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार के कारण समाज में अशांति व्यवस्था के खिलाफ निराशावाद पैदा करती है, जिससे शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए न्यायिक प्रणाली की प्रभावकारिता को नुकसान पहुंचता है। यह देखते हुए कि भ्रष्टाचार...

दिल्ली डिटेंशन सेंटर में हिंसा पर एजेंसियों ने किया टालमटोल, हाईकोर्ट ने MHA से मांगी जांच रिपोर्ट, CCTV पर उठे सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) से हिरासत केंद्र में बंदियों द्वारा कथित हिंसा की घटना की जांच करने को कहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस सहित अन्य एजेंसियों ने घटना को कैद करने वाले सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पर ज़िम्मेदारी टाल दी थी।यह तब हुआ जब जस्टिस गिरीश कठपालिया ने अभियोजन पक्ष से इस संभावना को खारिज करने के लिए दलीलें देने को कहा कि बंदियों को उनके मूल देशों में निर्वासित न करने में मदद करने के लिए यह घटना गढ़ी गई।न्यायालय ने कहा,"यह आश्चर्यजनक है कि लामपुर स्थित सेवा सदन...

NEET: तकनीकी गड़बड़ियों के कारण समय की हानि झेलने वाले उम्मीदवारों की शिकायतों के समाधान के लिए स्थायी समिति बनाए NTA: दिल्ली हाईकोर्ट

NEET-UG 2025 से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह उन उम्मीदवारों की शिकायतों के निवारण के लिए स्थायी शिकायत निवारण समिति (Standing Grievance Redressal Committee) का गठन करें, जिन्हें परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण बिना किसी गलती के समय की हानि उठानी पड़ी है।जस्टिस विकास महाजन ने यह भी निर्देश दिया कि यह स्थायी समिति परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोई अधिक उपयुक्त फॉर्मूला भी तैयार करने के लिए स्वतंत्र...

वैध लाइसेंस होने पर केवल ड्रग्स या मादक पदार्थों का रखना NDPS Act के तहत अपराध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वैध लाइसेंस के तहत केवल ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थ रखने से एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान स्वतः लागू नहीं होते हैं।जस्टिस अरुण मोंगा ने मादक पदार्थ बरामद होने के संबंध में दर्ज एक मामले में एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जबकि उसकी अनुपस्थिति में मेसर्स विन हेल्थकेयर में तलाशी ली गई। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों द्वारा प्रस्तुत स्टॉक रिकॉर्ड और एनडीपीएस दवाओं की वास्तविक मात्रा के बीच पर्याप्त विसंगतियां थीं। केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराने वाला ICC का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की उस रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें छात्राओं और एक पूर्व छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। प्रोफेसर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) के निर्णय को भी कोर्ट ने बरकरार रखा।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने प्रोफेसर को पूरा अवसर दिया था, और बोलकर आदेश न देना पक्षपात का...

उच्च शिक्षित बेरोजगार पत्नी को भरण-पोषण का हक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोई पत्नी अगर उच्च शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, तो उसे तब तक पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है जब तक वह खुद कमाई का कोई साधन नहीं ढूंढ लेती या कोई रोजगार नहीं पा जाती।जस्टिसी ना बंसल कृष्णा ने एक पति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को प्रति माह ₹1 लाख की एड-इंटरिम मेंटेनेंस (अंतरिम भरण-पोषण) देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।पति, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी बेहद योग्य और...

ट्रायल कोर्ट के जजों को ट्रांसफर के बाद आरक्षित मामलों में दो-तीन सप्ताह के भीतर आदेश सुनाना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी की निचली अदालतों के सभी न्यायाधीश अपने स्थानांतरण के बाद दो या तीन सप्ताह के भीतर आरक्षित मामलों में आदेश या निर्णय सुनाएंगे और उन्हें बाद के न्यायाधीश के समक्ष पुनर्विचार के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "पीठासीन अधिकारी ऐसे सभी मामलों में पहले से तय तिथि पर या, अधिक से अधिक, स्थानांतरण की तिथि से 2-3 सप्ताह के भीतर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और स्थानांतरण सूची में संलग्न टिप्पणियों के अनुसार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1993 के विमान अपहरणकर्ता को समयपूर्व रिहाई से इनकार के खिलाफ याचिका में राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1993 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के दोषी एक व्यक्ति को समयपूर्व रिहाई से इनकार करने के अधिकारियों के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका में राहत प्रदान की है।जस्टिस संजीव नरूला ने सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के फैसले को खारिज कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया, यह देखते हुए कि जेल में दोषी के आचरण से सुधार के संकेत मिलते हैं।दोषी हरि सिंह को अपहरण विरोधी अधिनियम 1982 की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 353, 365 और 506(II) के तहत अपराधों के लिए...

