आधार को जोड़ने के नाम पर पेंशन के भुगतान में देरी नहीं हो सकती, CIC ने कहा [आर्डर पढ़े]

यहां तक ​​कि इसे आधार के साथ जोड़ना जरूरी भी है तो भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए  या  पेंशन के बारे में जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता,  प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्युलु ने कहा।केन्द्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक प्राधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान को आधार से जोड़ने के नाम पर देरी नहीं कर सकते।पेंशनर मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए पेंशन पर निर्भर करते हैं और देरी करना अमानवीय होगा और ये जीवन के मौलिक अधिकार को अस्वीकार करने जैसा होगा।यहां तक...

पट्टे की भूमि पर लिए जाने वाले एकमुश्त प्रीमियम पर जीएसटी की वसूली जायज : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक और विकास निगम महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) द्वारा पट्टे पर दिए जाने वाली जमीन पर एक बार वसूले जाने वाले जीएसटी शुल्क को जायज माना है.न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने नवी मुंबई एवं अन्य स्थानों के बिल्डर एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। इन लोगों ने इस तरह की जमीन पर एक मुश्त लगाए जाने वाले 18% जीएसटी का विरोध किया है और अपनी याचिका में सिडको को यह राशि नहीं वसूलने का आदेश देने की मांग की है।मामले की पृष्ठभूमिसिडको...

SC/ ST अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हंगामा, गुस्सा और सौहार्द बिगड़ा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा [लिखित सबमिशन पढ़ें]

संविधान में गठित 'शक्तियों के पृथक्करण' के बारे में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के अलावा, AG केके वेणुगोपाल ने लिखित प्रस्तुतियां में कहा: "पूरे फैसले को इस तथ्य के आधार पर दिया गया है  कि अदालत अपनी “ शक्तियों का सहारा' लेकर कानून बना सकती है और कानून बनाने की शक्ति वहां है जहां इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है।” उच्चतम न्यायालय को मार्च 20, 2018 के उस आदेश को वापस लेने, जिसमें एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से पहले जांच  और स्वचालित गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाने से पहले...

ट्रांसफर याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी एक पक्ष की सुविधा अभियोजन, अन्य आरोपियों, गवाहियों और समाज के हितों की अनदेखी न करे [आदेश पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों के ट्रांसफर की अर्जी के बारे में महत्त्वपूर्ण बातें कही है। कोर्ट ने कहा है कि किसी पक्ष को सुविधा देने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे पक्ष की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्थिति में अभियोजन, दूसरे आरोपी, गवाहों और समाज के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।मामले को ट्रांसफर करने की एक अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एके गोएल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हो सकता है कि कोई पक्ष अपनी सुविधा के लिए मामले को ट्रांसफर कराना चाहता हो पर वह...

मणिपुर हाई कोर्ट में सिर्फ दो जज : सुप्रीम कोर्ट ने अंतरअदालतीय अपील को गुवाहाटी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर सरकार द्वारा दायर एक बहुत ही दिलचस्प ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई का मौक़ा मिला।राज्य ने एक मामले को मणिपुर हाई कोर्ट से इस आधार पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का आग्रह किया कि हाई कोर्ट में सिर्फ दो ही जज हैं और इनमें से एक जज द्वारा दिए गए आदेश को एक खंडपीठ में चुनौती दिया जाना है। चूंकि हाई कोर्ट में सिर्फ दो ही जज हैं, अंतरअदालतीय मामले की सुनवाई के लिए खंडपीठ का गठन नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति के नोबिन सिंह ने नलिनीबाला देवी को एक याचिका दायर करने की अनुमति दे दी...

कठुआ बलात्कार मामला : वकीलों के संगठन ने चार्ज शीट रोकने के लिए किया कठुआ के वकीलों की निंदा

लॉयर्स फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस ने एक प्रेस बयान जारी कर कठुआ, जम्मू-कश्मीर में आठ साल की लड़की के साथ बलात्कार करने और फिर उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में चार्ज शीट में रुकावट डालने के कुछ वकीलों के प्रयास की निंदा की है।फोरम ने इस प्रयास को “शर्मनाक और कानूनी बिरादरी” पर एक कलंक बताया है। उसने जम्मू-कश्मीर के बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को इन वकीलों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा है। फोरम ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि इस मामले को अन्य राज्य...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो से अधिक बच्चों के पिता और डीजे बनने की ख्वाहिश रखने वाले व्यक्ति को योग्य ठहराने को सही बताया [निर्णय पढ़ें]

