देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ओपिनियन और एग्जिट पोल्स की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए ओपिनियन और एग्जिट पोल्स के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है कि ये झूठे और गलत भविष्यवाणियाँ करते हैं और आने वाले चुनावों में मतदाताओं पर इसका असर पड़ता है जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन की भावना के खिलाफ है। याचिका में इसलिए ओपिनियन और एग्जिट पोल्स पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है।यह जनहित याचिका एडवोकेट और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है और इनका कहना है कि अविनियमित एग्जिट और ओपिनियन पोल्स स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को चोट पहुंचाता है...

उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश, राज्य सरकार राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह में समाप्त करे और नियमित पुलिस को सीआरपीसी के तहत लाए [निर्णय पढ़ें]

एक ऐतिहासिक फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में सौ साल से अधिक समय से चली आ रही राजस्व पुलिस व्यवस्था को छह माह के अंदर समाप्त करने का आदेश दिया है। राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में राजस्व पुलिस की व्यवस्था अभी भी चल रही है और कोर्ट ने इन क्षेत्रों में इसके बदले देश के अन्य हिस्सों की तरह ही नियमित पुलिस व्यवस्था कायम करने को कहा है।न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और आलोक सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “राजस्व पुलिस व्यवस्था, जो कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में प्रचलन में है, को आज से छह महीने के...

भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम पूर्व जजों का खुला पत्र

सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश और बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के तीन पूर्व न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मीडिया से बात करने के बाद उत्पन्न स्थिति से निपटने को लेकर देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को 14 जनवरी को एक खुला पत्र लिखा.प्रिय मुख्य न्यायाधीश,सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ अवर जजों ने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न बेंचों को जिस तरह से मामलों का आवंटन होता है विशेषकर संवेदनशील मामलों का आवंटन, उसको लेकर एक गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने गंभीर चिंता जताई...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह जरूरी है कि बीमा कंपनी प्रीमियम लेने के समय पॉलिसी धारकों को ठीक तरह से सलाह दे [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने आईसी शर्मा बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि. मामले की सुनवाई के दौरान “अंडर-इंश्योरेंस” और “एवरेजिंग-आउट” के सिद्धांतों का उदाहरण देते हुए कहा जब एक समूह के तहत बहुत सारी वस्तुओं का बीमा एक नाम तहत होता है और जब इनमें से सारे नहीं बल्कि मात्र कुछ वस्तुएं चोरी चली जाती हैं या खो जाती हैं तो उसमें “अंडर-इंश्योरेंस” का सिद्धांत लागू होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बीमा नीति के तहत कवर अधिकाँश मूल्यवान वस्तुएं या सभी ऐसी वस्तुएं चोरी चली जाती हैं तो फिर बीमा कंपनी को जितनी मूल्य की...

चार साल की लड़की के साथ रेप और हत्या के लिए निचली अदालत से मिली मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार साल की एक लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के आरोप में दो लोगों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विरलों में विरल नहीं है।निचली अदालत द्वारा मौत की सजा पाने वाले ये दोनों हैं भागवत और राहुल जिन्होंने चार साल की एक लड़की को प्ले स्कूल से वापस आने के बाद उसको चॉकलेट देने का लालच देकर अगवा करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी मुँह दबाकर हत्या कर दी थी।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एएम...

कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव वाले कानूनों में सुधारात्मक / उपचारात्मक उपाय करें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अपने कानूनों की जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है ताकि कुष्ठ रोगियों से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा कोई भेदभाव न हो।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता तीन जजों की बेंच ने 119 प्रावधानों को चुनौती देने वाली हुए विधि की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। पिछले महीने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था और विधि...

वर्तमान जज के खिलाफ रिट याचिका दाखिल करने और उनकी आलोचना करने वाले याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई डांट [निर्णय पढ़ें]

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को इसलिए डांट लगाई क्योंकि उसने हाई कोर्ट के एक वर्तमान जज के खिलाफ रिट याचिका दाखिल कर इस जज के व्यवहार की आलोचना की है।न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने इस रिट याचिका पर सुनवाई की जिसमें कोर्ट के वर्तमान जज के खिलाफ शिकायत की गई है। जज ने कहा, “यह न केवल डरावना है बल्कि घबराहट पैदा करने वाला भी है जब हाई कोर्ट के किसी वर्तमान जज के खिलाफ कोई निराधार आरोपों वाला रिट याचिका दायर कर उन पर तोहमतें लगाता है। ऐसा करके वह उस व्यक्ति की छवि को तो खराब करते ही हैं,...

