बकाया राशि का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए MCD को 738 रुपये करोड़ की मूल कर असाइनमेंट किस्त जारी करें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली नगर निगम (MCD) को 738 करोड़ रुपये की मूल कर असाइनमेंट किस्त जारी करे, जिससे नागरिक निकाय अपने पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान कर सके।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने 08 अप्रैल को पारित आदेश में दिल्ली सरकार को 10 कार्य दिवसों के भीतर राशि जारी करने का निर्देश दिया।MCD की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि जैसे ही राशि प्राप्त होगी, उसके सभी सेवारत और पूर्व कर्मचारियों...

दिल्ली हाइकोर्ट ने टाटा के नाम पर बनी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट को हटाने का दिया आदेश ग्राहकों को पोंजी स्कीम में निवेश करने के लिए लुभा रही

दिल्ली हाइकोर्ट ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बनी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट को हटाने का आदेश दिया, जो ग्राहकों को अपनी पोंजी निवेश योजना में निवेश करने के लिए लुभा रही है।जस्टिस संजीव नरूला ने वेबसाइट चलाने वाली इकाई टाटा रीस्टार्ट को टाटा या टाटा रीस्टार्ट मार्क या टाटा संस के रजिस्टर्ड मार्क के समान किसी अन्य मार्क का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया।ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में टाटा संस के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी इकाई को "www.tatarestart.com"...

राजनीतिक दलों पर नगर निगम चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, चुनाव चिन्हों को अपना सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA या 243R के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर नगरपालिका चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियम, 2012 के तहत एसईसी द्वारा नगर निगम चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों को अपनाना तर्कसंगत है और मनमाना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ खुद लोग हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव...

'हमें राजनीतिक पचड़े में मत उलझाओ': दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका भी खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका दायर करने पर आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई। इस तरह की राहत की मांग करने वाली यह तीसरी याचिका है। इससे पहले दो याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।केजरीवाल फिलहाल उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित ED मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखा।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह...

दिल्ली हाइकोर्ट ने JNU की आलोचना की, जिसने अपने नियमों और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए स्टूडेंट को निष्कासित करके जबरदस्ती की

अपने निष्कासन के खिलाफ Phd स्कॉलर की याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) अपने स्वयं के नियमों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए और प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए स्टूडेंट्स को निष्कासित करके जबरदस्ती की कार्रवाई कर रहा है।जस्टिस सी हरि शंकर ने पिछले साल 08 मई को यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रॉक्टर के कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अंकिता सिंह को इस आधार पर निष्कासित किया गया कि उसने अध्यक्ष के...

दिल्ली हाइकोर्ट ने जल निकासी व्यवस्था, जलभराव और यमुना नदी के पुनरुद्धार के प्रबंधन पर निर्देश जारी किए

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में जल निकासी व्यवस्था के प्रबंधन जल निकायों के पुनरुद्धार, यमुना नदी सहित इसके बाढ़ के मैदानों और वर्षा जल संचयन पर कई निर्देश जारी किए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली हर साल यमुना नदी के उफान का सामना कर रही है और पिछले साल तो स्थिति और भी खराब थी। जलभराव, बाढ़ और इससे जुड़ी नागरिक सेवाओं के पतन को चिरस्थायी मुद्दे मानते हुए पीठ ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों या विभागों के बीच समन्वय का पूर्ण...

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष गठबंधन के 'INDIA' नाम के खिलाफ याचिका का विरोध किया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विपक्षी राजनीतिक दलों के नवगठित गठबंधन द्वारा संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग के खिलाफ जनहित याचिका का विरोध किया।कांग्रेस ने अपने हलफनामे में कहा कि जनहित याचिका पूरी तरह से पूर्वाग्रहों और अनुमानों पर आधारित है, राजनीति से प्रेरित है और प्रकृति में तुच्छ है।कांग्रेस ने अदालत को बताया,"याचिका की सामग्री से जो स्पष्ट है, वह यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर देने वाले प्रतिवादी या उसके गठबंधन के...

राजनीतिक दल को PMLA Act के तहत लाया जा सकता है, केजरीवाल एक्ट की धारा 70(1) के तहत AAP के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के दायरे में लाया जा सकता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने PMLA Act की धारा 70 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (एफ) (राजनीतिक दल) और 29ए का विश्लेषण करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने आगे कहा,“उपर्युक्त परिभाषाओं की जांच करने के बाद इस न्यायालय की राय है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम...

BREAKING | दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की, कहा- ED गिरफ्तारी वैध

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज की।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड बरकरार रखते हुए कहा कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। इस प्रकार यह माना गया कि इस मामले में PMLA Act की धारा 70 की कठोरता...

कोर्ट ब्रेक के दौरान 30 दिन की छूट अवधि समाप्त, धारा 34 याचिका पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि A&C Act की धारा 34 के तहत एक याचिका पर कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है, भले ही A&C Act की धारा 34 (3) के प्रावधान के तहत दी गई 30 दिनों की क्षमा्य अनुग्रह अवधि कोर्ट ब्रेक के दौरान समाप्त हो गई हो और याचिका उस तारीख को दायर की गई हो जिस दिन कोर्ट फिर से खुली थी।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की खंडपीठ ने कहा कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 10, जो यह प्रदान करती है कि एक अधिनियम को सीमा के भीतर किया जाना माना जाता है, यदि यह अगले दिन किया...

