जिला उपभोक्ता आयोग, उत्तरी दिल्ली ने इंडियन बैंक को अनधिकृत लेन देन को रोकने में आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली की अध्यक्ष ज्योति जयपुरियार, अश्विनी कुमार मेहता (सदस्य) और हरप्रीत कौर चारी (सदस्य) की खंडपीठ ने इंडियन बैंक को शिकायतकर्ता के खाते से 10 लाख रुपये की अनधिकृत गई 10 लाख लेनदेन को वापस करने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। जियो की खराब सेवा के कारण, शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर दूसरे सिम कार्ड पर जारी किया गया था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्री हरीश चंदर को इंडियन बैंक से एक ईमेल मिला कि उनके वेतन खाते से एक अज्ञात खाते में 10 लाख रुपये ट्रान्सफर किए गए। शिकायतकर्ता को बैंक जाने पर तीन अनधिकृत लेनदेन के बारे में पता चला। घटना से परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने तुरंत बैंक से अपने खाते को फ्रीज करने का अनुरोध किया और उन्हें एक अज्ञात आईसीआईसीआई बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण के बारे में सूचित किया। शिकायतकर्ता का एटीएम कार्ड फ्रीज होने के बावजूद बैंक ने राशि वापस करने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, सहायता के लिए उनके शिकायत के जवाब में बैंक अधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिला और अपने नियमों और विनियमों का पालन करने पर जोर दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने पाया कि सिम कार्ड बदलने के लिए जियो बिल अनधिकृत लेनदेन से जुड़ा था। शिकायतकर्ता ने जियो कार्यालय का दौरा किया और उसे सूचित किया गया कि नया सिम कार्ड उसी नंबर के उचित सत्यापन के बिना जारी किया गया था।

शिकायतकर्ता ने साइबर अपराध पोर्टल के साथ एक शिकायत दर्ज की और अपने धन की प्रतिपूर्ति के लिए बैंक के साथ दूसरी शिकायत दर्ज की। कई शिकायतें करने के बावजूद, शिकायतकर्ता को कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। बैंक और जियो कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। इसलिए, उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सूचना के दिन तुरंत बैंक और पुलिस दोनों को सूचित किया। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि बैंक ने धोखाधड़ी से निकाली गई राशि को उलटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, न ही शिकायतकर्ता को छाया शेष राशि या जांच रिपोर्ट प्रदान की। जिला आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दिनांक 06.07.2017 को "उपभोक्ता संरक्षण- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता" के संबंध में जारी निर्देशों का उल्लेख किया। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक देयता साबित करने की ज़िम्मेदारी बैंक की होती है।

इसके अलावा, जिला आयोग ने कहा कि आरबीआई के निर्देश अनधिकृत लेनदेन के मामलों में ग्राहक के लिए शून्य और सीमित देयता के परिदृश्यों को रेखांकित करते हैं। वर्तमान मामले में, जहां शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन की तुरंत सूचना दी, बैंक की आवश्यक कार्रवाई करने में विफलता ने इसे आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार शून्य देयता के तहत रखा। इसलिए, जिला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बैंक शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि निर्देशों में निर्दिष्ट है।

जिला आयोग ने कहा कि बैंक से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने, जांच करने और शिकायतकर्ता को उपयुक्त जवाब प्रदान करने सहित कार्रवाई शुरू करने की उम्मीद थी। जिला आयोग ने पाया कि बैंक इन दायित्वों का पालन करने में विफल रहा, जिससे आरबीआई के निर्देशों के अनुसार शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हो गया। जियो की देनदारी के बारे में जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता को जियो की खराब सेवा के कारण सीधे नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन, शिकायतकर्ता ने जियो के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी। इसलिए, जिला आयोग ने जियो के खिलाफ मुआवजे की मात्रा निर्धारित नहीं की।

आयोग ने बैंक को आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर 10,00,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें धोखाधड़ी वाले लेनदेन की तारीख से भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज शामिल है। इसके अतिरिक्त, मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।