तथ्यों की गलतियों को सुधारने के लिए निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध रिट कोर्ट अपील कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करके किसी भी राहत को प्रदान करने के लिए क़ानून (Income Tax Act) द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का सहारा नहीं लेंगे। जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की रिट कोर्ट तथ्यों की गलतियों को सुधारने के लिए निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेंगे।मामले के तथ्य:खुफिया रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के लेन-देन की...

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी 'उम्मीदवारों' को महाराष्ट्र चुनाव लड़ने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले तीन 'उम्मीदवारों' की सजा निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि हालांकि वे जन प्रतिनिधि बनने के लिए 'राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी' थे, लेकिन उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित किया गया।जस्टिस अभय वाघवासे की एकल पीठ ने तीन व्यक्तियों - महेश खेडकर, अनुसयाबाई खेडकर (पुत्र और माता) और दत्ता कोकाटे को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार किया। उन्होंने नांदेड़ में सेशन कोर्ट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने वाले ECI के निर्देश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने वाले चुनाव आयोग (ECI) के निर्देशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) में राहत देने से इनकार किया।जनहित याचिका उजाला श्यामबिहारी यादव नामक व्यक्ति ने दायर की, जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के 'सक्रिय सदस्य' होने का दावा किया। याचिकाकर्ता ने 10 जून 2023 की ECI की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर मतदाताओं द्वारा सेल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में फूल चढ़ाने की अनुमति दी, कहा- इन्हें किसानों से खरीदा जाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार (14 नवंबर) को श्री साईंबाबा संस्थान, शिरडी को मंदिर में साईं बाबा को फूल चढ़ाने की प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि भक्तों को उचित मूल्य पर फूल चढ़ाने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।अदालत ने आगे कहा कि किसी भी भक्त को अत्यधिक दरों पर फूल बेचकर परेशान या जबरन वसूली नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस शैलेश ब्रह्मे की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संस्थान के कर्मचारियों की क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी सीधे किसानों से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माता-पिता और बेटे को मौत की सज़ा सुनाने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा 'महाभारत' का हवाला देने पर आपत्ति जताई; सजा को उम्रकैद में बदला

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थित पीठ ने बुधवार (13 नवंबर) को दो पुरुषों और एक महिला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए ट्रायल कोर्ट के तर्क पर आपत्ति जताई, खासकर महाभारत के श्लोकों को उद्धृत करने पर।हाईकोर्ट एक परिवार (माता-पिता और बेटे) द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसे भूमि विवाद में मातृ परिवार के चार सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस अभय मंत्री की खंडपीठ ने अकोला जिले के अकोट शहर में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों पर आपत्ति...

ईपीएफ अंशदान के लिए प्रतिधारण भत्ता मूल वेतन का हिस्सा है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ, जिसमें जस्टिस अनिल एल पानसरे शामिल थे, ने कहा कि मौसमी श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रतिधारण भत्ते को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत पीएफ अंशदान के लिए मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1991-92 से 2008 तक भुगतान किए गए प्रतिधारण भत्ते पर भविष्य निधि अंशदान मांगों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि प्रतिधारण भत्ता एक सतत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को दर्शाता है और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय मंगेतर को गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

यह देखते हुए कि गरीबी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने पिछले महीने व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर अपनी नाबालिग मंगेतर के साथ बलात्कार करने का आरोप है। इस आधार पर कि वे जल्द ही शादी करने वाले थे क्योंकि उनके परिवारों ने उनकी शादी करवाने का फैसला किया।एकल जज जस्टिस संजय मेहरे ने कहा कि वर्तमान मामला वास्तविक है, क्योंकि यह देश के 'सामाजिक ढांचे' को छूता है, जिसमें गरीबी के कारण लोग आमतौर पर अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं।न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में...

नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध भी बलात्कार: बॉम्बे हाई कोर्ट

नागपुर स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाता है तो भी उसे बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही पत्नी की सहमति हो या न हो।जस्टिस गोविंद सनप की एकल पीठ ने नाबालिग पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाया गया था। इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह उस समय...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने "मैच फिक्सिंग" फिल्म के मालेगांव विस्फोट मामले के फैसले को प्रभावित करने की आशंका वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादास्पद फिल्म 'मैच फिक्सिंग: द नेशन इज एट स्टेक' की रिलीज के लिए रास्ता साफ करते हुए कहा कि भारत में कोई भी जज फिल्म के कथानक के आधार पर मुकदमे का फैसला नहीं करेगा।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को फिल्म की रिलीज पर इस आधार पर आपत्ति जताने के लिए फटकार लगाई कि इससे 2008 के मालेगांव विस्फोट से संबंधित मुकदमे और उसके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।जस्टिस कोलाबावाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आप...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय खेल प्राधिकरण को 'Horn Ok Please' फूड फेस्टिवल में फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के बिना लाइसेंस वाले गानों को बजाने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India) को पूर्व लाइसेंस के बिना फोनोग्राहिक परफॉर्मेंस लिमिटेड के स्वामित्व वाले गाने या संगीत बजाने से रोक दिया।नयी दिल्ली में SAI के जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16 और 17 नवंबर को 'Horn Ok Please' उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जस्टिस रियाज चागला की एकल पीठ ने कहा कि SAI ने पहले लाइसेंस हासिल किए बिना पीपीएल की रिकॉर्डिंग चलाकर उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा, 'मेरा प्रथम दृष्टया...