दिल्ली हाइकोर्ट ने WFI के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation Of India (WFI)) के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से जवाब मांगा।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने WFI की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पिछले साल 24 दिसंबर को केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा इस निर्णय की घोषणा करने वाले संचार को चुनौती दी गई।संचार में मंत्रालय ने WFI द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों का हवाला दिया और कहा,"मौजूदा नियमों और विनियमों की पूरी तरह से अवहेलना" की गयी है...

महुआ मोइत्रा अपने खिलाफ जय अनंत देहाद्राई के सार्वजनिक आरोपों पर खुद का बचाव करने की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि तृणमूल कांग्रेस नेता (TMC) महुआ मोइत्रा सार्वजनिक क्षेत्र में अपना बचाव करने की हकदार हैं, जब उनके खिलाफ वकील जय अनंत देहाद्राई द्वारा सार्वजनिक डोमेन में आरोप लगाए गए।जस्टिस प्रतीक जालान देहादराय के मानहानि मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोइत्रा ने सोशल मीडिया के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए।जस्टिस जालान ने मौखिक रूप से देहाद्राई के वकील राघव अवस्थी से कहा,“जब मैं विश्लेषण करूंगा कि...

'भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए': अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को 10 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।केजरीवाल फिलहाल उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित ED मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कुमार पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उनसे सवाल किया कि केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट की रिट कैसे जारी की जा सकती है।अदालत ने कहा कि चूंकि इसी तरह की याचिकाओं का निपटारा...

दिल्ली हाइकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस नजमी वजीरी को वनों के संरक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने पूर्व जज जस्टिस नजमी वजीरी को राष्ट्रीय राजधानी में वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए गठित आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि जस्टिस वजीरी द्वारा अपेक्षित सभी सुविधाएं और सचिवीय सहायता उन्हें जल्द से जल्द प्रदान की जाए।न्यायालय ने कहा,"यह न्यायालय जस्टिस नजमी वजीरी (रियाटर्ड) को उनके मानदेय और समिति के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्णय लेने के लिए छोड़ना उचित समझता...

जिला आयोगों में तीन महीने के भीतर महिला शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला आयोगों में तीन महीने के भीतर महिला शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग बिना किसी दबाव के बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।अदालत ने कहा,"यह बताने की जरूरत नहीं है कि राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग GNCTD के साथ समन्वय करेगा।"जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह...

महिला शारीरिक संबंध बनाने के लिए जब तर्कसंगत विकल्प बनाती है, सहमति को तथ्य की गलत धारणा पर आधारित नहीं कहा जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि जब भी कोई महिला शारीरिक संबंध बनाने के लिए तर्कसंगत विकल्प बनाती है तो सहमति को तथ्य की गलत धारणा पर आधारित नहीं कहा जा सकता, जब तक कि इस बात के स्पष्ट सबूत न हों कि झूठा वादा किया गया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि वादा तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए और महिला द्वारा यौन क्रिया में शामिल होने के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए।अदालत ने कहा,"यह देखना उचित है कि जब भी कोई महिला इस तरह की कार्रवाई के परिणामों को पूरी तरह से समझने के बाद शारीरिक संबंध बनाने का...

सरकारी सुविधा के बजाय निजी अस्पताल में इलाज के लिए आरोपी की प्राथमिकता जमानत देने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजाब हमले के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उसने अनिवार्य सरकारी सुविधा के बजाय निजी अस्पताल में इलाज कराने की मांग की थी। इसमें जोर दिया गया कि डीडीयू अस्पताल जैसे सरकारी अस्पताल हिरासत में रहने वालों सहित सभी रोगियों को विशेष सेवाओं सहित व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की सुविधाओं में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, चिकित्सा उपकरण और...

आयुष मंत्रालय को दिल्ली हाइकोर्ट ने आयुर्वेद, योग को आयुष्मान भारत PMJAY योजना में शामिल करने की याचिका पर जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने आयुष मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को केंद्र सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) में शामिल करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में मान ले। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्रता से तर्कसंगत आदेश के माध्यम से निर्णय ले।अदालत ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय...

IT Rules: दिल्ली हाइकोर्ट ने टीवी टुडे की नियम 3(1)(सी) को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने मीडिया संगठन टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जो इंडिया टुडे और आज तक समाचार चैनलों का मालिक है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 3(1)(सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।नियम 3(1)(सी) में कहा गया,“मध्यस्थ को समय-समय पर अपने उपयोगकर्ताओं को कम से कम हर साल एक बार सूचित करना चाहिए कि नियमों और विनियमों गोपनीयता नीति या ऐसे मध्यस्थ के कंप्यूटर संसाधन तक पहुँच या उपयोग के लिए यूजर्स समझौते का...

दिल्ली हाइकोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो के कारण 2011 में स्टूडेंट के 'पूर्व-निर्धारित' निष्कासन के लिए JNU की आलोचना की

दिल्ली हाइकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) द्वारा 2011 में स्टूडेंट का निष्कासन रद्द कर दिया। इसमें गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन में कमी को उजागर किया गया।जस्टिस सी हरि शंकर ने स्टूडेंट के खिलाफ पूर्वनिर्धारित इरादे के लिए JNU की आलोचना की और अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्पक्षता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि यदि स्टूडेंट चाहे तो वह अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (MCA) कोर्स पूरा करने दे।जस्टिस शंकर...