बिना गलत सामग्री की जानकारी के पैकेज लेना NDPS एक्ट के तहत 'कब्जा' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आरोपी को उसकी अवैध सामग्री के बारे में पता चले बिना केवल पैकेज प्राप्त करना NDPS Act, 1985 के तहत "सचेत कब्जा" नहीं है।

जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "केवल एक पैकेज प्राप्त करने का कार्य, यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आवेदक को इसकी अवैध सामग्री के बारे में पता था, प्रथम दृष्टया, एनडीपीएस अधिनियम के तहत "कब्जे" की कानूनी सीमा को पूरा नहीं कर सकता है।

इस प्रकार खंडपीठ ने NDPS Act की धारा 20 (b), 22 (c), 23 (c), 27Aऔर 29 के तहत अपराधों के लिए दर्ज मामले में सनेश सोमन को जमानत दे दी।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी केरल के कोट्टायम में डीटीडीसी कूरियर कार्यालय में 100 एलएसडी पेपर ब्लॉट्स वाला पार्सल लेने गया था, जिसका सामूहिक वजन लगभग 3.5 ग्राम था।

सोमन को पकड़ लिया गया और कानून के अनुसार प्रतिबंधित पदार्थ को सील कर जब्त कर लिया गया।

अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि सोमन के खिलाफ आरोप अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से अलग हैं।

इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी उस पार्सल से जुड़ी थी जिसे सोमन लेने आया था और गिरफ्तारी के समय उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, न ही एनसीबी ने उसके आवास की तलाशी ली या किसी अन्य सामग्री का पता लगाया जो कथित मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क में शामिल होने का सुझाव दे।

न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई स्वतंत्र या समकालीन सबूत नहीं था, जैसे कि सीडीआर, पाठ संदेश, वित्तीय लेनदेन, या कोई अन्य पुष्टिकारक सामग्री, जो सोमन को तस्करी के संचालन से जोड़ती हो या पार्सल की सामग्री के बारे में उसके पूर्व ज्ञान का प्रदर्शन करती हो।

"सह-आरोपी या तस्करी नेटवर्क से उसे जोड़ने वाले कोई कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन या डिजिटल संचार नहीं हैं। इस तरह की पुष्टि के अभाव में, और स्थापित स्थिति को देखते हुए कि धारा 67 के तहत स्वीकारोक्ति साक्ष्य का समर्थन किए बिना अपर्याप्त है, इस न्यायालय का विचार है कि संदेह का लाभ आवेदक को इस स्तर पर मिलना चाहिए।

तदनुसार, जमानत के सीमित उद्देश्य के लिए, यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक कथित अपराध का दोषी नहीं है। इसलिए NDPS Act की धारा 37 (1) (b) का पहला अंग संतुष्ट है।