अमान्य पूर्व भुगतान शुल्क (Invalid Prepayment Charges), ऋण चेक डिलीवरी में देरी के लिए, चंडीगढ़ जिला आयोग ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को रिफंड और मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1 (चंडीगढ़) के अध्यक्ष पवनजीत सिंह (अध्यक्ष), सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ऋण पर पूर्व भुगतान शुल्क लगाने और ऋण चेक की डिलीवरी में देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने काटी गई राशि वापस करने और 10,000 रुपये मुआवजा और 8,000 रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री सुभाष चंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी, श्रीमती मनु गुप्ता, ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से...

जिला आयोग, गुरदासपुर ने चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वैध बीमा दावे को खारिज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुरदासपुर (पंजाब) के अध्यक्ष ललित मोहन डोगरा (अध्यक्ष) और भगवान सिंह मथारू (सदस्य) की खंडपीठ ने चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेजों की आपूर्ति न करने का हवाला देते हुए दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। आयोग ने शिकायतकर्ता को 85,800 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया और अत्यधिक तकनीकी तरीके से वैध दावों को खारिज करने पर चिंता व्यक्त की। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती सुरजीत...

वेटिंग लिस्ट यात्रियों का रिफ़ंड न देने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग-6, नई दिल्ली ने आईआरसीटीसी और पूर्वोत्तर रेलवे को सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-6, नई दिल्ली की पीठ की अध्यक्ष पूनम चौधरी, बारिक अहमद (सदस्य) और शेखर चंद्रा (सदस्य) की खंडपीठ ने आईआरसीटीसी और पूर्वोत्तर रेलवे को सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीठ ने उन्हें टिकट की कीमत वापस करने और मुकदमे की लागत के लिए शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: संदीप कुमार मिश्रा ने काचेगुडा (तेलंगाना) से गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के लिए छह यात्रियों के लिए रेलवे टिकट बुक किया। बुकिंग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म...

जिला उपभोक्ता आयोग, पानीपत ने नायका और डेल्हीवेरी कूरियर को क्षतिग्रस्त सामान की डिलिवरी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत (हरियाणा) के अध्यक्ष डॉ. आर. के. डोगरा और डॉ. रेखा चौधरी (सदस्य) की खंडपीठ ने नायका और डेल्हीवेरी कूरियर को 17,541 रुपये के सौंदर्य सामानों को क्षतिग्रस्त परिस्थितियों में डिलीवर करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने उन्हें खरीद राशि वापस करने, शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा और 5.5 लाख रुपये मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता मिस सपना भंडारी ने नायका फैशन प्राइवेट लिमिटेड की ऑनलाइन...

जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने फ्लिपकार्ट को ग्राहक को कैडबरी का खराब बॉर्न वीटा चॉकलेट हेल्थ ड्रिंक पाउच डिलीवर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक (ओडिशा) के अध्यक्ष श्री देबाशीष नायक और श्री सिबानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। फ्लिपकार्ट शिकायतकर्ता की शिकायतों को हल करने में विफल रहा, जिसे एक अलग आकार का कैडबरी का बॉर्न वीटा चॉकलेट हेल्थ ड्रिंक पाउच मिला। जिला आयोग ने फ्लिपकार्ट के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटर है, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ई-कॉमर्स...

जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने डाकघर को वरिष्ठ नागरिक के खाते से गलत तरीके से वादा किए गए ब्याज दर में से कटौती के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक (ओडिशा) के अध्यक्ष श्री देबाशीष नायक और श्री सिबानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने सेवा में कमी के लिए डाकघर, मधुपटना एसओ को उत्तरदायी ठहराया। पोस्ट ऑफिस के बैंक ने खाता खोलने के दौरान एक वरिष्ठ नागरिक के पैन नंबर की अनुपस्थिति के आधार पर उसके खाते से गलत तरीके से वादा किए गए ब्याज का एक निश्चित प्रतिशत काट लिया। जिला आयोग ने माना कि डाकघर अपनी दलीलों के पक्ष में कोई दस्तावेजी सबूत प्रदान करने में विफल रहा। पूरा मामला:शिकायतकर्ता श्रीमती संयुक्ता साहू एक...

राज्य उपभोक्ता आयोग, हिमांचल प्रदेश ने अशोक लीलैंड के डीलर को शिकायतकर्ता को डाउन पेमेंट वापस न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता और श्री आरके वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने अशोक लीलैंड कंपनी के डीलर शिमला ऑटोजोन, परेल को शिकायतकर्ता को डाउन पेमेंट वापस करने में विफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया, जिसके टिप्पर ने वारंटी अवधि के भीतर कई खराब प्रदर्शन किया था। राज्य आयोग ने माना कि अशोक लेलैंड और डीलर के बीच संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर था, जिसमें डीलर डाउन पेमेंट और टिपर के कब्जे के लिए जिम्मेदार है। पूरा मामला: ...

