कब्जे की पेशकश की तारीख से परे मुआवजा उचित नहीं है: राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग

शिप्रा एस्टेट के खिलाफ एक मामले में सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि देरी से कब्जे के लिए मुआवजा आमतौर पर केवल कब्जे के वैध प्रस्ताव तक दिया जाता है। इस संदर्भ में, कब्जे की पेशकश की तारीख से परे मुआवजे के दावे को अनुचित माना जाता है। पूरा मामला:शिकायतकर्ता ने शिप्रा एस्टेट के साथ एक फ्लैट बुक किया, लेकिन डेवलपर ने निर्धारित समय के अनुसार वादा की गई कब्जे की तारीख को पूरा नहीं किया। देरी को स्वीकार करते हुए, डेवलपर ने शिकायतकर्ता को 1,35,815 रुपये का...

जिला आयोग,एर्नाकुलम ने खराब मशीन के लिए निर्माता को जिम्मेदार ठहराया, 1.5 लाख मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू ,श्री वी रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीनिधि टीएन (सदस्य) की पीठ ने प्रोपराइटर, मेसर्स जेसी मशीनरी के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायतकर्ता को स्वीकार किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता, एक छोटे पैमाने के पैकेजिंग उद्योग के मालिक, ने विपरीत पक्ष से विशिष्ट विशेषताओं के साथ एक "शीट सेपरेटर मशीन" खरीदी थी। लेकिन, डिलीवरी पर, मशीन में बहूत कमियाँ थी। जेसी मशीनरी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी...

राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और कब्जे में देरी के लिए होमबायर को मुआवजा देने का आदेश दिया

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार के नेतृत्व में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर प्रदेश ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के खिलाफ होमबायर के पक्ष में फैसला सुनाया। यह मामला शिकायतकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जिन्हें पर्याप्त भुगतान के बावजूद, उनकी आवंटित इकाई के कब्जे से वंचित कर दिया गया था। यह निर्णय अचल संपत्ति लेनदेन में जवाबदेही के लिए अनिवार्यता पर जोर देता है और उद्योग में उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। पूरा मामला:25 अप्रैल, 2012 को...

जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने "यूपीएससी पाठशाला" को उनके नियम व शर्तों के अनुसार फीस रिफ़ंड में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक (ओडिशा) के अध्यक्ष श्री देबाशीष नायक और श्री शिवानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने यूपीएससी पाठशाला (कोचिंग संस्थान) को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी वेबसाइट और पुरानी शिक्षण पद्धतियों के साथ कई मुद्दों का सामना करने के बाद अपने नियम व शर्तों के अनुसार उचित शुल्क वापस करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। 40,000/- रुपये में से, जिला आयोग ने संस्थान को 35,324/- रुपये वापस करने, मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000/- रुपये का भुगतान करने और मुकदमेबाजी की लागत के लिए...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को कब्जे में देरी के लिए, सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि खरीदार को कब्जा देने के लिए अनंत अवधि तक के लिए इंतजार करने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता है, ऐसी देरी को सेवा में कमी के रूप में माना जाएगा। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने और अपने परिवार के लिए 7,85,72,450 रुपये का भुगतान करते हुए एक आवासीय अपार्टमेंट/पेंटहाउस बुक किया। फ्लैट को अस्थायी रूप से आवंटित किया गया था, और संरचनात्मक कार्य पूरा होने के बाद से डिलीवरी कुछ महीनों में होनी थी। शिकायतकर्ता ने डेवलपर को पेंटहाउस में आंतरिक परिवर्तन करने...

राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने डीएलएफ (DLF) होम डेवलपर्स लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं रिफंड का आदेश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाइड पार्क एस्टेट (Hyde Park Estate), न्यू चंडीगढ़ में बुक किए गए एक फ्लैट से संबंधित मामले में शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग द्वारा दिए गए फैसले में डेवलपर को शिकायतकर्ताओं को 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया। पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने हाइड पार्क एस्टेट में 1926 वर्ग फुट का एक फ्लैट बुक किया था, जिसे विपरीत पक्ष द्वारा विकसित किया गया था। 30.09.2014 को आवेदन किया गया था, जिसमें 6 लाख रुपये का भुगतान किया गया...