जमानत के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका [याचिका पढ़ें]

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा राज्य में जमानत चाहने के लिए आरोपी के साथ जमानतदार से आधार कार्ड की कॉपी लेने को अनिवार्य बनाए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है।हाई कोर्ट ने गत सप्ताह इस बारे में राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट्स को इस बारे विस्तृत निर्देश जारी किए थे। कोर्ट का कहना था कि ऐसा फर्जी दस्तावेजों के बल पर जमानत लेने की घटना को समाप्त करने के लिए किया गया है।सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) एडवोकेट पीयूष भाटिया ने दायर किया है। अपनी...

पहली नजर में सांठगांठ की भनक मिलते ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी मुंबई में दिवालिएपन की कार्यवाही रोकी [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच में दिवालिए के एक मामले की सुनवाई उस समय स्थगित कर दी जब उसको पता चला कि प्रोमोटरों और याचिकाकर्ताओं के बीच सांठगांठ है।न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा एक सामूहिक निवेश योजना के निवेशकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहे थे। इस कंपनी को दो प्रोमोटरों रॉयल ट्विंकल स्तर क्लब लिमिटेड और साइट्रस चेक्स इन्स लिमिटेड ने शुरू किया था।इस सामूहिक निवेश योजना के 10 निवेशकों ने एनसीएलटी, मुंबई के समक्ष उस समय एक...

प्रिय मुख्य न्यायाधीश....

प्रिय मुख्य न्यायाधीश,हमें आपको यह पत्र लिखते हुए काफी पीड़ा हो रही है और हम काफी चिंतित हैं लेकिन हमें आपको पत्र लिखना ज्यादा उचित लगा ताकि कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान खींचा जा सके। इस न्यायालय द्वारा जारी कुछ न्यायिक आदेशों ने न्याय दिलाने की व्यवस्था को बहुत ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इसने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के प्रशासनिक कामकाज और उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।देश में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में तीन चार्टर्ड हाई कोर्ट्स की स्थापना...

सीबीआई जज लोया की मौत का मामला : स्वंत्रत जांच की मांग वाली याचिका पर SC में सोमवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम शांतनागौदर की बेंच ने सीबीआई स्पेशल जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार के वकील से सोमवार को सरकार से निर्देश लाने को कहा है।शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन केस के ट्रायल को देख रहे सीबीआई जज बृजगोपाल हरिकिशन लोया की 2014 में हुई मौत की जांच को लेकर दाखिल दो याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें से एक महाराष्ट्र के पत्रकार बंधुराज संभाजी लोने की याचिका है जबकि दूसरी कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला...

कानून में संशोधन करने के लिए विधानसभा को नहीं कहा जा सकता : SC

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा को किसी कानून में संशोधन करने के लिए निर्देश या आदेश नहीं दिए जा सकते। दरअसल बेंच 2012 में दायर एक याचिका के संबंध में शीघ्र सुनवाई के की मांग पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक प्रार्थना थी,“1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम धारा 3 (3) में आवश्यक संशोधन के आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें बोधगया मंदिर प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में हिंदू को नहीं बल्कि बौद्ध को नियुक्त करना...

एक साथ वोटों की गिनती : सुप्रीम कोर्ट टोटलाइजर प्रक्रिया पर 12 फरवरी को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने शुक्रवार को चुनाव में बूथ वार मतगणना के स्थान पर एक साथ यानी कलस्टर गिनती की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, "संसद, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों में मतों की गिनती के लिए 'टोटलाइजर' प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यह मतदाताओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करेगा और यदि किसी अन्य उम्मीदवार को सत्ता में आने की स्थिति में वे अपने उत्पीड़न...

