सात साल तक पेंशन न जमा करने के लिए, जिला उपभोक्ता आयोग, संगरूर (पंजाब) ने SBI को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संगरूर (पंजाब) की पीठ जिसमें जोत नरंजन सिंह गिल (अध्यक्ष) और सरिता गर्ग (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसने शिकायतकर्ता के खाते में सात साल तक पेंशन जमा नहीं की। पीठ ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये और कानूनी लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्रीमती बलवीर कौर पंजाब सरकार की पारिवारिक पेंशनभोगी थीं, जो अपने पति श्री लाभ सिंह की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन और अन्य देय राशि प्राप्त कर रही थीं, जो कार्यकारी अभियंता, जल आपूर्ति और स्वच्छता डिवीजन, संगरूर के कार्यालय में कार्यरत थे। पारिवारिक पेंशन का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा उनके बचत बैंक खाते में किया जा रहा था। महालेखाकार (एजी) पंजाब ने उनके बेटे और नाबालिग बेटियों के साथ उनके पक्ष में पेंशन और मृत्यु ग्रेच्युटी को मंजूरी दी। भुगतान के लिए औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद, एसबीआई एसबीआई की जोनल शाखा को मंजूरी पत्र भेजने में विफल रहा, जिससे उसके बैंक खाते में पेंशन का क्रेडिट असंभव हो गया। शिकायतकर्ता ने एसबीआई के साथ कई बार संवाद किया, लेकिन उसकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संगरूर, पंजाब में एसबीआई के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

इसके जवाब में, एसबीआई ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता ने साफ हाथों से जिला आयोग से संपर्क नहीं किया और शिकायत में भौतिक तथ्यों को छिपाया। इसने तर्क दिया कि शिकायत का कोई आधार नहीं था, और यह सुनवाई योग्य, झूठा, तुच्छ और अफसोसजनक नहीं था। इसमें आगे दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता जारी किए गए पेंशन आदेशों की चूक को दूर करने में विफल रहा और पेंशन भुगतान प्राप्त नहीं होने के बारे में बैंक को पुन: सत्यापन या सूचित नहीं किया। इसमें आगे कहा गया है कि भुगतान नहीं होने का पता चलने पर, इसने पेंशन आदेश का पता लगाया और उसे फिर से मान्य किया और राशि शिकायतकर्ता के खाते और अन्य हितधारकों में जमा कर दी। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता पेंशन के भुगतान के लिए कभी भी उसके कार्यालय नहीं गया।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने कहा कि सबूतों से यह स्पष्ट है कि एसबीआई ने शिकायतकर्ता को कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिए बिना सात साल से अधिक समय तक भुगतान में देरी की, बावजूद इसके कि वह अपना सही बकाया प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के बाद ही एसबीआई ने कार्रवाई की। इसलिए, जिला आयोग ने एसबीआई को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया।

ब्याज की पात्रता के संबंध में, जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता को 1.1.2014 से 1.2.2021 तक 3,49,325/- रुपये की राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता द्वारा सहन किए गए मानसिक तनाव, पीड़ा और उत्पीड़न को पहचानते हुए, जिला आयोग ने एसबीआई को उसे मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, एसबीआई को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता के वकील: श्री अमित गोयल

प्रतिवादी के वकील: श्री आशी गोयल