कुतुब मीनार विवाद: दिल्ली कोर्ट ने मंदिर बहाली की अपील पर फैसला टाला, पहले नए सिरे से दायर आवेदन पर सुनवाई होगी

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को उस मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील में फैसला टाल दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई है और उसी की बहाली की मांग की गई थी।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने पिछले महीने आदेश सुरक्षित रख लिया था। चूंकि जज को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए मामले को एडीजे दिनेश कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।एक वकील ने अदालत के समक्ष उल्लेख...

अंसल प्रॉपर्टीज ने बकाया राशि का भुगतान किया, एनसीएलटी ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर दिवाला याचिका खारिज की

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), नई दिल्ली की अबनी रंजन कुमार सिन्हा (न्यायिक सदस्य) और एल एन गुप्ता (तकनीकी सदस्य) की बेंच ने मैसर्स डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट बनाम मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 7 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया।इस आवेदन में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने की मांग की गई थी। हालांकि, अंसल प्रॉपर्टीज ने बाद में बकाया राशि का...

सांविधिक ऑडिटर की ओर से देरी के कारण ऑडिट रिपोर्ट देरी से प्राप्त हुई: आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल ने जुर्माना हटाया

आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) की कटक बेंच ने उस जुर्माने को हटा दिया है जहां निर्धारिती के पास ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के लिए पर्याप्त और उचित कारण है।जॉर्ज मथन (न्यायिक सदस्य) और अरुण खोड़पिया (लेखाकार सदस्य) की दो सदस्यीय पीठ ने देखा है कि ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में देरी वैधानिक ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण हुई थी। सांविधिक ऑडिटर लेकी नियुक्ति सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है न कि निर्धारिती द्वारा।निर्धारिती की अपील का प्राथमिक आधार यह था कि...

गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघनः तेलंगाना हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी और तीन अन्य पुलिस अधिकारियों को अवमानना के लिए चार सप्ताह की कैद की सजा सुनाई

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में अवमानना के एक मामले एक आईपीएस ऑफिसर और तीन पुलिस अधिकारियों को चार सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई।जस्टिस जी राधा रानी ने फैसला सुनाया,मौजूदा मामले में अवमाननाकर्ताओं ने अर्नेश कुमार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आरोपी को धारा 41-ए सीआरपीसी के संदर्भ में पेशी का नोटिस जारी करने के न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया था।यह उल्लंघन न्याय प्रशासन और अदालती प्रणाली में जनता के भरोसे को तोड़ सकता...

मद्रास हाईकोर्ट ने जल उपयोगकर्ता संघ चुनावों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को जल उपयोगकर्ता संघ के चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारी सह-राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच कराए जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दी।चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका जनहित के लिए नहीं, बल्कि "निजी हित याचिका" है।याचिकाकर्ता ने कहा कि तमिलनाडु किसान प्रबंधन प्रणाली अधिनियम, 2000 को तमिलनाडु सरकार द्वारा सिंचाई...

सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली कोर्ट ने 'आप' मंत्री की ईडी हिरासत 13 जून तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले (मनी लॉन्ड्रिंग केस) में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी।मामले में नौ दिन की हिरासत समाप्त होने पर मंत्री को विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष पेश किया गया।एजेंसी ने जैन को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने तब मामले में जैन की 14 दिन की हिरासत मांगी थी। एजेंसी ने गुरुवार को पांच दिन की हिरासत मांगी।एएसजी एसवी राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया जबकि सीनियर...

सीपीसी | विवाद से संबंधित मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जांच आयोग का गठन नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि स्थानीय निरीक्षण के लिए आयोग का गठन केवल अदालत द्वारा उन मामलों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, जो विवाद में शामिल मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हैं।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि विवाद से अप्रासंगिक मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए आयोग की नियुक्ति मामले को लंबा खींचने के इरादे से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस तरह की प्रथाओं पर अच्छी तरह से अंकुश लगाया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2...

