शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अवैध रूप से नियुक्त गणित के सहायक शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सोमवार को राज्य के स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए सहायक शिक्षकों की अवैध नियुक्ति का आरोप लगाते हुए एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को गणित के शिक्षक की नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश दिया है।इस मामले में एक सिद्दीकी गाजी फरवरी 2021 से मुर्शिदाबाद के सोलुआडांगा हाई स्कूल में गणित के शिक्षक के पद पर कार्यरत था।जस्टिस राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग के सहायक सचिव अशोक कुमार साहा द्वारा...

कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम | चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 30 दिनों के परिणाम में रिटर्निंग ऑफिसर के पास चुनावी खर्च का लेखा-जोखा देना होगा: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें चार व्यक्तियों को नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उक्त सदस्य निर्धारित समय के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर को चुनावी खर्च का सही हिसाब देने में विफल रहे हैं।चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसने चुनौती को खारिज कर दिया था।खंडपीठ ने यह पाया गया कि अपीलकर्ता चुनाव की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर राज्य चुनाव आयोग के समक्ष...

मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एकत्र किए गए धन के दुरुपयोग के संबंध में एफआईआर रद्द करने के लिए Youtuber ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया

मद्रास हाईकोर्ट में यूट्यूबर एस .कार्तिक गोपीनाथ ने याचिका दाखिल की। इस याचिका में पेरम्बलुर जिले में अरुलमिगु मधुरा कालियाम्मन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एकत्र किए गए कई लाख रुपये के धन के कथित दुरुपयोग के लिए उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। इसके साथ ही, पुलिस ने यूट्यूबर को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए भी अर्जी दाखिल की है।जस्टिस एन सतीश कुमार के सामने मंगलवार को जब यह मामला आया तो अदालत ने पुलिस को हेराफेरी का विवरण पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। इस बीच,...

कोर्ट ट्रायल के दौरान मौखिक साक्ष्य पर आपत्तियों को नोट कर सकता है, फैसला सुनाते समय उसकी स्वीकार्यता तय की जानी चाहिए, परीक्षा के समय नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतिम फैसला सुनाते समय सबूतों को शामिल किया जाना है या विचार से बाहर रखा जाना है, इस सवाल को अंत में लिया जाना है न कि परीक्षा के समय।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि जहां अदालत को पता चलता है कि बचाव पक्ष द्वारा रखा गया कोई भी प्रश्न अस्वीकार्य है या प्रासंगिक नहीं है, उसे अपना अवलोकन दर्ज करना चाहिए और उसके बाद गवाह को प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति देनी चाहिए।अदालत नवंबर 2021 में अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज द्वारा...

बाल श्रम: राजस्थान हाईकोर्ट ने बचाव और पुनर्वास तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए जनहित याचिका में ठोस कार्य योजना की मांग की

राजस्थान राज्य में सभी बाल मजदूरों के बचाव और बचाव के बाद पुनर्वास के लिए प्रभावी तंत्र और उसे संस्थागत बनाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, राजस्‍थान हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में बाल श्रम गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य से एक दृढ़ और ठोस कार्य योजना की आवश्यकता है।जनहित याचिका एडवोकेट गोपाल सिंह बरेठ ने दायर की है।उल्लेखनीय है कि 17 जून 2020 को अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में राज्य ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें सचिव, श्रम विभाग और...

शराब की दुकान का लाइसेंस सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जनता की भावना उस स्थान के खिलाफ है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक शराब की दुकान का लाइसेंस में कोई वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाया जाए या अन्यथा किसी नियम या विनियम का उल्लंघन किया गया हो, तब तक किसी ठोस कारण के अभाव में लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा की किसी भी शराब की दुकान का लाइसेंस केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि "सार्वजनिक भावनाएं" उसके स्थान के विरोध में हो सकती है।जस्टिस यशवंत वर्मा ने आगे कहा कि किसी स्थान पर शराब की दुकान के स्थान के उद्देश्य के लिए दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत जनता की राय या...

"कैदियों के पास मतदान का अधिकार नहीं": ईडी ने राज्यसभा चुनाव से पहले अनिल देशमुख और नवाब मलिक की अस्थायी जमानत याचिका का विरोध किया

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा आगामी राज्यसभा चुनावों में वोट डालने के लिए एक दिन के लिए अस्थायी जमानत की मांग करने वाले आवेदनों का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि कैदियों के पास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951 के तहत मतदान का अधिकार नहीं है।आपको बता दें, चुनाव 10 जून को होने हैं।जांच एजेंसी ने कहा,"यह उल्लेख करना उचित है कि कैदियों के पास जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के तहत मतदान...