देरी के लिए लिखे गए माफीनामे की भाषा पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की [आर्डर पढ़े]

न्यायमूर्ति जे चेल्मेश्वर और न्यायमूर्ति किशन कौल की पीठ ने देरी होने के आधार पर बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी हलफनामे पर गौर किया और कहा कि कम से कम इसकी भाषा तो ऐसी होनी ही चाहिए ताकि यह समझ में आ सके. इस याचिका में कहा गया था, “विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने में देरी इस वजह से हुई कि ...the State Government was sent of relation of Legislative Assembly in State of Maharashtra when the present Government came in existence the...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, साइबर शिकायतें दर्ज कराने के लिए पोर्टल शीघ्र उपलब्ध होगा [आर्डर पढ़े]

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बच्चों से संबंधित अश्लील साहित्य/बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के बारे में वीडिओ व अन्य सामग्रियों का पता लगाने और ऑनलाइन साइबर शिकायत करने के लिए पोर्टल www.cyberpolice.gov.in 10 जनवरी 2018 तक तैयार हो जाएगा।Prajwala Letter Dated 18.2.2015 Videos of Sexual Violence and Recommendations मामले की बंद कमरे में सुनवाई के दौरान पीठ को एएसजी ने कहा कि यह पोर्टल 10 जनवरी को प्रयोग के लिए तैयार हो जाएगा।लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। 11 जनवरी 2018 को यह पोर्टल पूरी तरह काम...

दिल्ली हाई कोर्ट के मौलिक मुक़दमों का प्रबंधन : हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे जरूरी उपाय [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन गोगोई और आर बनुमथी की पीठ से कहा कि वह वर्तमान क़ानून में संशोधन का सुझाव देंगे ताकि दिल्ली हाई कोर्ट को दीवानी मामलों को जल्दी से निपटाने में मदद मिले विशेषकर कमर्शियल विवादों को।पीठ ने साल्वे से छह सप्ताहों के भीतर अपने सुझावों को उसके समक्ष एक नोट के रूप में रखने को कहा।पीठ ने साल्वे को दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 को और ज्यादा व्यापक और प्रभावकारी बनाने को लेकर उनके विचार मांगे।...

केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चांडी पहुंचे SC, 15 जनवरी को सुनवाई

केरल के पूर्व मंत्री थॉमस चांडी लेक पैलेस रिसॉर्ट के मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा की बेंच ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को की जाएगी। मामला रिसॉर्ट के लिए जमीन आवंटन से जुडा है।दरअसल नवंबर 2017 में केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि एक मंत्री अपनी ही सरकार या इसके पदाधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने दो अलग अलग लेकिन सहमति से ये फैसला...

मुल्लापेरियार बांध: SC ने किसी भी अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए केंद्र को विशेष समिति बनाने को कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को केरल के मुल्लापेरियार बांध से होने वाली किसी भी अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए विशेष समिति के गठन का निर्देश दिया है।बेंच ने बांध के मालिक तमिलनाडु राज्य और केरल, जहां बांध स्थित है, को भी निर्देश दिया है कि वो भी अपनी समितियां भी गठित करें और किसी भी आपदा के हालात में केंद्रीय समिति के साथ समन्वयता से काम करें। बेंच जिसमें जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड भी शामिल थे, ने आशा...

सुनिश्चित करें कि 25% सीटें RTE के तहत आरक्षित हों : गुजरात हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

  गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में वंचित बच्चों को शिक्षा के अधिकार ( RTE) के तहत 25 फीसदी आरक्षण का लाभ मिले।मंगलवार को जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बिरेन वैष्णव की बेंच संदीप  मुंज्यारा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मई / जून, 2017 के महीने में मान्यता प्राप्त नए प्राथमिक स्कूलों में RTE अधिनियम के तहत 25 फीसदी सीटें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। वहीं राज्य ने यह बताया था...

विदेशी कानून फर्मों की प्रविष्टि: वरिष्ठ वकील CU सिंह ने इसे भारतीय शासन से नियंत्रित करने का आग्रह किया, ASG ने भी BCI से नियम बनाने को कहा

मुख्य दलीलें सीयू सिंह: "बीसीआई विदेशी वकीलों और फर्म के भारत में कानून की प्रैक्टिस  खिलाफ नहीं है, लेकिन वो नियमों से नियंत्रित और वकील अधिनियम के चारों कोनों के भीतर आना चाहिए। यहां तक ​​कि अगर ये प्रैक्टिस अस्थायी  आधार पर भी है, तो यह हमारे नियामक शासन के अधीन होगा। "   दुष्यंत दवे: "भारतीय वकीलों के रूप में, हम सिंगापुर, लंदन, पेरिस आदि में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता मामलों में किसी भी अनुमति  के बिना भाग लेते हैं। यदि BCI  इस संबंध में विदेशी वकीलों को नियंत्रित करता है, तो इससे...