पैरोल या फर्लो पर रिहाई के दौरान दोषी को आत्मसमर्पण की तारीख का लिखित नोट दें: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पैरोल या फर्लो पर रिहाई के समय दोषी की पावती लेने के बाद उसे आत्मसमर्पण की तारीख का लिखित नोट सौंप दिया जाए ताकि किसी भी तरह की अस्पष्टता न हो।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि कई मामलों में यह देखा गया कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण पैरोल या फर्लो पर रिहा किया गया दोषी समय पर आत्मसमर्पण नहीं कर पाता और देरी से आत्मसमर्पण करने पर उसे सजा हो जाती है।न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जेल अधिकारियों को...

UAPA | दिल्ली हाईकोर्ट ने हथियार खरीदने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपी 'ISIS सदस्य' को ज़मानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य होने, इस चरमपंथी सशस्त्र समूह के लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक खरीदने और संवेदनशील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने मोहम्मद रिज़वान अशरफ़ की अपील खारिज कर दी, जिन्हें एक अक्टूबर, 2023 को यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था।अशरफ़ ने कई मौकों पर अपनी हिरासत बढ़ाने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी थी। 24 फ़रवरी,...

महज दोस्ती से सहमति के बिना यौन संबंध बनाने की आज़ादी नहीं मिल सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ दोस्ती से किसी लड़के को लड़की की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने की आज़ादी नहीं मिल सकती।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"सिर्फ़ इसलिए कि एक लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है, लड़के को उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने की आज़ादी नहीं दी जा सकती।"अदालत ने यह टिप्पणी POCSO Act के मामले में व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार करते हुए की। आरोप लगाया गया कि निर्माण मज़दूर आरोपी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उससे दोस्ती की और नवंबर, 2023 तक उसके साथ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद में उपस्थित होने के खर्च के खिलाफ सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने के लिए हिरासत पैरोल देते समय निचली अदालत द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने राशिद की याचिका पर नोटिस जारी किया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा।राशिद की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने दलील दी कि सांसद पर जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए 17 लाख रुपये का भार डाला गया।उन्होंने कहा कि राशिद को...

पति या पत्नी के ऑफिस में अफेयर की झूठी शिकायत करना 'क्रूरता': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक दंपति की शादी इस आधार पर भंग कर दी गई थी कि पत्नी ने अपने नियोक्ता से अपमानजनक शिकायत करके पति के साथ क्रूरता की थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि विवाह में समायोजन की आवश्यकता होती है और पक्षों को एक-दूसरे के साथ समायोजित होने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन पति और पत्नी दोनों से एक-दूसरे के प्रति उचित सम्मान दिखाने की उम्मीद की जाती है। "एक स्वस्थ और स्वस्थ विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन...

महज मामले के MACOCA जैसे स्पेशल एक्ट के तहत आने से त्वरित सुनवाई के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

शीघ्र सुनवाई के अधिकार के सिद्धांत को पुष्ट करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत एक आरोपी को आठ साल से अधिक की लंबी कैद का हवाला देते हुए ज़मानत पर रिहा कर दिया। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में अब दृढ़ता से समाहित त्वरित सुनवाई का अधिकार कोई अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता...

कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई अलग-अलग चीज़: दिल्ली हाईकोर्ट ने MBA पास पत्नी को भरण-पोषण देने का फैसला बरकरार रखा

यह कहते हुए कि कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दो अलग-अलग चीज़ें हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक MBA पास पत्नी को भरण-पोषण देने का फैसला बरकरार रखा।ऐसा करते हुए जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि जब दंपति अलग हुए थे तब उनका बच्चा बहुत छोटा था और बच्चे की देखभाल के लिए पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी होगी।जजों ने कहा,"एक पत्नी पारिवारिक परिस्थितियों या बच्चे की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकती है। समय बीतने के साथ अनुभव की कमी या अन्य कारणों से उसे उपयुक्त रोज़गार...

दिल्ली सरकार और पुलिस द्वारा महिला व बाल सहायता केंद्रों के संचालन पर हाईकोर्ट असंतुष्ट, दिए आवश्यक निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को सहायता मुहैया कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर चलाने में दिल्ली सरकार और पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों और उपायों से संतुष्ट नहीं है।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में आवश्यक कदम और कार्रवाई दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं की गई है। केंद्रों की स्थापना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को दर्ज करने के...

पेटेंट अधिनियम के तहत 'उल्लंघन' की परिभाषा में खामियों को दूर करना विधायिका के लिए उचित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायिका को पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत 'उल्लंघन' की परिभाषा तय करने का सुझाव दिया है। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा कि जहां अन्य बौद्धिक संपदा कानून उल्लंघन की परिभाषा तय करते हैं, वहीं पेटेंट अधिनियम इस पहलू पर 'अजीब' रूप से मौन है।संदर्भ के लिए, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 29 ट्रेडमार्क के उल्लंघन को परिभाषित करती है, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 कॉपीराइट के उल्लंघन को परिभाषित करती है, और डिज़ाइन अधिनियम 2000 की धारा 22 डिज़ाइन चोरी को...