बॉम्बे हाईकोर्ट का 1956 से पहले मरने वाले पिता की संपत्ति में बेटी के उत्तराधिकार पर अहम फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हो गई हो तो बेटी को अपने पिता की संपत्ति में कोई सीमित या पूर्ण उत्तराधिकार अधिकार नहीं होगा।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने एक संदर्भ का उत्तर दिया- क्या एक बेटी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले अपने मृत पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार के माध्यम से कोई सीमित या पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकती है जिनकी मृत्यु 1956 से पहले हो गई हो और जो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने JHAMPA द्वारा 'CAMPA' सॉफ्ट ड्रिंक्स के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड के स्वामित्व वाले 'CAMPA' पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की।रिलायंस (वादी) ने प्रतिवादियों के खिलाफ गैर-अल्कोहलिक कैम्पा पेय पदार्थों के ट्रेडमार्क उल्लंघन, पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया।मार्क 'CAMPA' को 1972 में कैम्पा बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनाया गया था। रिलायंस ने कहा कि कैम्पा बेवरेजेज ने अगस्त 2022 में एक डीड ऑफ असाइनमेंट के माध्यम से CAMPA ट्रेडमार्क और इसके...

[महाराष्ट्र चुनाव] न्यायालय केवल चुनाव की प्रगति और उसे आगे बढ़ाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकता है: हाईकोर्ट ने नामांकन खारिज होने पर उम्मीदवार को राहत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि उच्‍च न्यायालायों के पास चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का 'अधिकार' और 'शक्ति' है, हालांकि इसका प्रयोग केवल चुनाव की प्रक्रिया या प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जस्टिस आरिफ डॉक्टर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ, जो 6 नवंबर को अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता कर रही थी, ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार आशीष गडकरी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसका नामांकन पत्र मुंबई में चेंबूर निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने प्रक्रियागत खामियों...

RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा उम्मीदवारों की निजता का हनन नहीं होगा। ऐसा खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत स्वीकार्य है।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा पारित आदेशों और उसके बाद प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी का...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।जस्टिस निजामूदीन जमादार की सिंगल जज बेंच, जिन्होंने पहले गोयल को अंतरिम जमानत दी थी, ने इसे पूर्ण बना दिया। 6 मई को कोर्ट ने गोयल को उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी थी। 31 जुलाई को कोर्ट ने अंतरिम जमानत को दो महीने के लिए बढ़ा दिया था। गोयल को ईडी ने 1 सितंबर, 2023 को जेट एयरवेज से संबंधित 538.62 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में...

बहू को टीवी देखने, पड़ोसियों से मिलने, अकेले मंदिर जाने और कालीन पर सोने की अनुमति न देना क्रूरता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने मृतक पत्नी के साथ क्रूरता करने के लिए एक व्यक्ति और उसके परिवार को दोषी ठहराने वाले 20 साल पुराने आदेश को खारिज करते हुए कहा कि मृतक को ताना मारने, उसे टीवी देखने नहीं देने, उसे अकेले मंदिर नहीं जाने देने और उसे कालीन पर सुलाने के आरोप आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध नहीं बनेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी कृत्य "गंभीर" नहीं था। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपों की प्रकृति शारीरिक और मानसिक क्रूरता नहीं बन सकती क्योंकि आरोप आरोपी के घर के...

'मैच फिक्सिंग' फिल्म के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, कहा- फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, समुदायों के बीच तनाव बढ़ाती है

बॉम्बे हाईकोर्ट विवादास्पद फिल्म "मैच फिक्सिंग - द नेशन इज एट स्टेक" की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है। यह फिल्म 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस पर आधारित है। फिल्म पर आरोप है कि यह मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। याचिका में इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है कि फिल्म के ट्रेलर में ही कई 'निराधार और झूठे' स्टीरियोटाइप हैं, जिनमें मुसलमानों को हिंसा के अपराधी और देश के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने वाले के रूप में...

लड़की द्वारा होटल का कमरा बुक करना और लड़के के साथ उसमें प्रवेश करना सेक्स के लिए सहमति देना नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भले ही कोई लड़की किसी पुरुष के साथ होटल का कमरा बुक करती है और कमरे के अंदर जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति दी है।एकल जज जस्टिस भारत देशपांडे ने 3 मार्च, 2021 को मडगांव में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोप से मुक्त कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि लड़की ने होटल में कमरा बुक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उसने कमरे के अंदर हुई...

निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण, नवीनीकरण और कल्याण योजनाओं को चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर निलंबित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 नवंबर) को महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एमबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उसने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने का हवाला देते हुए नए पंजीकरण, पंजीकरण के नवीनीकरण, सुरक्षात्मक गियर, आवश्यक गियर, घरेलू उपयोगिता सेट जैसे लाभों के वितरण, आवास योजना के तहत नए अनुमोदन देने और बोर्ड के प्रचार कार्य पर रोक लगा दी थी। जस्टिस आरिफ डॉक्टर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ...

दीर्घकालिक अनुबंध रोजगार नियमित भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने संघ शासित प्रदेश दमन और दीव में अनुबंध के आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सों को नियमित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बर्खास्तगी के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि नर्सें, जिन्हें 1967 के सेवा नियमों के अनुसार उचित चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किया गया था। शुरू में अनुबंध पर काम पर रखे जाने के बावजूद नियमित नियुक्ति की स्थिति की हकदार थीं।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ताओं...