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह की कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को लक्षद्वीप पुलिस द्वारा 2021 में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न राजद्रोह की कार्यवाही पर तीन महीने की अवधि के लिए रोक लगाते हुए अंतरिम राहत दी।जस्टिस ज़ियाद रहमान एए ने राजद्रोह के मामलों में सभी जांचों और ट्रायल पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए के तहत सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए फिल्म निर्माता द्वारा दायर एक याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया।अदालत ने कहा,"लक्षद्वीप...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए के तहत न्यायिक प्राधिकरण में रिक्त पोस्ट को शीघ्रता से भरने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के तहत सभी रिक्त पदों, विशेष रूप से, सदस्य (प्रशासन), सदस्य (कानून) और सदस्य (वित्त या लेखा) को शीघ्रता से और चार महीने के अंदर केस आधार पर भरने का निर्देश दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी और रजिस्ट्रार के पदों के संबंध में भी उक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।जबकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पारित फ्रीजिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा पिछले...

दिल्ली कोर्ट ने असॉल्ट केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य को डिस्चार्ज करने के आदेश को बरकरार रखा

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नौ अन्य को कथित हमले के एक मामले में डिस्चार्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।विशेष सीबीआई जज गीतांजलि गोयल ने एसीएमएम सचिन गुप्ता द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है।कोर्ट ने देखा, "ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (ए-3), मनीष सिसोदिया (ए-4), राजेश ऋषि (ए-5), नितिन त्यागी (ए-6), प्रवीण...

कन्नगी-मुरुगेसन ऑनर किलिंग केस: मद्रास हाईकोर्ट ने भाई की मौत की सजा कम की, दो को बरी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को कन्नगी-मुरुगेसन ऑनर किलिंग मामले में मरुदुपांडियन की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। मरुदुपांडियन कन्नगी के भाई हैं।अदालत ने कन्नगी के पिता दुरईसामी सहित अन्य की उम्रकैद की सजा की भी पुष्टि की। इसके अलावा, दो दोषियों को अपराध से बरी कर दिया गया।जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस एए नक्किरन ने विशेष अदालत, कुड्डालोर द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर आदेश पारित किए। दोषियों ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपील भी की थी।इस मामले में एक अंतर-जातीय जोड़े एस मुरुगेसन और डी...

चीनी वीजा घोटाला : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका में आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्टने कथित चीनी वीज़ा घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन (Money Laundering Case) मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस पूनम ए. बंबा ने कार्ति चिदंबरम की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया, जबकि ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पेश हुए।कार्ति चिदंबरम ने 3 जून को शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा...

केंद्र ने कर्नाटक और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। वे इस प्रकार हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट चेप्पुडीरा मोनप्पा पूनाचा (एडवोकेट कोटे से नियुक्त)इलाहाबाद हाईकोर्ट सैयद वाइज़ मियां (न्यायिक अधिकारी कोटे से नियुक्त)

बीमा धारक सामान में हुए नुकसान को सत्यापित करने में विफल रहा, बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं : एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission-NCDRC) के जस्टिस सी. विश्वनाथ, पीठासीन सदस्य और राम सूरत राम मौर्य, सदस्य, राष्ट्रीय आयोग की पीठ ने देखा कि बीमा पॉलिसी के अनुसार केवल दाल और कच्चे माल के स्टॉक का बीमा किया गया था, लेकिन बीमाधारक ने गलत तरीके से मशीनरी और भवन के नुकसान का दावा किया है।आयोग ने पाया कि बीमाधारक अपने दावे को साबित करने में विफल रहा है। वह न तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त स्टॉक दिखा सका और न ही यह बता सका कि मिल के अंदर कितना पानी आ...