जिला उपभोक्ता आयोग, कन्नूर ने सिस्का को पावर बैंक की मरम्मत में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, कन्नूर (केरल) ने सिस्का एलईडी लाइट्स प्राइवेट लिमिटेड (Syska) को शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए पावर बैंक की मरम्मत करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो वारंटी के तहत था। पीठ ने सिस्का को खरीद राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री उमर वी ने फ्लिपकार्ट से 1,349 रुपये की एक सिस्का पावर बैंक खरीदा। पावर बैंक 180 दिनों की वारंटी के साथ आया था जैसा कि...

जिला उपभोक्ता आयोग, उत्तरी जिला ने लैपटॉप के विनिर्माण दोषों को ठीक नहीं करने के लिए एचपी (HP) को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (उत्तरी जिला), दिल्ली के अध्यक्ष अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर चर्या (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को बेचे गए लैपटॉप के विनिर्माण दोषों को ठीक नहीं करने के लिए एचपी (HP) को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने एचपी शिकायतकर्ता को 60,490 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री बनमाली शुक्ला ने क्रोमा रिटेल स्टोर से 35,490/- रुपये में एक एचपी का लैपटॉप खरीदा। खरीद के एक महीने के भीतर, लैपटॉप खराब हो गया।...

6 साल के लिए अनुचित वेतन कटौती के लिए, मैसूर जिला आयोग ने शार्प वॉच इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मैसूर (कर्नाटक) के अध्यक्ष एके नवीन (अध्यक्ष), एमके ललिता (सदस्य) और मारुति वडार (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को 6,41,439 रुपये वेतन का भुगतान करने में विफल रहने के लिए शार्प वॉच इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो अवलोकन केंद्र में परामर्शदाता के रूप में कार्यरत था। इसने बिना किसी उचित कारण के शिकायतकर्ता के वेतन का एक निश्चित हिस्सा काटना जारी रखा। आयोग ने शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये के मुआवजे और 5,000 रुपये की...

जिला उपभोक्ता आयोग, करूर ने DTDC को कूरियर को सही जगह पर डिलीवर करने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करूर (तमिलनाडु) के अध्यक्ष एन परी और थिरु एएस रथिनासामी (सदस्य) की खंडपीठ ने डीटीडीसी एक्सप्रेस कूरियर सर्विस (DTDC Express Courier Service) को सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो शिकायतकर्ता के कूरियर को सिंगापुर में वितरित करने के लिए गलत था। इसके अलावा, यह संचार के कई प्रयासों के बावजूद शिकायतकर्ता की शिकायतों को पर्याप्त रूप से हल करने में भी विफल रहा। आयोग ने शिकायतकर्ता को दो लाख रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये की कानूनी लागत का भुगतान करने का...

ऊतर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग, ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाया, कॉलेज को फीस वापस करने और मानसिक परेशानी की भरपाई करने का आदेश दिया

न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तर प्रदेश ने एसएम कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल रिसर्च के खिलाफ एक विवाद में अपीलकर्ता केतन कुमार सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। यह अपील जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग, मथुरा के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने कॉलेज द्वारा फीस वापस करने से इनकार करने के खिलाफ अपना मामला पेश करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत की मांग की। पूरा मामला: केतन कुमार सिंह ने एसएम कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल रिसर्च के खिलाफ...

न्यूनतम समर्पण मूल्य का भुगतान करने में विफलता के लिए, दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ पीठ में पवनजीत सिंह (अध्यक्ष) और सुरजीत सिंह (सदस्य) ने स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा कंपनी के न्यूनतम समर्पण मूल्य का भुगतान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ता को आत्मसमर्पण मूल्य, मुआवजा और मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता मिस प्रभजोत कौर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कृषि ऋण के लिए आवेदन किया और बैंक के प्रबंधक द्वारा सूचित किया गया कि...

सात साल तक पेंशन न जमा करने के लिए, जिला उपभोक्ता आयोग, संगरूर (पंजाब) ने SBI को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संगरूर (पंजाब) की पीठ जिसमें जोत नरंजन सिंह गिल (अध्यक्ष) और सरिता गर्ग (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसने शिकायतकर्ता के खाते में सात साल तक पेंशन जमा नहीं की। पीठ ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये और कानूनी लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्रीमती बलवीर कौर पंजाब सरकार की पारिवारिक पेंशनभोगी थीं, जो अपने पति...

