फलों, सब्जियों में कीटनाशकों के प्रयोग पर नीतिगत रोक के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका [याचिका पढ़े]

मुंबई के एक एनजीओ सिटीजन सर्किल फॉर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन ने एक जनहित याचिका दायर कर किसानों द्वारा जरूरत से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग रोकने, फेरीवालों द्वारा फलों और सब्जियां पर रसायनों का छिड़काव रोकने और पोल्ट्री मालिकों को ग्रोथ हारमोंस और पिग फैट का प्रयोग नहीं करने का निर्देश देने की मांग की है।

इस याचिका में बहुराष्ट्रीय फ़ास्ट फ़ूड ब्रांड जैसे मैकडोनाल्ड, सबवे द्वारा जेनेटिक-उपचार और एंटीबायोटिक वाले चिकेन की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।

इस याचिकाकर्ता ने ज़ी न्यूज की एक रिपोर्ट “केमिकल्स इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स – व्हाट दे डू टू योर बॉडी” को अपनी याचिका का आधार बनाया है। उसने कहा है कि गली-मुहल्लों में ठेले पर फल और सब्जियां बेचने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट, न्यूरोटोक्सिन फ्लेवर्स, कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग करते हैं। फलों को जल्दी पकाने, फलों और सब्जियों को कृत्रिम तरीके से ताजा रखने और उनकी पॉलिशिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

याचिका में यह दावा भी किया गया है कि सब्जियाँ ज्यादा उगाने के लिए किसान जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और इसकी वजह से 8 अक्टूबर 2017 को 20 किसानों की मौत हो गई। याचिका में बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड को निर्यातित कुल फलों और सब्जियों में से 34 प्रतिशत में यूरोपीय यूनियन के निर्धारित मानकों से ज्यादा मात्रा में कीटनाशक पाए गए।

इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फ़ूड एंड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ़ इंडिया को भी पक्षकार बनाया गया है।

इस मामले में याचिकाकर्ता की पैरवी एडवोकेट शहज़ाद नकवी कर रहे हैं।