वैधानिक प्राधिकारियों की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी कर्तव्य की अवहेलना के समान: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब भी वैधानिक अधिकारियों से शिकायत की जाती है, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उस पर कार्रवाई करें और इसे अनिश्चित काल तक लंबित न रखें। साथ ही अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मामले पर मैरिट के आधार पर विचार करें और उचित समय पर उचित आदेश पारित करें।मदुरै पीठ के जस्टिस एमएस रमेश ने इस प्रकार देखा,"यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी इस प्रकृति का प्रतिनिधित्व एक वैधानिक प्राधिकरण को किया जाता है, तो प्रतिवादियों का कर्तव्य होता है कि वे मैरिट पर...

अभिनेता पर हमले मामले में मेमोरी कार्ड कथित तौर पर बिना अनुमति के एक्सेस किया गया: अपराध शाखा ने फोरेंसिक एनालिसिस के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

2017 अभिनेता यौन उत्पीड़न मामले में कथित रूप से अपराध के दृश्य वाले मेमोरी कार्ड को अग्रेषित करने के लिए अपराध शाखा की याचिका को खारिज करने वाले एर्नाकुलम अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में फोरेंसिक जांच की मांग की गई है।2017 में लोकप्रिय अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया था। फिर साजिश के तहत चलती गाड़ी में उसका बलात्कार किया गया। इस घटनाक्रम की कथित तौर पर दिलीप द्वारा योजना बनाई गई थी। मामले के 8वें आरोपी होने के नाते अब दिलीप के...

एपीपी रिक्तियां: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को छह सप्ताह में भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में सहायक लोक अभियोजकों के रिक्त पद को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करने और छह सप्ताह में उसका परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है।जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने कहा,"हम सहायक लोक अभियोजक के पद के लिए परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने के लिए छह सप्ताह का और समय प्रदान करते हैं, जिसमें विफल रहने पर अभियोजन निदेशक अगली तारीख को उपस्थित होंगे।"राज्य भर में लोक अभियोजकों, सीनियर सहायक लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों के...

सरकारी खजाने और नौकरी के नए अवसरों पर असर होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेज डीन की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु के निर्धारण का राज्य के खजाने के साथ-साथ दूसरों के रोजगार के अवसरों पर सीधा असर पड़ता है। इसके मद्देनजर, इसने एक कॉलेज के पूर्व डीन द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी नौकरी को 62 साल की बजाय 65 साल की उम्र तक जारी रखने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने कहा,"हमें बार में बताया गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और संघटक और संबद्ध...

मद्रास हाईकोर्ट की जुर्माना लगाने की चेतावनी के बाद वादी ने हिंसक फिल्म दृश्यों के लिए वैधानिक चेतावनी की मांग वाली याचिका वापस ली

एक वादी ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह आने वाली फिल्मों में एक नई वैधान‌िक चेतावनी प्रसारित करे कि "इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए चाकू और सिकल कागज से बने हैं और रंगीन पानी को खून के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।"चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की खंडपीठ द्वारा याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की चेतावनी के बाद याचिका वापस ले ली गई। पीठ ने कहा कि याचिका केवल प्रचार के लिए...

मोटर वाहनों में हाई-पावर ऑडियो सिस्टम, डीजे एलईडी लाइट्स, मल्टी-टोन हॉर्न के उपयोग की कानूनी रूप से अनुमति नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मोटर गाड़ियों में बूस्टर, पावर एम्पलीफायर, स्पीकर और सब-वूफर लगे हाई पॉवर ऑडियो सिस्टम के उपयोग की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने कहा कि कई हजार वाट पीएमपीओ (पीक म्यूजिक पावर आउटपुट) की रेटिंग वाले ऐसे ऑडियो सिस्टमों से पैदा आवाज न केवल चालक और यात्रियों की सुनने की क्षमता को खराब करेगी बल्कि अन्य ड्राइवरों और सड़क पर चलने वालों का ध्यान भटकाने का कारण भी बनेगी।कोर्ट ने कहा, "मोटर ‌व्हीकल (ड्राइविंग)...