उल्लंघन के मामले में बयाना राशि की जब्ती उचित और वास्तविक क्षति पर आधारित होनी चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा और भरतकुमार पांड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने ओएसिस लैंडमार्क से संबंधित एक मामले में कहा कि अनुबंध उल्लंघन की स्थिति में, मौलिक बिक्री मूल्य का केवल 10% से अधिक "अर्नेस्ट मनी" के रूप में जब्त करना उचित नहीं है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने ओएसिस लैंडमार्क (डेवलपर) से संबद्ध चैनल भागीदारों में से एक के माध्यम से उल्लिखित परियोजना में एक फ्लैट आरक्षित किया। बुकिंग के दौरान उन्होंने 11 लाख रुपये का चेक जमा किया और चैनल पार्टनर द्वारा बाद की...

फ्लाइट में पानी मांगने पर कर्मचारियों के अशिष्ट व्यवहार, दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एमिरेट्स एयरलाइंस के खिलाफ मुआवजा देने का निर्देश दिया

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली के सदस्य राजन शर्मा (न्यायिक सदस्य) और बिमला कुमारी (महिला) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता के बेटे को पानी उपलब्ध कराने के अनुरोध को नजरअंदाज करने और बाद में दो मौकों पर अनुरोध को खारिज करते हुए अशिष्ट व्यवहार करने के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 1.5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता अनुज अग्रवाल अपनी पत्नी और तीन साल के बेटे के साथ दुबई से अम्मान के...

जिला उपभोक्ता आयोग, कटक ने LIC को बीमा अवधि पूरा होने के बाद बीमा राशि देने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कटक (ओडिशा) के अध्यक्ष श्री देबाशीष नायक और सिबानंद मोहंती (सदस्य) की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को बीमा राशि और बीमा पॉलिसियों के आवधिक भुगतान में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए एलआईसी को जिम्मेदार ठहराया। बीमा राशि के समय पर वितरण के साथ, पीठ ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री सुंदर प्रकाश दास ने ओडिशा के सिंचाई विभाग में कार्यरत रहने के दौरान जीवन बीमा निगम (LIC) से वेतन बचत योजना के...

बीमा के दावे के लिए पुलिस को चोरी की तत्काल सूचना देना महत्वपूर्ण: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ सेवा में कमी का आरोप लगाने वाली एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता की दलीलें:शिकायतकर्ता ने ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ अपनी कार का बीमा कराया था। बाद में, कार चोरी हो गई, और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन वाहन नहीं मिला। बीमा कंपनी को सूचित किया गया था, और एक दावा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसका निपटान नहीं किया गया था। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद, दावे का समाधान...

फसल बीमा राशि देने में विफलता के लिए, जिला उपभोक्ता आयोग, जींद ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जींद (हरियाणा) ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो शिकायतकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा किया गया था। पीठ ने शिकायतकर्ता को 74,686 रुपये देने, मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला:शिकायतकर्ता श्री राकेश ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक बैंक खाता बनाए रखा और फसल ऋण का लाभ उठाया। शिकायतकर्ता की खरीफ (धान) फसल का...

जिला आयोग,जींद ने जीवन आरोग्य पॉलिसी के दावे को गलत तरीके से खारिज करने के लिए LIC को बीमा राशि देने और मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जींद (हरियाणा) के अध्यक्ष ए के सरदाना और नीरू अग्रवाल (सदस्य) की खंडपीठ ने जीवन बीमा निगम (LIC) को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा दायर दावे का झूठा खंडन किया गया, जिसमें कहा गया था कि पॉलिसी के लाभ तय थे और उपचार के दौरान किए गए वास्तविक खर्चों पर निर्भर नहीं थे। इसके अलावा, एलआईसी शिकायतकर्ता द्वारा अपनी सर्जरी के लिए किए गए खर्च को वितरित करने में विफल रहा, यह कहते हुए कि यह "मेजर सर्जरी" नहीं थी। आयोग ने उसे दावे की प्रतिपूर्ति...

जिला उपभोक्ता आयोग, कपूरथला ने पंजाब राज्य बिजली निगम और उप-मंडल अधिकारी को मीटर बिजली कनेक्शन के झूठे कनेक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कपूरथला (पंजाब) के अध्यक्ष डॉ. हरवीन भारद्वाज, रजिता सरीन (सदस्य) और एस. कंवर जसवंत सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने पंजाब राज्य बिजली निगम और उप-मंडल अधिकारी को मीटर बिजली कनेक्शन के झूठे कनेक्शन के लिए सेवाओं में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीठ ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 25,000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता श्री बलविंदर सिंह ने पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (PSPCL) से जिला कपूरथला के...