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जिला जज के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें उन्होंने जिला जज के लिए मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पास करने वाले एक महिला को इसलिए योग्य ठहरा दिया है क्योंकि उसके दो से अधिक बच्चे हैं और यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा (सेवा की सामान्य परिस्थिति) नियम, 1961 के खिलाफ है।हाई कोर्ट द्वारा जारी विज्ञापन के अनुबंध 3 में यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई उम्मीदवार एमपी उच्च न्यायिक सेवा नियम 1994 और एमपी सिविल सेवा नियम, 1961 का पालन नहीं करता तो उसे योग्य घोषित कर दिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्च योग्यता डिग्री धारक को NET सर्टिफिकेट ना देने पर UGC को लगाई फटकार [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को  निर्धारित योग्यता से उच्च योग्यता की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (NET) प्रमाण पत्र देने से इनकार करने पर कड़ी फटकार लगाई।"यदि मास्टर  डिग्री NET के लिए न्यूनतम पात्रता योग्यता है, तो उच्च योग्यता की डिग्री वाले उम्मीदवार भी NET  के लिए पात्र होंगे," न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा।दीक्षा लांबा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें यूजीसी ने  एक पत्र द्वारा दिसंबर, 2012 में आयोजित...

न्यायिक कार्य से दूर रहने का आह्वान करना एडवोकेट के मौलिक अधिकार का हनन है : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वकीलों से काम पर लौटने को कहा [आर्डर पढ़े]

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी न्यायिक कार्य से दूर रहने का आह्वान करना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिल का वकीलों को सप्ताह भर कार्य नहीं करने और का आह्वान करने का निर्णय गैर कानूनी और असंवैधानिक है।मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के नेतृत्व वाली पीठ ने राज्य के वकीलों से तत्काल काम शुरू करने को कहा है ताकि जरूरतमंदों, गरीबों, विचाराधीन कैदियों और अन्य लोग जो न्याय पाना चाहते हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो।इस बारे में एक वकील प्रवीण पांडेय ने जनहित...

सुप्रीम कोर्ट ने महिला व नाबालिग बेटे को सरंक्षण दिया, शक्तिशाली ससुराल वालों के उत्पीड़न से बचाने की लगाई है गुहार

एक NRI महिला को राहत देते हुए  सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन मामलों में महिला और उसके नाबालिग बेटे  के खिलाफ कोई दंडनात्कम कदम ना उठाया जिन्हें कथित तौर पर उसके बहिष्कृत पति और संयुक्त खुफिया समिति के पूर्व अध्यक्ष उनके ससुर ने जांच एजेंसियों की मदद से डराने के लिए दर्ज कराया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने  महिला [नाम नहीं दिया गया है] और उसके 10 वर्षीय बेटे के पक्ष में दाखिल ऑल इंडिया वीमेन कांफ्रेंस की याचिका पर ये आदेश...

उड़ीसा हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत [आर्डर पढ़े]

जेल में आठ महीना बिताने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता जयंत कुमार दास को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दास ने उड़ीसा हाई कोर्ट के दो वर्तमान जजों के खिलाफ शिकायत की थी। इन जजों के खिलाफ इस समय अदालती जांच चल रही है। यह दूसरा मामला है जब कटक के लालबाग़ पुलिस ने 8 अगस्त को पिछले वर्ष दास को गिरफ्तार किया क्योंकि उसने भगवान जगन्नाथ और गजपति राजा दिब्यासिंह देब के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की थी।पिछले महीने उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसे साइबर स्टाकिंग मामले में जमानत दी थी जिसमें उसको छह साल के जेल की सजा हुई थी।...

जहाँ अंग दान करने वाले गरीब लोग अपनी जान की कीमत पर पैसे की लालच में आ जाते हैं वहाँ कोर्ट को उनके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जहाँ अंग दान करने वाले गरीब लोग पैसे की लालच में आ जाते हैं और अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं वहाँ कोर्ट को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए।“जीवन में अवसरों के अभाव ने गरीब लोगों के जीवन में पैसे की अहमियत को बढ़ा दिया है। यह जरूरतों के दर्जे के बारे में मासलोव के सिद्धांत को सहे ठहराता है जिसे अमूमन पिरामिड की तरह बताया जाता है। इस पिरामिड के सबसे नीचे आता है शारीरिक भलाई और आर्थिक सुरक्षा जबकि आत्मविश्लेषण सबसे ऊपर होता है।अंग दान करनेवाले ऐसे लोग आर्थिक...

केंद्र ने PAN कार्ड में ट्रांसजेंडर विकल्प शामिल करने के लिए नियमों में बदलाव किया [अधिसूचना पढ़ें]

पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय की ये जीत है कि केंद्र सरकार ने आयकर नियमों, 1962 में संशोधन कर दिया  है ताकि ट्रांसजेंडर को उनके कर-संबंधित लेनदेन के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त करने के लिए आवेदकों की एक स्वतंत्र श्रेणी के रूप में मान्यता दी जा सके।ये अधिसूचना 9 अप्रैल को आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 139 ए और 295 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई।दरअसल  सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में दिए फैसले में प्रगतिशीलता के रूप में स्वागत करते...