एनसीएलटी, बेंगलुरु ने एलायंस बिजनेस स्कूल और एलायंस यूनिवर्सिटी को एक सीलबंद कवर में अपने मिनट्स ऑफ बुक्स जमा करने का निर्देश दिया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंगलुरु बेंच ने मधुकर जी अंगुर बनाम अभय गोविंद चेब्बी और अन्य में एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एलायंस बिजनेस स्कूल (कंपनी) और एलायंस यूनिवर्सिटी की मिनट्स ऑफ बुक्स को दो सप्ताह के भीतर एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और सुनवाई की अगली तारीख यानी 10 जून 2022 तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। आदेश 25 मई 2022 को पारित किया गया था। बेंच में अजय कुमार वात्सवयी (न्यायिक सदस्य) और मनोज कुमार दुबे (तकनीकी सदस्य) शामिल थे।पृष्ठभूमिडॉ...

अकाउंटेंट के अस्पताल में भर्ती होने के कारण ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में देरी: आईटीएटी ने पेनल्ट रद्द की

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की पुणे पीठ ने निर्धारिती के अकाउंटेंट के अस्पताल में भर्ती होने के कारण ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में देरी के लिए लगाई गई पेनल्टी रद्द कर दी।आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की आरएस स्याल (उपाध्यक्ष) और पार्थ सारथी चौधरी (न्यायिक सदस्य) की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारिती ने ट्रिब्यूनल ने सीआईटी (ए) के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया एओ निर्धारिती के हाथों से दंड को हटाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से उचित कारण समझाया...

भ्रष्टाचार मामला: सीबीआई चार्जशीट में नाम नहीं होने के कारण सचिन वाजे ने डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी

सीबीआई द्वारा उनके और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दायर मामले में सरकारी गवाह घोषित किए गए और माफ किए गए मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे (Sachin Waze) ने मंगलवार को डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी है।एडवोकेट आरती कालेकर के माध्यम से दायर आवेदन में सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत राहत की मांग करते हुए कहा गया कि एजेंसी ने अन्य आरोपियों के साथ वाजे को चार्जशीट नहीं किया है। इसलिए वह जमानत के हकदार है।अदालत द्वारा वाजे को सरकारी गवाह...

झुग्गीवासियों का पुनर्वास: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनएनयूआरएम योजना के तहत कम लागत वाले फ्लैटों के गैर-आवंटन पर स्वत: संज्ञान लिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के तहत निर्मित फ्लैटों के गैर-आवंटन का स्वत: संज्ञान लिया है। इस योजना को दिल्ली सरकार द्वारा शहर में झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास के लिए लागू किया जाना है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में घरों का या तो निर्माण किया गया है या आंशिक रूप से निर्माण किया गया है, लेकिन उन्हें अभी भी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिए आवंटित नहीं किया गया है।अदालत ने कहा,"उक्त फ्लैटों का आवंटन न...

दिल्ली कोर्ट ने मिंट न्यूज पेपर द्वारा प्रकाशित कथित रूप से मानहानिकारक आर्टिकल के खिलाफ यूट्यूबर गौरव तनेजा के सूट को खारिज किया

दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने 'फ्लाइंग बीस्ट (Flying Beast)' के नाम से मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा (Gaurav Taneja) और उसकी पत्नी रितु राठी द्वारा 8 मई, 2022 को मिंट अखबार (Mint Newspaper) द्वारा प्रकाशित एक कथित मानहानिकारक आर्टिकल के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है।तीस हजारी अदालतों के सिविल जज अनुराग छाबड़ा ने यह कहते हुए वाद को खारिज कर दिया कि वादी ने केवल यह कहा था कि आर्टिकल उनके खिलाफ मानहानिकारक है, वादपत्र में आर्टिकल के कुछ हिस्सों का उल्लेख किए बिना यह दर्शाता है कि यह कैसे...

"ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिली संरचना की प्रकृति का पता लगाने के लिए समिति नियुक्त करें": सात हिंदू भक्तों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

ज्ञानवापी (Gyanvapi) में मिली संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए भगवान विश्वेश्वर के सात भक्तों ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट (वर्तमान / सेवानिवृत्त) के जज की अध्यक्षता में एक समिति / आयोग की नियुक्ति करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) का रुख किया है।रिट याचिका में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि क्या हिंदुओं द्वारा दावा किया गया शिव लिंग मस्जिद के अंदर पाया गया है या जैसा कि कुछ मुसलमानों द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह यह एक फव्वारा है।याचिका में आगे यूओआई और यूपी...

यदि आवश्यक हो तो ट्रायल में अतिरिक्त मुद्दे किसी भी समय तय किए जा सकते हैं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान किसी भी समय अतिरिक्त मुद्दे तय किये जा सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अतिरिक्त मुद्दा तय करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था। जस्टिस अलका सरीन की पीठ ने हालांकि ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि पहले से तय किए गए मुद्दे पूरे विवाद को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।अदालत ने कहा कि 2015...

अनेकल नगर पालिका परिषद के अयोग्य सदस्य हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

अनेकल टाउन नगर परिषद के सदस्यों ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अनेकल टाउन नगर परिषद के सदस्यों को कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया गया था, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ के समक्ष मंगलवार को हाईकोर्ट के 30 मई और 18 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को सूचीबद्ध किया गया।जब मामले को सुनवाई के लिए लाया गया तो सदस्यों के वकील ने कहा कि...

एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने से पहले कोर्ट को आरोपी को नोटिस देना चाहिए : त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने से पहले एक अदालत को आरोपी को नोटिस जारी करने और उसकी सुनवाई करने की आवश्यकता है।जस्टिस अरिंदम लोध की पीठ ने कहा,"... एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत यदि वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद मूल शिकायत दर्ज की जाती है तो ऐसे मामलों में देरी को माफ करने से पहले एनआई अधिनियम की धारा 142 (बी) के प्रावधान के अनुसार आरोपी को देरी के लिए आवेदन की एक प्रति के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्धारिती की ओर से दायर जवाब पर विचार किए बिना जारी किए गए पुनर्मूल्यांकन आदेश रद्द किए

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने निर्धारिती द्वारा दायर जवाब पर विचार किए बिना जारी किए गए पुनर्मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया है।याचिकाकर्ता/निर्धारिती ने कहा कि विभाग द्वारा शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य थी। कार्यवाही "डेमियन एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से शुरू की गई थी, जो एक अस्तित्वहीन इकाई थी क्योंकि इसने 1 अप्रैल, 2016 से याचिकाकर्ता कंपनी के साथ विलय कर दिया था।याचिकाकर्ता ने पीआर आयकर आयुक्त बनाम मारुति सुजुकी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर जमानत से इनकार किया कहा, सह-आरोपी जिन्हें अभी गिरफ्तार किया जाना है, शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकते हैं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के भाई के शारीरिक शोषण और अपहरण से संबंधित एफआईआर में आरोपी की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि इस स्तर पर समझौते के आधार पर ज़मानत नहीं दी जा सकती, जहां शिकायतकर्ता को प्रभावित करने की आशंका हो। उक्त व्यक्ति ने बाद में आत्महत्या कर ली थी।जस्टिस अवनीश झिंगन की पीठ ने आगे कहा कि एफआईआर में आरोप गंभीर हैं और शिकायतकर्ता के प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि अन्य सह-आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।वर्तमान एफआईआर में आरोप...

यूपी जल निगम भर्ती घोटाला| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान के सह-आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 के उत्तर प्रदेश जल निगम भर्ती घोटाला मामले में एक आरोपी (भावेश जैन) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आरोपी के खिलाफ दायर शिकायत और आरोप पत्र में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं किया गया है।गौरतलब है कि जैन पर आईपीसी की धारा 201, 204, 420, 467, 468, 471, 120-बी और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था।हालांकि, यह उसकी दलील...

"पैशाचिक और क्रूर": दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन साल की बच्‍ची से सामूहिक बलात्कार और हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन साल की नाबालिग बच्ची के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैञ कोर्ट ने कहा अपराध पैशाचिक और क्रूर तरीके से किया गया था।तीनों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) और 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया।यह देखा गया कि मामले के तथ्यों में शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास एक उपयुक्त सजा होगी।अभियोजन का...