जिला उपभोक्ता आयोग, रेवाड़ी ने रेवाड़ी गैस सर्विस एजेंसी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हाउस को गैस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रेवाड़ी (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजय कुमार खंडूजा और श्री राजेंद्र प्रसाद (सदस्य) की खंडपीठ ने रेवाड़ी गैस सर्विस एजेंसी और मेसर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हाउस को शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसने सिलेंडर विस्फोट की घटना का सामना किया, जिससे उसके घर को गंभीर नुकसान पहुंचा। जिला आयोग ने कहा कि रेवाड़ी गैस सर्विस एजेंसी और निर्माता, आईओसीएल एलपीजी (IOCL LPG) के बीच समझौते के अनुसार, गैस एजेंसी परिवहन और भंडारण से संबंधित खर्चों को वहन करने और गैस...

जिला उपभोक्ता आयोग, उत्तरी दिल्ली ने इंडियन बैंक को अनधिकृत लेन देन को रोकने में आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली की अध्यक्ष ज्योति जयपुरियार, अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर चारी (सदस्य) की खंडपीठ ने इंडियन बैंक को शिकायतकर्ता के खाते से 10 लाख रुपये की अनधिकृत गई 10 लाख लेनदेन को वापस करने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। जियो की खराब सेवा के कारण, शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर दूसरे सिम कार्ड पर जारी किया गया था। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री हरीश चंदर को इंडियन बैंक से एक ईमेल मिला कि उनके वेतन खाते से एक अज्ञात खाते में 10 लाख रुपये...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने मेट्रो बिल्डर्स को फ्लैट खरीदारों से किए गए वादों के अनूषर सुविधाएं मुहैया कराने से इनकार कराने के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया

न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्य की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ ने मेट्रो बिल्डर्स (उड़ीसा) के खिलाफ उनकी "मेट्रो सैटेलाइट सिटी -1" परियोजना में वादा की गई सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए उपभोक्ता शिकायत को आंशिक रूप से अनुमति दी। 42 फ्लैट खरीदारों द्वारा दायर शिकायत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्लब/ऑडिटोरियम, मेडिकल डिस्पेंसरी, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, खुली जगह और इनडोर गेम स्पेस के निर्माण जैसी कई अधूरी प्रतिबद्धताओं के बारे में थी। खरीदारों ने आरोप लगाया...

हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग ने एटीएम से अनधिकृत निकासी की ग्राहक की याचिका के खिलाफ SBI की अपील को मंजूरी दी।

हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अपील को मंजूरी दी, जिसमे शिकायतकर्ता द्वारा अपने बचत बैंक खाते से 4 लाख रुपये की अनधिकृत निकासी का आरोप लगाया गया है। राज्य आयोग ने कहा कि चूंकि एटीएम कार्ड शिकायतकर्ता के कब्जे में है, इसलिए यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह सावधानी से इसका उपयोग करे और किसी और के साथ गुप्त पिन साझा न करे। पूरा मामला:शिकायतकर्ता श्री चरणजीत सिंह ने ऊना (हिमाचल प्रदेश)...

जिला उपभोक्ता आयोग, मोगा (पंजाब) ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहरया एवं बीमा धनराशि के साथ मुआवजा भी देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मोगा (पंजाब) की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति मल्होत्रा और श्री मोहिंदर सिंह बराड़ (सदस्य) की खंडपीठ ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को मृतक नामांकित व्यक्ति (nominee) द्वारा दायर वैध बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने बीमा कंपनी के इस दावे को खारिज कर दिया कि मृतक खाताधारक ने निर्धारित अवधि के भीतर पीओएस ई-कॉमर्स लेनदेन (POS e-commerce transactions) नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से खाते से किए गए ई-कॉमर्स लेनदेन को दर्शाता है। पूरा मामला: ...

पुराने कार की विक्री में कार विक्रेता एक उपभोक्ता है: पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग

पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य एचपीएस महल (न्यायिक सदस्य) और किरण सिब्बल (सदस्य) की खंडपीठ ने जिला आयोग के फैसले को खारिज कर दिया। राज्य आयोग ने सेवा में कमी के संबंध में हुंडई मोटर्स और एक कनेक्टेड विक्रेता के खिलाफ अपील को स्वीकार किया । पूरा मामला: शिकायतकर्ता विक्रेता से नई हुंडई कार खरीदना चाहता था। विक्रेता ने शिकायतकर्ता की पुरानी कार के लिए 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस देने का वादा किया। शिकायतकर्ता को एक्सचेंज बोनस मिला और उसने पुरानी कार दे दी, लेकिन खरीदी गई कार की...