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने कहा, नौकरी से रिटायर होने के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे

न्यायमूर्ति चेलामेश्वर और कुरियन जोसफ ने कहा है कि नौकरी से अवकाश लेने के बाद वे किसी भी तरह का पद स्वीकार नहीं करेंगे।न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार करन थापर के साथ साक्षात्कार में यह बात कही जबकि न्यायमूर्ति जोसफ ने केरल मीडिया अकादमी के छात्रों से बातचीत करे हुए 9 अप्रैल को इस बात का खुलासा किया। चेलामेश्वर 22 जून को रिटायर हो रहे हैं।न्यायमूर्ति जोसफ ने कहा कि पहरेदारों को चाहिए कि जब उसको लगे कि उसके मालिक (लोकतंत्र) पर ख़तरा बढ़ रहा है तो वह इसके बारे में सावधान...

दिल्ली में लोक अभियोजकों के वेतनमान में संशोधन : केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

केंद्र ने पिछले हफ्ते दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने राज्यों के समान वेतनमान करने के लिए दिल्ली में सरकारी अभियोजकों का जवेतन बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने अतिरिक्त सचिव पीके श्रीवास्तव को सुनवाई की अगली तारीख पर एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।  इस मामले को अब 17 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है।गौरतलब है कि कोर्ट ने सितंबर 2015 में दिल्ली सरकार को वेतनमानों में वृद्धि पर विचार करने और बिना किसी देरी के लागू करने का निर्देश दिया...

रोहिंग्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली को शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या की जीवन स्थिति के बारे में 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर ने सोमवार को हरियाणा और दिल्ली सरकार को चार सप्ताह के भीतर शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।एएसजी तुषार मेहता ने शिविरों में जल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट पेश किया। इसके लिए दो दलों का गठन किया गया था जिसने मेवार, हरियाणा और  दिल्ली में मौजूद शिविरों का दौरा कर सुविधाओं की जांच की। मेहता ने बताया कि इन शिविरों...

सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर : सिकरी, अग्रवाल चुनावों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेंगे; शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित मामले गोएल के पास

विषयवार रोस्टर व्यवस्था लागू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने अब इसमें कुछ परिवर्तन किया है। नया रोस्टर 9 अप्रैल से लागू हो गया है।नए रोस्टर के हिसाब से, चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई अब न्यायमूर्ति एके सिकरी और आरके अग्रवाल करेंगे। धार्मिक और दान संस्थाओं की सुनवाई का काम न्यामूर्ति सिकरी से ले लिया गया है।इनके अलावा, कुछ नए विषय भी शुरू किए गए हैं। ये विषय हैं प्रत्यक्ष कर मामले, कंपनी क़ानून के मामले, एमआरटीपी, ट्राई, सेबी, आईआरडीएआई, रिजव बैंक,...

दिल्ली को बचाने की आखिरी कोशिश होनी चाहिए,अगर तुगलक की तरह राजधानी शिफ्ट करने का विचार ना हो: सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले में कहा

“ अब तक बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण के कारण गड़बड़ हुई है और आपको देश की राष्ट्रीय राजधानी को पुनर्जीवित करने का एक और मौका नहीं मिलेगा जब तक कि आप मुहम्मद बिन तुगलक की तरह राजधानी को बदलनेका फैसला नहीं करते, “ सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और अन्य सिविक एजेंसियों को कहा।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे नागरिकों के स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दें ताकि दुकान मालिकों को प्रतिरक्षा...

प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना एम्स में भारी भ्रष्टाचार के मामले को बंद करने के आरोप पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस [याचिका पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने कई हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बंद कर देने पर सोमवार को केंद्र से स्पष्टीकरण माँगा है। इस मामले में आईएएस अधिकारी विनीत चौधरी सहित कई बड़े अधिकारी के कथित रूप से लिप्त होने की बात है। आरोप है कि इस मामले को प्रधानमंत्री के आदेश के बिना गैर कानूनी ढंग से बंद कर दिया गया।दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर...

खाप का “बलात्कार आदेश": 5 लाख मुआवजा जमा करें; आरोपी के खिलाफ झूठा मामले दर्ज करने में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच हो : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य को दो दलित महिलाओं के बलात्कार की  खाप पंचायत की घोषणा से संबंधित मामले में कोर्ट की रजिस्ट्री में पांच लाख रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं।  पंचायत ने ऊपरी जाति जाट समुदाय की एक विवाहित लड़की के साथ उसके भाई के भागने के बदले के रूप में उनके चेहरे को काला करने के बाद उसकी दो बहनों की नग्न परेड और  बलात्कार करने का आदेश दिया था। महिला द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार, जाट समुदाय की विवाहित महिला उनके भाई के साथ भाग गई थी, लेकिन लड़की के परिवार और...