जिला उपभोक्ता आयोग, रेवाड़ी (हरियाणा) ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रेवाड़ी (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजय कुमार खंडूजा और श्री राजेंद्र प्रसाद (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा एक वैध बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने बीमा कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि पॉलिसी के नियम व शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर आती है। पूरा मामला: स्वर्गीय दिनेश कुमार के पास प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS) के साथ किसान क्रेडिट...

जिला उपभोक्ता आयोग,मध्य दिल्ली ने दिल्ली डेंटल एंड मेडिकल सेंटर को शिकायतकर्ता को आवश्यकता से बड़े नकली दांत लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मध्य दिल्ली) के अध्यक्ष श्री इंदर जीत सिघ एवं शहीना (सदस्य) की खंडपीठ ने दिल्ली डेंटल एंड मेडिकल सेंटर को शिकायतकर्ता की भौतिक विशेषताओं के अनुसार अत्यधिक बड़े नकली दांत लगाने के लिए सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिला आयोग ने उसे राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (ECHS) के सदस्य मोहिंदर सिंह ने दिल्ली कैंट में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में दंत चिकित्सा की मांग की।...

जिला उपभोक्ता आयोग,दक्षिण दिल्ली ने CarDekho को बूकिंग राशि वापस करने से इनकार क्ररने के लिए जिम्मेदार ठहराया और राशि के साथ 25,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव, किरण कौशल (सदस्य) और यूके त्यागी (सदस्य) की खंडपीठ ने CarDekho.com को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए शिकायतकर्ता को बुकिंग राशि वापस नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, CarDekho ने शिकायतकर्ता को खरीदी गई कार देने से इनकार कर दिया था। जिला आयोग ने CarDekho को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री राजेश शर्मा ने CarDekho.com के ऑनलाइन...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने सुपरटेक रियल्टर को फ्लैट के कब्जे में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया

सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की खंडपीठ ने सुपरटेक रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड को खिलाफ शिकायतकर्ताओं से पर्याप्त भुगतान प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर नोएडा में बुक की गई प्रॉपर्टि का कब्जा देने में विफल रहने के लिए उपभोक्ता आयोग ने जिम्मेदार ठहराया। और सुपरटेक रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई पूरी राशि 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत के साथ वापस करने का...

जिला उपभोक्ता आयोग, अंबाला ने SBI को शिकायतकर्ता के फास्टैग से अनधिकृत कटौती के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अंबाला (हरियाणा) के अध्यक्ष नीना संधू, रूबी शर्मा (सदस्य) और विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता के खाते से राशि उस समय काटी गई जब उसकी कार ने टोल प्लाजा पार नहीं की थी। आयोग ने एसबीआई को राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता सरताज सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक से एसबीआई फास्टैग खरीदा। फास्टैग शिकायतकर्ता की टोयोटा इनोवा कार पर चिपकाया गया था। एक दिन, शिकायतकर्ता ने सनवारा टोल...

जिला उपभोक्ता आयोग, कांगड़ा ने महिंद्रा ट्रैक्टर्स के डीलर को नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा ,धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, आरती सूद और नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट/नंबर प्लेट और पंजीकरण प्रमाण पत्र की डिलीवरी में देरी के लिए महिंद्रा ट्रैक्टर्स डीलर को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता श्री भारत भूषण जो की एक किसान हैं, उन्होने कृषि उद्देश्यों लिए वाहन के अधिग्रहण के लिए महिंद्रा...

जिला उपभोक्ता आयोग, कोझिकोड (केरल) ने एचपी (HP) को लैपटाप में खराबी के लिए ग्राहक को 25 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कोझिकोड (केरल) के अध्यक्ष पालाचेन, वी बालाकृष्णन (सदस्य) और प्रिया एस (सदस्य) की खंडपीठ ने एचपी (HP) इंडिया को लैपटॉप बेचने के लिए सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसने इसकी खरीद के कुछ दिनों के भीतर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एचपी इंडिया शिकायतकर्ता की निरंतर चिंताओं को पर्याप्त रूप से हल करने में विफल रहा। आयोग ने एचपी इंडिया को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता श्री अरुण कुमार अपने...